आन्तरिक राजनीति मिलाउँदा कांग्रेसले जानाजान कुल्चियो संविधान

८ भदौ, काठमाडौं । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत लिने क्रममा बैठकको अध्यक्षता गरिरहेका इस्त्राइल मन्सुरीलाई भोट हाल्न लगाएको सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरुलाई थाहा थियो, प्रमुख प्रतिपक्षी अदालतमा जान्छ ।

अदालतले पहिलो नजरमै यति कडा आदेश दिन्छ भन्ने अनुमान चाहिँ उनीहरुले कल्पना गरेका थिएनन् । तर दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न आन्तरिम आदेश दिने क्रममा न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले बिहीबार भन्यो, ‘अध्यक्षता गर्ने सदस्यले दिएको मत समेत गणना गरी श्री उद्धव थापाले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको भनी घोषणा गरिएको कार्य नेपालको संविधानको धारा १६८ (२) र (४) तथा धारा १८६, संसदीय अभ्यास, संवैधानिक नैतिकता लगायत यस अदालतबाट प्रतिवादित सिद्धान्त समेतको प्रतिकुल देखिन आयो ।’

मुख्यमन्त्री थापालाई निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन नदिने भन्ने लिखित जवाफ १३ भदौभित्र बुझाउन भनिएको छ भने १५ गते पेशी तोकिएको छ । तर वरिष्ठ न्यायाधीश खतिवडा स्वयंमले मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत पाएको भनि गरिएको घोषणा संविधान विपरित भनेर राय दिइसकाले फरक आदेश आउने अपेक्षा कम छ ।

अघिल्लो पटक सभामुखको हस्ताक्षर समेत प्रयोग गरेर सरकार बनाएको मुद्दा समेत हरेका कारण न्यायाधीश खतिवडाले ‘अलि एग्रेसिभ’ स्टेटमेन्ट दिएको हुनसक्ने भन्दै एक कानुन व्यवसायी भन्छन्, ‘अब विपक्षीको तर्फबाट बहसमा नगएपनि हुन्छ ।’

फेरि खतिवडा सहितकै बेञ्चमा मुद्दा पर्‍यो र, संविधानको धारा १८६ र १८८ को फरक, अन्तरसम्बन्धबारे राम्रोसँग बहस गरियो भने चाहिँ थोरै आश हुनसक्ने उनले सुनाए । अन्यथा संविधानको धारा १८६ अनुसार प्रदेशसभाको अध्यक्षता गरेको व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार नहुने व्याख्या नै हुने उनको अनुमान छ ।

त्यसो भएमा मुख्यमन्त्री थापा पदमुक्त हुनेछन् र नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । त्यो बेला संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार प्रदेशसभाको सबभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री बन्नेछन् । तर उनका लागि पनि विश्वासको मत पाउन सहज हुन्न ।

किनकी ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेसँग ४० मत छ भने एमालेलाई साथ दिइरहेको राप्रपासँग ६ मत छ । विश्वासको मत पाउन ४७ मत चाहिन्छ ।

स्रोतका अनुसार केही कानुन व्यवसायीले त्यो दिन विश्वासको मत नलिन सल्लाह दिएका थिए । प्रदेशसभामार्फत उपसभामुख सृजना दनुवारलाई बैठकको अध्यक्ष गर्न आउन आग्रह गर्न सुझाएका थिए । तर पटक–पटक प्रयास गर्दा पनि दनुवार नआउने अडानमा देखिएपछि बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति (मन्सुर) ले मत दिएर बहुमत (४७) पुर्‍याउन विकल्प गठबन्धनका नेताहरुले रोजे ।

त्यसदिन मुख्यमन्त्री थापाले पनि विश्वासको मत नलिने मनसाय बनाएका थिए । तर एकाएक बैठक बस्यो, विपक्षीको नाराबाजीबीच मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरे ।

अर्थात कोशीमा गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसले एक थान मुख्यमन्त्रीका लागि डेढ महिनाको अवधिमा दोस्रो पटक असंवैधनिक काम गर्‍यो ।

सिटौला र कार्कीको जोडबल

१० पुसमा बनेको एमाले–माओवादी गठबन्धन भत्किदा नै कोशी प्रदेशसभाको अठ्यारो गणितबारे नेताहरु जानकार थिए । त्यहीकारण संघीय सरकारमा कांग्रेस सहितको गठबन्धन ब्यूँताएको माओवादी केन्द्रले कोशीमा एमाले नेतृत्वको सरकार छाडेको थिएन ।

तर कांग्रेसको निरन्तर दबावपछि निर्णय बदल्दै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र त्यसपछि माओवादीले समर्थन फिर्ता लियो । अल्पमतमा परेका एमाले नेता हिक्मतकुमार कार्कीले १५ असारमा मुख्यमन्त्रीमा विश्वासको मत पाएनन् ।

कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेपछि गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुले कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउने सहमति गरे । जबकी एमाले नेतृत्वको सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने बेला कांग्रेस नेताहरुले माओवादीका नेता इन्द्र आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री मान्न तयार हुने बचन दिएका थिए । अर्का सत्तारुढ, एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र राई पनि मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी थिए । तर कांग्रेसका नेताहरुले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्ने अडान छाडेनन् ।

कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व पाएपछि भने संसदीय दलका नेता उद्धव थापा मुख्यमन्त्रीका उम्मेदवार भए । थापालाई सहज बहुमत जुटाउन निर्णायक राप्रपा मनाउनुको विकल्प थिएन ।

तर यो विकल्प सजिलो थिएन । किनकि लामो समय कांग्रेसको राजनीति गरेर ०७० मा राप्रपा पुगेका भक्ति सिटौला संसदीय दलका नेता छन् । कांग्रेसमा कृष्णप्रसाद सिटौलाको पेलानमा परेकै कारण राप्रपा पुगेका भक्तिले सिटौलाकै विश्वास पात्र थापालाई मुख्यमन्त्रीमा सघाउने सम्भावना थिएन ।

यस्तो तथ्य बुझेका नेताहरुले उद्धव थापाको विकल्प खोज्ने कि भन्ने मत समेत राखेका थिए । उनको विकल्पमा केदार कोइराला र अमृत अर्याल बन्न सक्थे, उनीहरुको रुची पनि थियो ।

तर पूर्वमहामन्त्री कृष्ण सिटौलाले थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन लबिइङ गरे । नेताहरुका अनुसार भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बालकृष्ण खाँण पक्राउ गरेपछि देउवा समूहमा पूर्वमहामन्त्री सिटौला हावी भएका छन् । सिटौलाको दाबीलाई देउवाले टार्न सकेनन् ।

त्यसमाथि महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा पनि थापाकै पक्षमा उभिए । चुनाव नै लडेर पार्टीको प्रदेश सभापति र संसदीय दलको नेता भएका थापाको दाबी स्वभाविक भएको उनको तर्क छ । संस्थापन समूहका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पनि साथ दिएपछि थापा मुख्यमन्त्री निर्विकल्प जस्तै भए ।

यसपछि राप्रपा नेताहरुसँग सम्वाद सुरु भयो । महामन्त्रीद्धय गगनकुमार थापा र शर्मासँगै सहमहामन्त्री भीष्मराज आङ्दाम्बेका साथै प्रदेशका अरु नेताले राप्रपाका नेताहरुसँग सम्वाद थाले । एक नेताका अनुसार राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले मध्यावधी रोक्न सघाउने आश्वासन दिएका थिए ।

तर सत्ता गठबन्धनले सभामुखको हस्ताक्षर प्रयोग गरी थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउने असंवैधानिक बाटो लियो । पहिलोपटकको प्रयत्न सर्वोच्चले ११ साउनमा बदर गरिदियो । फेरि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु भयो । फेरि पनि राप्रपाको समर्थन विना सरकार टिकाउन सम्भव थिएन ।

मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न प्रदेश प्रमुखले दिएको समय (१६ साउन) को अघिल्लो दिन मुख्यमन्त्रीमा थापाको विकल्प खोज्ने प्रस्ताव लिएर डा. शेखर कोइराला र डा. मिनेन्द्र रिजाल, पार्टी सभापति कहाँ पुगेका थिए । कोइरालाले आफ्नो प्रस्ताव राखिसक्दा नसक्दै पूर्वमहामन्त्री कृष्ण सिटौला आइपुगे ।

केहीबेरमा महामन्त्री थापा पुगे । केन्द्रीय सदस्य कार्की त प्रदेश संसदीय दलका नेता थापालाई नै लिएर आए । कांग्रेसका मुख्यसचिव कृष्ण पौडेलले अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा पनि आउने सूचना दिए । त्यो परिस्थिति देखेपछि कोइराला र रिजाललाई कोशीमा थापाको विकल्प खोज्न सम्भव नभएको बुझ्न गाह्रो भएन । त्यसैले उनीहरु निस्किए ।

भोलिपल्ट १६ साउनमा सत्ता गठबन्धनले बाबुराम गौतमलाई सभामुख पदबाट राजीनामा गर्न लगाइयो । ४७ प्रदेशसभा सांसदको हस्ताक्षरसहित दाबी पेश गरेपछि प्रदेश प्रमुखले थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे । सत्ता गठबन्धनका नेताहरुलाई त्यसबेला नै थाहा थियो, विश्वासको मत दिने प्रक्रिया सहज हुन्न ।

३ भदौमा विश्वासको मत लिन चाहेको भन्दै मुख्यमन्त्री थापाले प्रदेशसभा सचिवालयमा निवेदन दिए । उपसभामुख दनुवारले ४ गते १ बजेको बैठक तोकिदिइन् । कुनै पनि हालतमा विश्वासको मत लिन नदिने रणनीति बनाएको एमाले र राप्रपाका ८ जना जेष्ठ सदस्यले घरायसी काम देखाएर विदा लिए । उपसभामुख दनुवार कांग्रेसका इस्राइल मन्सुरीलाई प्रदेशसभा सञ्चालनको जिम्मेवारी दिएर ४ भदौको विहान काठमाडौं आइन् ।

सत्ता गठबन्धनका नेताहरुले बैठक स्थगित गर्ने बताएका थिए । तर एकाएक बैठक बस्यो, प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता गरेका मन्सुरीले मत सच्याउने समयमा अर्का सदस्य गीता तिम्सिनालाई अध्यक्षता गर्न बोलाएर मत दिन गए । फेरि अध्यक्षता गर्न आएर मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरे ।

तर सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई असंवैधानिक भनेपछि कांग्रेसभित्रै प्रश्न उठेको छ । शुक्रबार पार्टीको अन्तरिक विषयमा छलफल गर्न सभापति देउवालाई भेटेका शर्मा र अर्का महामन्त्री थापाले कोशीमा असंवैधानिक काम भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए । शर्माले त कसले भनेर यस्तो गरेको भनेर प्रश्न गरेका थिए । देउवाले भने पूर्वमहामन्त्री सिटौलातिर देखाएका छन् ।

स्रोतका अनुसार थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन पूर्वमहामन्त्री सिटौला र नेता कार्की लागेका थिए । कांग्रेसमा तेस्रो विचार समूह बनाउँछु भनेर १३औं महाधिवेशनमा सभापतिमा उम्मेदवारी दिएका सिटौलाको समूह पछिल्लो समय थप सानो बनेको छ । राजनीति जोगाइराख्न शक्तिमा रहनुपर्छ बन्ने बुझेका सिटौलाले आफू निकट थापालाई कुनै हालतमा कोशीमा मुख्यमन्त्री बनाउन चाहे । त्यसमा सुनसरीका नेता कार्कीको साथ रह्यो ।

कांग्रेस एक नेताका अनुसार लामो समय सिटौला निकट रहेका थापा अहिले आधाआधी कार्कीतिर पनि छन् । गृहजिल्ला झापाको राजनीतिमा सिटौला र थापाको भूमिका हुने भएकाले महामन्त्री शर्माले पनि विरोध गरेनन् ।

तर मुख्यमन्त्री बनाउन साथ दिनुको अर्थ संविधान विपरित काम गर्न साथ दिएको अर्थ लगाउन नमिल्ने शर्मा बताउँछन् । कोशीमा फेरि गल्ती भएको भन्दै उनले निकासका लागि कांग्रेस, एमाले, माओवादी लगायतका प्रमुख दलहरु मिल्नुको विकल्प नभएको बताए । ‘प्रदेशको गणित नै यस्तो छ कि यो वा त्यो पक्षले बहुमत सिद्ध गर्नसक्ने अवस्था छैन’ उनी भन्छन्, ‘प्रदेशको नामाकरणपछि पहिचानको विषयलाई लिएर आन्दोलन उठेको छ, एउटा युवाको मृत्यु भएको छ । प्रदेशको नाममा सहमति खोज्न पनि प्रमुख दलहरु मिल्नुको विकल्प छैन ।’