एमसीसीमा दोहोरो चरित्र : एकातिर कार्यान्वयनको घोषणा, अर्कोतिर विरोध

१३ भदौ, काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को पाँच वर्षे समयावधिको दिनगन्ती बुधबारदेखि सुरु भएको छ । तर राजनीतिक नेतृत्वमा एमसीसीलाई लिएर देखा परिरहेको दोहोरो चरित्रका कारण यसको कार्यान्वयन सफल हुनेमा आशंका पैदा भएको छ ।

बुधबार अर्थमन्त्रालयमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र एमसिसी कम्प्याक्ट सञ्चालनसम्बन्धी उपाध्यक्ष क्यामरुन अल्फोर्डले विशेष समारोहमा एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश (इन्ट्री इन्ट्री फोर्स–इआईएफ) सम्बन्धी पत्र आदानप्रदान गरे । यससँगै सम्झौताअनुसार नेपालमा एमसीसी कार्यान्वयनमा गएको छ भने ०८५ भदौ १३ मा यो परियोजना सम्पन्न भइसक्नु पर्नेछ ।

तर परियोजना कार्यान्वयनको वरिपरि जे–जस्ता राजनीतिक घटनाक्रम देखिएका छन् यसले परियोजना कार्यान्वयन सहज हुनेमा व्यापक आशंका सिर्जना भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध मामलाका जानकार चन्द्रदेव भट्ट राजनीतिक दलहरूले जे गरिरहेका छन् यसले एमसीसी त्यति सहजै अघि बढ्नेमा आशंका गर्छन् ।

‘आज सडकमा जे देखिएको छ यसले भोलि मुआब्जा लिने, जग्गा अधिग्रहण गर्नेलगायत कार्यान्वयनका विविध पक्षमा पनि समस्या उत्पन्न गर्नेछ भन्ने देखिन्छ’, भट्ट भन्छन्, ‘केही गरी अघि बढ्यो भने पनि परियोजना समयमा पनि टुंगिदैन ।’

उनी नेपालको संसदले अनुमोदन गरेको एमसीसी कार्यान्वयन नहुँदा विश्वासको संकट पैदा हुने बताउँछन् ।

‘यसले यहाँ आन्तरिक राजनीतिलाई धुमिल्याउँछ । हामीमाथि शंका गर्न थाल्नेछन् भने हामीमाथि विश्वासको संकट गहिरिनेछ । केहीलाई यसैलाई देखाएर राजनीतिक गर्ने एजेन्डा पनि हुनसक्छ । तर समग्रमा यसले गर्ने असर गम्भीर हुनेछ’, उनी भन्छन् ।

यो परियोजना समयमा पूरा हुन सकेन भने त्यस बेलासम्मको लागत व्ययभार नेपालले बेहोर्नुपर्ने शर्त समेत स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ, जुन ढिलाई नेपालका लागि प्रत्युत्पादक हुन सक्छ ।

एमसीसीलाई लिएर देखिएको विवाद भने अहिले सुरु भएको होइन । छ वर्षअघि अर्थात् २१ भदौ २०७४ मा नेपाल सरकार र एमसीए कम्प्याक्टबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर भएदेखि नै विभिन्न खालका विवाद सिर्जना हुँदै आएका छन् । बुधबार इआईएफसम्बन्धी पत्र आदानप्रदान कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महतले पनि त्यसको स्मरण गरे ।

‘आजबाट हामीले एमसीसी कार्यान्वयनको सुरुआत गरेका छौं । यो कोशेढुंगासम्ममा आइपुग्न धेरै उतावचढाव भोग्नुपरेको थियो’, अर्थमन्त्री महतले भने ।

अर्थमन्त्रालयमा आयोजित समारोहमा सहभागी भएका नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डिन थम्पसनले घुमाउरो भाषामा दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्धमा एमसीसी परियोजना कोशेढुंगा भएको बताए ।

‘अमेरिका र नेपालबीच ७५ वर्षभन्दा लामो समयदेखि बलियो र मैत्री सम्बन्ध छ । हाम्रो मित्रताको एउटा उत्साहवद्र्धक कोशेढुङ्गा एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट हो’, राजदूत थम्पसनले भने, ‘यसले दीर्घकालका लागि नेपालको समृद्धिलाई उकास्नेछ र विद्युत् तथा यातायातमा नेपालीको पहुँचमा सुधार गर्नेछ । आज कोशेढुङ्गा घोषणा कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउँदा खुशी छु र यही कोशेढुङ्गाले नेपालको आर्थिक विकासमा ठूलो भूमिका खेल्नेमा निश्चिन्त छु ।’

राजदूत थम्पसनकै शैलीमा यसअघि एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउने बेलामा अमेरिकी उच्च अधिकारीले दुई देशको सम्बन्धलाई पनि यसै गरी जोडेका थिए । अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लूले पनि राजनीतिक दलका प्रमुख नेतालाई टेलिफोन गरेर एमसीसी नेपालको सदनबाट अनुमोदन नभए दुई देशबीचको सम्बन्धलाई पनि पुनर्विचार गर्ने चेतावनी दिएको सार्वजनिक भएको थियो ।

यसको मतलब हो कि अमेरिकाले यो परियोजना अघि बढाउन विशेष रुचि राखेको छ । यसै बेलामा नेपालका राजनीतिक दलहरू पनि एकातिर आम नागरिकमा भ्रम सिर्जना हुने गरी अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् भने अर्कोतिर कार्यान्वयन गर्छौँ भनेर अमेरिकालाई अश्वासन दिइरहेका छन् ।

एमसीसी कार्यान्वयनको घोषणाका लागि नेपाल आइपुगेका एमसीसीका उपाध्यक्ष क्यामरुन अल्फोर्डले समारोहमा औपचारिक भाषण मात्रै गरे ।

‘एमसीसी र नेपालबीचको साझेदारीका सन्दर्भमा यो अत्यन्त उत्साहजनक क्षण हो’, एमसीसी उपाध्यक्ष अल्फोर्डले भने, ‘नेपालका लागि सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण, नेपालीका लागि आर्थिक सहयोग गर्न नेपाली साझेदारहरूसँग सहकार्य गर्न पाउँदा एमसीसी गौरवान्वित भएको छ । नेपालीका लागि व्यावसायिक अवसरहरू सिर्जना गरेर, रणनैतिक सडक सञ्जालको मर्मत–सुधार गरेर तथा वातावरण संरक्षण गर्ने क्रममा विद्युत् आपूर्तिको विश्वसनीयतामा सुधार गर्ने नवीन उपायहरू पहिल्याएर नेपालको आर्थिक वृद्धिलाई अगाडि बढाउन हामी सहकार्य गर्नेछौँ ।’

सरकार कार्यान्वयन घोषणा गर्ने, सत्तापक्षकै नेताहरू भ्रम छर्ने

बुधबार दिउँसो सिंहदरबारस्थित अर्थमन्त्रालयमा अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन् (एमसीसी) को कार्यान्वय मिति घोषणा हुँदै गर्दा नजिकैको माइतीघरमा त्यसविरुद्ध समाजवादी मोर्चाको एउटा घटक नेकपाले र्‍याली निकालिरहेको थियो ।

त्यसभन्दा अघि बिहानै व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसीसी सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गरेको दल माओवादी केन्द्रकै महासचिव देव गुरुङले सामाजिक सञ्जालमै एमसीसीमाथि प्रश्न उठाए ।

दिउँसो प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीको सचिवालय बैठकमा सहभागी हुन जाँदा विराटनगरमा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दा पनि यस्तै अभिव्यक्ति दिए । यसअघिको संसदले अनुमोदन गर्दा गरेको १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा झुटको खेस्रो भएको र त्यो देखाएर सत्तापक्षले नेपाली जनतालाई धोका दिएको उनको भनाइ छ ।

अघिल्लो दिन मात्रै प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल, नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवलगायत नेताहरूले बुटवलमा आयोजित मोर्चाको कार्यक्रममा एमसीसीलाई लिएर त्यस्तै चर्को भाषणबाजी गरे ।

एमसीसी कार्यान्वयनको मिति घोषणा हुनैलाग्दा राजनीतिक नेतृत्वले एमसीसीमाथि आम नागरिकमा शंसय पैदा हुने गरी अभिव्यक्ति दिएका यी केही उदाहरण मात्रै हुन् । यसअघि अमेरिकासँग एमसीसी सम्झौता भएयता नेताहरूले यस्ता अभिव्यक्ति दिएका कैयौं उदारहण छन् । कतिसम्म भने, सत्तामा हुँदा एउटा र सत्ता बाहिर हुँदा अर्कै अभिव्यक्ति दिने उनीहरूको बानीजस्तै भइसकेको छ ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री छँदा उनका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार रहेका अरुणकुमार सुवेदी राजनीतिक नेतृत्वमा देखिने यस्ता शैली समस्याग्रस्त भएको बताउँछन् ।

‘प्रधानमन्त्रीले नै जथाभावी बोलिरहनुभएको छ । एमसीसीको दस्तावेजमा कुनै समस्या देख्दिन’, उनी भन्छन्, ‘नेपालका कम्युनिष्टहरूले २००८ सालदेखि नै चारवटा विषयलाई दुश्मन मान्दै आएका छन्ः धर्म, यहाँको पुँजीपति वर्ग, भारत र अमेरिका । यही परम्परागत धङधङीका कारण उनीहरू विरोध गर्दै आएका छन् ।’

मंगलबार प्रधानमन्त्रीले बुटवलमा आयोजित कार्यक्रममै अमेरिकाले १५ फागुन २०७८ मा नेपालको संसदबाट भएको १२ बुँदे घोषणालाई स्वीकार गर्छ कि गर्दैन भनेर कार्यान्वयन घोषणापूर्व एमसीसीका उपाध्यक्षसँग सोध्ने बताएका थिए ।

कार्यान्वयन घोषणाको अघिल्लो दिन मात्रै प्रधानमन्त्री यस्तो अभिव्यक्ति दिएपछि एमसीसीका उपाध्यक्ष अल्फोर्ड नेपाल आइसकेको सन्दर्भमा काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले तत्काल त्यसमा प्रतिक्रिया जनायो ।

दूतावासले १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणालाई स्वीकार गरेको भन्दै प्रचण्डलाई उपाध्यक्ष अल्फोर्डलाई सोध्नु नपर्ने बनाइदियो ।

‘एमसिसीले गत वर्ष व्याख्यात्मक घोषणा प्राप्त गरेको थियो। हामी उक्त व्याख्यात्मक घोषणासँग सहमत छौं’, दूतावासले भन्यो, ‘नेपालको संविधान एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टभन्दा माथि छ भन्नेलगायत कम्प्याक्टका सर्तहरूसम्बन्धी हाम्रो बुझाइसँग उक्त व्याख्यात्मक घोषणा सान्दर्भिक छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो ।’

केही दिनअघि मात्रै सत्तारुढ दल एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले एमसीसी कार्यान्वयनमार्फत अमेरिकाले सैन्य रणनीति एसपीपी अघि बढाउन खोजेको दाबी गरेका थिए ।

परराष्ट्र मामलाका जानकार सुवेदी एसपीपी आउँछ भन्ने तर्क गलत भएको बताउँछन् ।

‘मैले त सम्झौता भएको दस्तावेज अध्ययन गरेरै धारणा सार्वजनिक गरेको थिएँ । एसपीपी र एमसीसी फरक विषय हुन्’, उनी भन्छन्, ‘एसपीपी आयो भने अलग इन्टिटी, प्रक्रिया र आउटफिटबाट आउने हो । एमसीसी फरक प्रक्रियाबाट आएको हो ।’

तर नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, नेकपा, एकीकृत समाजवादीलगायत संसदमा रहेका र बाहिर रहेका वामपन्थी दलहरूले पटकपटक एमसीसीमाथि यस्ता शंकास्पद अभिव्यक्ति दिइरहेका हुन्छन् ।

कार्यान्वयन घोषणा भएकै दिन नेकपाका महासचिव विप्लवले नेपाली जनताले एमसीसी स्वीकार नगरेको भन्दै कार्यान्वयन हुन नदिने चेतावनी दिए । उनले एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन विरुद्ध आहुति नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिष्ट पार्टी, मोहन वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी र ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसँग मोर्चा नै खडा गरेका छन् ।

यही मोर्चाको विरोध र्‍यालीलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा विप्लवले ‘मुलुकको संसदलाई देश बेच्ने अधिकार नभएको र संसदले पारित गरेको एमसीसी जनताले समेत स्वीकार नगरेको अवस्थामा यसलाई कार्यान्वयन हुन नदिने’ चेतावनी दिए ।
उनले सरकारलाई उचालेको भरले एमसीसी अघि बढाउन खोजे जनताले प्रतिकार गर्ने जिकिर गरे । विप्लवले सरकारले साच्चिकै बिकास चाहे प्रधानमन्त्रीले एमसीसी खारेज गरेको घोषणा गर्नुपर्ने र सरकार जनताको पक्ष वा साम्राज्यवादको पक्षमा उभिने भन्ने प्रष्ट पार्नुपर्ने उल्लेख गरे ।

उनले मुलुकको बामपन्थी समाजवादीहरुलाई सखाप पार्ने नियतका साथ अमेरिकाले नेपालमा एमसीसी लाद्न खोजेको बताए ।

विभाजित समाजवादी मोर्चा

एमसीसी कार्यान्वयनको घोषणा गर्ने नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पार्टी माओवादी केन्द्र र सडकमा विरोध र्‍याली निकालिरहेको विप्लव नेतृत्वको नेकपाले समाजवादी मोर्चा घोषणा गरेको करिब चार महिना पुग्न लाग्यो ।

समाजवादी मोर्चा घोषणा गर्दा दुवै पक्षलाई एमसीसीका विषयमा एक अर्को पार्टीका लाइन थाहा नहुने कुरा नै थिएन । तर अहिले कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्ने क्रममा यही विषयलाई लिएर समाजवादी मोर्चा विभाजित भएको छ ।

बुधबार मोर्चाले धनगढीमा सन्देश सभाको आयोजना गरेको थियो । तर मोर्चा घटक नेकपाका महासचिव विप्लवले प्रचण्डलाई भेटेर यता एमसीसी कार्यान्वयनको घोषणा गर्ने र धनगढीमा सँगै उभिएर राष्ट्रिय स्वाधीनताको भाषण गर्न नसकिने बताए । त्यसपछि दिउँसोका लागि घोषणा भएको कार्यक्रम बिहान मात्रै स्थगित भयो ।

तर बिहीबार सुर्खेतमा आयोजना हुने मोर्चाको सन्देश सभामा विप्लव प्रचण्डसँगै सहभागी हुने भएका छन् । अघिल्लो दिन जे कारणले उनी प्रचण्डसँगै उभिन मानेका छैनन्, भोलिपल्ट विना कुनै कारण उनी प्रचण्डसँग मञ्चमा सँगै बस्न तयार भएका छन् ।

नेकपाका स्थायी समिति सदस्य अनिल शर्मा मोर्चा निर्माणको मूल एजेन्डा नै राष्ट्रिय स्वाधीनता र समाजवाद भएकाले केही असहमति देखिए पनि फरक मत राखेर अघि बढ्न तयार भएको बताउँछन् ।

‘एमसीसीको विषयमा फरक मत देखिए पनि उहाँहरूले पनि राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई नछोड्ने नै भन्नु भएको छ । त्यसैले हामीले मोर्चाको फोरमलाई प्रयोग गरेर आम जनतालाई यस विषयमा स्पष्ट पार्नुपर्छ भनेर बिहीबारदेखि हुने सबै कार्यक्रममा भाग लिने निर्णय गरेका छौँ’, शर्माले अनलाइखबरसँग भने ।

तर एमसीसी कार्यान्वयन जबर्जस्ती गर्न खोजे प्रतिकारमा उत्रिने उनको भनाइ छ । ‘सरकारलाई उचालेर अघि बढाउँदैमा कार्यन्वयन गर्न सकिँदैन भन्ने बुझ्न जरुरी छ । हामीले तुरुन्तै यो परियोजनाले छुने सबै जिल्लामा विरोध सभालगायत कार्यक्रम गर्दैछौं । यसलाई रोक्छौं’, उनले भने ।

सरकारले भने जग्गा अधिग्रहणका लागि सूचना जारी गरिसकेको छ भने ठेक्का प्रक्रिया सुरु भइसकेको बताए ।

अर्थ सचिव एवं एमसिए–नेपाल सञ्चालक समिति अध्यक्ष अर्जुनप्रसाद पोखरेलले भने, ‘जग्गा अधिग्रहणको काममा शीघ्रता दिएर चाँडै सक्ने र परियोजना कार्यान्वयनका क्रममा अनुगमनको काम प्रभावकारी ढंगले गर्ने भनेका छौं ।’

एमसिए–नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) खड्गबहादुर विष्टले जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जाको काम आगामी डिसेम्बर सम्ममा सकिसक्ने तयारी भइरहेको बताए । उनले परियोजना समयमै सकिने विश्वास व्यक्त गरे ।