नेपाली समाज रूपान्तरणका केही सवाल

‘न्याय ? न्याय तिमीले अर्काे युगमा प्राप्त गर्नेछौ । यो युगमा त तिमीलाई केवल कानुन मिल्नेछ ।’

यो भनाइ प्रख्यात लेखक तथा अमेरिकी राष्ट्रिय पुस्तक पुरस्कार विजेता विलियम गैडिसको हो । उनको भनाइमा जस्तै माओवादीको सशस्त्र विद्रोह, २०६२/६३ सालमा भएको युगान्तकारी परिवर्तन, संविधानसभाको निर्वाचन र अन्तिममा नयाँ संविधानको निर्माण एवं घोषणा हुँदै हामीले कानुन प्राप्त गरेका छौं ।

हामीले प्राप्त गरेको कानुन (संविधान) पर्याप्त/अपर्याप्त के हो, बहस गर्दै गरौंला । संविधानका दुई महत्वपूर्ण विषय छन्, पहिलो पूर्णतः कार्यान्वयन र दोस्रो अपेक्षित संशोधन । हामीले हाल प्राप्त गरेको भनेको कानुन मात्रै हो । यसलाई हामी पहिलो खुट्किलो मान्न सक्छौं ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, (अर्ध) धर्मनिरपेक्षता, (अपूर्ण) समानता र समावेशिता, स्वतन्त्रता आदि उपलब्धिको वैधानिक दस्तावेज वर्तमान संविधान हो । हामी र हाम्रो युग वा पुस्ताले प्राप्त गरेको उपलब्धि यही संविधान हो । करिब ८ वर्ष भो, हामीले कानुन प्राप्त गरेको । अब हामीले न्याय प्राप्त गर्न कति वर्ष (युग) कुर्नुपर्ने होला ?

नेपाली समाज रूपान्तरणको व्यग्र प्रतीक्षामा छ । समाज अग्रगमन र प्रतिगमनको चरम द्वन्द्वमा आज पनि फसिरहेको छ । विशाल जनसंख्या मुक्ति, अग्रगमन, समानता र न्यायको खोजीमा संघर्षरत छ । सत्ता वा शासक वर्ग भने त्यो संघर्षलाई शान्ति विरोधी, विखण्डनकारी र जातिवादीको आरोप लगाउँदै छ ।

समाज रूपान्तरणका लागि केही महत्वपूर्ण सवाल छन् । यस आलेखमा ती सवालको पेरीफेरीमा रहेर बहसको थालनी गर्ने जमर्काे गरिएको छ ।

लोकतन्त्र र विधिको शासन

भारतका पूर्वराष्ट्रपति तथा प्रसिद्ध वैज्ञानिक डा. एपीजे अब्दुल कलाम भन्छन्, ‘बिकाउ पत्रकार, त्रस्त (कमजोर) प्रतिपक्ष र मुर्दा जनसंख्या यी तीन चिज लोकतन्त्रका निम्ति घातक हुन्छन् ।’ उनी भारतका ११औं राष्ट्रपति थिए र उनलाई मिसाइल वा आणविक कार्यक्रमका प्रमुख वास्तुकार मानिन्छ ।

निःसन्देह हाम्रो संविधानले लोकतान्त्रिक व्यवस्था, विधिको शासनको परिकल्पना र व्यवस्था दुवै गरेको छ । सार्वभौमसत्ता र सार्वभौमिकता नेपाली जनतामा रहनु तथा राष्ट्रको संरक्षक समेत नेपाली जनतालाई मान्नु महत्वपूर्ण उपलब्धि हुन् । चुनावको बेला मताधिकार प्राप्त गर्नु, कानुन बमोजिम उम्मेदवार बन्ने हक, बोल्न, लेख्न र विभिन्न माध्यमद्वारा आफ्नो अभिव्यक्ति वा मत जाहेर गर्न पाउनु लोकतन्त्रको आधारभूत अधिकार हुन् । तथापि त्यति मात्रै लोकतन्त्र होइन ।

कस्तो उम्मेदवार वा कुन दललाई मतदान गर्ने भनी व्यक्तिको स्वतन्त्र र निर्भयपूर्वक निर्णय गर्न पाउने हक र सुनिश्चितता, निर्वाचनको स्वच्छता, पारदर्शिता र निष्पक्षताको हक, आफ्नो जनप्रतिनिधिले विधिपूर्वक काम गरिरहेको छ/छैन निगरानी गर्ने, उनीहरूमाथि प्रश्न, सवाल उठाउने, आफ्नो र आफ्नो समुदायको संविधानप्रदत्त अधिकार प्राप्त गर्न माग राखी संघर्ष गर्न पाउने हक, स्वतन्त्र न्याय, प्रेस, निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्यको हक, रोजगारी, आवास, जल, जमिन र जंगल आदि प्राकृतिक स्रोत-साधनको निर्वाध, विभेदरहित प्रयोग गर्न पाउने हक आदि अत्यन्त महत्वपूर्ण अधिकारको सुनिश्चितता गरिएको हुन्छ ।

लोकतन्त्र मात्रै यस्तो विधिको शासन हो जहाँ आफ्नै दलको नेता, मुलुकका प्रमुख कार्यकारी वा प्रधानमन्त्री लगायत उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूमाथि टिप्पणी र आलोचना गर्ने पूर्णतया छुट, स्वतन्त्रता हुन्छ । लोकतन्त्रमा ९९ प्रतिशतको हक र एक प्रतिशतको हक बराबर हुन्छ ।

हामीकहाँ नागरिक र जनताबीच व्यापक र विशाल पर्खाल उभिएको छ । उल्लेख्य जनसंख्या नेपाल धर्तीको सन्तान भएर पनि नागरिक बन्नबाट वञ्चित छ । हाम्रो संविधानले नेपाली नागरिकलाई अनागरिक बनाउने परिकल्पना गरेको छैन । हामीले कानुन प्राप्त गरिएको भए तापनि न्याय नपाइएका धेरै उदाहरण र अनुभव छन् ।

नेपालमा लोकतन्त्रको भविष्यमाथि धेरै आशंका गर्नुपर्ने दुरवस्था छैन । छिटपुट घटना बाहेक अशान्ति, हत्या, हिंसा र बलजफ्तीको राजनीतिबाट मुक्ति पाउने विन्दुतर्फ मुलुक अघि बढिरहेको महसुस गर्न सकिन्छ । के लोकतन्त्र ‘रुल वाई ल’ नै हो त ? यस सवालको जवाफ दिन कुनै दल तयार भने छैनन् । त्यस्तो अवस्था बन्नुमा मूलतः दुई तथ्यहरू जिम्मेवार रहेका छन् । पहिलो, लोकतान्त्रिक दलको विकल्पहीनता र दोस्रो हो, एकल जातिवादी राजनीति ।

साढे सात दशक भन्दा लामो दलीय इतिहास भएको मुलुक हो, नेपाल । नेपालमा क्रुर राणाशासन, पञ्चायत नामको शाहवंशीय निरंकुशता लगायत दास, हलिया, हरवाचरवा प्रथा आदि अमानवीय सत्ता राजनीतिबाट मुक्ति दिलाउने काममा दलहरूको महत्वपूर्ण योगदान रहृयो ।

रैती, दासबाट सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता बनाउने कामको श्रेय मूलतः दलहरूलाई नै जान्छ । राजनीतिक दलहरू भन्ने बित्तिकै नेपालको लोकतन्त्रलाई आदर्श र लक्ष्य मान्ने नेपाली कांग्रेस, जनवादी सत्ता, साम्यवादी व्यवस्थालाई लक्ष्य मान्ने कम्युनिष्ट वा वामपन्थी दलहरू र पश्चगामी पूर्व दरबारिया धार्मिक अतिवादी गरी जम्मा तीन शक्ति नै हुन् ।

२०७९ सालमा सम्पन्न गरिएका विशेषतः स्थानीय र संघीय (केन्द्रीय) तहका चुनावमा हठात् उदाउन पुगेका केही दल र स्वतन्त्र व्यक्तिहरूको राजनीतिक र वैचारिक कित्ताकाट भइसकेको छैन । नेपालको राजनीतिमा लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध दलको चरम अभाव सधैं महसुस भइराख्छ । त्यो अभावको परिपूर्ति भने अझै हुनसकिरहेको छैन ।

नेकपा एमाले कहिले कम्युनिष्ट जस्तो, कहिले कांग्रेस जस्तो र कहिले राजा-हिन्दु-अतिवादी जस्तो देखिंदै आएको दल हो । त्यस्तो प्रवृत्ति माओवादी लगायत अन्य दलहरूभित्र पनि छ । एमालेका असन्तुष्ट कतिपय पुराना नेताहरूले एमालेमाथि लगाउने आरोप हो, भाइ कांग्रेस । एमाले भाइ कांग्रेस हो भने त्यसको सहोदर भाइ माओवादी केन्द्र हो ।

नेपाली कांग्रेस आफैं पूर्णतः लोकतान्त्रिक शक्ति बन्न नसकेको जटिल अवस्थाबाट गुजि्ररहेको छ । यस परिस्थितिमा उसकै ‘भाइहरू’ बाट लोकतन्त्रको समृद्धि र दीर्घ जीवन कसरी सम्भव हुन सक्ला ? रुल अफ ल कायम गराउन सक्ने लोकतन्त्रवादी दल, सामाजिक, सांस्कृतिक संस्थाहरूको मुलुकमा अभाव छ । त्यसको परिपूर्ति गर्न जरूरी छ ।

समानता र समावेशी संस्था

विधिको शासनको परिकल्पना लोकतन्त्रमा मात्रै गर्न सकिन्छ । त्यस्तै विधिको शासन विना लोकतन्त्र जीवित रहन सक्दैन । नेपालको जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक र लैंगिक विविधताको संस्थागत विकास हुनै सकेन । लोकतन्त्रका आधारहरू मुख्य त राजनीतिक दलहरू हुन् । त्यस्तै नागरिक समाज, सामाजिक-सांस्कृतिक संघ-संस्था, संगठनहरू, समुदायगत गुठी, समाज, संस्थाहरू एकल जातिवादी भए । राजनीतिक नेतृत्व सधैं पहाडे, हिन्दु, पुरुष र बाहुन-क्षेत्रीको अविच्छिन्न नेतृत्व र वर्चस्वमा रहे ।

मुलुक प्राकृतिक र साम्प्रदायिक विविधतायुक्त रहेको भए तापनि संस्थाहरू एकल जातिवादी हुनु लोकतन्त्र र विधिको शासन दुवैका निम्ति घातक छ । असमावेशी अर्थात् एकल जातिवादी संस्था देश विकास, उन्नति र समृद्धिको प्रमुख बाधक तत्व हो ।

नेपालमा मुख्य चार प्रकारका विभेद छन्- जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक र धार्मिक । यी विभेदको कारण हिन्दु धार्मिक अतिवादी राजनीति हो । तर कोही पूँजीवादलाई मुख्य कारण बताउँदै भ्रमको राजनीति गर्नमा तल्लीन छन् । ब्राहृमणवाद, ब्राहृमणी धर्म, ब्राहृमणी व्यवस्था, ब्राहृमणवादी राज्यसत्ता विगतदेखि आजसम्मको मुख्य समस्या हो । गाउँमा सडक, बिजुली, विद्यालय, अस्पताल, भवन नबनेर हामी पछिपरेका छौं नै, तर त्योभन्दा खतरनाक ब्राहृमणवादको चपेटामा परेर सत्यानाश भएका छौं ।

यो चेतनाको विकास नेपालका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक संस्थाहरूले किन गरेनन् ? आज पश्चिम नेपालमा छाउपडी, जातीय र लैंगिक विभेदको पराकाष्ठा किन अन्त्य हुन सकेन ? मधेशको कलंक दाइजो प्रथा, साहुकार, जातीय छुवाछूत, नागरिकता समस्या समाधान गर्ने राजनीतिक, सामाजिक संस्थाको विकास किन गर्न सकिएन ? त्यसको कारण पूँजीवाद हो या ब्राहृमणवाद ?

काठमाडौं लगायत ठूला शहरहरूमा समेत महिला महिनावारी हुँदा विभेद, अछूत व्यवहार गरिन्छ । ठूला भनिएका शहरहरूमा समेत दलितलाई कोठा भाडामा दिन तयार हुँदैनन् किन ? कारण पूँजीवाद हो या ब्राहृमणवाद ? जवाफ स्पष्ट छ, मुख्य कारण हो, जाति व्यवस्था अर्थात् ब्राहृमणवाद । यसरी समस्याको सही पहिचान गरी निदान खोज्ने राजनीतिक, सामाजिक शक्तिको उदय हुनै सकेन । यो युगको विशाल विडम्बना यही हो ।

मूलवासी, पृथक् धार्मिक समुदाय, क्षेत्र आन्दोलित छ । पूर्वी नेपाल आक्रान्त छ, संघर्षमा होमिएको छ । कतै संघीयताको अन्त्यको ‘ग्राण्ड डिजाइन’ पूर्वबाट हुँदै त छैन ? त्यो आन्दोलनको योजनाकार र सञ्चालनको केन्द्र कहाँ छ, को हो ? संघीयता सम्बन्धमा पंक्तिकारको पुरानो मान्यता यहाँ पुनः दोहोर्‍याऊँ, ‘संघीयताको गर्भाधान नै अतिवादी शक्तिको वीर्यद्वारा हुनपुग्यो ।’

सुरुवातदेखि नै एक मधेश एक प्रदेश, जातीय स्वायत्ततासहितको आत्म निर्णय (छुट्टिन समेत पाइने) अधिकार सहितको संघीयताको माग उठाइयो । त्यो अतिवादी माग असम्भव मात्रै होइन गलत एवं घातक समेत थियो । संघीयताको आवश्यकता, मोडेल, क्षेत्राधिकार, संख्या आदि विषयमा बहस गरौं भन्दा पश्चगामीको आरोप लगाइन्थ्यो । कोशी प्रदेश (तत्कालीन १ नं. प्रदेश) मा सबैभन्दा लज्जास्पद व्यवहार प्रधानमन्त्रीको दल माओवादीको देखियो । प्रदेश सभामा कोशीको पक्षमा मतदान गर्ने, फेरि पहिचानवादीको आन्दोलनमा पनि सहभागी र समर्थक बन्नु लज्जास्पद सवाल होइन ?

नेपालमा छिमेकी भारतको अतिवादी हिन्दुत्व र त्यसको प्रभाव द्रुत गतिमा फैलिन थालेको अनुभव हुन थालेको छ । त्यसलाई फैलन दिनु घातक हुनेछ । मुलुक विकास, शिक्षा, आर्थिक समृद्धिसँगै समानता, न्याय, विभेदमुक्त र समावेशी बनाउनेतर्फ सबैको ध्यान जान जरूरी छ । धर्म, सम्प्रदाय, क्षेत्र, जातको आडम्बरमा द्वन्द्व चर्काउनु जायज र बुद्धिमत्तापूर्ण हुँदैन । बरु न्याय, लोकतन्त्र र विधिको शासनको पक्षमा बलियो गरी उभिनु सबैको दायित्व हो ।

समानता, समावेशी, न्यायपूर्ण र विभेदमुक्त मुलुक बनाउन नसक्दासम्म देश बन्दैन । त्यसका निम्ति लोकतन्त्र, विधिको शासन, न्यायका निम्ति काम गर्ने राजनीतिक, सामाजिक दल र संस्थाहरूको विकास गर्नु अपरिहार्य छ । विकास र समृद्धि भनेको सडक, बिजुली, पानी, अग्ला महल आदि मात्रै होइन, मानवता सहितको समृद्धि चाहिन्छ । अनि पो सबैले भन्नेछन्- यो मेरो देश ।