१३औं तहको विवादले लुम्बिनीमा रोकियो निजामती कर्मचारी विधेयक

१७ भदौ, दाङ । प्रदेशमा देखिदै आएको निजामती कर्मचारीको समस्या समाधान गर्न भन्दै असार २२ गते लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा दर्ता गराएको निजामती कर्मचारी सम्बन्धी प्रस्तावित विधेयक अझै पनि अघि बढ्न सकेको छैन ।

१३ औं तहको कर्मचारी अर्थात प्रदेशको प्रमुख सचिव प्रदेश सरकारले नै नियुक्त गर्ने सम्बन्धी प्रस्तावमा मुख्यमन्त्री डिल्ली चौधरी नै ‘सकारात्मक’ नभएपछि विधेयक अघि बढ्न नसकेको हो ।

विधेयकमाथि संसदमा सैद्धान्तिक छलफलपछि बुँदागत छलफलका लागि प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिमा पठाइएको थियो । कानुन समितिमा पुग्नुअघि प्रदेश निजामती सेवाको विधेयक–२०८० मा १२ औं तहसम्म प्रस्ताव गरिएको थियो ।

कानुन समितिले विधेयकमाथि दफाबार छलफल गरी प्रतिवेदन तयार पार्न गठन गरेको उपसमितिले १३ औं तहको कर्मचारी अर्थात प्रदेशको प्रमुख सचिव प्रदेश सरकारले नै नियुक्त गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर त्यसमा मुख्यमन्त्री चौधरी सकारात्मक नभएको उपसमिति संयोजक भोजप्रसाद श्रेष्ठ बताउँछन् ।

‘प्रदेशलाई दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै प्रमुख सचिव प्रदेश सरकारले नै नियुक्त गर्नुपर्छ भन्ने कुरा प्रतिवेदनमा राख्यौं, उपसमितिमा पनि सर्वसम्मत निर्णय भयो,’ प्रदेश मामिला तथा कानुन उपसमितिका संयोजक भोजप्रसाद श्रेष्ठले अनलाइनखबरसँग भने, ‘तर यसमा मुख्यमन्त्री सकारात्मक देखिनु भएन ।’

उपसमितिमा सर्वसम्मत निर्णय भएको कुरा अघि बढाउन सरकार तयार नहुँदा विधेयक अघि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक एवम् कानुन उपसमितिका एक जना सदस्य इन्द्रजित थारू भने प्रदेश सरकार र माथिल्लो तहका कर्मचारीहरुबीच विधेयकका कतिपय व्यवस्थामा फरक मत भएकाले विधेयक अघि नबढेको बताउँछन् ।

‘प्रदेश प्रमुख सचिव बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्ने र प्रदेश सरकार आफैंले नियुक्त गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ सुझाव दिएका थियौं,’ उपसमिति सदस्य थारू भन्छन्, ‘तर यसमा प्रदेश सरकार र माथिल्लो तहका कर्मचारीहरूको फरक मत देखियो ।’

 ‘मुख्यमन्त्रीलाई दबाब’

स्रोतका अनुसार संघ अन्तर्गतका प्रमुख सचिवहरुले आफूहरु प्रदेश सरकार अन्तर्गत बस्न नचाहेको भन्दै मुख्यमन्त्री चौधरीलाई विधेयक सच्याउन दबाब दिएका थिए ।

‘प्रमुख सचिव संघ सरकारबाटै नियुक्त गर्नुपर्ने भन्दै उपल्लो तहका कर्मचारीको दबाब छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘कर्मचारीयन्त्रको दबाब आएपछि आफूलाई असहयोग हुने र बिबाद हुन सक्ने भनेर मुख्यमन्त्रीजी पनि पछि हट्नुभयो ।’

प्रदेश सरकारले भने साउन महिनाभित्र विधेयक पारित गर्ने तयारीसहित साथ सुझाव संकलन गरेको थियो । तर, विधेयकमा देखिएको असन्तुष्टिका कारण प्रदेशसभामा प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छ ।

लुम्बिनी सरकारका प्रवक्ता एवम् गृहमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डे प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएझैं तत्काल १३ औं तहको कर्मचारी प्रदेशले नियुक्त गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् ।

‘जहिले प्रमुख सचिव नियुक्त गर्न सक्ने अवस्थामा प्रदेश पुग्छ, त्यतिबेला विधेयक संशोधन गर्न सकिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘संशोधन गर्ने कुरा त पछि पनि चलिरहन्छ नि । अहिलेलाई प्रदेशले १३ औं तहको कर्मचारी बनाउन सक्ने अवस्था छैन ।’

लुम्बिनी प्रदेशमा मात्रै निजामती कर्मचारी विधेयक पास हुन नसकेको भन्दै मन्त्री पाण्डेले विधेयकलाई अल्झाउनेभन्दा पनि पास गर्नेगरी अघि बढाउने जिम्मेवारी अहिले भएको बताउँछन् ।

उनले आगामी प्रदेशसभा बैठकबाट विधेयक पास हुने दाबी गरे । यो विधेयक पारित भएमा हाल प्रदेशमा देखिँदै आएको निजामती कर्मचारीको समस्या समाधान हुने पाण्डेयको भनाइ छ ।

मुख्यमन्त्री सचिवालय स्रोतका अनुसार १२ औं तहसम्मको कर्मचारी नियुक्त गर्ने पुरानै बुँदा अनुसार विधेयक पास गर्ने तयारी गरिएको छ । सम्भवतः भदौभित्रै प्रदेश सभाको बैठक बोलाएर विधेयक पारित गर्ने तयारी रहेको स्रोत बताउँछ ।

विधेयकमा के छ ?  

संघीय निजामती सेवाको प्रस्तावित विधेयकमा प्रदेश सरकारहरु सक्षम नहुन्जेल प्रमुख प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु केन्द्र सरकारकै रहने उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारहरुले संघीय सरकारको कानुन बमोजिम आफ्ना कानुन बनाउनुपर्ने भएकाले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदामा प्रदेश सचिव संघीय निजामतीको कर्मचारी रहने प्रस्ताव छ ।

स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद भने प्रदेश निजामती सेवाको पद हुने उल्लेख छ । स्वीकृत दरबन्दीका आधारमा मन्त्रालयले प्रचलित प्रदेश कानुनबमोजिम सम्बन्धित सेवाका कर्मचारी खटाउने, तर अधिकृतस्तर एघारौं तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहने र स्थानीय तहमा प्रदेश सरकारले सोही तहको कर्मचारी खटाउने उल्लेख छ ।

लुम्बिनी प्रदेशको निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्तसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरी सो सेवालाई सक्षम, उत्तरदायी एवं प्रभावकारी बनाउन र वृत्तिविकास पथलाई व्यवस्थित गरी सुशासनयुक्त संयन्त्रको रूपमा विकास गर्न वाञ्छनीय भएकाले लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको प्रस्तावनामा उल्लेख छ ।

प्रदेश निजामती सेवाको गठन अन्तर्गत कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी मुख्य निकाय र मार्गदर्शक सिद्धान्तमा प्रदेशको प्रशासन सञ्चालन गर्न प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त तथा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय प्रमुख निकायको रूपमा काम गर्ने उल्लेख छ ।

प्रदेशको निजामती सेवालाई व्यावसायिक, मर्यादित र उत्तरदायी बनाउन मार्गदर्शक सिद्धान्त तय गरिएको छ । सुरुमा नियुक्ति खुला र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तमा आधारित प्रतियोगितात्मक परीक्षा, व्यावसायिक सीप र क्षमता विकाससहितको योग्यता प्रणालीमा आधारित हुने उल्लेख छ ।

सदाचारयुक्त, सेवाग्राहीमैत्री, परिणाममुखी, जवाफदेही र प्रविधिमैत्री प्रशासन, अधिकृतमूलक कार्यप्रणाली अवलम्बन गरी प्रतिस्पर्धी र विशेषज्ञ सेवाको रूपमा विकास, चक्रीय पद्धतिमा आधारित सरुवा, बढुवा, कार्यसम्पादन सूचकमा आधारित मूल्यांकन र प्रोत्साहनसहितको वृत्ति विकास प्रणाली र तीन तहका सरकारी सेवा बीचमा समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको आधारमा सम्बन्ध विकास गर्ने विषयलाई विधेयकले प्राथमिकतामा राखेको छ ।

प्रदेश निजामती सेवाभित्र इन्जिनियरिङ, कृषि, कानुन, प्रशासन, वन, शिक्षा, स्वास्थ्य र विविध सेवा रहने उल्लेख छ । त्यसमा अधिकृत, सहायक र तह विहीन गरी तीन तहका कर्मचारीहरु रहने छन् ।

अधिकृत तहमा छैटौंदेखि १२ औं तहसम्म प्रस्ताव गरिएको छ । सहायक तहमा भने तेस्रोदेखि पाँचौंसम्म र तह विहीनमा पाँचौं स्तरदेखि प्रथम स्तरसम्म प्रस्ताव गरिएको छ ।

थारूलाई पनि आरक्षण

निजामती सेवामा खुला, आन्तरिक र अन्तर तह प्रतियोगिताबाट कर्मचारी पदपूर्ति गरिने छ । प्रदेश निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिता‍बाट पदपूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत पद छुट्याइ सो ४५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा गराइने उल्लेख छ ।

महिलालाई ३३ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिलाई १५ प्रतिशत, दलितलाई १३ प्रतिशत, थारूलाई १२ प्रतिशत, मधेसीलाई १० प्रतिशत, आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई ७ प्रतिशत, मुस्लिमलाई ४ प्रतिशत, अपांगता भएका व्यक्तिलाई ३ प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्रलाई ३ प्रतिशत आरक्षण प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तै प्रस्तावित विधेयकमा अस्थायी, ज्यालादारी वा करारमा नियुक्त गर्न सकिने प्रस्ताव छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगले आफूले सञ्चालन गरेको परीक्षामा स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस नभएका उम्मेदवारहरूमध्ये अस्थायी नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि छुट्टै योग्यताक्रम अनुसारको सूची प्रकाशन गर्ने, प्रदेश निजामती सेवाको रिक्त पदमा अस्थायी नियुक्ति गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रदेश लोकसेवा आयोगमा लेखी पठाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

सूचीमा रहेका व्यक्तिलाई सम्बन्धित मन्त्रालयको मागको आधारमा अस्थायी नियुक्त गर्न नाम सिफारिस गरी पठाउने र उक्त सिफारिसमा परेका व्यक्तिलाई बढीमा छ महिनाको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले अस्थायी नियुक्ति गर्ने उल्लेख छ ।

दफाविपरीत कसैले अस्थायी नियुक्ति गरेमा त्यसरी नियुक्त गरिएको व्यक्तिले खाइपाइ आएको तलब भत्ता र अन्य सुविधावापतको रकम नियुक्त गर्ने कर्मचारी वा पदाधिकारीबाट सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गरिने उल्लेख छ ।

तर स्वीकृत दरबन्दीभित्रका कम्प्युटर अपरेटर, सहायक कम्प्युटर अपरेटर, कार्यालय सहयोगी, माली, स्वीपर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन र सवारी चालकजस्ता पद रिक्त भएमा सेवा करार वा ज्यालादारीबाट सेवा लिन सकिने प्रस्ताव छ ।

प्रदेश स्वास्थ्य सेवाका चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मी अध्ययन, असाधारण वा लामो बिदामा बस्दा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न कठिनाइ परे वा चिकित्सक पद स्थायी वा अस्थायी पदपूर्ति हुन नसके न्यूनतम योग्यता भएका चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीलाई सेवा करारमा लिई काममा लगाउन सकिने पनि उल्लेख छ ।

त्यस्तै विधेयकमा कर्मचारीलाई राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन रोक लगाइएको छ । निजामती कर्मचारीले राजनीतिक दल वा संगठनको सदस्य लिन, राजनीति क्रियाकलापमा संलग्न हुन वा अन्य कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन रोक लगाइएको छ ।

कर्मचारीले सुरु नियुक्ति लिँदा कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको स्वयम् घोषणा गर्नुपर्ने छ । साथै कुनै कर्मचारीले आफ्नो सेवासम्बन्धी कुरामा स्वार्थ पूरा गर्ने मनसायले अन्य कर्मचारीमाथि कुनै राजनीतिक वा अवान्छनीय प्रभाव पार्न वा प्रभाव पार्ने प्रयत्न समेत गर्न नहुने प्रस्ताव मस्यौदामा उल्लेख छ ।