राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली बन्द हुने जोखिम टर्‍यो, सोर्सकोड भने ठेकेदारसँगै

१७ भदौ, काठमाडौं । राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको मर्मतसम्भार जिम्मा फ्रान्सेली कम्पनीले नै पाउने भएको छ । आईडीईएमआईएले कम्पनीले गत वर्ष सम्झौताविनै गरेको मर्मतसम्भारको कामको समेत भुक्तानी दिने गरी मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्णय गरेको छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका एक अधिकारीका अनुसार गत वर्षको कामको भुक्तानी दिने र  प्रतिस्पर्धा नै नगरी  थप एक वर्षसम्म फ्रान्सेली कम्पनीलाई नै सो कामको जिम्मा दिने गरी निर्णय भएको छ । उसले अब थप एक वर्ष राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणालीका लागि ‘एनुअल मेन्टिनेन्स कन्ट्रयाक्ट (एएमसी) गरेर आफ्नो काम गरिहरनेछ ।

कम्पनीले गत वर्ष दिएको सेवाको भुक्तानी नभए ‘फुलसाइज सपोर्ट’ बन्द गर्ने चेतावनी दिएको थियो । प्रणालीको मर्मत सेवाबापत सरकारले एक वर्षसम्म शुल्क नदिएपछि कम्पनीले सेवा बन्द गर्ने चेतावनी दिएपछि मन्त्रिपरिषदमा यसबारे निर्णय गर्न प्रस्ताव लगिएको थियो । कम्पनीले भनेअनुसारसेवा रोकेमा राष्ट्रिय परिचपत्र वितरण प्रणाली नै बन्द हुने अवस्था आइसकेको थियो ।

‘मन्त्रिपरिषदको बैठकले अबको एक वर्षका लागि संकट पर सरेको छ,’ विभागले स्रोतले भन्यो,‘एक वर्षसम्म आफ्नै क्षमता विकास गरेर सो कम्पनीमानर्फत लिइने सेवा घटाउँदै जाने लक्ष्य लिएका छौं ।’ ती अधिकारीका अनुसार प्रणालीको सोर्सकोड भने अझै पनि ठेकेदार कम्पनीसँगै छ ।

गत १ अगस्ट २०२२ मै सरकारले मर्मतसम्भार सेवाका लागि कम्पनीसँग एनुअल मेन्टिनेन्स कन्ट्रयाक्ट (एएमसी) गर्नुपर्ने थियो । सरकारले एक वर्षदेखि अतिगोप्य र संवेदनशील प्रणाली बिना कुनै सम्झौता विदेशी कम्पनीलाई चलाइरहन दिँदा समस्या जटिल बनेको थियो ।

असार २०७६ मा नै सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि आईडीईएमआईएसँग सम्झौता गरेको थियो । सरकारले सार्वजनिक खरिद विधि प्रक्रिया नअपानाई मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर सो सम्झौता गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागलाई अधिकार दिइएको थियो । एशियाली विकास बैंंकको सहयोगमा नमूना परियोजनाका रुपमा सिंहदरबारका कर्मचारीको राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन छानिएको आईडीएमआईएलाई सोझै करिब एक अर्बको ठेक्का दिइएको थियो ।

गत वर्षदेखि नै राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले मन्त्रालयलाई कम्पनीसँग एएमसीका लागि पत्राचार गरिरहेको छ । एक वर्षसम्म सेवा नवीकरण नभएपछि कम्पनीले १७ जेठमा सेवा बन्द गरेको थियो । वार्तामार्फत विभागले सेवा नवीकरण हुने लिखित आश्वासन दिएर सेवा लिँदै आएको छ । कम्पनीले पटक–पटक चेतावनीपत्र पठाउँदै सेवा अवरुद्ध हुने बताउँदै आएको छ ।

तर, एक वर्षसम्म एमएमसीको निर्णय र सो सेवाबापतको शुल्क भुक्तानी नभएपछि कम्पनीले पछिल्लो पटक १ भदौदेखि सेवा बन्द गर्ने भन्दै पत्राचार गरेको थियो ।

सम्झौता नै गरी सेवा लिएर भएको समस्या समाधानका लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव गइसकेको भन्दै विभागले कम्पनीलाई सेवा नरोक्न आग्रह गर्दै आएको छ । प्रणाली सञ्चालन व्यवस्थापनमा कम्पनीले खटाएका इन्जिनियरहरु नै संलग्न भएकाले सेवा रोकिँदा सरकारसँग अन्य विकल्प नै नहुने भएकाले त्रास छाएको थियो । अहिले विभागमा सरकारका ३ जना मात्रै सूचना प्रविधि इन्जिनियर छन् । थप करिब १० जना इन्जिनियर आईडीईएमआईएबाटै खटिएका छन् ।

एएमसीको लागि ठेक्का भेरियसन गर्न विभागले कम्पनीसँग वार्ता त गरिसकेको छ । तर, कम्पनीले उच्च मूल्य प्रस्ताव गरेको छ । कम्पनीले एएमसीका लागि कुल ठेक्का रकमको वार्षिक १५ प्रतिशत बराबरको रकम माग गरेको छ । एकैपटक ४ वर्षका लागि समझौता भएमा ५ प्रतिशत छुट दिन सक्ने उसको प्रस्ताव थियो । तर, अब सरकारले २ वर्षका लागि मात्रै समझौता गर्न स्वीकृति दिएकाले उसले कति रकम दाबी गर्न भन्ने स्पष्ट छैन ।

कम्पनीले पाएको ठेक्कामा २ करोड वटा परिचयपत्र छाप्ने कार्डको आपूर्तिसहित इन्रोलमेन्टका चाहिने ल्यापटप आपूर्तिसम्मको काम पनि एउटै परियोजनामा थियो । यसरी सफ्टवेयरबाहेकको कामका लागि जोडिएको मूल्यसमेत नघटाई कुल मूल्यको १५ प्रतिशत रकम फूलसाइज सर्पोटका लागि दिनुपर्ने गरी विगतमा आपरदर्शी सम्झौता हुँदा अहिले कम्पनीले त्यसकै आधारमा ठूलो रकम दाबी गरिरहेको छ ।

खरिद सम्झौतामा नै यस्तो सेवाका लागि वर्षमा कुल ठेक्का रकमको १५ प्रतिशत शुल्क लाग्ने उल्लेख रहेको जानकारी विभागले दिएको छ । यसअनुसार कम्पनीले वर्षमा करिब १८ करोड बराबर सेवा शुल्क पाउने देखिएको छ ।

अहिलेसम्म करिब १८ लाख परिचयपत्र छापिएको छ । तर, करिब १ करोड ३१ लाख नागरिकले प्रणालीमा आफ्ना फोेटो र बायोमेट्रिकसहितको विवरण दिइसकेका छन् । स्रोतका अनुसार यस्तो सम्वेदनशील प्रणालीको मुख्य सोर्सकोड कम्पनीसँगै छ । अरु सहायक सफ्टवेयरको सोर्सकोड विभागसँग भएपनि खरिद सम्झौतामा सोर्सकोड नेपालले पाउने कुरा उल्लेख नहुँदा अहिले कम्पनीले मुख्य प्रणालीको सोर्सकोडमा आफ्नो बौद्धिक सम्पत्ति भन्दै विभिन्न दाबीहरु पेश गरेको छ । यसले गर्दा नागरिकको बायोमेट्रिकसहित १८ थरीका अति वैयक्तिक विवरण राखिएको प्रणाली सरकारको नियन्त्रणबाहिर रहने अवस्था आइसकेको छ ।

‘भविष्यमा सोर्सकोड खरिद गरेर भएपनि प्रणाली हाम्रै मातहतमा ल्याउँछौं,’ विभाग स्रोतले भन्यो । ४ वर्षसम्म विभागले आफ्नो क्षमता विकास नरेकाले प्रणालीको सोर्सकोडका लागि तत्कालै भुक्तानी गर्दा समेत समस्यना समाधान नहुने देखिएको अधिकारीहरु बताउँछन् ।

विभागमा महानिर्देशक झक्कप्रसाद आचार्य राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली नियमित रुपमा नै सञ्चालनमा रहेको र केही प्राविधिक समस्याका विषयहरु समाधान हुने क्रममा रहेको बताउँछन् । ‘प्रणालीका कुरा बाहिर आएजस्तो हैन,’ उनले भने,‘केही इस्युहरु थिए, हामीले सम्बोधन गरिसक्यौं ।’