संविधान कार्यान्वयन गर्न थप १८१ वटा कानुन आवश्यक, राष्ट्रिय सभामा छलफल हुँदै

१८ भदौ, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाको बैठक दिउँसो एक बजे बस्दैछ । उक्त बैठकमा संविधान अनुकुल बन्न बाँकी कानुनहरुबारे छलफल हुनेछ ।

राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले संविधान अनुकुल बन्न बाँकी कानुनहरुको अध्ययन गरेर प्रतिवेदन नै तयार पारेको छ । उक्त प्रतिवेदनमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव विधायन व्यवस्थापन समिति सभापति जयन्ती देवी राइले सभामा प्रस्तुत गर्नेछिन् ।

प्रतिवेदनले संविधान बमोजिम आवश्यक कानुन नबन्नुमा सरकार र संसदलाई नै मुख्य जिम्मेवार देखाएको छ ।

२०७४ मंसिरको चुनावबाट चुनिएको संसदले १०२ वटा कानुन बनाएको थियो । २०७९ मंसिरमा अर्को चुनाव भएर आएको प्रतिनिधि सभाले हालसम्म मिटरब्याजलाई अनुचित लेनदेनको रुपमा परिभाषित गर्ने गरी एउटा ऐन संशोधन गरेको छ ।

यसका अलावा संविधान कार्यान्वयनका लागि १८१ वटा कानुन बनाउन अध्ययनको सिफारिस छ ।