राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु नियमावलीको मस्यौदामा जलविद्युत् लगानीकर्ताको असन्तुष्टि

२२ भदौ, काठमाडौं । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावली, २०८० को मस्यौदामा समेटिएका प्रावधानप्रति जलविद्युत क्षेत्रका लगानीकर्ताले असन्तुष्टि जनाएका छन् । संरक्षण क्षेत्र भित्रका नदीनालामा एक भन्दा बढी जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न नपाउने प्रावधानप्रति लगानीकर्ताले असन्तुष्टि राखेका हुन् ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले तयार पारेको प्रारम्भिक मस्यौदामा संरक्षण भित्रका नदीमा एउटा मात्रै आयोजना बनाउन पाइने, क्षमता वृद्धि गर्न नपाइने र ५० प्रतिशत मात्रै पानीको उपयोग गरेर आयोजना विकास गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै सीमा नदी भएमा २५ प्रतिशत पानी छोड्नुपर्ने र संवेदनशील क्षेत्रमा आयोजना विकास गर्न नपाउने गरी मस्यौदा तयार पारिएको छ ।

विभागले बिहीबार मस्यौदाबारे सरोकारवालाको राय लिएको छ । कार्यक्रममा इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले नियमावलीको मस्यौदा ऊर्जा विकासमा बाधक रहेको बताए । उनले इप्पानका सुझाव समेटेर मात्रै नियमावली जारी गर्न अनुरोध गरे ।

जलविद्युत उत्पादन पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा हुने भन्दै उनले पहाडमा कतै चुरे संरक्षण क्षेत्र, कतै मध्यवर्ती संरक्षण क्षेत्र त कतै हिमाली संरक्षण क्षेत्रको नाममा सबै ठाउँ संरक्षण भित्रै राखिएको बताए । दुलालले भने, ‘जलविद्युत विकास नगरौ, देश समृद्ध नबनाउँ भने मात्रै यस्ता नीति नियम जारी गरौं, होइन ऊर्जाबाट समृद्धि चाहिन्छ भने आयोजना विकास गर्ने वातावरण पनि बचाऔं ।’

संरक्षण क्षेत्रको वनक्षेत्र उपयोगका लागि पहिला कम्पनीको नाममा निजी जग्गा किनेर पछि संरक्षण क्षेत्रको नाममा गरिदिनुपर्ने, १ रुख काट्दा २५ रुख रोप्नुपर्ने, प्रति हेक्टर १ हजार ६०० रुख रोप्नुपर्ने, सर्वोच्च अदालतको फैसलाको मर्म विपरीत प्रक्रियामा गइसकेका आयोजनाको हकमा पनि आवश्यक देखिएमा मात्रै सहमति दिने, ५ इन्च मोटाइ भएको रुखको लगत राख्ने, ५ प्रतिशत रोयल्टी संरक्षण क्षेत्रलाई दिने लगायत विषय समेटिएका छन् ।