तालिम छलेर सहसचिवको कार्यकाल लम्ब्याउन रोक

२२ भदौ, काठमाडौं । सरकारले बढुवा र वृत्ति विकासका लागि अनिवार्य गरिएका तालिम नलिई सेवाअवधि लम्ब्याउने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको छ । यसका लागि संघीय निजामती सेवा ऐनमै वरिष्ठ सहसचिवहरुले आफ्नै पालोमा नेतृत्व विकाससम्बन्धी तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ ।

बिहीबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले पारित गरेको संघीय ‘निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्तसम्बन्धी विधेयक, २०८०’मा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।

निजामती सेवा ऐनअनुसार विशिष्ट श्रेणी (सचिव)मा नियुक्त हुन नेतृत्व विकाससम्बन्धी तालिम लिनैपर्ने हुन्छ । नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले ‘सिनियर एक्जियुटिभ डेभलप प्रोग्राम’ (एसईडीपी) कोर्स डिजाइन गरेको छ । ६ महिने यो कोर्स गरेपछि सहसचिवहरु, सचिवमा बढुवाका लागि योग्य हुन्छन् ।

प्रतिष्ठानका अध्यक्ष राजन खनालका अनुसार संघीय मामिला तथा सामन्य प्रशासन मन्त्रालयले एकपटकमा २५ जना वरिष्ठ सहसचिवको नाम तालिमका लागि सिफारिस गर्छ । ‘सिफरिस भएका केही सहसचिव भने तालिममा आउनुहुन्न,’ उनले भने, ‘किन आउनुहुन्न भन्ने हामीलाई जानकारी हुँदैन ।’

मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहेका वीरेन्द्रप्रसाद यादवले अहिलेसम्म एसईडीपी तालिम लिएका छैनन् । प्रशासनका वरिष्ठ सहसचिव रहेका उनले कार्यकाल लम्ब्याउन तालिम टार्दै आएका हुन् । किन तालिन नलिनु भएको भन्ने प्रश्नमा उनले भने ‘व्यक्तिगत कारणले अहिलेसम्म तालिम लिन सकिनँ । अब लिन्छु ।’

कुनै बेला दीपेन्द्रविक्रम थापा २० वर्ष सेवा अवधि समेत नपुर्याउँदै सचिव भएर अवकास समेत लिएका थिए । तर, पछिल्लो समयमा त्यस्तो अवस्थाको कल्पनासम्म गनर् सहसचिवहरू तयार छैनन् ।

सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउतले पनि कार्यकाल लम्ब्याउन लामो समय एसईडीपी तालिम लिएका थिएनन् । यसबारे प्रश्न उठेपछि तालिम लिए, अनि पुस २०७८ मा सचिव बढुवा भए । गतत असारमा सचिव भएकी लक्ष्मी बस्नेतले पनि तालिम नलिएर सहसचिवको कार्यकाल लम्ब्याएकी थिइन् ।

सहसचिव राधिका अर्याल लामो समय एसईडीपी तालिम नलिई बसेकी थिइन् । यसलाई लिएर आलोचना हुन थालेपछि तालिम लिएकी उनी वरिष्ठ सहसचिवका रुपमा सचिवका लागि सिफारिसमा पर्न थालेकी छिन् ।

संघीय मामिला मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार सहसचिवको कार्यकाल लम्ब्याउनकै लागि यस्तो तालिम छल्ने गरिन्छ । किनकी सचिव भएपछि ५ वर्षमा अवकास लिनुपर्छ । तालिम छलेर लामो समयसम्म वरिष्ठ सहसचिवहरुमै काम गर्ने र उमेर हद लाग्ने अवस्था भएपछि मात्रै तालिम लिन जाने क्रम बढ्दो छ ।

यसले तालिम लिनासाथ कनिष्ठ सहससचिवकै सचिवमा बढुवा गर्नुपर्ने अवस्था आएको र बढुवा पद्धति नै विकृत बनाएको सरकारको बुझाइ छ । त्यसलाई सच्याउन आफ्नै पालोमा तालिम लिर्नैपर्ने व्यवस्था गरिएको अधिकारीहरु बताउँछन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘आफूभन्दा कनिष्ठ सहसचिवहरु सचिव भइसक्दा समेत बदमासी गरेर तालिम नलिने सहसचिवहरुलाई ऐनमै बाध्यात्मक व्यवस्था गर्न लागेका हौं ।’

उनका अनुसार विधेयक प्रस्तावअनुसार पास भएमा पालो आउँदा तालिम नलिए सहसचिवले विभागीय कारवाही भोग्नुपर्नेछ ।

खुलाबाट आएकाहरुले ५८ वर्षसम्मै सेवामा हुन्छु भन्ने सोच राखेर तालिम नलिनु उचित नभएको एक पूर्वसचिव बताउँछन् । ‘धेरै सचिवहरु त ५३/५४ वर्षमै घर गइरहनुभएको छ, तर केही सहसचिवहरुले लोभीपापी व्यवहार देखाएर सेवालाई विकृत बनाउँछन् भने त्यसलाई रोक्ने व्यवस्था गर्नैपर्छ,’ उनले भने ।

पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल बढुवा हुँदा मात्रै होइन, सबै तहका कर्मचारीले वार्षिक रुपमा निश्चित अवधिको तालिम लिनैपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

बढुवाका लागि तालिम लिनुपर्ने व्यवस्थाले मात्रै सार्वजनिक प्रशासन चुस्त, दुरुस्त हुन नसक्ने उनको बुझाइ छ । ‘तालिम लिनु भनेको समयसन्दर्भ र ज्ञानमा अद्यावधिक हुनु हो, क्षमता/दक्षता बढाउनु हो, यसले सेवाप्रवाह र जनतासँग हुने व्यवहारमा सुधार ल्याउँछ’ उनी भन्छन्, ‘यदि कसैले तोकिएको न्युनतम् तालिम छलेर सेवा अवधि लम्ब्याउँछ भने अयोग्य ठहर गरेर बर्खास्त गर्दा हुन्छ ।’

अनलाइनखबर फलोअप