विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मताधिकार कति सहज ?

निर्वाचन लोकतन्त्रको महायज्ञ हो । यस्तो महायज्ञमा देशका सबै नागरिकको अनिवार्य सहभागिता आवश्यक ठानिन्छ । लोकतन्त्रको सुन्दरता भनेको पनि हरेक निर्वाचनमा हरेक नागरिकको समान सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने हो । निर्वाचनमा कोही पनि नागरिक छुट्नुलाई न्यायिक मान्न सकिंदैन ।

नेपालमा राणाकालमै पनि प्रधानमन्त्री पद्मशमशेर राणाले ‘म्युनिसिप्यालिटी’को निर्वाचन गराएका र काठमाडौंवासीलाई मतदानमा सरिक गराएका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा आएको स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको लहरबाट अलग हुन नसक्ने भएपछि राणाले मताधिकारको प्रयोग गराएका थिए । राणाकालमा विश्वमा लोकतन्त्रको लहर आइसकेकाले निर्वाचन अनिवार्य मानियो । त्यसैले त्यसबेला मताधिकारको प्रयोगबारे बहस सुरु भइसकेको तथ्य पाइन्छ ।

मताधिकारले धनी-गरीब, वर्ग, समुदाय केही भन्दैन । सबैको समान सहभागिता यसको आधारभूत विशेषता हो । शासन व्यवस्थाका लागि योग्य प्रतिनिधि चयन गर्न मतदानमा सबैको सहभागिता खोज्ने चलन छ ।

अब प्रसंग रहृयो, विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकलाई मताधिकारको सवाल । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले विदेशमा बस्ने नेपालीका निम्ति विशेषगरी नागरिकता र मताधिकारको विषयलाई जोडतोडले उठाइरहेका छन् । हुनत मत हाल्ने अधिकार नागरिकको मौलिक अधिकार हो यस विषयमा को नागरिक कुन भूगोलमा बस्छ भन्ने कुराले प्रभावित नहुनुपर्ने हो । चार वर्षअघि नै सर्वोच्च अदालतले कानुनी व्यवस्था गरी विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिन निर्देशनात्मक आदेश दिइसकेको छ ।

अदालतको आदेश र नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको अधिकार विश्वभरका नेपाली नागरिकका लागि हर्षको विषय हो । तर जब देशमा आवधिक निर्वाचनको प्रसंग चल्छ वा निर्वाचन नजिकिन्छ विदेशका नेपालीका लागि मताधिकारको बहस चर्किन्छ । निर्वाचन सकिन्छ मताधिकारको कुरा सेलाउँछ । करिब डेढ दशकदेखि यही क्रम चलिरहेको छ निरन्तर ।

यतिबेला एनआरएनएको ११औं विश्व सम्मेलनको तयारी छ । उम्मेदवारहरूले मताधिकारको माग जोडले उठाएका छन् । वास्तवमा यो मुद्दा उम्मेदवारहरूको चुनावी मसला पनि हो । केही साताअघि एनआरएनएको टोली निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियालाई भेटेर मतदाता नामावली संकलन र मताधिकारको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिसकेको छ ।

आयोगले मतदाता नामावली संकलनको प्रक्रिया सुरु भएको र विदेशमै गएर नामावली संकलनको तयारी पनि अन्तिम चरणमा पुगेको आश्वासन दिएको छ । आयोगले सम्बन्धित देशका सरकारी निकाय सहित गैरआवासीय नेपालीसँग पनि सहकार्य र समन्वय गरेर मतदाता नामावली संकलन गर्ने, त्यसका लागि आवश्यक कानुन सहित केही आन्तरिक तयारी गरिरहेको जनाएको छ ।

नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा मताधिकारको मुद्दा प्राथमिकताका साथ उठाउने गरेका छन् । दलहरूले चुनावी घोषणापत्रमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अवसर दिने प्रस्ताव अनिवार्य ठानेका छन् । यस सन्दर्भमा संसदीय समिति र निर्वाचन आयोगको सम्भाव्यता अध्ययन गरेर सरकारलाई सुझाव दिइसकेका छन् तर कानुन बनाउने सवालमा दलहरू मौन देखिन्छन् ।

हुनत नेपालको पहिलो आम चुनावमा नै विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकारको कुरा उठेको तथ्य पाइन्छ । २०१५ सालको चुनावमा कांग्रेस र कम्युनिष्टहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा ‘प्रवासबाट भोट’ भनेर चुनावी प्रचार नै गरेका थिए । त्यसयता विश्वका १०० बढी देशमा नेपालीहरू पुगिसकेका छन् । ८७ देशमा एनआरएनए नै विस्तार भएको छ । यकिन तथ्यांक नभए पनि विश्वभर लगभग ६० लाख नेपाली बसोबास गर्ने अनुमान गरिन्छ । ६० लाख नेपाली मताधिकारबाट वञ्चित हुनु भनेको दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो ।

सर्वोच्च अदालतले निर्देशन जारी गरेको चार वर्ष बितिसक्दा पनि विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले निर्वाचनमा भाग लिने वा मत अधिकार प्रयोग गर्ने सवालमा भर्खर मात्र काम अघि बढेको छ । प्रक्रिया पार गर्न अझै थुप्रै खुड्किला पार गर्नुपर्नेछ । निर्वाचन आयोग र सरकारले ती प्रक्रिया अघि बढाउने सवालमा सुस्त गतिले काम गरिरहेको छ । ऐन कानुन बनाएर प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । मताधिकारको प्रयोग त गर्ने तर कुन विधि, प्रक्रियाबाट गर्ने भन्ने प्रष्ट छैन ।

नेपालमै सबै नागरिकलाई मतदानमा सरिक गराउन निर्वाचन आयोगलाई हम्मे परिरहेको छ । विदेशमा रहेका मतदाता मतदान गर्न तोकिएको स्थानमा पुग्छन् वा जुनसुकै भूगोलबाट भए पनि मतदानमा सहभागी हुन्छन् भन्ने प्रश्न गम्भीर छ । विदेशको कुरा छाडौं स्वदेशमै रहेका कति मतदाता मत खसाल्न जान्छन् वा निर्वाचनमा सहभागी हुन्छन्, यो अध्ययनको विषय हो ।

प्रयास हुन्छ, काम हुँदैन

विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मताधिकार प्रदान गर्ने सवालमा शीर्ष राजनीतिक दलहरू सैद्धान्तिक रूपमा गम्भीर देखिन्छन् । सरकारले पनि यस विषयमा विभिन्न छलफल चलाइरहेको छ । मतदान गर्ने काम संवेदनशील भएकाले कुन विधि र प्रक्रिया अपनाउने भन्नेमा अन्योल छ । जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय भने जस्तो यसमा असम्भव भने पक्कै छैन । मात्र इच्छाशक्तिको खाँचो छ ।

२०३६ सालको जनमतसंग्रहमा सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान प्रक्रियामा सहभागी गराएको इतिहास छ । त्यो नजीर आजका लागि सान्दर्भिक हुनसक्छ । त्यसबेला भारत, अष्ट्रेलिया, जापान, बेलायत, अमेरिका र एसियाका केही देश गरी नौ वटा देशमा रहेका नेपालीले विदेशबाट मतदान गरेका थिए । नेपालका ट्रेड युनियन संस्थाहरूले विदेशमा बसोबास गर्दै आएका नेपालीलाई मतदान प्रक्रियामा सहभागी गराउन आधा दर्जन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको तथ्य छ ।

संसदको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम व्यवस्थापन समितिको संसदीय टोलीले २०७२ सालमा खाडी मुलुक र मलेसिया सहितका अन्य देशमा रहेका नेपालीलाई कसरी मतदान प्रक्रियामा सहभागी गराउन सकिन्छ भनी अध्ययन गरेर सरकारलाई बुझाइसकेको छ ।

निर्वाचन आयोगले पनि २०६९ साल र त्यसपछिका वर्षहरूमा पटक पटक विभिन्न देशमा पुगेर अध्ययन गरेर प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ । ती अध्ययनहरूको निष्कर्ष मताधिकार तत्काल सम्भव नभएको र प्रक्रिया कठिन भएको यद्यपि प्रयास जारी राख्नुपर्ने भन्ने थियो ।

यता, राजनीतिक दलहरू निर्वाचन सम्बन्धी एकीकृत ऐन र नियमावली जारी गरी मताधिकार प्रदान गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । तर प्रक्रिया अघि बढाउन सबै निकाय तैं चुप, मैं चुपको अवस्थामा छन् । कानुन निर्माण गर्न र रणनीति बनाउन सबै निकाय चुपचाप छन् । कानुन बनाउनका लागि तयार भएको फाइल मन्त्रालयमा छलफलकै क्रममा छ । विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानमा सहभागी गराउने विषय सामान्य होइन, गम्भीर र संवेदनशील विषय हो । कानुनी, व्यावहारिक र आर्थिक व्ययभारको समस्या प्रशस्त छन् ।

हालै मात्र निर्वाचन आयोगले ‘निर्वाचन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ नाम दिएर निर्वाचन व्यवस्थापन ऐन २०८० को मस्यौदा तयार पारेको छ । मस्यौदाको बुँदा नम्बर २०४ मा विदेशमा रहेका नेपालीको मतदाता नामावली संकलन र मतदानका विषयमा स्पष्ट पार्न खोजेको छ ।

मस्यौदामा प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको निर्वाचन प्रणाली अनुसार हुने निर्वाचनमा मात्र तोकिए बमोजिम मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर वडा, पालिका, प्रदेश सभा साथै प्रतिनिधिसभाको पनि प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुई-दुई वटा मत दिनुपर्ने विषयमा अझै स्पष्ट छैन ।

मताधिकारको संभावना

विदेशमा बस्ने नेपालीका लागि मतदानको व्यवस्था मिलाउने विषय बढी झञ्झटिलो छ । तत्कालीन अवस्थामा नेपाली दूतावास र नियोगमा मतदान केन्द्र स्थापना गरिएमा बाहेक विदेशमा रहेका नेपालीले निर्वाचनमा भाग लिन पाउने अवस्था देखिंदैन । नेपालीहरू छरिएर रहेका करिब १४० देश सबैमा नेपाली दूतावास वा नियोगहरू स्थापना भएका छैनन् । त्यसो हुँदा विश्वभरका सबै नेपालीले मतदानको अधिकार प्रयोग गर्छन् भन्नेमा ग्यारेन्टी छैन ।

कतिपयले हुलाक मार्फत मतदान, दूतावास तथा कन्सुलरको कार्यालयमा मतपेटिका राखेर गरिने मतदान, कोडको प्रयोग गरेर मोबाइलबाट गरिने मतदान, आई-भोटिङ (इन्टरनेटमा आधारित मतदान) लगायत विकल्प भए पनि विश्वसनीय नहुने, खर्चिलो हुने र मतदाताको सहभागिता नहुने चुनौती थपिएका छन् ।

विकासोन्मुख देशहरूले विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई मताधिकार दिन सकेको तथ्य न्यून मात्र पाउन सकिन्छ । कतिपय देशले प्रक्रिया नै स्थगित गरेका छन् । एकाध बाहेक अधिकांश विकासशील देशहरूले पनि मताधिकारका सवालमा त्यति चिन्तित भएको पाइँदैन ।

छैन त्यति सहज

मतदान वा मताधिकारका लागि विभिन्न विकल्प रहे पनि तत्कालै नेपालले ती विकल्पहरूको अंगाल्न सक्ने परिस्थिति देखिएको छैन । मतदाता नामावली संकलनदेखि आधिकारिक कागजपत्र व्यवस्थापनका सवालमा पनि थुप्रै जटिलता देखिएका छन् । किनकि गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता प्रदान गर्ने विषयले भर्खरै मात्र स्थान पाएको छ । त्यसैले मताधिकारको कुरा हचुवामा प्रक्रिया अघि बढाउँदा बीचैमा दुर्घटना निम्तिने खतरा पनि देखिन्छ ।

क्षेत्राधिकारका सवालमा पनि प्रष्ट हुनु जरूरी छ । मतदान अधिकार स्थानीय तह, प्रदेश सभा र संघीय संसदमध्ये कुन-कुनमा दिने भन्ने प्रष्ट हुनुपर्छ । प्रदेश वा संघीय संसद, समानुपातिक मात्रै कि प्रत्यक्ष निर्वाचनको अधिकारका विषयमा स्पष्ट भई सोही अनुरूपको मतपत्रको व्यवस्था गर्न निर्वाचन आयोग सक्षम छ कि छैन भन्ने विषय प्रधान बन्न सक्छ । सम्बन्धित देशको स्वीकृति लिने सवालमा पनि ठूला चुनौती देखिएका छन् ।

कतिपय देशमा निर्वाचनकै अधिकार नभएकाले यस्तो अवस्थामा नेपालीका लागि कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, त्यसको अध्ययन हुनु जरूरी छ । मताधिकार कसलाई र के कागजातका आधारमा दिने भन्ने विषय थप पेचिलो बनेको छ । विभिन्न प्रकृतिका नेपालीमध्ये विद्यार्थी, कामदार, पीआरवाला, सम्बन्धित देशको नागरिकता लिइसकेका नेपाली साथै अवैध रूपमा बसोबास गरिरहेका सवालमा के गर्ने भन्ने विषय गम्भीर छ ।

मतपेटिकाको सुरक्षा र जनशक्ति व्यवस्थापन झनै कठिन देखिन्छ । सबै देशमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न राज्यको ठूलो धनराशि खर्च हुन्छ । निर्वाचन अनुगमन तथा पर्यवेक्षण, मतदाता शिक्षा आदिको सवाल थप जटिल देखिएको छ । साथै सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको आर्थिक व्यवस्थापन देखिन्छ ।