ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन खुला गर्न संसदीय समितिका सभापतिहरु सकारात्मक

२५ भदौ, काठमाडौं । नदी तथा खानीबाट ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन खुला गर्न संसदीय समितिका सभापतिहरु सकारात्मक देखिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा, पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपक सिंहले नेपालका नदी, खोलाबाट ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन कार्य खोल्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

सोमबार न्यूज एजेन्सी नेपालले आयोजना गरेको नदी र खानीजन्य पदार्थको उत्खननमा देखिएका कानुनी समस्या समाधान विषय राउण्ड टेबलमा बोल्दै समिति सभापति सिंहले क्रसर उद्योग सञ्चालनमा आवश्यक ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन रोक्न नहुने बताए ।

उनले नेपालका नदी तथा खोलाको ढुंगा, गिट्टी र बालुवा समयमा नै उत्खनन गर्न नसके भारत धनी हुने समेत बताए ।

उनले सरकारले कानुनी जटिलता सहज बनाएर नदी र खोलाको ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन गर्नसके हजारौंलाई रोजगारी र अर्बौंको राज्यलाई आम्दानी आर्जन हुने बताए ।

नदी र खोलाको ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन गर्न नदिने र क्रसर उद्योगहरु पनि बन्द गर्ने हो भने हजारौं मानिस विदेश जानुपर्ने अवस्था आउने उनको तर्क छ । सिंहले क्रसर तथा टिप्पर व्यवसायीहरुले समेत देशलाई ठग्ने काम गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।

उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति अब्दुल खानले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई काम गर्न नदिएर देश विकासको गीत गाउने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएको बताए । उनले निजी क्षेत्रलाई काम गर्न नदिए देश विकास सम्भव नभएको बताए ।

सभापति खानले विकसित मुलुकहरुमा निजी क्षेत्रले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै निजी क्षेत्रले राम्रो काम गरेर विकसित मुलुक बनाएको उल्लेख गरे । उनले भारत र चीनलाई हेर्दा पनि निजी क्षेत्रले गरेको काम देख्न सकिने भन्दै निजी क्षेत्रलाई काम गर्न दिन सबै मन्त्रालयका सचिव बसेर देश विकासको निम्ति एकीकृत ऐन कानूनहरु बनाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले क्रसर उद्योग खोल्न १३ वटा मन्त्रालय धान्नुपर्ने अवस्थाको अत्य हुनुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा अर्थ समिति सभापति सन्तोष चालिसेले एकद्वार नीति नभएसम्म क्रसर र खानीका समस्या समधान नहुने बताए ।

उनले अर्थ समितिले प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण सकेर आएपछि तत्काल बसेर एकद्वार प्रणालीको नीति बनाउने विषयमा छलफल गरी निचोड निकाल्ने प्रतिवद्धता जनाए ।

सभापति चालिसेले क्रसर तथा खानी क्षेत्रका काम गर्ने सबै व्यवसायी र सरकारी निकायहरुलाई समेट्ने गरी नीति बनाउने बताए । उनले अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान गर्ने क्रसर उद्योगमा परेको संकटको समाधान सरकारले तत्काल समाधान गर्न आवश्यक रहेको समेत उल्लेख गरे ।

उनले क्रसर व्यवसायीहरुले सरकारलाई २८ अर्ब हरेक वर्ष राजस्व तिर्ने गरेको भन्दै सरकारले कानुन बनाउन नसक्ने, क्रसर उद्योगी, टिपर उद्योगीलाई बचाउन नसक्ने एक आपसमा दोषारोपण गरेर बस्ने काम भएको उल्लेख गरे ।