‘स्थानीय तहमा अधिकार र स्रोतसँगै बेथिति पनि बढ्दो छ’

कुनै सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गर्यो भनेर उजुरी परेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्छ । प्रारम्भिक छानबिन गर्दा भ्रष्टाचार हुनसक्ने तथ्य प्रमाण देखिएमा आयोगबाट उजुरीमाथि विस्तृत अनुसन्धान सुरु हुन्छ ।

आयोगको टंगालस्थित केन्द्रीय कार्यालय र मातहतका ८ वटा कार्यालयबाट यस्ता विषयमा अनुसन्धान भइरहेको हुन्छ । भ्रष्टाचारको प्रमाण नभेटिएमा उजुरी तामेलीमा जान्छ । प्रमाण भेटिएमा मात्रै मुद्दा दायर हुने हो ।

अनुसन्धान भइरहेका विषयहरू एउटै प्रकृतिका हुँदैनन् । जुन उजुरीमा अनुसन्धान गर्दा तथ्य प्रमाण छिट्टै प्राप्त हुन्छ, ती विषय तत्काल टुंगोमा पुग्छन् । पूरा भएका अनुसन्धानलाई आयोगले प्रक्रिया अनुसार निर्णय गर्छ र विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिन्छ ।

आयोगमा परेका उजुरी सानो वा ठूलो, संघीय वा स्थानीय भनेर वर्गीकरण गरी त्यसका आधारमा अनुसन्धानमा भेदभाव गरिंदैन, समान व्यवहार हुन्छ । आयोगले कुनै पनि उजुरीलाई संघ, प्रदेश वा स्थानीय तह अनि शहरी वा ग्रामीण क्षेत्र भनेर वर्गीकरणका आधारमा अनुसन्धान गर्दैन ।

संघ, प्रदेश वा स्थानीय तह जहाँको भए पनि अनुसन्धान हुन्छ र प्रमाण भेटिएमा त्यही अनुसार फाइल अगाडि बढ्छ । अनुसन्धान गर्दै जाँदा जुन काम टुंगिंदै जान्छ, त्यो स्वतः अघि बढ्छ, अरूको पालो विस्तारै आउँछ ।

कतिपय व्यक्ति वा सरोकारवालाहरूले अहिले अख्तियार स्थानीय तहमा मात्रै केन्द्रित भयो भन्ने आरोप पनि लगाउँछन् । उजुरीको प्रवृत्ति हेर्दा स्थानीय तहमा गुनासो अत्यधिक छन् । हामीकहाँ दर्ता भएका उजुरीमध्ये स्थानीय तहकै बढी छन् । गत आर्थिक वर्षमा कुल उजुरीमध्ये ३३ प्रतिशत अर्थात् एक तिहाइ उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित थिए ।

उजुरी बढी भएपछि छानबिनमा जाने र विस्तृत अनुसन्धान हुने विषय पनि स्थानीय तहसँग सम्बन्धित हुनु स्वाभाविकै हो । त्यति हुँदाहुँदै पनि आयोगले स्थानीय तहकै अनुसन्धानलाई मात्रै प्राथमिकता दिएको, अरू उजुरी नै नहेरेको भन्ने आरोप सत्य होइन । आयोगले सबै उजुरी र अनुसन्धानलाई उत्तिकै प्राथमिकता दिएको छ ।

स्थानीय तहको उजुरी र अनुसन्धानको विषयमा हामीले अर्को पाटो पनि भुल्नुहुँदैन । संघीयता कार्यान्वयनपछि अधिकार र बजेट स्थानीय तहमा ज्यादा गएको देखिन्छ । स्रोत–साधन र अधिकारको प्रयोग स्वतः त्यही बढी हुनेभयो । स्थानीय तहका काम–कारबाहीहरूमा जनताको निगरानी ज्यादा हुने र नागरिकले सहजै थाहा पाउने भएकाले पनि उजुरी बढी हुन्छ ।

स्थानीय तहबाट हुने काम–कारबाहीमा कथंकदाचित अनियमितता भइहालेमा नागरिकहरू सूचित हुने र उजुरी गरिहाल्ने परिपाटी देखिन्छ । उनीहरूले विभिन्न माध्यमबाट तत्काल त्यस्ता उजुरी दर्ता गरिहाल्छन् । फोनदेखि म्यासेज र फेसबुकबाट समेत उजुरी गर्न मिल्ने भएपछि नागरिकलाई सहज पनि छ ।

कतिपयले पुराना घटना र भुक्तानी भएर हिसाब फरफारक गरी लेखा परीक्षण भएका विषय पनि हेरिएको गुनासो गर्छन् । भ्रष्टाचार र अनियमितताका उजुरीहरूमा सामान्यतया हदम्याद र समयसीमा हुँदैन । नागरिकले थाहा पाउनासाथ जुनसुकै समय र अवधिको उजुरी पनि गर्न पाउँछन् ।

अहिले पनि कतिपय घटनामा आर्थिक वर्ष २०७०/७१ ताकाको अनियमितताको उजुरी दिएको उदाहरण भेटिन्छ । उजुरी परेपछि आयोगले छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ र प्रमाण भेटिए त्यहाँ भ्रष्टाचारको मुद्दा चल्छ । त्यस्तो अवस्थामा यो आर्थिक वर्ष, यति वर्ष पुरानो विषय भनेर सहुलियत दिने अवस्था रहँदैन । त्यसैले पुराना विषयमा पनि भ्रष्टाचार मुद्दा चलेका छन् ।

कतिपय उजुरी त्यतिबेलै दर्ता भए पनि अनुसन्धानका क्रममा तथ्य प्रमाण भेटिन समय लाग्छ । तथ्य प्रमाण जुटाउन समय लागेकाले अनुसन्धान परिपक्व हुन केही ढिला हुन्छ । अघिल्ला कार्यकालका कैयौं जनप्रतिनिधिको मुद्दा अहिले बल्ल दायर भएको छ । त्यो नियमित प्रक्रिया हो ।

कुनै पनि उजुरीमा अनुसन्धान गर्दा त्यसको प्रकृति र जटिलताको आधारमा अनुसन्धानमा लाग्ने समय निर्धारण हुन्छ । फराकिलो क्षेत्र भएको, प्रमाण जुटाउन कठिन हुने विषय, धेरै व्यक्ति संलग्न भएको घटनामा अनुसन्धानले समय लिन्छ । त्यसैले कतिपय फाइलमाथिको अनुसन्धान ढिलो भएको हुनसक्छ ।

तथ्य प्रमाण जुटेको अवस्थामा कतिपय फाइलमाथिको अनुसन्धान छिटो टुंगिएको छ । बाहिरबाट हेर्दा उही समयको घटना वा उजुरी कुनै छिटो टुंगियो, कुनैमा किन ढिला भयो भनेर यदाकदा प्रश्न उठ्छ, त्यसमा यो पक्ष बिर्सन मिल्दैन ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्रै हेर्ने हो भने विभिन्न खालका सिफारिस भएका छन् । स्थानीय तहबाट विभिन्न सिफारिस र पत्रहरू बनाउने क्रममा घुस मागिएको गुनासो आइरहेको छ । उपभोक्ता समितिहरूले आफ्नो क्षमताभन्दा ठूला विकास निर्माण जस्ता जटिल प्रकृतिका संरचनागत कामहरूमा हात हालेका छन् ।

जटिल प्रकृतिका निर्माणका काम गर्न उपभोक्ताहरूसँग त्यस अनुसारको उपकरण, दक्ष जनशक्ति हुँदैनन् जसले गर्दा उनीहरूले उपठेक्का मार्फत काम गराएका हुन्छन् । यस्तो प्रवृत्ति रोकिनुपर्छ भनेर आयोगले सुझाव दिइरहेको छ ।

एउटै काममा संघीयदेखि स्थानीय तहबाट योजना छनोट गर्ने, जुधाउने अनि काम दिने परिपाटी छ । यस्तो परिपाटीले दोहोरोपना हुन्छ र एउटै कामका लागि एकभन्दा बढी निकायबाट बजेट पर्ने र दुरुपयोग हुने भएकाले नियन्त्रण गर्नुपर्छ भनेर आयोगले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

विभिन्न आयोजनाका लागि पेश्की लिने तर फस्र्योट नगर्ने, लेखापरीक्षण नगर्ने समस्या छ । पुल, भवन लगायत संरचनाको अनुगमन नगरी गलत प्रतिवेदन बनाई रकम भुक्तानी गरेको घटनामाथि भ्रष्टाचार मुद्दा चलेका छन् ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा बैंकिङ प्रणाली अपनाउने भनिए पनि त्यसको दुरुपयोग भएको छ । नदीजन्य पदार्थको उपयोग र ठेक्कापट्टामा मनोमानी काम गर्ने, वातावरणीय परीक्षण नगर्ने र राज्यकोषमा नोक्सानी हुने काम गरेका घटनामा आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ । यस्ता प्रवृत्तिमाथिको प्रहारलाई स्थानीय तहलाई मात्रै ध्यान दिएर मुद्दा दायर भयो भन्ने ढंगले बुझ्नु उचित होइन ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाएको मात्रै छैन । भ्रष्टाचार हुनै नदिने, भएमा अनुसन्धान गर्ने र भ्रष्टाचार विरुद्ध प्रचारप्रसार गर्ने गरी अरू रणनीतिक कामहरू पनि भएका छन् । भ्रष्टाचारको अनुसन्धान त छँदैछ, साथसाथै भ्रष्टाचार हुन नदिन आयोगले नीतिगत रूपमा पनि केही सुझाव दिएको छ ।

आयोगले अनुसन्धानका क्रममा देखिएको विषयलाई लिएर प्रत्येक वर्ष सरोकारवाला निकायहरूमा सुझाव पठाएको हुन्छ । आगामी दिनमा अनियमितता दोहोरिन नदिन अपनाउनुपर्ने रणनीतिबारे पनि अध्ययन र सुझाव तयार भएको हुन्छ । आयोगले संघीय सरकार, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अनि स्थानीय तहहरूलाई केही वर्षयता सुझावको फेहरिस्त प्रस्तुत गरिरहेको छ ।

(अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता दाहालसँग अनलाइनखबरका लागि कृष्ण ज्ञवालीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)