‘स्थानीय सरकार अक्षम छन्, बिगार्छन् भन्ने सोचबाट विधेयक लेखियो’

३० भदौ, काठमाडौं । सरकारले झण्डै ८ वर्षपछि विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्यायो, तर कामचलाउ मात्र । निजी स्कुलहरूलाई नाफामूलक शैक्षिक गुठीमा लैजाने आफ्नै निर्णय उल्ट्याएर उनीहरूको सिन्डिकेट कायम गर्न खोजिएको छ ।

अनि संघीयताको मर्मलाई आत्मसात् गर्नु साटो विधेयकले स्थानीय सरकारहरूको क्षमतामाथि उल्टो अविश्वास गर्दै केन्द्रीयताकै मर्म समाउन खोजेको समेत देखिन्छ ।

पूर्व शिक्षामन्त्री शिशिर खनाल भन्छन्, ‘यो विधेयकले नेपालमा संघीयता आयो र यहाँ राम्रो गर्नका लागि आपसमा प्रतिस्पर्धा पनि हुनसक्छ भन्ने परिकल्पना गरेको देख्दिनँ ।’ यस विधेयकमा संशोधन गर्नुपर्ने भनेर आफूले धेरै ठाउँमा रातो लगाएको उनले सुनाए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद समेत रहेका पूर्व शिक्षामन्त्री खनालसँग अनलाइनखबरकर्मी नुनुता राईले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

झण्डै ८ वर्ष लामो पर्खाइपछि विद्यालय शिक्षा विधेयक आयो, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

संघीयतामा गएको लामो समयपछि विद्यालय शिक्षा विधेयक आएको छ । यो आउनुलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ । यो नआउँदा प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका कस्तो हुने भन्ने अन्योल थियो । एक हदसम्म त्यो अन्योल चिरेको छ ।

सबभन्दा पेचिलो, अनि विधेयक ल्याउन ढिलाइ हुनुुको कारण मानिएको निजी विद्यालयलाई नाफारहित गुठीमा लैजाने प्रस्ताव चाहिं स्वेच्छिक भयो, होइन ?

संविधानले सबैलाई निःशुल्क शिक्षाको हक हुन्छ भनेको छ । त्यो अर्थमा भएका निजी विद्यालयलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने निकै पेचिलो मुद्दा छ । विधेयकमा अरू विषयमा झैं ‘जसरी चलेको छ, त्यसरी नै चलिरहोस्’ भनेर म्यानेज गर्न खोजेको देखिन्छ । विकल्पहरूमा सोच्न चाहेन ।

पाँच वर्षभित्र अनिवार्य रूपमा गुठीमा जानुपर्छ भन्ने व्यवस्था समेटिएको भनेर निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले आन्दोलनको घोषणा गरेका थिए । त्यसबाट सरकार आत्तिएको जस्तो देखिन्छ ।

त्यो बेला मैले पनि उहाँहरू (निजी स्कुल सञ्चालकहरूका संघ–संस्था) सँग कुरा गर्दा निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी छ, छोटो समय (पाँच वर्ष) दिएर (हाम्रो लगानी) मार्न मिल्दैन भन्ने उहाँहरूको तर्क थियो । यसमा समयावधि बढाउने लगायत विकल्पमा छलफल गर्न सकिन्थ्यो । तर सरकार त्यतातिर नगएर भएका विद्यालयहरू यथास्थितिमा चल्न पाउने, नयाँ आउने चाहिं गुठीमा नै दर्ता हुनुपर्ने भनेको छ ।

यसले त उनीहरूको झन् सिन्डिकेट जस्तो हुनेभयो होइन ?

हो, शिक्षा ऐनको नवौं संशोधनमै भएका विद्यालयहरूलाई ‘कार्टेलिङ’ गर्न छोडेका थियौं । त्यो संशोधनले नयाँ विद्यालय खोल्न नपाइने व्यवस्था गरेको थियो, जसका कारण उनीहरूको एकाधिकार जस्तै भयो । अहिले पनि त्यस्तै दोहोरियो ।

कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता भएर आफ्नो हिसाबले शुल्क लिने विद्यालयले निरन्तरता पाइराख्ने भए । नयाँ आउने चाहिं गुठीमा जानुपर्ने भनेको नयाँ आउनेलाई प्रोत्साहन नहुने भयो, भएकाहरू जसरी चलेका छन्, त्यसरी नै चल्न स्वतन्त्र रहने भए । यो नीतिगत सिद्धान्तका दृष्टिकोणबाट पनि कमजोरी भयो, त्यसमाथि हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थालाई कसरी हेर्ने !

एउटा सांसदका रूपमा मैले सुन्नुपर्ने गुनासो पनि निजी विद्यालय एकदमै महँगा भए भन्ने छ । उनीहरूको एकाधिकार हुँदा अझ महँगो हुँदै जाने सम्भावना हुन्छ । त्यसैले यो विधेयकले जनताको अपेक्षा सम्बोधन नै गर्न सक्दैन ।

यो बुझेरै होला, सरकारले पाँच वर्षमा नाफारहित गुठीमा लैजाने भनेर सुरुमा ल्याएको । तर निजी स्कुल सञ्चालकले आन्दोलन गर्छौं भनेपछि हतारहतार हटाइयो । स्वार्थ समूहले यसरी आफू अनुकूल कानुन बनाउन बाध्य पार्नुलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

शिक्षा जस्तो गम्भीर र सबैलाई छुने विषयमा सबैको चासो हुन्छ । यसमा इन्टे«स्ट ग्रुपहरूले आफ्नो आकांक्षा अनुसार नीति–निर्माणका लागि लबिइङ गर्न सक्छन्, त्यो लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष पनि हो ।

तर हामीकहाँ चाहिं कस्तो देखियो भने सरकारी पक्षले पनि सरोकारवाला पक्षसँग खुला र घनीभूत छलफल गर्ने हिम्मत नराख्ने, लुकाएर ल्याउने । निजी विद्यालयलाई नियमन गर्नुपर्ने पनि सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षसँग बसेर बृहत् छलफल गर्न सकिन्थ्यो । हाम्रो सरकारी संरचना पनि पारदर्शी हुन डराएको देखिन्छ ।

अर्को, हाम्रो लामो राजनीतिक अनुभव आन्दोलन गरेर धम्क्याएपछि भइहाल्छ भन्ने मानसिकता देखिन्छ । एउटा धम्क्याउँछ भनेर डराउने, अर्को धम्क्याउन पाइहालिन्छ भनेर उत्साहित हुने परिवेशले पनि यो अवस्था सिर्जना भएको जस्तो लाग्छ ।

यसको निकास के हो त ?

एउटा समय सीमाभित्र शैक्षिक संस्थाहरू गुठीमा जानुपर्छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचा पत्रमा निजी स्कुलहरू ३० वर्षभित्र शैक्षिक गुठीमा गइसक्नुपर्छ भन्ने छ । ३० वर्ष दियौं भने उनीहरूले आफ्नो लगानी उठाउन सक्छन् भन्ने हो ।

संविधानमा मातृभाषा अध्ययन गर्न पाउने मौलिक हक हुनेछ भनिएको छ । तर यो विधेयकमा अंग्रेजी बाहेक विज्ञान, गणित र कम्प्युटर पनि अंग्रेजी भाषामै सिकाउनुपर्ने भनेर आएको छ । यसलाई चाहिं कसरी हेर्नुभएको छ ?

संविधानको मर्म मात्र होइन, शैक्षिक दृष्टिकोणले पनि यो त्यति जायज देखिंदैन । अहिलेसम्म धेरै हदसम्म संस्थागत विद्यालय अंग्रेजी र सार्वजनिक विद्यालयहरूमा नेपालीमा पढ्ने चलन छ । त्यो भाषा पढेकै कारण सार्वजनिक विद्यालयबाट पहिलाको एसएलसी सिध्याएका विद्यार्थीको करिअरमा अवरोध आएको वा जीवनमा अप्ठ्यारो परेको मैले अहिलेसम्म देखेको छैन ।

हाम्रो सिकाइ उपलब्धिको स्तर बिग्रिएको छ, यो छुट्टै कुरा हो । तर अंग्रेजी भाषामा नपढेकै कारण विज्ञान, गणित जस्ता विषयमा समस्या परेको कुनै अध्ययन÷अनुसन्धानबाट भेटिएको छैन । त्यसैले त्यो किन आयो भन्ने मेरो पनि प्रश्न हो । संवैधानिक दृष्टिकोणबाट प्रश्न त भइहाल्यो, शिक्षाको सिद्धान्तबाट पनि यो ठिक छैन ।

संविधानमा मातृभाषामा शिक्षा भनिएको छ, संसदमा तपाईंहरू स्नातकोत्तरसम्म नेपाली भाषामा पढाइ हुुनुपर्छ भनिरहनुभएको छ । सरकार चाहिं विज्ञान, गणित जस्ता विषय पनि अंग्रेजीमा पढाउनुपर्छ भनेर विधेयक ल्याउँछ, कसरी बन्छन् यस्ता प्रस्तावहरू ?

हाम्रा नीतिहरू तथ्य र अध्ययनको आधारमा नभएर किन आयो भनेर म आफैं प्रश्न गरिरहेको छु । लामो समयसम्म शिक्षामा काम गर्दा मैले गरेको अध्ययनहरूमा हामीले गर्ने अध्ययनहरू जहिले पनि जति मातृभाषामा हुनसक्यो, त्यति सिकाइ प्रभावकारी हुन्छ भन्ने नै छ ।

त्यसैले सक्दासम्म मातृभाषामा पढाउनुपर्छ । त्यो अर्थमा पनि कानुनी र संवैधानिक दृष्टिकोणले त गलत भइहाल्यो, सिकाइ प्रभावकारिताका दृष्टिकोणले पनि ठीक छैन भनेको हुँ ।

यो कसरी आएको हो भन्ने तथ्यगत जानकारी छैन । यस्तो आउनुमा के स्वार्थ हो वा यसरी किन ल्याइएको छ भन्ने गम्भीरतापूर्वक सोच्नैपर्छ । विधेयकमा आउने हरेक लाइनको अर्थ रहन्छ, तर हाम्रोमा अत्यन्त सामान्य ढंगले ड्राफ्ट भइरहेको छ कि जस्तो लाग्छ— यो विधेयक पढ्दा पनि, अरू पढ्दा पनि ।

भनेको, हाम्रा संस्थाहरूको क्षमतामै प्रश्न हो ?

आजभोलि म धेरै संस्थागत क्षमताको कुरा गर्छु । सांसद भइसकेपछि मेरो अनुभवकै आधारमा कुरा गर्दा पनि हाम्रा विधेयकहरू सामान्यतः मन्त्रालयमा बन्छन् । मन्त्रालयमा कर्मचारीहरूले बनाउँछन्, कर्मचारीहरू लोकसेवा पास गरेर आउनुहुन्छ । लोकसेवा पास गरेर आइसकेपछि काम गर्ने संरचना, संस्कार प्रशासकीय हुने नै भयो । त्यसैको प्रभाव विधेयकमा पनि देखिन्छ ।

जबकि कानुन, नीति भनेको अलिकति फरक चीज हो । पोलिसी फ्रेमिङको क्षमता भएका एकदमै कम व्यक्तिहरू त्यो प्रणालीभित्र हुनुहुन्छ । त्यसले गर्दा कुनै पनि विषय ल्याउँदा कार्यान्वयनको पाटोलाई एकदमै हल्ला ढंगले लिएको जस्तो लाग्छ ।

अर्को चाहिं कमजोर क्षमता भएको संस्थाले ड्राफ्ट गर्दा बाह्य व्यक्तिको इन्ट्रेष्ट हावी हुने सम्भावना पनि रहन्छ । किनकि आफ्नो क्षमताबाट बनेको भए पो अडानमा बस्छ, आफैं क्षमतावान हुँदैन र उसलाई प्रभावित पार्नेहरू थुप्रै हुन्छन् । लोकतन्त्रमा इन्ट्रेष्ट ग्रुप हुनुलाई चाहिं म स्वाभाविक मान्छु । तर त्योसँग डिल गर्ने क्षमता हाम्रो सन्दर्भमा न कर्मचारी संयन्त्रले ल्याएको छ, न राजनीतिक संरचनाले । त्यही कारण नीति–निर्माणमा त्रुटि छ ।

विधेयकले व्यवस्था गरेको विशिष्ट श्रेणीको शिक्षक आवश्यक छ ?

यो लामो समयदेखि हाम्रा शिक्षकहरूको माग हो । शिक्षकहरूको मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । शिक्षकहरूले जहिले पनि आफूलाई निजामती सेवा क्षेत्रका कर्मचारीसँग तुलना गर्नुहुन्छ । हामीलाई दोस्रो वा तेस्रो दर्जाका रूपमा हेरियो, निजामती सेवाका मान्छेहरू अत्यन्त शक्तिशाली भए, हामी पनि त्यस्तै हुन पाउनुपर्छ भन्ने नेपालका शिक्षकहरूको सबभन्दा ठूलो मुद्दा हो ।

शिक्षक भनेको समाज रूपान्तरणका अभियन्ताहरू हुन् । हाम्रा शिक्षकहरू सामन्ती संरचनाबाट आएको प्रशासकीय दम्भ प्रयोग गर्न पाएनौं भन्ने हीनताबोधबाट मुक्त नभएसम्म जति दर्जा वा श्रेणी बनाए पनि आधारभूत समस्या समाधान गर्दैन ।

यदि यो विधेयकलाई भविष्यमुखी बनाउन खोजेको भए हामीले के सोच्थ्यौं होला भने शिशु कक्षा पढाउने पनि शिक्षक हो, १२ कक्षा पढाउने पनि शिक्षक नै हो । तर उसलाई स्पेसल स्किल, नलेजहरू चाहिन्छ । शिशु वा ५/६ वर्षको उमेरका बालबालिकालाई पढाउने शिक्षकले मानसिक, मनोवैज्ञानिक र भावनात्मक विकासक्रम हेर्ने बुझ्ने फरक क्षमता वा सीप चाहिन्छ, फरक डिग्री होइन ।

हामीले अहिले सोच्नुपर्ने भनेको बीए इन अर्लि चाइल्डहुड एजुकेशन, बीए इन प्राइमरी एजुकेशन, बीए इन स्पेसलाइज्ड हुन्छ होला । तर अहिले पनि हामी माथिल्लो कक्षा पढाउनका लागि एमए चाहियो भनिरहेका छौं । भनेको आधारभूत सुधारको बाटोमा जाने भन्दा पदानुक्रमलाई प्राथमिकता दिने पुरानै मानसिकतालाई अगाडि बढाइरहेको देखिन्छ ।

यो विधेयकले नेपाल शिक्षक महासंघ रहने भनेको छ, तर शिक्षकहरूलाई राजनीतिक दलमा आवद्ध हुन नदिने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । शिक्षकहरूले हाम्रो ट्रेड युनियन अधिकार हनन् भयो भन्न थालेका छन् । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

राजनीतिक पार्टीहरूमा शिक्षकहरूको सहभागितालाई बन्देज लगाएको छ, यो एकहदसम्म राम्रो हो । तर शिक्षक महासंघमा पनि सबै स्वतन्त्र अथवा पेशागत रूपमा आउनुभयो भने त यसको अर्थ रहन्छ । किनकि हाम्रो अभ्यास त शिक्षक संघ–संगठनहरू विभिन्न राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठनको रूपमा छन् । त्यसलाई पनि रोक्न सक्नुपर्छ । शिक्षकहरूको कुनै पनि संघ–संगठन, राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठन हुन नपाउने व्यवस्था चाहिन्छ ।

शिक्षक संघ–संगठनहरू पार्टीको भ्रातृ संगठन रहिरहने हो भने शिक्षक महासंघलाई पनि गैरराजनीतिक र व्यावसायिक ट्रेड युनियन मान्न मिल्दैन ।

अझै विधेयकले विद्यार्थीबारे बोलेको छैन । अहिले पनि विभिन्न दलका विद्यार्थी संगठनले विद्यालयहरूमा इकाइ खोल्ने गरेको देखिन्छ । यसलाई रोकिनुपर्छ ।

विधेयकमा शिक्षा विभाग र जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई ब्यूँताइएको छ, के यो विधेयकले संघीयतालाई आत्मसात् गरेको छ त ?

समग्रमा यो विधेयकले संघीयताको आधारभूत मूल्यलाई बोकेको छैन । स्थानीय तह आफैंमा एउटा स्वायत्त सरकार हो, तर यो विधेयकमा स्थानीय सरकारलाई मातहतको निकाय जस्तो व्यवहार गरिएको छ ।

संघीयताको सुन्दर प्रयोग कसरी गर्न सकिन्थ्यो भने इलाममा पढ्ने भाइबहिनी हुन् कि कञ्चनपुरमा पढ्ने होस्, सबैले तहगत वा कक्षागत हिसाबले उसले सिक्ने एउटै हुनुपर्छ ।

यसका लागि संघले न्यूनतम राष्ट्रिय मापदण्ड तोक्नुपर्छ । कुनै नगरपालिकालाई म न्यूनतमभन्दा माथि जान चाहन्छु भन्ने लाग्यो भने बाटो खोइ ? एक स्थानीय पालिकामा सिकाइ उपलब्धि ५० छ, उसले ८० पुर्‍याउँछु भन्यो भने त्यो मौका पाउनुपर्छ । न्यूनतम भन्दा माथि जान चाहने पालिकालाई कहीं पनि सोचिएको छैन ।

जस्तो, काठमाडौं महानगरपालिका अत्यन्तै स्रोतसम्पन्न छ । शिक्षा सेवा आयोगले एउटा परीक्षा लियो, तर भोलि काठमाडौं महानगरले मेरै पैसा खर्च गर्छु र मेरा लागि शिक्षकको न्यूनतम मापदण्डको यो हुनुपर्छ भन्न पाउने कि नपाउने ? त्यो भनेको म मेरो पालिकाको शैक्षिक गुणस्तर बढाउन चाहन्छु भनेको हो नि त ! यो विधेयकले नेपालमा संघीयता आयो र यहाँ राम्रो गर्नका लागि आपसमा प्रतिस्पर्धा पनि हुनसक्छ भन्ने परिकल्पना गरेको देख्दिनँ ।

सिकाइ उपलब्धि बढाउन गर्नुपर्ने अरू काम पनि होलान्, त्यसलाई चाहिं सम्बोधन गरेको छ विधेयकले ?

धेरै छन् । पाठ्यक्रम एक हदसम्म संघमा हुँदा समस्या हुन्न । तर त्यसपछि कक्षाकोठामा के हुन्छ त ? किनकि हाम्रो विद्यालय शिक्षाको सबभन्दा ठूलो समस्या सिकाइ उपलब्धि हो । शैक्षिक गुणस्तर मापन गर्ने कार्यालयहरूले गरेको रिपोर्टहरूमा हाम्रो सिकाइ उपलब्धि मुश्किलले ३० देखि ५० हाराहारी देखिन्छ । यो विधेयकले यो समस्या कसरी समाधान गर्छ त ? यो कहीं पनि देखिंदैन ।

शिक्षकको नियुक्ति केन्द्रले गर्छ । शिक्षक सेवा आयोगले जाँच लिन्छ, उसले तोकेको मापदण्डका आधारमा देशभरिका शिक्षक हुन्छन् । पूर्वमा पनि त्यही, पश्चिममा पनि त्यही मापदण्ड हुने भए पछि शिक्षकको गुणस्तर औसतमा त्यही हुनेभयो । त्यहाँबाट केही रिफर्म आएन । अर्को, हामीलाई के थाहा छ भने नेपालमा केही सामुदायिक स्कुल किन राम्रा छन् भनेर हेर्‍यौं भने प्रधानाध्यापक राम्रा भएर भन्ने मानिन्छ ।

यो विधेयकमा शिक्षकबीच प्रतिस्पर्धा गराएर जिल्ला शिक्षा कार्यालय प्रमुखको नेतृत्वमा रहेको समितिले प्रधानाध्यापक छनोट गर्ने भनिएको छ । शिक्षक नियुक्ति प्रक्रियाबाट आएको मान्छे साँच्चै प्रधानाध्यापक हुनसक्छन् कि प्रधानाध्यापक छुट्टै क्याडर हो भन्नेमा ध्यान दिइएको छ ।

अर्को शिक्षक, हामीकहाँ लाइसेन्सका कारण गणित र विज्ञान पढाउने शिक्षकको ठूलो अभाव छ । किन भनेर हेर्‍यौं भने लामो समयदेखि हाम्रो सामाजिक मनस्थिति/संरचना के भयो भने एसएलसी पास गरेपछि वरीयता छ । शिक्षा विषय पढ्न जानेहरूको एकखाले समूह हुन्छ, जसका कारण लाइसेन्स लिएर पनि धेरैले शिक्षक सेवा आयोगले लिने परीक्षा पास गर्न सकेका छैनन् । अर्थात् इन्ट्रीमै क्वालिटीको समस्या छ । क्वालिटी ल्याउन सक्ने समूहलाई लाइसेन्सको नाममा फेरि रोकियो । यो बाहेक स्कुलमा हुनुपर्ने अनुगमन/नियमन, स्कुल बेस कोचिङको अवधारणा कतै पनि देख्दिनँ ।

यो विधेयकमा एसईई हटाइएको छ । कतिपय शिक्षकहरू एसईई हुँदासम्म कम्तीमा पास गर्नुपर्छ भनेर विद्यार्थीले पढ्थे र ५० प्रतिशत हाराहारी भए पनि सिकाइ उपलब्धि छ, अब एसईई नै नहुने भएपछि त्यो झन् कम हुन्छ भन्छन्, तपाईंलाई के लाग्छ ?

यो भनेको १० कक्षाको सट्टा १२ कक्षामा पुगेर त्यस्तो खाले परीक्षा गर्ने भनेको मात्र हो । यसले आधारभूत समस्या समाधान गर्छ जस्तो लाग्दैन ।

डा. बाबुराम भट्टराईले हालै मात्र सामाजिक सञ्जालमा लेखेको देखेको थिएँ, २०२६ सालको एसएलसीमा एक तिहाइ विद्यार्थीले मात्र पास गरेका रहेछन् । एसएलसी परीक्षा भएको अन्तिम वर्षको तथ्यांक हेर्नुभयो भने सरकारी विद्यालयका एक तिहाइले मात्र पास गरेका थिए । भनेको नयाँ समस्या होइन रहेछ ।

एसएलसी राष्ट्रिय परीक्षा थियो, त्यसको नतिजा सार्वजनिक हुने भएकाले हामीले थाहा पायौं । तर समस्या त तलदेखि नै छ । यसलाई सम्बोधन गर्ने हो भने पालिकाहरूको सिकाइको अवस्था के हो भनेर सार्वजनिक गर्ने सिस्टम बनाउनुपर्छ ।

त्यसो भए संशोधन नगरी नहुने बुँदाहरू के–के हुन् ?

मैले त धेरै नै रातो लगाएको छु, अझै अध्ययनकै क्रममा छु । मलाई लाग्छ, स्थानीय तहहरूलाई अझ बलियो बनाउनुपर्छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालय जस्तो राख्ने, प्रधानाध्यापक पनि उसैले नियुक्त गर्ने, स्थानीय सरकारले रेकर्ड मात्र राख्ने जुन परिकल्पना गरिएको छ, यसले स्थानीय सरकारको क्षमता पनि बढाउँदैन । आज मात्र होइन, २०/२५ वर्षपछिको शिक्षाको अवस्थालाई सोच्नुपर्‍यो नि !

शिक्षकहरूको सरुवा गर्न सक्ने भनेर केही ठाउँमा अधिकार दिएको जस्तो देखिए पनि स्थानीय तहलाई धेरै ठाउँमा अंकुश लगाइएको छ । स्पष्ट रूपमा स्थानीय सरकार अक्षम छन्, यिनीहरूले बिगार्छन् भन्ने मनस्थितिबाट विधेयक लेखिएको छ । स्थानीय सरकारहरू सक्षम छन्, सबैको बराबर हैसियत छैन होला, तर उनीहरूको क्षमता बढाउन संघीय सरकार लाग्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ थुप्रै संशोधन गर्नुपर्छ होला ।

संरचनाको कुरा गर्दा परीक्षा बोर्ड र पाठ्यक्रम विकास बोर्डमा कर्मचारी हावी छ । अध्यक्ष हुन पनि प्रशासन सेवाबाट आएको १२ वर्षको अनुभव भनिएको छ । प्राज्ञिक क्षेत्रबाट आउन सक्ने विज्ञतालाई पनि यसले मानेको छैन । अर्को निजी विद्यालयलाई यथास्थितिमा स्वतन्त्र छोड्ने कि त्यसमा शर्तहरू राख्ने भन्ने छ । यसमा सरोकारवाला पक्षसँग बसेर छलफल गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ ।

नेपालमा भइरहेको बसाइँसराइले गर्दा पहाडी जिल्लाहरूमा विद्यार्थीको संख्या घटिरहेको छ । त्यसले गर्दा त्यस क्षेत्रका विद्यालयहरू मर्ज हुँदाखेरि फाइदा हुने स्थिति देखिन्छ । तर यहाँ हरेक विद्यालयमा बढीमा एक जना प्रारम्भिक बालकक्षा शिक्षकको परिकल्पना गरिएको छ । तर राम्रा विद्यालयहरूमा त विद्यार्थीको चाप यत्ति राम्रो छ कि एक जनाले कसरी धान्छ ? अनि दुई वा दुईभन्दा बढी विद्यालय मर्ज भए भने के गर्ने भन्ने परिकल्पना पनि गरेको छैन ।

प्रारम्भिक बालकक्षा एक वर्षको परिकल्पना गरेको छ । निजी विद्यालयहरूमा एक कक्षा भन्दा तल नै तीन वर्ष पढेको हुन्छ । प्रारम्भिक बाल विकासको विज्ञानले विद्यार्थीलाई जत्ति लामो समय सिकाउन (अहिले जस्तो घोकन्ते विद्या भनेको होइन है) सक्यो, सिकाइ त्यति राम्रो हुन्छ भन्ने छ । पश्चिमा मुलुकहरूले पनि यो अभ्यास थालेका छन् । यो विधेयकले यसको कुनै परिकल्पना गरेको छैन ।

विद्यालय कर्मचारी र प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षकहरूको दायित्व स्थानीय सरकारमा सार्न खोजेको देखिन्छ । धेरै पालिकामा आर्थिक दायित्व धान्न सक्ने स्थिति छैन । स्रोतको सुनिश्चितता नगरी दायित्व मात्रै सार्न खोजेको देखिन्छ ।

विभिन्न खालका संरचनाहरूमा शिक्षकको प्रतिनिधित्व सोचेको छ, निजी स्कुलको प्रतिनिधित्व सोचेको छ, तर अभिभावकलाई सरोकारवाला मानिएको छैन ।

विश्वविद्यालयको प्रतिनिधित्व खोजेको हरेक ठाउँमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय भनिएको छ । कुनै जमाना थियो, जतिबेला नेपालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय मात्रै विश्वविद्यालय थियो । तर धेरै विश्वविद्यालय छन्, त्यहाँ भएका उत्कृष्ट प्राज्ञिकहरूलाई ल्याउन सकिन्छ । शिक्षकमा खस आर्य, मधेशी, दलित, थारू, अपाङ्गता, पिछडिएको क्षेत्र, मुस्लिम भनेका छौं । तर, लैंगिक अल्पसंख्यकको कुरा कानुनले सोचेको रहेनछ । नयाँ कुरा प्रशस्त छुटेको देख्छु ।

शैक्षिक दृष्टिकोणबाट विधेयक भविष्य उन्मुख भएन भन्नुभयो । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेला आएको यो विधेयकलाई राजनीतिक रूपमा चाहिं कसरी हेर्नुहुन्छ ?

जुन मुद्दा उठाएर उहाँले आफ्नो राजनीति अगाडि बढाउनुभयो, संघीयताले नेपालको विकास र समृद्धिलाई निकास दिन्छ । त्यो मात्रै बाटो हो भनेर लामो समय उहाँको राजनीतिक संघर्ष यहाँसम्म आइपुग्दा स्खलित भएको देखिन्छ । उहाँहरूले उठाएको मुद्दाहरूलाई नीतिमा कसरी रूपान्तरण गर्ने, कानुन बनाएर कसरी संस्थागत गर्ने जस्ता कुरामा कत्ति पनि क्षमता नभएको देखिन्छ ।

तत्काल उठेका विषय सम्बोधन गर्ने तर मुख्य मुद्दा, जसले लामो समयसम्म प्रभाव पर्छ, संघीयता बलियो बनाउने, स्थानीय सरकारलाई संस्थागत गर्नुका साथै क्षमता अभिवृद्धि गर्दै जानेतर्फ कत्ति पनि ध्यान दिन नसकेको स्पष्ट देखिन्छ ।

तस्वीरहरु : शंकर गिरी/अनलाइनखबर