गण्डकी प्रदेशसभामा दोस्रो पटक आमसञ्चार विधेयक पेश

३० भदौ, पोखरा । गण्डकीमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारले ल्याउन लागेको आमसञ्चार विधेयक लामो माथापच्चीपछि ३ वर्षमा दोस्रो पटक प्रदेशसभामा पेश भएको छ ।

विभिन्न चरणमा छलफल भएर पनि प्रदेशसभाको अघिल्लो कार्यकालमा निष्क्रिय बन्न पुगेकोे विधेयक शनिबार मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेका तर्फबाट कृषिमन्त्री महेन्द्रध्वज जिसीले प्रदेशसभामा पेश गरेका हुन् ।

यसअघि २०७७ चैत १८ गते प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको आम सञ्चार विधेयक २०७८ भदौ २९ गते गण्डकी प्रदेश सभामा पेश भएको थियोे । शनिबार पेश भएको विधेयकअनुसार प्रदेशमा सञ्चार समन्वय समिति गठन हुनेछ भने सरकारले एक जना व्यक्तिलाई आम सञ्चारको व्यवस्थापन गर्न प्रेस रजिस्टार नियुक्त पनि गर्ने छ ।

यसअघि प्रेस रजिस्टार नेपाल सरकारका सहसचिव भन्दा पनि तल रहने गरी रहने व्यवस्था थियो । तर, भूमिका कमजोर बनाउन खोजिएको भन्दै चौतर्फी विरोधपछि शनिबार संसदमा पेश भएको विधेयकमा प्रेस रजिस्टार सहसचिवसरहकै हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

अब यो ऐन जारी भएमा स्नातकोत्तर गरेको, पत्रकारिता, आमसञ्चार तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्ष अनुभव भएको ३५ देखि ६० वर्षभित्रको कुनै व्यक्तिलाई सरकारले रजिस्ट्रार नियुक्त गर्नेछ ।

विधेयकमा कानुनविपरीत कार्यक्रम तथा समाचार उत्पादन, वितरण तथा डाउनलिंक गरे कसुरको मात्रा हेरी ५ हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरीवाना हुने उल्लेख छ । यसअघि दण्ड सजाय र कारबाही गर्ने अधिकारी मन्त्रालयका सचिवमा निहित हुने उल्लेख थियो । रजिस्टारभन्दा पनि माथि रहेर एक जना कर्मचारीले प्रेसमाथि दण्ड सजायको डण्डा चलाउने गरी कानुन ल्याउन लागिएको भन्दै विरोध भएको थियो ।

अहिले विधेयकको परिच्छेद ११ को दफा ४७ मा अनुमति नलिई प्रकाशन, प्रशारण गरे सचेत गराउने र दोहोर्‍याइरहे इजाजतपत्र दस्तुर बराबरको जरिवाना गरी असुल उपर गर्ने र बर्जित गरिएको विज्ञापन गरे वा समाचार प्रकाशन गरे संघीय कानुनअनुसार नै कारबाही हुने भनिएको छ ।

दफा ४७ को उपदफा ३ मा कसुरको मात्रा हेरि ५ देखि १ लाख रुपैयाँसम्मको व्यवस्था छ भने दफा ४९ मा सुरु मुद्दाको कारबाही र किनारा लगाउने अधिकार प्रेस रजिस्टारलाई दिइएको छ ।

रजिस्टारले गरेको निर्णय चित्त नबुझे ३५ दिनभित्र जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

विदेशीले लगानी गर्न नपाउने

विधेयकमा आमसञ्चार माध्यममा गरिने लगानीको स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ भने विदेशीले मिडियामा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था राखिएको छ । यसअघि प्रदेशसभामा दर्ता भएर निष्क्रिय बनेको विधेयकमा भने विदेशीले पनि नेपाली सञ्चारमाध्यममा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था थियो ।

२५ प्रतिशतसम्म मिडियामा विदेशी लगानी हुने सक्ने व्यवस्था हटाएर लगानी गर्न नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकको दफा ४० मा अहिले विदेशी व्यक्ति वा संस्थाले कुनै आमसञ्चार माध्यममा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको हो ।

एउटा सञ्चारमाध्यममा ५० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी भएको व्यक्ति वा समूहले अर्को सञ्चारमाध्यममा लगानी गर्न नपाउने भएको छ । ‘कुनै सञ्चार माध्यममा ५० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्ने व्यक्ति वा समूहलाई आफ्नै आमसञ्चार माध्यमको अनलाइन संस्करणबाहेक अन्य प्रकाशन वा प्रशारण वा अनलाइन माध्यमको स्वामित्वमा निर्णायक हिस्सा हुने गरी लगानी गर्न दिइने छैन’, विधेयकको दफा ३९ को उपदफा २ मा उल्लेख छ ।

कुनै पनि विदेशी सञ्चार संस्थाले गण्डकी प्रदेशभित्र कुनै पनि प्रत्यक्ष प्रशारण गर्न मन्त्रालयबाट अनुमति लिनुपर्ने भएको छ । विधेयकको दफा २२ मा कुनै घटना वा विषयको सम्बन्धमा विदेशी सञ्चार संस्थाले प्रत्यक्ष प्रशारण गर्नुपूर्व अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था राखिएको हो ।

पूर्वमुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मै आमसञ्चार विधेयक ल्याउन तयारी थालेको थियो । विभिन्न चरणको छलफल र तयारीपछि गुरुङ नेतृत्व सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमान हुँदा २०७७ चैत १७ गते मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएर चैत १८ गते संसद सचिवालयमा दर्ता भएको हो ।

तर, सरकार नै धरमर बनेपछि संसदमा टेबल नै हुन सकेन र गुरुङ सरकार अपदस्त भएर कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वका सरकारका कानुनमन्त्री विन्दुकुमार थापाले २०७८ भदौ २९ गते प्रदेशसभामा आमसञ्चार विधेयक पेश गरेका थिए ।

संसदमा विधेयक पेश भएसँगै सञ्चारसम्बद्ध संघसंस्थाले विरोध जनायो । संसदबाट विधेयक विधायन समितिमा छलफलका लागि भएपछि लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेर काठमाडौंदेखि पोखरासम्म विभिन्न चरणमा विज्ञहरुसमेत बोलाएर छलफल भयो ।

तर, सांसद, संसदीय समितिको पहिलो कार्यकाल नै सकिएपछि फेरि संसदमा छलफलका लागि पेश हुन नसकेपछि विधेयक नै निष्क्रिय बन्न पुगेकोे थियो ।