संसद विघटनको असर कानुन निर्माणमा परेको सभामुखको टिप्पणी

१ असोज, काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधि सभाको अघिल्लो कार्यकाल पूर्णतः सञ्चालन हुन नसकेको बताएका छन् । यसको असर संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा परेको उनको टिप्पणी छ ।

‘कानुन बनाउने थलो कहिले विघटन भयो, कहिले पुनःस्थापित भयो । यसले गर्दा केही अलमल र ढिलाइ भयो,’ राष्ट्रिय समाचार समितिसँगको अन्तर्वार्तामा सभामुख घिमिरेले भनेका छन्, ‘अहिलेको सदनमा आवश्यक कानुन ल्याउन सरकार र राजनीतिक दलले चासो दिनुपर्ने हुन्छ । संसद, समितिहरू र संसद सचिवालय आवश्यक सहजीकरण गर्न तयार छ ।’

सभामुख घिमिरे प्रतिनिधि सभाको अघिल्लो कार्यकालमा कानुन बनाउने वातावरण संसदमा बन्न नसकेको दोहोर्‍याउँछन् ।

उनी थप्छन्, ‘गत कार्यकालको संसद् पूर्णतः सञ्चालन हुन सकेन । त्यहाँ तानातान र हानाहानको स्थिति भयो । विरोध र बहिष्कारको स्थिति भयो । जरुरी कानुन बनाउने र बहस छलफल गर्ने काममा सोचेजस्तो सफलता हासिल भएन । राजनीतिक अस्थिरता भयो ।’

‘तत्काल संविधान संशोधन आवश्यक छैन’

संविधान पूर्णतः कार्यान्वयन नहुँदै यसमाथि प्रश्न उठाउनु गलत रहेको पनि सभामुख घिमिरेले बताए ।

‘संविधान आएपछि कति कार्यान्वयनमा गयो ? कस्तो जनशक्ति प्रयोग गरियो ? यथार्थमा गरेर हेर्ने कुरामा कमजोरी छ’, उनी भन्छन्, ‘मेरो विचारमा यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमै जोड दिनुपर्छ ।’

सुरुमा संघीयतामा जान हुँदैन, एकात्मक व्यवस्था नै ठीक छ भनेर आवाज उठाउने समेत देखिएको स्मरण गर्दै सभामुख घिमिरे प्रदेश संरचनामाथि प्रश्न उठाउनुभन्दा पहिले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

‘अहिले सात प्रदेश पाल्न कठिनाइ भयो भनेर राजनीतिकरूपमा आइरहेको छ । तर व्यवहारमा कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनसकेको छैन । प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान दिने हो भने अझै पनि समस्या छैन । त्यसकारण अहिले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने कुरा मनोगत छ, वस्तुगत छैन’, उनले थपे ।

साथै, निर्वाचन प्रणालीबारे उठ्ने गरेका प्रश्नहरुमा पनि तत्काल संविधान संशोधनमा जान आवश्यक नरहेको सभामुख घिमिरेको भनाइ छ ।

‘मुलुकमा पछाडि परेका जातजाति, समुदाय, वर्ग, क्षेत्र, लिंगलाई अहिलेकै निर्वाचन प्रणालीले समेटेको छ । यो हिसाबले पनि सोच्न जरुरी छ’, उनी भन्छन्, ‘तर यो निर्वाचन प्रणालीले सरकार बनाउन असहज पनि भएको छ । यसलाई मिलाएर सहज के हुनसक्छ भनेर सोच्न जरुरी छ ।’

यथार्थमा पछाडि परेका वर्ग र समुदायलाई समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले सहयोग गरेको स्मरण गर्दै उनी दोहोर्‍याउँछन्, ‘त्यसकारण म फेरि पनि भन्छु- अहिले संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेर नै जानुपर्छ । हतारमा निर्णय गरेर संशोधनमा लाग्नु आवश्यक हुँदैन ।’