मधेशमा बढेको संविधानको स्वीकारोक्ति

२ असोज, काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले भोलि संविधान दिवसको दिन न विरोधमा कार्यक्रम राखेको छ, न समर्थनमा । प्रवक्ता मनिष सुमनका अनुसार, पार्टीले संविधानको पूर्ण रुपमा स्वामित्व लिएको छैन, तर विगतमा जस्तो कालो दिवस भनेर औपचारिक कार्यक्रम पनि गर्ने छैन ।

जबकी ३ असोज २०७२ मा नयाँ संविधान जारी भएको खुसियालीमा अरुतिर दिपावली भइरहँदा मधेशमा ‘ब्ल्याक आउट’ गरिएको थियो । संविधानसभाको बैठकहरु बहिस्कार गरेर आन्दोलनमा उत्रिएको तत्कालीन मधेशी मोर्चाको आह्वानमा तराई मधेशका जिल्लाहरुमा धेरैले बत्ती निभाएका थिए । त्यसपछिका वर्षहरुमा मधेश केन्द्रित दलहरुले संविधान दिवसलाई कालो दिन भनेर मनाउन थाले । तर अहिले अवस्था फेरिएको छ ।

यो वर्ष महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले मात्र विरोध कार्यक्रम राखेको छ भने जसपाले कालो दिवस भनेर कुनै कार्यक्रम गर्ने छैन । नेताहरुका अनुसार सरकारमा भएको बेला संविधानको विरोध नगर्ने सुरुवात २०७५ सालमा भएको थियो, जतिबेला पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव आफैं केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानमन्त्री थिए ।

त्यसयता दलहरुले सरकारमा नभएको बेला संविधानको विरोधमा कार्यक्रम गर्ने गरिएको छ । यो पटक पनि पार्टी सरकारमा भएकाले कुनै कार्यक्रम नराखेको भन्दै एक नेता भन्छन्, ‘सरकार बसेर कालो दिवस भनेर कार्यक्रम मिलेन नि !’

जसपा मात्र होइन, मधेशको नयाँ शक्तिका रुपमा आएको जनमत पार्टीले पनि भोलि कुनै कार्यक्रम राखेको छैन । प्रवक्ता डा. शरदसिंह यादवका अनुसार, संविधान दिवस भनेर खुसी साट्ने कार्यक्रम पनि गर्ने छैन, कालो दिवस भनेर विरोधमा कार्यक्रम पनि गर्ने छैन । उनी भन्छन्, ‘संविधानलाई सबैले स्वीकार गर्ने बनाउन आवश्यक संशोधनका लागि सबैतिर आवाज भने उठाइरहन्छौं ।’

७/८ वर्ष अगाडि कालो दिवस मनाउने मधेशमा संविधानको स्वीकार्यता त्यसै बढेको भने होइन । जनमत पार्टीका प्रवक्ता सिंह भन्छन्, ‘हालै आएको नागरिकता विधेयकपछि मधेशमा संविधानको स्वीकार्यता बढेको देखिन्छ ।’

यो तहको स्वीकारोक्ति संविधान संशोधनबाटै भएको थियो । संविधानको विरोधमा आन्दोलनरत मधेशी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न ९ माघ २०७२ मा संविधानमा पहिलो संशोधन भएको थियो ।

त्यो संशोधनले राज्यका अंगहरुमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने र जनसंख्यालाई मुख्य र भूगोललाई सहायक आधार मानेर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने व्यवस्था संविधानमा समावेश गरेको थियो ।

संविधानको पहिलो संशोधनपछि मंसिर २०७४ मा भएको निर्वाचनमा अरु प्रदेशमा (एमाले र माओवादी केन्द्रको) वाम गठबन्धनले बहुमत पाउँदा तत्कालीन प्रदेश नम्बर २ मा जसपा र लोसपा (तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी) को संयुक्त सरकार बन्यो । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकार अरु प्रदेशको तुलनामा अधिकारको लडाईँमा अगाडि रह्यो ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘जनताले संविधानको होइन, नेताहरूको विकल्प खोजेका छन्’

प्रदेश सरकारले पुस २०७५ मा प्रदेश प्रहरी ऐन बनायो भने साउन २०७६ मा सर्लाहीको सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई वलजफ्ती कम्पनीमा रुपान्तरण गरी आफ्नो मातहतमा राख्न खोजेको भन्दै संघीय सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालत गयो ।

कतिसम्म भने कठिन मानिएको प्रदेशको नामकरण समेत पहिचानका आधारमा भयो । ३ असोज २०७८ मा प्रदेशसभाले प्रदेशको नाम मधेश राख्ने प्रस्ताव दुई तिहाइ बहुमतले पास गरे । ‘मधेशी जनताको म्याण्डेट त्यही थियो, लोसपा संसदीय दलका नेता जितेन्द्र सोनल भन्छन्, ‘हामीले नेतृत्व गर्‍यौं, अरु पार्टीका साथीहरुले सहयोग गर्नुभयो । उहाँहरुलाई धन्यवाद छ ।’

१०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा मधेश नामको पक्षमा टुप्लुक्क बहुमत (५४) मत मात्र देखिएको थियो । कांग्रेसले मिथिला–भोजपुरा तथा एमाले र एकीकृत समाजवादीले जानकी नाम प्रस्ताव गरेका थिए । जबकी प्रदेशको नामबारे निर्णय गर्न दुई तिहाई मत चाहिन्थ्यो । दुई तिहाई नभएकै कारण ३ चैत २०७६ मा भएको मतदानमा कुनै पनि प्रस्ताव पास हुन सकेको थिएन ।

दोस्रो पटक भएको मतदानमा माओवादी केन्द्रले संस्थागत रुपमै मधेशको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गर्‍यो भने कांग्रेसका प्रदेश सांसदहरुले मत दिएपछि प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतले मधेश नाम रह्यो ।

प्रदेशको नामकरणमा मधेशको जित भएको मान्छन्, अधिवक्ता दीपेन्द्र झा । ‘सीमांकनको सन्दर्भमा मधेशले हारेको थियो’ तराई मधेशका जिल्लाहरुलाई समेटेर बढीमा दुई वटा प्रदेश बनाउनुपर्ने मधेशको चाहना भएपनि ४÷५ वटामा बाँडिएको भन्दै उनले भने, ‘नामकरणमा मधेशले जितेको छ । ठूला दलहरु जुन अडानमा थिए, त्यो नाम रहेन । मधेशले खोजेको नाम पायो ।’

गत वर्ष नागरिकता ऐन जारी भएपछि मधेशको अर्को असन्तुष्टि सम्बोधन भएको छ । नयाँ संविधानले जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिको सन्तानलाई वंशजको अधिकार प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

नयाँ संविधानः आधा गिलास जोगाऔं, आधा गिलास भरौं

तर संविधानअनुसार नागरिकता ऐन संशोधन नहुँदा धेरैले नागरिकता बनाउनै पाएनन् । चर्को बहसपछि प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिमा ७ वर्षको समयसीमा राख्ने निर्णय बहुमतका आधारमा गरेर संसदमा विधेयक बुझाएको थियो । तर विधेयक अघि बढेन ।

साउन २०७८ मा तत्कालीन सरकारले पुरानै व्यवस्थालाई कायम राख्ने गरी नागरिकता विधेयक अघि बढायो । तर संसदको दुबै सदनले पास गरेको विधेयक तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफ्नो सन्देशसहित फिर्ता पठाइन् ।

संसदको दुबै सदनले पुरानै विधेयक हुबहु पास गरेर पठाएपछि भण्डारीले पनि संविधान विपरित विधेयक प्रमाणीकरण गरिनन् र नागरिकताको मुद्दा सम्बोधन भएन । पछिल्लो पटक सरकारले पहलमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले १७ जेठमा त्यही विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन् । नागरिकता विधेयकसँगै मधेशमा संविधानकै स्वीकार्यता बढेको नेताहरु बताउँछन् ।

लोसपा नेता लक्ष्मणलाल कर्ण संविधानमा आफूहरुको असहमति अहिले पनि कायमै रहेको बताउँछन् । ‘समावेशी, समानुपातिक संविधानसभा बन्नु शौभाग्य हो’, सबै अधिकार दिए देशमा जातीय द्वन्द्व हुन्छ भन्ने द्वन्द्वका बीचमा संविधान जारी भएको बताउने संविधानसभा सदस्य कर्णले भने, ‘जति दिनुपर्ने हो दिइएन । त्यसैले हिजो पनि विरोध गरेका थियौं, आज पनि गरिरहेका छौं ।’

तर प्राप्त भएको उपलब्धी पनि खोस्ने प्रयास भइरहेकोप्रति आफूहरु सचेत रहेको मधेश केन्द्रित दलका नेताहरु बताउँछन् । ‘१० प्रतिशत होस् वा ५ प्रतिशत होस्, जति प्राप्त भयो । यो मधेशीले फोकटमा प्राप्त गरेको होइन’ संविधान जारी हुनुअघि र भएपछि भएको दुई वटा मधेश आन्दोलनका क्रममा १५० भन्दा बढीले ज्यान गुमाएको र हजारौं घाइते भएको भन्दै कर्ण भन्छन्, ‘जति प्राप्ति भयो, यसलाई उपलब्धीका रुपमा लिएर अगाडि बढ्छ ।’

भएका कमी कमजोरी सच्याउने र समयले मागअनुसार संशोधन गर्दै जाने को भने यो संविधानलाई टिकाउ बनाउन सकिने उनी बताउँछन् ।