शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र : केन्द्र सरकारले अघि बढायो, प्रदेश सरकारले रोक्यो

३ भदौ, चितवन । चितवनको कालिका नगरपालिकामा सरकारले औद्योगिक क्षेत्र बनाउने भनेर घोषणा गरेको झण्डै ७ वर्ष पुग्यो ।

उतिबेला शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र बनाउने घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अहिले पनि प्रधानमन्त्री छन् । तर, औद्योगिक क्षेत्र बनाउने कुरा भने कागजमा मात्रै सीमित भएको भन्दै कालिका नगरपालिकाका नगर प्रमुख विनोद रेग्मीले असन्तुष्टि पोखे ।

अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै नगर प्रमुख रेग्मीले राष्ट्रिय महत्व र गौरवको परियोजना प्रदेश सरकारको वन मन्त्रालय अन्तर्गतको एउटा शाखाको पत्रको भरमा रोकिनु दुःखद भएको बताए ।

संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर ईआईए र डीपीआरसमेत भैसकेको औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको विषय ओझेलमा पारिएको भन्दै नगरप्रमुख रेग्मीले भने, ‘प्रचण्डज्यू प्रधानमन्त्री हुँदा यसको घोषणा गरिएको थियो, अहिले उहाँ नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, तर काम अघि नबढ्नु दुःखद छ ।’

अहिलेको सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्रको कार्यक्रम उल्लेख नगरेको भए पनि बजेटमा भने समावेश गरेको थियो ।

वडाध्यक्ष हुँदादेखि नै शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्रसँग सम्वन्धित विषयमा निरन्तर लाग्दै आएको बताउँदै नगर प्रमुख रेग्मीले भने, ‘औद्योगिक क्षेत्रको महत्व राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनासँग जोडिएको विषय भएकाले सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।पालिकाको तर्फबाट गर्नुपर्ने सहजीकरणका लागि म तयार छु ।’

कालिका नगरपालिका वडा नं. ३, ७ र ८ मा पर्ने औद्योगिक क्षेत्रमा पर्ने रूख कटानका विषयमा बागमती प्रदेश सरकारको तत्कालिन उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको वन निर्देशनालयको २०७७ माघ ७ गतेको पत्रले काम रोकिएको हो ।

सो क्षेत्रमा पर्ने २ लाख ५० हजार रुख कटानको लगत तयार गर्न तथा आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापनका लागि सहयोग माग्दै डिभिजन वन कार्यालय भरतपुरले वन निर्देशनालयलाई २०७७ पुस २४ मा पत्र लेखेको थियो । तर निर्देशनालयले सो क्षेत्र संरक्षण र वन्यजन्तु लगायत जैविक विविधताको लागि अति नै संवेदनशील बासस्थान, करिडोर र वैदिक महत्वको पर्यटकीय क्षेत्र भएकाले वनबाहेक अन्य संरचना बनाउन पर्यावरणीय हिसाबले सर्वथा अस्वीकार्य भएको जवाफ दिएको थियो । त्यही पत्रपछि शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम रोकिएको छ ।

नगर प्रमुख रेग्मीका अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले २०७३ फागुन ३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट शक्तिखोरलाई औद्योगिक क्षेत्र बनाउने निर्णय गरेको थियो । सरकारले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई डीपीआरसमेत तयार गरी स्वीकृत गराउन र औद्योगिक क्षेत्रको काम अगाडि बढाउने जिम्मेवारी दिएको थियो ।

लिमिटेडले काठमाडौंको ईको कोड नेपाल प्रालिबाट विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरी वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) समेत स्वीकृत गराइसकेको छ । २०७७ जेठ ३२ गते वन तथा वातावरण मन्त्रालय, मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट ईआईए पास भएको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले जनाएको छ ।

संघीय सरकारले डीपीआरसमेत बनाएर ईआईएसमेत स्वीकृत गर्ने तर प्रदेश सरकार मातहतको वन निर्देशनालयले रोक्ने काम गलत भएको कालिका नगरपालिकाका नगर प्रमुख विनोद रेग्मी बताउँछन् । उनले यस बारेमा प्रधानमन्त्रीसँग समय लिएर भेट्ने र परेको कानुनी गाँठो फुकाउन पहल गर्ने बताए ।

केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकार बीच समन्वय नहुँदा त्यसको मारमा राष्ट्रिय महत्वको परियोजना परेको भन्दै नगर प्रमुख रेग्मीले सरकारलाई औद्योगिक क्षेत्र नचाहिने त हैन होला भनेर प्रश्न गर्दै भने, ‘संघ र प्रदेश सरकारका विभिन्न बाझिएका नियम कानुनले गर्दा हामी स्थानीय निकायलाई समेत काम गर्न असहज भएको छ ।’

१७ सय ४१ बिघा जग्गामा स्थापना गरिने भनिएको औद्योगिक क्षेत्रका लागि सरकारले चालु वर्षमा केही बजेट छुट्टाएकाले सो रकमबाट काम अगाडि बढाउनुपर्ने नगर प्रमुख रेग्मीको भनाइ छ । ‘आएको बजेटमा काम नहुने, हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रममा राख्दै कपी पेष्ट गर्ने मात्रै भए यसको के अर्थ छ ?’ नगर प्रमुख रेग्मीले भने, ‘उद्योगीहरुसमेत आजित भैसके, उद्योग खोल्न दर्ता गराउने व्यवसायीहरुलाई सरकारले के सन्देश दिन खोजेको हो मैले बुझेको छैन ।’

औद्योगिक क्षेत्र खोल्न सहजीकरण गरिरहेको उद्योग संघ चितवनमा अहिलेसम्म सो क्षेत्रमा उद्योग खोल्न १०८ कम्पनीहरूले र्फम दर्ता गराएका छन् ।

प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रमा कालिका नगरपालिकाको थाङखोला सामुदायिक वनको करिब ५३ प्रतिशत, उदयपुर सामुदायिक वनको करिब ६२ प्रतिशत र इच्छाकामना गाउँपालिका तीनकन्या सामुदायिक वनको करिब ८ प्रतिशत वन क्षेत्र ओगट्छ ।

प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रको डीपीआर अनुसार कूल क्षेत्रफलको ७२३ बिघामा उद्योग खुल्ने छन् । ३२४ बिघामा व्यावसायिक भवन र ४४६ बिघामा हरियाली क्षेत्र रहने उल्लेख छ । शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र पूर्व-पश्चिम राजमार्गको रत्ननगरबाट १० किलोमिटर उत्तरतर्फ पर्दछ ।