नागरिकलाई देशको मालिक बनाएको संविधान

३ असोज, काठमाडौं । नेपालको संविधानले आठ वर्ष पुरा गरेको खुशियालीमा सार्वजनिक बिदा दिएरै सरकारले विशेष समारोह आयोजना गरेको छ । अघिल्ला वर्षहरुझै संघीय सरकारले सैनिक मञ्च टुँडिखेल र अरु सरकारले आ-आफ्नै प्रशासनिक केन्द्रमा विशेष समारोह गरी संविधान दिवसको उत्सव मनाएको छ ।

गत १७ भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संविधानसँग सम्बन्धित प्रकाशन, संवाद, परिसंवाद, अन्तरक्रिया लगायत गतिविधि गरी तीन दिनसम्म (२-४ असोजमा) संविधान दिवसको उत्सव मनाउने निर्णय गरेको थियो । सरकारको त्यही निर्णयलाई राजनीतिक तथा नागरिक पंक्तिले औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी भई अथवा शुभकामना आदान-प्रदानबाट साथ दिएका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, जनतालाई देशको मालिक सुनिश्चित गरेको संविधान जारी भएको दिन उत्सवयोग्य हुनु स्वभाविक भएको बताउँछन् । ‘राजाले संविधान नचिनेकाले फालिनु परेको थियो । राजा फालिएपछि संविधानले जनतालाई यो देशको मालिक बनाएको छ’, उनी भन्छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले भनेजस्तै ३ असोज २०७२ देखि अभ्यासमा रहेको वर्तमान संविधानको सम्बन्ध राजतन्त्र अन्त्यसँगै जोडिएको छ । २०४७ को सहित त्यसअघिका संविधानहरुको स्वामित्त राजामा नीहित थियो भने जनता शासित थिए । तर २०६३ को अन्तरिम संविधानलाई आधार मानेर जारी भएको नेपालको संविधान-२०७२ ले नागरिकलाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाएको छ । संविधानको प्रस्तावना नै यसरी सुरु भएको छ, ‘हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता ।’

अर्थात् विद्यमान संविधानअनुसार हरेक नेपाली नागरिक यो देशका मालिक हुन् । तर २०४७ को सहित त्यसअघिका संविधान भने ‘राजाबाट जनताका लागि जारी गरिबक्सने..’ भाषाशैली र प्रबन्धका हुन्थे । जस्तो- २०४७ को संविधानको प्रस्तावनामा लेखिएको थियो, ‘…हामीबाट (राजा) प्रयोग भइआएको राजकीय सत्ताको प्रयोग गरिबक्सी मन्त्रिपरिषद्को सल्लाह र सम्मतिअनुसार हामी श्री ५ महाराजअधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट यो नेपाल अधिराज्यको संविधान घोषणा गरी लागू गरिबक्सेका छौं ।’

उक्त संविधानले राजाविरुद्ध कानून नलाग्ने, उनको सम्पत्तिमाथि कर नलाग्ने र चाहेका बेला जनताबाट निर्वाचित निकाय समेत भंग गर्न सक्ने छुट दिएको थियो । राजाको उत्तराधिकारी सम्बन्धि निर्णय त जनतामा हुने कुरै भएन । २०४७ को धारा २८ (२) मा लेखिएको थियो, ‘श्री ५ का वंशजहरुको राजगद्दी-उत्तराधिकार सम्बन्धी कानून बनाउने, संशोधन गर्ने र खारेज गर्ने अधिकार श्री ५ मा मात्र रहनेछ ।’

राष्ट्रको प्रतीक राजतन्त्रलाई स्थापित गर्न राष्ट्रिय गानमा राजाको स्तुती हुन्थ्यो । संविधानमै लेखिएको थियो, ‘नेपालको राष्ट्रिय गान श्री ५ को सलामी हो ।’ राजा र उनको परिवार संविधानभन्दा माथि रहन्थे । ‘श्री ५ बाट गरिसक्सेको कुनै कामको सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइने छैन’, त्यो संविधानको धारा ३१ मा लेखिएको थियो । तर अरु जोसुकै व्यक्ति कानूनी दण्डका भागिदार बन्थे ।

त्यसअघि राणा प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरले जारी गरेको संविधान-२००४, राजा त्रिभुवनले जारी गरेको संविधान-२००७, राजा महेन्द्रले जारी गरेको संविधान-२०१५ र २०१९ अझ बढी विभेदकारी थिए । यी सबै संविधानले मुलुकको सञ्चालक/मालिक पृथ्वीनारायण शाहका वंशज रहने सुनिश्चित गरेको थियो, त्यही प्रावधानले गर्दा पटक-पटक भएका जनविद्रोह असफल बन्ने गरेको थियो ।

तुलनात्मक उदार भनिएको संविधान-२०४७ ले पनि राजालाई जनताबाट चुनिने संसद र संविधानभन्दा माथि राख्यो । जस्तो- जतिसुकै खराब काम गरे पनि राजा र उनको परिवारसँग जोडिएका व्यक्तिबारे संसदमा छलफल गर्न नमिल्ने व्यवस्था संविधानमै राखिएको थियो । ‘श्री ५, श्री ५ बडामहारानी र श्री ५ का उत्तराधिकारीको आचरणको सम्बन्धमा संसदको कुनै सदनमा छलफल गर्न पाइने छैन’, त्यो संविधानको धारा ५६ (१) मा लेखिएको थियो ।

यसरी संविधानलाई मातहत राख्दै आएको राजतन्त्रविरुद्ध २०६२/०६३ सालको जनविद्रोह भने निर्०ायक बन्यो । त्यो विद्रोहको तागतमा २४० वर्षसम्म चलेको राजतन्त्रकै अन्त्य भयो । र, २०६३ सालको अन्तरिम संविधानबाटै गणतान्त्रिक व्यवस्था अभ्यासमा आयो । अर्थात् राजतन्त्रको अन्त्यपछि जन्मिएको शिशु पनि अहिले १८ वर्षका (मतदान गर्न योग्य) किशोर भइसके ।

तर संविधान दिवस चाहिँ भर्खर आठ वर्ष पुग्दैछ । त्यसको कारण राजतन्त्रविरुद्ध एकठाउँ उभिएका दलहरुबीच संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति जुट्न नसक्नु थियो । आ-आफ्नै अडानमा दलहरु रहँदा २०६४ मा गठन भएको पहिलो संविधानसभाबाट संविधान बन्न सकेन । २०७० मा सम्पन्न दोस्रो संविधानसभामा भने ठूला दलहरुबीच न्यूनतम सहमति जुटेकाले, कतिपय साना शक्तिहरुको असन्तुष्टिबीच ३ असोज २०७२ मा संविधान जारी भयो ।

प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवका प्रेस सल्लाहकार रहेका वरिष्ठ पत्रकार राजेन्द्र दाहाल, संविधान जारी हुँदा कतिपय असन्तुष्टि रहेपनि विश्वमै नेपालको जस्तो संविधान कमै बनेको बताउँछन् । ‘फरक-फरक राजनीतिक विचारधारा, जातजाति, भाषाभाषी, धर्म-सप्रदाय लगायत विविधताबीच जुटेको सहमतिको दस्तावेज हो, २०७२ को संविधान । यस्तोखाले दस्तावेज विश्वमा कमै छ । त्यसैले नेपालको संविधान जारी हुनु महत्वपूर्ण घटना हो’, उनी भन्छन् ।

यो संविधानले गणन्त्रात्मक शासन प्रणालीमार्फत् नेपाली जनतालाई मुलुकको मालिक मात्रै स्थापित गरेको छैन, संघीयता, समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्य संयन्त्र निर्माण, धर्मनिरपेक्षता जस्ता अन्तरवस्तु समेत सुनिश्चित गरेको छ । ‘समावेशी व्यवस्थाले सिंहदरबारदेखि मुलुकका हरठाउँमा विविधता झल्किएको छ । जात, लिंग र अरु कुनै पनि आधारमा हुने विवाद बर्जित छ’ एकीकृत समाजवादीका सचिव रामकुमारी झाँक्री भन्छिन्, ‘जनताका प्रतिनिधिले मात्रै करको निर्णय लिन पाउँछन्, करबाट कसैले पनि छुट पाउँदैनन् ।’

विशाल नेतृत्व पंक्ति

संघीयताको अभ्यास २०७२ को संविधानपछि लागू भएपनि गणतन्त्र र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यसंरचना निर्माण अन्तरिम संविधान-२०६३ ले कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । जसअन्तर्गत डा.रामवरण यादव मुलुकको पहिलो र विद्यादेवी भण्डारी दोस्रो राष्ट्रपति निर्वाचित भए । संविधानको संरक्षक र मुलुकको सर्वोच्च पदमा पुग्ने भण्डारी पहिलो महिला बनिन् । मिश्रति निर्वाचन प्रणालीका आधारमा समावेशी संविधानसभा गठन गरियो भने राज्यका अरु संरचनालाई समावेशी बनाउने कार्यको थालनी अन्तरिम संविधानबाटै सुरु भयो ।

संविधानविद् विपिन अधिकारी, २०७२ मा संविधान जारी भएपछिको अवधिमा संविधानले सिर्जना गरेको संरचना र अंगहरु संस्थागत भएको बताउँछन् । ‘यो आठ वर्षमा कम्तिमा पनि संरचना बनेका छन्, तिनले काम गर्न थालेका छन्’, उनी भन्छन् । तर यी संरचनाहरुमा नेतृत्व गर्ने विषयमा समस्या देखिएको अधिकारी बताउँछन् ।

तर विधिसम्मत तरिकाले नागरिकले रोजेका व्यक्तिहरुबाट अधिकार सम्पन्न सरकार गठन हुनु आफैंमा सकारात्मक संकेत भएको विश्लेषकहरु बताउँछन् । हुन पनि बितेको आठ वर्षमा संविधानको व्यवस्था बमोजिम तीन तहको चुनाव दुईपटक भइसक्यो । २०७४ को चुनावबाट राष्ट्रपतिदेखि वडा सदस्य समेत गरी देशभरमा ३५ हजार ९२४ जना निर्वाचित भएका थिए । निर्वाचितमध्ये ४०.७९ प्रतिशत अर्थात् १४ हजार ६५३ जना महिला भए । नेपालको इतिहासमा यति ठूलो संख्यामा महिलाले शासन सञ्चालनको नेतृत्व लिएको यो पहिलो घटना थियो ।

त्यो चुनावमा ७५३ स्थानीय तहमा निर्वाचित ३५ हजार ४१ जना जनप्रतिनिधिमध्ये १४ हजार ३५२ जना महिला थिए । हरेक वडामा एक दलित महिला अनिवार्य हुनुपर्ने संविधानको व्यवस्थाले देशभर ६ हजार ५६४ जना निर्वाचित भए । २ हजार ५७ जना दलित समुदायबाट कार्यपालिका सदस्य थिए ।

‘इतिहासमा पहिलोपटक निकै ठूलो संख्यामा दलित महिला स्थानीय सरकारमा सहभागी भएका छन् । वडा सदस्य, कार्यपालिका सदस्य, न्यायिक समिति सदस्य आदि भूमिकामा क्रियाशील दलित महिला जनप्रतिनिधि बेलाबखत कार्यवाहक वडाध्यक्षको भूमिकामा रहेर पनि काम गरेका छन्,’ दलित महिला संघ (फेडो) ले गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

२०७४ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको २७५ सदस्यीय मध्ये ९० जना महिला सांसद थिए भने प्रदेशसभातर्फ (सातै प्रदेश गरी) ५५० सांसदमध्ये १८९ जना महिला सांसद बने । संविधानले ३३ प्रतिशत महिला महिला सांसद अनिवार्य गरेकाले २०७९ को चुनावमा पनि उस्तै अनुपातमा महिला र पुरुष निर्वाचित भए । गत वर्ष मंसिरको चुनावमा प्रतिनिधिसभामा ९१ र प्रदेशसभामा दुई सय जना महिला सांसद निर्वाचित भएका छन् ।

२०७९ को स्थानीय चुनावबाट अघिल्लो पटकजस्तै १४ हजार ४०२ जना महिला प्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् । अघिल्लोपटक १८ वटा स्थानीय सरकारको प्रमुख महिला निर्वाचित भएकोमा यसपटक २५ पुगेको छ । पालिका प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एक अनिवार्य महिला हुने संविधानको व्यवस्थाले अहिले स्थानीय तहको उपाध्यक्ष/उपप्रमुखमा ५६४ महिला छन् भने ६९ वडाध्यक्ष महिला निर्वाचित भएका छन् ।

लैंगिक समानताका दृष्टिले यो तथ्याङ्क सन्तोषजनक होइन । तर संविधानले ल्याएको परिवर्तन भने पक्कै हो । किनकि २०४७ सालको संविधानले यसरी समावेशी र अधिकार सम्पन्न जनप्रतिनिधि/सरकारको व्यवस्था गरेको थिएन । ५ प्रतिशत महिला उम्मेदवार बनाउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि संसदमा सहभागिताबारे बाध्यकारी प्रावधान थिएन ।

शक्ति केन्द्र जनता

यसरी जनताको शासन र त्यो शासनको स्रोत पनि जनता मात्रै रहने गरी व्यवस्था बदलिएको १८ वर्ष र संविधान जारी भएको आठ वर्षमा नागरिक निराशा भने अपेक्षा गरेभन्दा बढी रहेकोमा अधिकांशको सहमति छ । कतिपयले व्यवस्थामै समस्या रहेको पनि तर्क गरेका छन् । तर त्रिभुवन विश्वविद्यालय मानवशास्त्र विभागका प्रमुख डा.डम्बर चेम्जोङ भने परिवर्तनलाई पूर्णतः आत्मसाथ गर्नबाट नेताहरु चुक्दा नागरिक निराशा बढेको बताउँछन् । ‘संविधान जारी भइरहँदा सीमान्तमा रहेका समुदाय र शक्तिको असन्तुष्टि थियो । उनीहरुको आवाज बेलैमा सुनिएको भए यो तहको निराशा आउने पस्थिति नबन्न सक्थ्यो’, उनी भन्छन् ।

तर नयाँ व्यवस्था र संविधान जारी गर्ने नेताहरु सत्ता राजनीतिको छिनाझम्टी अल्मलिनुका साथै आन्तरिक कलहमा फस्न पुग्दा भद्रगोल अवस्था आएको चेम्जोङ बताउँछन् ।

संविधानको मूल भावना कार्यान्वयनमा नेतृत्व चुकेको निष्कर्षमा वरिष्ठ पत्रकार दाहाल पनि सहमत छन् । ‘अहिले पनि संविधानमा थुप्रै कमजोरी छन्, पूर्ण छैन । मुख्य कुरा संविधानको मूल भावना कार्यान्वयन गर्न नेतृत्व चुकेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘संविधान जारी गर्नेहरुले कार्यान्वयनमा इमान्दारिता नदेखाएकाले निराशा छ । सत्ताकै लागि नेताहरुले सबै गरेका रहेछन् भन्ने बुझाइले त्यसमा काम गरेको छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता थापा भने दलहरुले जनताले संविधान बुझ्दैनन् भन्ने भूल गरिरहे पनि धेरै चिन्ता लिनुनपर्ने तर्क गर्छन् । ‘संविधानले नेपालको मालिक नेपाली नागरिक भएको सुनिश्चित गरेको छ, हरेकले आफ्नो आवाज उठाउन छोड्नु हुँदैन । संविधान नचिन्नेहरु सजायको भागिदार हुन्छन्’, थापा भन्छन् ।

हुनपनि संविधान जारी भएको आठ वर्षको अभ्यास हेर्दा वरिष्ठ अधिवक्ता थापाको आत्मविश्वास पुष्टि गर्ने पर्याप्त आधार देखिन्छ । किनकि नेताहरुको बलमिच्याइलाई जनताले पराजित गरेका अनेकौं उदाहरण छन् । संविधान जारी भएको पाँच महिनाभित्रै संशोधनबाट जनताले आफ्नो शक्ति देखाउन थालेका थिए ।

संविधानसभाका ९० प्रतिशत सांसदको हस्ताक्षरमा संविधान जारी गरिएको तर्क प्रमुख नेताहरुले गरिरहे पनि मधेश आन्दोलनकै कारण माघ २०७२ मै संविधानको पहिलो संशोधन भयो । मधेशमा लगातार चलेको आन्दोलन मत्थर नभएपछि संविधानको धारा ४२, ८४ र २८६ संशोधन गरिएको थियो । धारा ४२ मा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको संरचनाको निर्माणमा समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गरियो, जहाँ समावेशीताको क्लस्टर निर्धारण गरिएको छ । धारा ८४ र २८६ संशोधन गरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्यालाई मुख्य र भूगोललाई सहायक आधार मान्ने व्यवस्था गरियो । संविधान जारी गर्दा ‘भूगोल र जनसंख्या’ भन्ने शब्दलाई उल्ट्याएर संशोधन गरिएको थियो ।

४ असार २०७७ मा दोस्रोपटक संविधान संशोधन भयो । यो संशोधनले नेपालको परिवर्तित नक्सा निशाना छापमा समेटेको छ । भारतले नेपाली भूमि समेटेर प्रशासनिक नक्सा प्रकाशन गर्नुका साथै लिपुलेक भएर चीन जोड्ने सडक खनेपछि लिम्पियाधुरासहितका भूगोल समेटेर संसदबाट नक्सा पारित गरिएको थियो, जसलाई चुच्चे नक्सा भनेर बुझिने गरेको छ ।

सत्ता सञ्चालनमा पनि नागरिक शक्तिले संविधानको पक्षमा उभिन बाध्य बनाएको छ । जस्तो- २०७४ को चुनावमा वाम गठबन्धन गरेर शक्तिशाली सरकारको प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय सफल हुन सकेनन् । पार्टीभित्रको अन्तरविरोध बढेर जाँदा ओलीले दुईपटक गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय उल्टियो । जबकी सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई समेत संवैधानिक नियुक्तिको भागबण्डा दिएर ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय लिएका थिए ।

तर नागरिकको चर्को विरोधसँगै संवैधानिक इजलासले ओलीको कदम बदर गरिदियो । पछि जबराले अर्का प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग मन्त्रीकै भागबण्डा लिएको खुल्यो । नागरिक दबावपछि जबराका नातेदार गजेन्द्र हमालले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिए । तर जबराले सर्वोच्चको नेतृत्वमा रहने वातावरण बन्न सकेन । ‘संविधानसँग इमान्दार छैन भने राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री मात्रै होइन, फैसला गर्ने न्यायाधीश पनि जनताको कठघरामा उभिनुपर्छ, हामीले स्थापित गरेको संविधान त्यही हो’, पूर्वमन्त्री झाँक्री भन्छिन् ।

हुनपनि कार्यकारीसँग न्यायको सौदाबाजी गरेको आरोपसहित जबरालाई सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरु सहित सिंगो न्यायिक क्षेत्रले राजीनामा माग्दै हड्ताल गरेका थिए । पछि त जबराविरुद्ध महाअभियोग लगाइयो, सर्वोच्चमा नर्फकदै अवकाश पाए ।

संविधानको भावना विपरीत चल्न खोजे जस्तोसुकै शक्तिशाली सत्ताले पनि झुक्नुपर्छ भन्ने सन्देश पनि बितेको आठ वर्षभित्रै पुष्टि भयो । संघीय संसदको दुई तिहाइ नजिक बहुमतबाट प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले ल्याएको गुठी विधेयक फिर्ता गर्न बाध्य हुनु त्यसैको एउटा बलियो उदाहरण थियो । संविधानले दिएको अधिकार खोस्ने गरी गुठी विधेयक ल्याइएको भन्दै राजधानी उपत्यकामा उत्रेको नागरिकको विशाल उपस्थितिले सरकार ठूलो दबावमा परेको थियो । लगत्तै मिडिया काउन्सिल, सूचना प्रविधि, मानवअधिकार, संघीयता निजामती, नेपाल विशेष सेवा, नागरिकता जस्ता विधेयकबाट सरकारपछि हट्न बाध्य भएको थियो । यसरी एकपछि अर्को गरी विधेयकले संविधानमा सुनिश्चित भएको अधिकार खोस्न खोजेको नागरिक निष्कर्ष थियो ।

सरकारले लिने निर्णयहरुमा चित्त नबुझ्दा सामाजिक सञ्जाल र सडक प्रदर्शनबाट विरोध/आलोचना गर्ने नागरिक पंक्तिले गत वर्ष सम्पन्न तीन तहको चुनावमा मत प्रवृत्ति फेरे । गठन भएको ६ महिनाभित्रै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई २० सिटको चौथो ठूलो शक्ति बनाइदियो भने जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति जस्ता नयाँ पार्टीले अप्रत्यासित मत पाए ।

आमचुनाव अगाडि भएको स्थानीय चुनावमा काठमाडौं महानगर, धरान उपमहानगर, धनगढी उपमहानगर लगायतका स्थानीय सरकारको प्रमुखमा गैरदलीय उम्मेदवारले जितेका थिए । क्षतिचाहिँ नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र जस्ता बारम्बार सरकारको नेतृत्व गरिरहेका दलहरुले खेप्नु परेको छ ।

नेताहरुमा नागरिक खुशी नरहेको स्वीकारोक्ति पनि देखिन्छ । ‘सामाजिक सञ्जाल होस् कि माइतीघर मण्डला हेर्दा होस्, हामीसँग जनता खुशी देखिँदैन । उनीहरुमा आशा नजगाउने हो भने व्यवस्थामै क्षति पुग्न सक्छ’, कांग्रेस नेता डा.नारायण खड्का भन्छन् । तर संविधान रक्षाको चिन्ताले मात्रै नागरिकको निराशा नरोकिने एकीकृत समाजवादीका सचिव झाँक्री बताउँछन् । ‘संविधान रक्षा गर्नुपर्छ नत्र व्यवस्था उल्टिन्छ भनेर मात्रै हुँदैन’ उनी भन्छन्, ‘संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट नागरिकमा उत्साह ल्याउन सकिन्छ, संविधानको दीर्घजीवन हुनेछ ।’

वरिष्ठ पत्रकार दाहाल भने नेताहरुमा देखिने यस्तो चिन्तालाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने बताउँछन् । ‘मुलुकको निर्णयकर्ता अब जनता मात्रै हुन् भनेपछि उनीहरुको निराशालाई आशामा बदल्नुको अर्को विकल्प छैन’, उनी भन्छन् ।