फितलो नीतिको शिकार बन्दै शिक्षा

शिक्षा विकासको मेरुदण्ड हो। शिक्षाले सबैखाले विकासका पाटाहरूलाई गति प्रदान गर्दछ। शिक्षाका माध्यमबाट सबै नागरीकलाई साक्षर तथा शिक्षित बनाउने अभियानमा हाम्रा प्रयासहरू केन्द्रित भएका छन्। सैद्धान्तिक दृष्टिकोणले विविध सिद्धान्तद्वारा शिक्षा चले पनि अन्ततः सबै शिक्षार्थीलाई गुणस्तरीय, वैज्ञानिक, समयानुकूल, रोजगारमूलक शिक्षा प्रदान गर्ने विषय नै केन्द्रीय उद्देश्यभित्र रहेको छ।

विश्वमा भएका परिवर्तन र विकासमा शिक्षा क्षेत्रको अहं भूमिका छ भन्ने उदाहरण प्रशस्त मात्रामा पाउन सकिन्छ। नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशमा शिक्षालाई प्रविधियुक्त, गुणस्तरीय, सर्वसुलभ एवं पहुँचयोग्य बनाई योग्य र दक्ष जनशक्ति निर्माण गरिनुपर्ने अवस्थामा पछिल्ला दिनहरूमा शिक्षा क्षेत्रमा देखा परेका विकृति अनि विसङ्गति तथा सरकारी तवरबाटै यस्ता विसंगतिलाई मलजल पुग्ने गरी निर्माण हुन लागेका नीति नियमले शिक्षा क्षेत्रलाई तहसनहस त बनाउँछ नै राज्य पनि शिक्षा जस्तो संवेदनशील विषयमा समेत जिम्मेवार बन्न नसकेको महसुस गराएको छ।

नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशमा शिक्षा क्षेत्रको यथोचित विकास तथा उत्पादित शिक्षित जनशक्तिलाई समेत आवश्यक अवसरहरू उपलब्ध गराउन नसक्नुको परिणाम स्वरूप दिनहुँ हजारौं युवा जनशक्ति रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुनु परेको तितो यथार्थ हामीसामु रहेको छ। विगत एक वर्षको अन्तरालमा विदेश अध्ययनका लागि अनुमतिपत्र लिने विद्यार्थीको संख्या तीव्र रूपले बढेको छ।

२०७९ साउनदेखि चैतसम्मको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने ९ महिनामा मात्रै ८० हजारभन्दा बढी विद्यार्थीले वैदेशिक अध्ययनका लागि अनुमतिपत्र लिएका छन्। यसरी देश परिवर्तन तथा विकासका संवाहक भनिएका युवाशक्तिको विदेश पलायनलाई न्यूनीकरण गर्न पहल गर्नुपर्ने अवस्थामा झन् सरकारद्वारा केही दिनअघि मात्र संसदमा दर्ता गरिएको विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० ले शिक्षा क्षेत्रमा कुठाराघात गरेको छ।

यसले जनशक्ति पलायनको वर्तमान अवस्थालाई झन् विकराल बनाउने कुरा निश्चित छ। त्यसैगरी २०० भन्दा बढी कलेजमा १०० जना भन्दा कम विद्यार्थी भएका कारण सामुदायिक र आङ्गिक कलेजको हकमा न्यून विद्यार्थी भएका कार्यक्रम समेत गाभ्ने निर्णयमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पुगेको छ। ११ विश्वविद्यालयका सामुदायिक आङ्गिक कलेज र सम्बन्धन प्राप्त निजी गरी ११४० कलेजमा विद्यार्थी अभाव भएको कुरा विश्वविद्यालयले बारम्बार भनिरहेको छ।

शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि भनेर ल्याइएको उक्त विधेयक विकसित देशको परिप्रेक्ष्यमा उपयुक्त हुन सक्ला तर हाम्रो जस्तो देशमा सान्दर्भिक हुन सक्दैन। उक्त विधेयकमा रहेका केही विषय शिक्षालाई राजनीतिबाट मुक्त बनाउने, आवास सहितको सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्था, शिक्षक बढुवाको सवालमा ५ शैक्षिक सत्रको सट्टा अहिले आधारभूतलाई ४ वर्ष र माध्यमिकलाई ५ वर्ष राखिनु, आन्तरिक कोटातर्फ माध्यमिक तहको लागि पहिले जिल्लागत थियो अहिले प्रदेशगत बनाउनु जस्ता केही पक्षहरू राम्रो छन्।

तर, आधारभूत तहलाई १२ पास र माध्यमिक तहलाई स्नातक तह उत्तीर्ण हुनुपर्ने पहिलेको व्यवस्थालाई प्रतिस्थापन गरि नयाँ प्रस्तावित ऐनको दफा ५० को उपदफा १ को ख मा आधारभूत तहको साधारण शिक्षकको हकमा जुनसुकै विषयमा स्नातक तह तथा विषयगत शिक्षकको हकमा सम्बन्धित विषयमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने र माध्यमिक तहको शिक्षकको हकमा सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने जुन व्यवस्था गरिएको छ, यसले शैक्षिक गुणस्तरलाई सुधार त गर्ला तर शिक्षकको मर्यादाक्रम र पारिश्रमिकलाई भने बेवास्ता गरेको छ।

पछिल्लो समय चारवर्षे स्नातक तह बनाएपश्चात् स्नातक तहको अवधि लामो तर सो मुताविकको रोजगारीको अवसरको सुनिश्चितता नहुनुका कारण स्नातक तह अध्ययन गर्ने विद्यार्थी संख्या धेरै नै घटेको तथ्यांकले देखाउँछ, जसलाई सुधार गरेर जानुपर्ने अवस्थामा विधेयक मार्फत ल्याउन लागिएको ऐनले यो विषयलाई झन् जटिल बनाउने देखिन्छ।

खस्किंदो देशको अर्थतन्त्र र गरिबीको कुचक्रले जेलिएको हाम्रो समाज तथा विपन्नताका कारण स्नातक तहसम्म पनि अध्यायन गर्न कठिन हुने तथा भरथेग गरी स्नातक तहसम्मको अध्ययन पश्चात् पनि क्षमता अनुसारको रोजगारीको अवसर नपाउनु र कम पारिश्रमिकले जीवन धान्न गाह्रो हुनु जस्ता कारणले नेपालको शिक्षा प्रति युवामाझ नैराश्यता देखिन्छ। यति मात्र नभएर १२ कक्षा उत्तीर्ण गरेपश्चात् निजामती सेवामा नायब सुब्बा तह र स्नातक उत्तीर्ण पश्चात् अधिकृत तहको आयोगको परीक्षामा सहभागिता हुन पाउने व्यवस्था छ तर शिक्षा क्षेत्रमा उक्त व्यवस्था हटाई राज्यले नै विभेदकारी नीति ल्याएका कारण धेरै युवा विदेशिन बाध्य हुने छन्।

शिक्षक बढुवाको विषयमा पनि दफा ६० को उपदफा ३, ४ र ५ मा विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा हुन माध्यमिक तहको प्रथम श्रेणीमा १५ वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। जुन लगभग अवकाशको समय हुने भएको कारण सो व्यवस्थाले शिक्षकको अपहेलना गरेको समेत महसुस भएको छ। सोही माथि २०, २५ तथा ३० वर्षभन्दा बढी स्थायी सेवा गरेका शिक्षकलाई नियमानुसार पाउने १० प्रतिशत, १५ प्रतिशत तथा २० प्रतिशत थप गरी दिने औषधि उपचार खर्चको रकमलाई समेत कटौती गरेर स्वास्थ्य सुविधा जस्तो संवेदनशील विषयमा पनि गैरजिम्मेवारी तरिकाले ल्याउन लागिएको यो ऐनले शिक्षण पेशालाई नै निरुत्साहित बनाएको छ।

साथै प्रस्तावित ऐनमा शिक्षकहरूको नियुक्ति तथा सजायसम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको कारण अधिकारको दुरूपयोग तथा राजनीतिक पूर्वाग्रहले समेत कारबाही हुनसक्ने अवस्था आउन सक्ने देखिन्छ।

नयाँ ऐनको प्रावधान अनुसार आधारभूत तहको शिक्षकका लागि स्नातक तह उत्तीर्ण र माध्यमिक तहको शिक्षकका लागि स्नातकोत्तर उत्तीर्णको योग्यता हुनुपर्ने रहेको छ। तर यसभन्दा अघि आधारभूत तहको अध्यापन अनुमतिपत्रका लागि कक्षा १२ र माध्यमिक तहको अध्यापन अनुमतिपत्रका लागि स्नातक उत्तीर्ण गरेर अनुमति पत्र लिई बसेका कैयौं जनशक्ति सम्बन्धित तहको अध्यापनको लागि दक्ष भनेर अनुमतिपत्र हातमा भएतापनि हालको योग्यताक्रम अनुरूपको तह पूरा नगरेका यस्ता जनशक्तिले अब आयोग लड्न पाउने कि नपाउने भन्ने बारे अन्योलता देखिन्छ।

यसरी शिक्षा क्षेत्रलाई संकुचित बनाएर लैजानुको साथै सामुदायिक विद्यालयलाई निरुत्साहित गर्दै निजी विद्यालयहरूलाई प्रोत्साहन गरेको जस्तो देखिन्छ। यी र यस्ता विषयमा बृहत् छलफल तथा परामर्श गरी आवश्यक परिमार्जनपश्चात् मात्र ऐन पारित गरी शिक्षण पेशालाई आउने दिनहरूमा युवापुस्ताहरू बीच थप आकर्षण हुने गरी लैजानुपर्ने देखिन्छ।

यसरी अव्यावहारिक शैक्षिक नीतिले शिक्षा क्षेत्रलाई धरासायी बनाउनुका साथै समग्र देशको विकासमा अवरोध सिर्जना हुन्छ। त्यसैले विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० लाई व्यावहारिक परिमार्जन गरी अगाडि बढाउनु आजको आवश्यकता हो।

महालक्ष्मी नगरपालिका-१, धनकुटा