सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य छुटेको शिक्षा विधेयक

संविधान जारी भएको दुई वर्षभित्र संघीय शिक्षा ऐन बनाउने कुरा गरिए तापनि संविधान जारी भएको करिब आठ वर्षपछि मात्रै विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ।

सरकारले १६ साउन २०८० मा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० सरोकारवालाहरूको चर्को विरोधपछि संसदमा पेश हुन सकेन। त्यहीबीचमा राष्ट्रपतिले साउन २५ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग शीतलनिवासमा छलफल गर्दै विधेयकको विरोधमा आन्दोलन गरिरहेका निकायको सम्बोधन सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने बताएका थिए।

राष्ट्रपतिसँगको छलफलपश्चात् प्रधानमन्त्री दाहालले निजी विद्यालय सञ्चालकहरूसँग कुराकानी गर्न मन्त्रिपरिषद्का केही सदस्यहरूलाई जिम्मेवारी दिनुभयो। निजी विद्यालय सञ्चालबाहेक अरू सरोकारवाला निकायहरू पनि विधेयकको विरुद्धमा आन्दोलनमा छन् भन्ने कुराको भेउ प्रधानमन्त्रीले पाउनुभएन भन्ने प्रष्ट देखिन्छ।

साउन २६ गते प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशनमा उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, शिक्षा मन्त्री अशोककुमार राई, मुख्यसचिव, शिक्षा सचिव, कानुन सचिव, रक्षा सचिव, शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता साथै प्याब्सन अध्यक्ष, एनप्याब्सन अध्यक्ष, हिसान अध्यक्ष लगायतबीच शिक्षा विधेयकबारे वार्ता तथा छलफल गरेको थियो।

तर सरकारले विधेयकको विरोधमा आन्दोलन गरिरहेका माध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियन, नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समिति, सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ, गाउँपालिका महासंघ, राहत शिक्षक संघ, विद्यार्थी संघ तथा संगठन लगायत अन्य सरोकारवाला निकायसँग भने वार्ता तथा छलफल गर्न आवश्यक नै ठानेन वा महत्व नै दिएन।

वार्तापश्चात् विधेयकका केही व्यवस्था संशोधन गर्न सरकार लचिलो देखिएको भन्दै प्याब्सन, नेसनल प्याब्सन र हिसानले आफ्ना पूर्व निर्धारिक कार्यक्रम स्थगित गरेका थिए।

निजी लगानीका सरोकारवाला निकायसँग मात्र छलफल गरी विधेयकलाई संशोधन गरी संसदमा दर्ता गरिएकोमा आपत्ति जनाउँदै नेपाल शिक्षक महासंघ, राहत शिक्षक संघ लगायतले आपत्ति जनाउँदै काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलनको तयारी गरिरहेको छ। नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षा सम्बन्धी विधेयकमा असन्तुष्टि जनाउँदै विद्यालय नै बन्द गरी राजधानी आउन देशभरिका शिक्षकलाई आह्वान समेत गरिसकेको छ । यस्तै ४० हजार राहत दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षकहरूले प्रस्तावित ऐन जलाएर आन्दोलनको उद्घोष गरिसकेका छन्। बाल विकासमा कार्यरत शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरू द्विविधामा रहेको प्रष्ट हुन्छ।

के छ त संसदमा दर्ता भएको शिक्षा ऐन, २०८० मा ? किन सरोकारवाला निकायले यसको विरोध गरिरहेका छन् ? पढाउन नै छोडी काठमाडौं आएर आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता किन सृजना भयो ?

१०४ पृष्ठको विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० मा करिब १६३ बुँदा समावेश भएको ३२ पृष्ठको त व्याख्यात्मक टिप्पणी मात्र रहेको छ।

१५ वटा परिच्छेद र १६३ वटा बुँदामा समावेश रहेको विद्यालय शिक्षा ऐन, २०८० को उद्देश्य प्रस्तावनामा ‘समता, एकरूपता र गुणस्तर कायम गरी विद्यालयको व्यवस्थापन र संचालन गर्ने’ कुरा उल्लेख गरिए तापनि सो बमोजिमको विषयवस्तु ऐनले प्रष्ट रूपमा समेट्न सकेको देखिंदैन।

प्रस्तावित शिक्षा ऐनमा धेरै सबल पक्ष रहेका छन्। त्यसमध्ये संविधानको मर्म बमोजिम स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन खोजिएको छ। शैक्षिक क्षेत्रलाई राजनीतिबाट बाहिर राख्ने प्रयास भएको छ। कक्षा ९–१२ लाई माध्यमिक तहको शिक्षाको रूपमा अर्थ पाएको जसले गर्दा कक्षा १० मा लिइँदै आएको परीक्षा हट्ने सम्भावना रहेको छ।

साथै निजी लगानीमा खोलिने विद्यालयलाई गुठी अन्तर्गत राख्ने व्यवस्थाले शिक्षामा हुने गरेको व्यापारलाई कम गर्ने प्रष्ट देखिन्छ। तर यसै बीचमा संसारभर कार्यान्वयनमा रहेको भौचर लगायत व्यवस्था नआउनुले शिक्षामा सरकारले आफ्नो दायित्व र उपस्थिति देखाउन सकेको छैन। अझ भन्नु पर्दा प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको समता, एकरूपता र गुणस्तर शिक्षाको सुनिश्चितता गर्ने आधार कुनै पनि दृष्टिकोणबाट हेर्दा पाउन सकिएको छैन।

यो ऐनले शिक्षाको केन्द्रमा रहेका विद्यार्थी र शिक्षकको बारेमा धेरै कुरा बोल्न नै सकेको छैन। यो ऐनले न त बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासको पक्षमा बोलेको छ न विद्यालयमा जनशक्ति र शैक्षिक व्यवस्थापकीय प्रशासनको बारेमा नै।

आजका विद्यार्थीले खोजेको शिक्षाको बारेमा यो ऐनले कहीं कतै केही पनि बोलेको छैन। बालबालिकाको मनोविज्ञान र त्यसको आधारमा गरिनुपर्ने शिक्षण पद्धतिको बारेमा ऐन मौन नै छ भन्दा पनि हुन्छ। यो ऐनले बालकक्षाबाट कक्षा १२ सम्म लिइने र दिइने शिक्षा तथा सिकाइको बारेमा कम र प्रशासनिक कुरालाई मात्र बढी ध्यान दिएको पाइन्छ। प्रशासनिक कुरामा पनि विद्यालय प्रशासन कम र शिक्षा मन्त्रालयको उपस्थिति ज्यादा देखिन्छ। सिकाइमा समस्या रहेको विद्यमान विद्यालय शिक्षामा सुनिश्चितता गर्ने कुराको बारेमा ऐनले कहीं कतै पनि बोलेको पाइँदैन।

कुनै पनि नागरिकले आफ्नो जीवनको महत्वपूर्ण समय विद्यालयमा बिताएको हुन्छ। यसको अर्थ विद्यालयबाट उत्तीर्ण हुँदै गर्दा आफ्नो जीवनको लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम ज्ञान तथा सीप प्राप्त गरेको हुनुपर्दछ। यो ऐन विद्यालय स्नातक हुँदा प्रदान गरिने सीप तथा क्षमताको बारेमा प्रष्ट हुन सकेन। अर्को अर्थमा भन्नुपर्दा नेपालले २१औं शताब्दीको ज्ञान, सीप र र प्रविधिमा आधारित शिक्षा प्रदान गर्नका लागि वर्तमान शिक्षा प्रणालीलाई नै आमूल रूपमा परिवर्तन गर्नुपर्ने दिशातर्फ ऐन उदार हुन सकेन।

विद्यालयमा विद्यमान विभिन्न प्रकारका शिक्षकको व्यवस्थापन, कर्मचारीको व्यवस्थापन, शहरी क्षेत्र, पहाडी क्षेत्र, उच्च पहाडी क्षेत्र र हिमाली क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षकको सेवा–सुविधा र विद्यालयको पठनपाठन, मूल्यांकन र परीक्षा प्रणालीको बारेमा ऐनले कहीं कतै बोलेन। विद्यालय तहमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बालकक्षा शिक्षक, विषयगत शिक्षक, अतिरिक्त क्रियाकलाप सिकाउने शिक्षक, प्राविधिक शिक्षक लगायतमा ऐन मौन रहेकोमा द्विविधा छैन।

शिक्षक महासंघ, गाउँपालिका महासंघ, शिक्षक संघ तथा संगठन, विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ र शिक्षासँग सरोकार राख्ने निवृत्त र कार्यरत कर्मचारी, शिक्षाविद्, अभिभावकहरू, संघीयताका ज्ञाता र कानुनविद्, निजी विद्यालयका संघ–संगठन लगायतसँग अन्तरक्रिया तथा छलफल गर्न सरकार चुकेको छ। अब यी सबै निकायका आवाज संसदीय समिति मार्फत आउने कुरामा पूर्ण विश्वास रहेको छ।

संविधानको अनुसूची ८ मा विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीमा राखिएको छ । यस्तै अनुसूची ९ मा भने शिक्षालाई संघ, प्रदेश र संघको साझा अधिकार सूचीमा समावेश गरिएको छ । शिक्षा मन्त्रालय अनुसूची ९ बमोजिम सबै अधिकार संघलाई नै दिएर संविधान मिचेर भए पनि संघीयताको मर्म बमोजिम यो ऐन ल्याएको कुरा प्रष्ट हुन्छ।

अन्त्यमा, सरोकारवाला निकायसँगको पर्याप्त परामर्श र छलफल विना आएको विधेयकमा आफू सुरक्षित नदेखेका कारण शिक्षकहरू विधेयकको विरूद्धमा बढी आक्रामक रूपमा उत्रिएका छन। यसको मूल कारण विद्यालय क्षेत्रलाई राजनीतिबाट बाहिर राख्ने उदघोष, विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीको व्यवस्थापनको स्पष्ट कार्यादेश नहुनु र संवैधानिक व्यवस्था अनुसार पालिकाले विद्यालय शिक्षाको व्यवस्था गर्दा शिक्षकको सुपरीवेक्षण गर्ने कुरा मुख्य रहेका छन्। सरकारले यी र यस्तै विषयमा समयमा नै अधिकतम सहमतिको प्रयास थालोस् र बाँकी रहेका विषयलाई संसदीय समितिले घनीभूत छलफलका साथ समावेश गरी सर्वस्वीकार्य शिक्षा ऐन तयार गरोस्।

(लेखक नेपाली कांग्रेसका नेता हुन्।)