शिक्षा क्षेत्रका समस्याबाट भागिरहेका दल र शिक्षक युनियन

राम्रो भयो कि शिक्षक आन्दोलनले देशको शिक्षा क्षेत्रका समस्यालाई फेरि एकपटक सार्वजनिक बहसमा ल्यायो । सबैलाई थाहा छ- देशको शिक्षा क्षेत्र दशकौं लामो ‘क्रोनिक’ समस्याले कचल्टिएको छ । शिक्षाका समस्याको कुनै एक आयाम छैन । यसभित्र नीतिगत र संरचनागत दुवै प्रकारका भयावह समस्या छन् । तर, त्यसलाई ठीक ढंगले बुझ्ने, पर्गेल्ने र सही समाधान वा निकास दिने प्रयत्न कसैले गरिरहेको थिएन । अहिले पनि त्यो काम गम्भीरतापूर्वक भइरहेको छैन ।

विद्यालयको पठनपाठन रोकेर शिक्षकहरू देशभरिबाट काठमाडौं आए । माइतीघरदेखि नयाँबानेश्वरसम्मलाई आन्दोलनको केन्द्र बनाएर तीन दिन प्रदर्शन गरे । राजधानीको यातायात प्रणाली तीन दिन तहसनहस भयो । सरकारले तुरुन्तै वार्ताको आहृवान गर्‍यो । वार्ता भयो र सम्झौता पनि भयो । यो सम्झौता पढ्दा त्यसमा शिक्षा क्षेत्रका ‘क्रोनिक’ समस्याको कुनै नीतिगत तथा संरचनागत समाधान भए जस्तो लाग्दैन । तर, दुवै पक्ष सहमत र सन्तुष्ट छन् भने अरूले किन टाउको दुखाउनु पर्‍यो भन्ने तर्क पनि आउँला ।

सरकारलाई आन्दोेलन तुहाउनु थियो । जसोतसो स्थितिलाई साम्य र सामान्य पार्नु थियो । राज्य चलाउने दल र तिनका नेताहरूलाई शिक्षक युनियनहरूको शक्ति राम्रो थाहा छ । किनकि ती उनीहरूकै भ्रातृ संगठन हुन् । शिक्षकहरू पनि काठमाडौंका सडकमा लामो समय टिक्न सक्ने कुरा थिएन । हद से हद हप्ता दिन टिक्थे होला । काठमाडौंकेन्दि्रत भएका शिक्षकहरू जिल्ला-जिल्ला फर्किन थाले पनि आन्दोलनको चर्चा, राप र ताप सेलाउन स्वाभाविक हुन्थ्यो ।

तसर्थ दुवैले बहाना खोजे र एउटा सम्झौता गरे । सम्झौता यदि इमानदारीपूर्वक लागू भए शिक्षकहरूको पेशागत प्रश्नलाई केही हदसम्म सम्बोधन गर्ला तर शिक्षा क्षेत्रका बाँकी समस्या भने जस्तोको त्यस्तै रहने छन् । जबकि देशको शिक्षा क्षेत्रलाई दशकौंदेखि थाती समस्याको एकमुष्ट समाधान चाहिएको थियो । तर, यसो हुनुमा मुख्य दोषी शिक्षक युनियनहरू हैनन् । तिनको त उद्देश्य नै पेशागत हकहितका लागि संघर्ष गर्नु हो, तसर्थ उनीहरूले त्यही गर्ने नै भए ।

त्यो भिन्नै कुरा हो कि शिक्षक युनियनहरूले चाहिं समग्र शिक्षा क्षेत्रको सुधारको कुरा उठाउन हुँदैन, सधैं र केवल पेशागत हकहितका मुद्दा उठाउनुपर्छ भन्ने कतै लेखेर लाहाछाप लागेको छैन । अन्ततः जिम्मेवारी दल र नेता, संसद र सरकारसँगै थुरिने हो । यिनले के सोच्दै होलान् अहिले भन्ने जिज्ञासा थियो मनमा ।

संयोगको कुरा हो कि- हिजो मात्रै एक कार्यक्रममा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूको शिक्षा क्षेत्र बारेको ताजा धारणा सुन्ने अवसर पाए । शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नामक संस्थाको २०औं वाषिर्क उत्सव थियो- राष्ट्रिय सभागृहमा । प्रमुख अतिथि थिए शिक्षामन्त्री अशोक राई । शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित संसदीय समितिका सभापति भानुभक्त जैसी, एमालेका योगेश भट्टराई, नेपाली कांग्रेसका बद्री पाण्डे, माओवादी केन्द्रका दिननाथ शर्मा लगायत थुप्रै संघीय र प्रदेश सभाका सदस्य पनि थिए । आयोजकहरूले मलाई पनि आमन्त्रित गरेका थिए त्यो कार्यक्रममा । मेरो कार्यभार थियो- एक स्वतन्त्र र सार्वभौम नागरिकका रूपमा शिक्षा क्षेत्रका समस्यालाई बुँदागत रूपमा उठान गर्नु । पहिलो ‘किनोट स्पिच’ थियो मेरो ।

आफ्नो बोल्ने पालो सुरुमै सकिए पनि धैर्यपूर्वक सबैका कुरा सुन्न बसें । दुर्भाग्यको कुरा कसैका कुनै नीतिगत गम्भीरता मैले पाइनँ । सबै उम्किन चाहन्थे, जसोतसो चिप्ला, चिल्ला कुरा गरेर । समस्याको गहिराइसम्म जाने, सरकार, आफ्नो पार्टी वा संसदीय दलको तर्फबाट प्रतिबद्धता गर्ने हैसियत र मूडमा कसैलाई पाइनँ । लाग्थ्यो- उनीहरू शिक्षा क्षेत्रको समस्याको बहसबाट डराएर भागिरहेका छन्, तिनले समाधान वा निकास के देलान् ?

मैले शिक्षा क्षेत्रका ११ वटा समस्या उठाएको थिएँ त्यहाँ । तर, अक्सर वक्ताले ती प्रश्नमा प्रवेश नै गर्न चाहेनन् । तसर्थ सार्वजनिक बहसका लागि आलेख मार्फत यहाँ राखिदिएको छु । यी प्रश्नमा प्रवेश नै नगरिकन, यी सवालसँग डराएर, भागेर के शिक्षा क्षेत्रका समस्या समाधान होलान् ? भए राम्रो । तर, बिल्कुलै हुनेवाला छैन ।

पहिलो- संविधानको मर्म र शिक्षा क्षेत्रसँगको अन्तरसम्बन्धको प्रश्न हो । संविधानमा ‘समाजवाद-उन्मुख’ राज्य लेखिएको छ । शिक्षाको अधिकारलाई मौलिक हकभित्र राखिएको छ । आधारभूत शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य हुने भनिएको छ । माध्यमिक विद्यालय शिक्षा निःशुल्क हुने भनिएको छ । के संविधानको यो प्रावधान र अहिलेको शिक्षा क्षेत्रको अभ्यास मिल्छ ? मिल्दैन भने कि संविधान संशोधन गर र शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य मौलिक हक नबनाउ“m कि अभ्यासलाई संविधान अनुरूप बनाऊ ! के यी दुईमध्ये एक बाटो रोज्न पर्दैन राज्यले ? के यो मौन बसेर उम्किने वा भाग्न मिल्ने प्रश्न हो ?

दोस्रो- शिक्षा क्षेत्रको बजेट अनुपातको प्रश्न हो । समाजवादी वा लोककल्याणकारी राज्यहरूमा शिक्षा क्षेत्रको बजेट कम्तीमा २० प्रतिशत, औसत २०-३० प्रतिशतको बीचमा हुनुपर्ने मान्यता राखिन्छ । यो विश्वव्यापी प्रचलन पनि हो, संसारका धेरै देशले यो नीति लागु गरेका छन् ।

तर, नेपालको शिक्षा क्षेत्रको बजेट आजसम्म १७.५ प्रतिशत भन्दा कहिल्यै गएको छैन । सत्तरीको दशकयता यो हरेक आर्थिक वर्षमा घट्दै गएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा शिक्षा क्षेत्रमा ११.२ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ । के हुनुपर्ने यस्तै हो ?

राज्यको आर्थिक क्षमताले भ्याउँदैन भन्ने कुरा उठ्ला । आर्थिक क्षमता भनेको समष्टिगत विषय हो । शिक्षा क्षेत्रमा बजेट छुट्याउने कुरा नीतिगत प्राथमिकताको कुरा हो । आर्थिक क्षमताले पुगेन भने विकास, निर्माण वा अन्य काम विस्तारै हुँदै जाला, अहिले पनि कुन धेरै विकास निर्माण भएको छ ? तसर्थ यो आर्थिक क्षमताको प्रश्न हैन, शिक्षा क्षेत्रमा नीतिगत प्राथमिकता नै नहुने हो ।

तेस्रो- निजी र सार्वजनिक विद्यालयहरू बीच तथाकथित गुणस्तरको भिन्नता हो । यो शिक्षा क्षेत्रको निजीकरण, व्यापारीकरण र निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षा र मुनाफा सुनिश्चितसँग जोडेर गरिएको एक प्रायोजित विभेद हो । आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्यमा यस प्रकारको ‘गुणस्तर विभेद’ गर्न पाइँदैन । सरकारी स्कुललाई हिजोआज सार्वजनिक विद्यालय हैन, ‘गरिबहरूको स्कुल’ भन्न थालिएको छ । सरकारी स्कुलबाट करिब ५० प्रतिशत विद्यार्थी एसईईमा फेल भएबाट स्थिति झन् झन् कति भयावह हुँदैछ भन्ने प्रष्ट हुन्छ ?

चौथो- शैक्षिक प्रक्रियामा भाषाको विषय हो । निजी र सरकारी विद्यालय शिक्षामा विभेदको पहिलो कारण भाषा हो, गुणस्तर हैन । प्रारम्भमा राम्रो पढाइ हुन्छ भनेर अभिभावकले निजी स्कुलमा विद्यार्थी दिएका थिएनन् । सरकारी स्कुलमा नेपालीमा पढाई हुन्थ्यो र निजीमा अंग्रेजी माध्यममा । राज्यले पठनपाठनको भाषामा यस प्रकारको विभेदपूर्ण प्रचलन नगरेको भए आज निजी र सरकारी स्कुल बीचको दूरी यति गहिरो हुने थिएन ।

सामान्यतः भाषा केही हैन, यो अभिव्यक्तिको माध्यम हो, जुनसुकै भाषामा पढे पनि केही फरक पर्दैन, ज्ञान मुख्य कुरा हो भन्ने गरिन्छ, जो सत्य हैन । भाषाका मुख्य पाँच वटा आयाम हुन्छन् । एक- भाषा विचार र भावना अभिव्यक्तिको माध्यम हो । दुई- भाषा ज्ञान संचयन र पुस्तान्तरणको शक्ति हो । तीन- कला, साहित्य सृजना, संस्कृति निर्माण, प्रविधि संचालनको आधार हो । चार- भाषा मानवीय आत्मविश्वास, पहिचानको मान्यता र ऐतिहासिक गौरवको सम्पदा हो । पाँच- भाषा व्यक्तिको आर्थिक जीवनलाई सहज र सम्भावनायुक्त बनाउने एक प्रकारको अभौतिक पूँजी हो ।

यस मान्यता अनुरूप सबै विद्यायलको भाषा एउटै हुनुपर्दछ । त्यो नेपाली, अंग्रेजी र एक प्रादेशिक तीन भाषा विषय र बाँकी सबै विषय अंग्रेजीमा हुन आवश्यक छ । तर, यो विभेद जानाजान कायम राखिएको छ । किनकि यसले निजी विद्यालयको बजार र मुनाफा सुनिश्चित गर्छ । नीतिनिर्माता अधिकांश निजी क्षेत्रको स्वार्थबाट प्रभावित छन् । अहिलेका शिक्षामन्त्री अशोक राई आफैं एक निजी स्कुल र कलेजका सञ्चालक हुन्, उनी यस्ता प्रश्नमा किन प्रवेश गर्थे ?

पाँचौं- विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधार सुधारमा केही प्रगति नभएको हैन तर त्यो पर्याप्त छैन । विशेषगरी सुदूरपश्चिम, कणर्ाली र मधेश प्रदेशमा विद्यालयका भौतिक संरचना अहिले पनि धेरै कमजोर छन् । केही वर्षअघि दैलेख र जाजरकोट जिल्लाका स्कुल भवन देख्दा मलाई रुन मन लागेको थियो । त्यसयता केही सुधार भयो होला कि ?

गत निर्वाचनमा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मतादान गरेको केन्द्र रहेको विद्यालयको भवन सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको थियो । पाँच पटक प्रधानमन्त्री भएका देउवाको मतदान गर्ने वडाको विद्यालय भवनको त्यो हालत थियो ।

छैटौं- बालबालिकाको पाठ्यपुस्तकको गुणस्तरमा कुनै भिन्नता गर्नुहुँदैन- विषयवस्तु र छपाइ प्रविधि दुवै पक्षमा । त्यसले बालबालिका र अभिभावक बीच मनोवैज्ञानिक समस्या सृजना गर्दछ ? कसैका राम्रा चिल्ला किताब र कसैका एकपल्ट पल्टाउँदै च्यातिने, एक वर्ष पनि नपुग्ने खालका किताबले ल्याउने मनोवैज्ञानिक हीनता र विद्वेष भयानक हुन्छ । कम्तीमा आधारभूत विद्यालय तहमा यस्तो भिन्नता र विभेद अक्षम्य हुनुपर्ने हो ।

सातौं- दलित, अतिविपन्न र अल्पसंख्यक परिवारका बच्चाहरूको शैक्षिक सिकाइ प्रभावकारिता र गुणस्तर सुधारका लागि आवासीय विद्यालयहरूको व्यवस्थाको प्रश्न हो । सामान्य र आम शिक्षा प्रणालीबाट यस्ता परिवारका बालबालिकाले अपवाद बाहेक शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न सक्दैनन् । किनकि उनीहरूको परिवार र समुदायमा नै त्यस प्रकारको वातावरण हुँदैन । तसर्थ हरेक नगरपालिका वा ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्रका एक/एक वटा त्यस्ता सरकारी आवासीय विद्यालय जरूरी पर्दछ ।

शिक्षण सिकाइ भनेको स्कुल आउने र जाने कुरा मात्र हैन । अभिभावक र समुदायको चिन्तन, चेतना तथा आर्थिकस्तरले समेत त्यसमा प्रभाव पार्दछ । यदि अहिलेको पुस्तामै सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकालाई त्यस्तो अवसर नदिने हो भने यो समस्या अर्को पुस्तामा पनि दुश्चक्रका रूपमा सरेर पुग्दछ ।

आठौं- शिक्षकहरूको वृत्ति-विकासको पक्ष हो । सरकारी सेवामा भएका शिक्षकलाई कर्मचारी, सेना र प्रहरी सरह सुविधा दिन राज्यले विभेद गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । अझ कतिपय देशमा त शिक्षकहरूको मर्यादाक्रम र तलबभत्ता अन्य सरकारी जागिरेको भन्दा धेरै हुने प्रचलन हुन्छ । यो एउटा मात्र मागलाई हेर्ने हो भने शिक्षक आन्दोलनका माग सही हुन् ।

तर, शिक्षकहरूले पनि के बुझ्न जरूरी छ भने सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर कमजोर हुनुको कारण तबलभत्ता कम हुनु मात्र हैन । यदि त्यसो हुन्थ्यो त उनीहरूभन्दा कम तलबभत्ता, सेवा-सुविधा र पेशागत असुरक्षा बीच काम गरिरहेका शिक्षकहरूले तुलनात्मक रूपमा राम्रो परिणाम दिने थिएनन् ।

शिक्षकहरूको सेवा-सुविधाको कुरा गर्दा सरकारी शिक्षकको मात्र कुरा गर्नु त्यो अर्को अन्याय हो । यसका संस्थागत विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीको पनि कुरा जोडिनुपर्दछ । साथैÙ स्थायी, अस्थायी, करार, राहत, निजी स्रोत अनेक प्रकारका उपवर्ग शिक्षकभित्र सृजना गरेर विभेद गर्ने राज्यको नीति अक्षम्य अपराध हो ।

नवौं- शैक्षिक प्रशासन संयन्त्र र शैक्षिक प्रशासनमा सुशासनको विषय हो । प्रधानाध्यापकहरूको नियुक्ति, प्रवृत्ति र कार्यशैली, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको भूमिका र नियामक शैक्षिक प्रशासनको भूमिका यसमा जोडिएर आउँछन । स्थानीय तहको राजनीतिक अहिष्णुता र पूर्वाग्रहले बिथोलेकै यहाँनेर हो । एउटा कुरा स्वीकार गर्नुपर्दछ- यदि यो पाटोबाट मात्र हेर्ने हो भने २०४६ सालयता भन्दा पञ्चायतकालमा यो तुलनात्मक रूपमा राम्रो थियो । डरले नै हुन सक्दछ, कम्तीमा शिक्षकहरूले पढाउनुपर्छ भन्ने भावना राख्थे । अहिले त अधिकांश शिक्षक आलटाल गरेर समय कटाउनतिर लाग्दछन् । कुनै न कुनै निहुँमा कक्षाकोठाबाट पलायन गर्ने प्रवृत्ति व्याप्त छ ।

प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मिलेर अनेक अनैतिक काम गर्दछन् । स्थानीय नियुक्ति, सरुवा-बढुवामा पक्षपात गर्दछ । घुस खान्छन् । यो पाटोलाई रोक्न सकिएन भने शैक्षिक प्रशासनमा सुधार र सुशासन सम्भव हुँदैन ।

शैक्षिक प्रशासनको कुरा गर्दा शिक्षक युनियनहरूले संघवाद, स्थानीय स्वशासन र स्वायत्तता विरुद्ध माग अघि तेस्याउनु गलत हो । शिक्षा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रबीचको समवर्ती सूचीमा भएको अधिकार हो, स्थानीय तहको मात्र हैन । तसर्थ स्थानीय तहलाई कति अधिकार दिनु उचित हुन्छ ? सोचिनुपर्दछ । तर, जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूलाई ब्युँताएर स्थानीय सरकारलाई बाइपास गर्ने कुरा मान्य हुन सक्दैन, हुनुहुँदैन ।

दशौं प्रश्न- दलीय शिक्षक ट्रेड युनियनहरूको हो । यो विषयमा पनि पुराना दल, शिक्षक र दलीय ट्रेड युनियन कोही पनि प्रवेश गर्न चाहँदैनन् । उनीहरूले अहिलेकै प्रचलनमा हित देखेका छन् । खासमा नेपालका शिक्षकहरूलाई बद्नाम गर्ने एउटा कारण यो हो । विद्यार्थी र अभिभावकको आँखामा, आम जनताको आँखामा उनीहरू यही कारणले दल र नेताका ‘झोले’ जस्ता देखिन्छन् । शिक्षकहरूका यस्ता सञ्जालले जबर्जस्त पुराना पार्टीहरूका सञ्जाललाई जोगाइरहेका छन् । शिक्षकको प्रभाव, हैसियत र पि्रयतालाई निश्चित दलको भोट जम्मा गरिदिने संयन्त्रका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् ।

शिक्षकहरूका सबै दलीय ट्रेड युनियन अविलम्ब खारेज गरी व्यक्ति उम्मेद्वार र मतदाता भएको एकल ट्रेड युनियन दिनुपर्छ । अन्यथा शैक्षिक प्रशासनको प्रभावकारिता र सुशासन सम्भव हुने छैन । दलीय ट्रेड युनियनहरू लोकतन्त्रको गत्यात्मकताको समेत व्यवधान गर्ने सामाजिक प्रगति र उन्नतिकै बाधक तत्वहरू हुन् भनेर बुझ्न अब कसैले पनि ढिलो गर्नुहुँदैन ।

एघारौं र अन्तिम प्रश्न- शिक्षा क्षेत्रको समाजवादीकरणसँग जोडिएको थियो । कतिपय नेताहरू के ठान्दछन् भने राज्यसँग त्यत्रो क्षमता नै छैन, यत्रो धेरै पैसा कहाँबाट ल्याएर निजी क्षेत्रका स्कुल राष्ट्रियकरण गर्ने ? यो पंक्तिकारसँग एकपटक एक पूर्व अर्थमन्त्रीले यस्तै तर्क गरेका थिए । उनको सोचको दरिद्रता देखेर मलाई हाँसो उठेको थियो ।

प्रश्न निजी स्कुलको राष्ट्रियकरण गर्ने, निजी क्षेत्रलाई बलपूर्वक समाप्त पार्ने वा सबैको मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति दिएर स्कुलहरू सरकारी बनाउने भन्ने हुँदैन हैन । यसो गर्न पनि मिल्दैन, गर्न पनि सकिंदैन ।

हामीले गर्ने भनेको दिल्लीको केजरीवाल मोडेल हो यो क्षेत्रमा । अरू सबै कुरा केजरीवाल मोडेल यहाँ लागू नहोला तर विद्यालय शिक्षाका क्षेत्रमा भने केजरीवाल मोडेल नै नेपालका लागि सबैभन्दा उपयुक्त मोडेल हो ।

केजरीवाल मोडेलको अर्थ सार्वजनिक विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधार र शैक्षिक गुणस्तर निजी क्षेत्रका स्कुलको सरह वा अझमाथि ल्याउने हो । त्यति गर्दा पनि कोही निजीमै धेरै पैसा तिर्न जान्छ भने जाओस्, त्यो उसको स्वतन्त्रता हो । कसैसँग सस्तो पैसा धेरै छ भने किन कसैको टाउको दुख्नुपर्‍यो ?

जब सार्वजनिक स्कुलहरू बलिया हुनेछन्, विद्यार्थीको प्रवाह स्वतः बढ्ने छ । निजी स्कुलहरूले त्यही अनुरूप आफ्नो व्यावसायिक रणनीति समायोजन गर्नेछन् । कतिपय स्कुल बन्द होलान्, कतिपय मर्ज होलान्, कतिपयले गुणस्तर प्रतिस्पर्धा गरेर टिक्लान्, कतिपयले घरजग्गा र लगानी अन्य पेशामा डाइभर्ट गर्लान्, न उनीहरूको सम्पत्तिको अधिकार हनन् गर्न जरूरी छ न राष्ट्रियकरण गर्न न मुआब्जा दिन ।

निजी क्षेत्रको स्वभाव हो, उसले शिक्षा क्षेत्रमा विद्यार्थी अभाव र मुनाफा संकट देख्या हो भने अवसर लागत बढी भएको अन्य क्षेत्रमा सिफ्ट गर्दछ । सरकारले त्यसो हुन दिनुपर्दछ । तसर्थ निजी क्षेत्र हाम्रो समस्या हैन । मुख्य समस्या सार्वजनिक विद्यालयहरूलाई कमजोर बनाउने तत्वहरू हुन् ।

किन कोही बन्न सकेन केजरीवाल ?

संघीय सरकार र शीर्ष नेताहरूको कुरा एकक्षणलाई छोडौं- अब त कुनै मुख्यमन्त्रीले पनि यो काम गरेको भए हुन्थ्यो । पैसाको अभाव वा बजेटको सीमा थियो होला तर सरकारले गर्ने काम सबै बजेटरी मात्र हुँदैन । सरकार भनेको आफैंमा एक यस्तो ताकत पनि हो, जसले थोरै पैसा वा पैसा विनै पनि नीतिगत तथा प्रशासनिक सुधार गरेर धेरै काम गर्न सक्दछ । दुर्भाग्यको कुरा हो कि संघीयतापछि नेपालमा कुनै प्रदेशको कोही मुख्यमन्त्री दिल्लीका अरविन्द केजरीवाल जत्तिको पनि प्रभावकारी भएन ।