कानुनमन्त्री गुरुङ र एमाले सांसद पन्तबीच सवालजवाफ

७ असोज, काठमाडौं । भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दर्ताका लागि हदम्याद राख्ने कि नराख्ने विषयमा मिनी संसदमा छलफल सुरु भएको छ । त्यसक्रममा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङ र एमाले सांसद रघुजी पन्तबीच रोचक सवालजवाफ भएको छ ।

राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा आएको ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ मा भ्रष्टचार मुद्दामा ५ वर्षे हदम्याद राख्ने प्रस्तावित व्यवस्था छ । यो विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले छलफल थालेको छ ।

विधेयक ल्याउनु पर्नाको कारणबारे जानकारी गराउने क्रममा कानुनमन्त्री गुरुङले भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद लाग्ने प्रस्तावित विधेयकमा संशोधन परेको स्मरण गरे ।

उनले भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद लाग्ने प्रस्तावित व्यवस्थाको पक्षमा आफू नरहेको संकेत गरेपछि एमाले सांसद पन्तले प्रस्तावित विधेयकमा सरकारको सहमति रहेको हो वा होइन भनी प्रश्न गरे ।

धनराज गुरुङ : …भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा सो कार्य भएको पाँच वर्षभित्र आयोगले कारबाही नचलाएमा सो अवधिपछि त्यस सम्बन्धमा यस ऐन अन्तर्गत कुनै कारबाही चलाइने छैन भनेर परेको (विधेयक प्रस्ताव गरिएको) थियो । यसमाथि सैद्धान्तिक छलफल हुँदा संसदमा निकै राम्रै ढंगबाट कुरा उठान भएको छ ।

हामी कोही पनि यो मुलुकलाई भ्रष्टाचारको दललमा फसाइरहन चाहँदैनौं र भ्रष्टाचारको दलदलबाट यो मुलुकलाई मुक्त गर्न चाहन्छौं । चाहे माननीय सदस्यज्यूहरु होस् चाहे अहिले मन्त्रीमा भएका साथीहरु किन नहोऔं, भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गरेर यो मुलुकलाई सुशासन प्रवद्र्धनतर्फ लैजान सबै एकाकार छौं र प्रतिवद्ध छौं ।

यसकारण जुन ढंगबाट विधेयकमा संशोधन परेको छ । जुन पाँच वर्षपछि मुद्दा नचलाए पनि हुन्छ भन्ने ढंगबाट कुरा (विधेयकमा पाँच वर्षे हदम्याद) आएको छ । यसमा माननीय सदस्यहरुको पक्कै पनि ध्यानाकर्षण हुनेछ नै ।

संशोधन परेको छ वा छैन भनेर गम्भीर रुपमा हेरेँ, संशोधन (भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद लाग्ने प्रस्तावित व्यवस्था हटाउने) परेको रहेछ त्यसो भएपछि हामीलाई सजिलो भयो । हामी मन्त्री भई टोपलेकाहरुलाई पनि सजिलो भयो । हाम्रो पनि मनासाय एकदमै यो विधेयक …।

मन्त्री गुरुङलाई एमाले सांसद पन्तले सोधे : विधेयकप्रति मन्त्रीज्यूको असहमति हो ?

धनराज गुरुङ : असहमति भनिराख्या छैन । विधेयक संसद, समितिमा किन आउँछ भन्दा हाम्रो झर्रो भाषामा यसलाई केलाउने, निफन्ने र राम्रो बनाउने । त्यहाँ भएका घुनहरु, बियाँहरु, भुसहरु फाल्ने । यो विधेयक यही क्रममा छ । त्यसो भएकाले यसलाई अझ सहज र सजिलो हुन्छ भनेर भनेको ।

विधेयकप्रति असहमति त होइन, तर संशोधन जुन ठाउँमा राखिएको छ त्यसपति मेरो राम्रै ध्यानाकर्षण भएको छ ।

कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले कानुनमन्त्रीलाई समर्थन गर्दै भने, ‘सहमति हो मन्त्रीज्यूको संशोधनमा, सुधारका लागि सहमति ।’

तर पन्तले छाडेनन् । उनले भने, ‘मन्त्रीजीले एउटा कुरा स्वीकार गर्नुभो, सरकारले राम्रो तयारी नगरीकन यो विधेयक ल्याएको रहेछ …।’

मन्त्री गुरुङले फेरि स्पष्टीकरण दिए, सुधारका लागि संशोधनको विषयमा कुरा गरेको हो । नत्र त यो संशोधनको समय राख्ने, संशोधन गर्ने सबै प्रक्रिया किन चाहियो ? विधेयकलाई राम्रो बनाउन यी प्रक्रियाहरु अवलम्बन गरिएको हो ।

हामीले गरेको सबै कुरा ठीक हो भन्ने दम्भ र अहंकार ममा छैन । यति कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु । यहाँ अब्बल, वौद्धिक माननीय सदस्यहरु हुनुहुन्छ । यहाँहरुको वौद्धिकताले पनि त काम पाउनुपर्‍यो नि । त्यसकारण यो विधेयक समृद्ध बनेर अगाडि बढ्छ भन्ने विश्वास छ, धन्यवाद ।

मन्त्री गुरुङले आफ्नो विषय राखेपछि समिति सभापति रामहरि खतिवडाले कानुन मन्त्री नै पक्षमा भएपछि अरु विपक्षमा कोही नहुने बताए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको तर्फबाट सरकारकी प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मा बोलिन् ।

उनले ‘सरकारले तयारी नगरी भ्रष्टाचार सम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक ल्याएको’ भन्ने एमाले सांसद पन्तको भनाइमा जवाफ फर्काइन् । तत्कालीन एमाले नेतृत्वको सरकारले यो विधेयक ल्याएको मन्त्री शर्माले स्मरण गराइन् ।

‘… यो विधेयक संसदमा २०७६ सालमा राष्ट्रिय सभामा पेश भएको रहेछ । ०७७ मा राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिबाट पास भएको रहेछ र आज हामी २०८० सालमा छौं । राष्ट्रिय सभामा भएकोले यो विधेयक जिरोमा गएन र बाँकी रह्यो ।

राष्ट्रिय सभाले प्रस्तावित विधेयकमा १२ बुँदामा संशोधन गरेको रहेछ । प्रतिनिधि सभाका २७ जना माननीय सदस्यज्यूहरुले संशोधन दर्ता गराउनुभएको छ । यो विधेयकमा गम्भीरतापूर्वक छलफल हुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्न चाहन्छु ।

हामी सबैले सोचेको नेपालबाट भ्रष्टाचार उन्मुलन गरौं भन्ने हो । अख्तियारले नै भ्रष्टाचार उन्मुलन गरिदिन्छ भन्ने होइन । भ्रष्टाचारका कारणहरु खोज्ने र सिफारिस गर्ने हो । मुलभूत रुपमा कार्यकारीले नै निराकरण खोज्ने हो । कानुन राम्रो भयो, कानुनलाई बाध्यकारी बनाउन सक्यौं भने धेरै कुराहरु कन्ट्रोल हुन्छन् भन्ने लाग्छ ।’

भ्रष्टाचारसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले १० असोज २०७६ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेका थिए । ८ असार २०७८ मा राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले पारित गरेको यो विधेयक २७ चैत २०७९ मा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा आएको थियो ।

संसदमा विधेयक आएको लामो समय भइसकेको उल्लेख गर्दै संचारमन्त्री शर्माले सांसदहरुबाट परेको संशोधनहरुमाथि गम्भीरतापूर्वक छलफल हुने विश्वास व्यक्त गरिन् ।

सांसदहरु विभाजित

भ्रष्टाचार मुद्दामा पाँच वर्षे हदम्याद लाग्ने प्रस्तावित व्यवस्थामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने संशोधनकर्ता सांसदहरु विभाजित छन् । यस प्रस्तावमा १९ जना सांसदको संशोधन प्रस्ताव परेको छ, जसमध्ये भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ताका लागि हदम्याद तोक्नुपर्ने पक्षमा १४ र हदम्याद तोक्न नहुने पक्षमा ५ जना सांसद छन् ।

कांग्रेस महामन्त्री समेत रहेका गगन थापा, कांग्रेसकै अर्जुननरसिंह केसी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका उपाध्यक्ष समेत रहेका डोलप्रसाद अर्याल, रास्वपाकै सांसद सुमना श्रेष्ठ र नेपाल मजदुर सिकान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद तोक्न नहुने पक्षमा संशोधन हालेका छन् ।

‘मुद्दा चलाउने अवधि : भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा कुनै हदम्याद लाग्ने छैन’ कांग्रेस महामन्त्री थापाको संशोधन प्रस्ताव छ । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले पदमा वहाल रहेको अवस्थामा गरेको अख्तियार दुरुपयोगका सम्बन्धमा आफ्नो पदबाट अवकाश प्राप्त गरेपछि पनि कारवाही गर्न वा मुद्दा चलाउन आयोगलाई बाधा नपर्ने भनी ऐनमै लेख्ने प्रस्ताव पनि महामन्त्री थापाको छ ।

रास्वपाका उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल, रास्वपाकै सांसद सुमना श्रेष्ठ, कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसी र नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले पनि ‘भ्रष्टाचार कसूरमा हदम्याद लाग्ने छैन’ भनी ऐनमा लेख्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद लाग्ने प्रस्तावका पक्षमा कांग्रेसकै सांसदहरु रामहरि खतिवडा, पूर्णबहादुर तामाङ, तेजुलाल चौधरी, सञ्जयकुमार गौतम, राजेन्द्रकुमार केसी, सुनिलकुमार शर्मा र श्यामकुमार घिमिरे रहेका छन् ।

कांग्रेस सांसद घिमिरेले भ्रष्टाचार मुद्दाका लागि पाँच वर्षको सट्टा छ वर्ष, सात वर्ष राख्न सकिने तर कसैलाई आजीवन भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्न सक्ने भनी राखिरहन नहुने तर्क गरेका छन् ।

‘…पाँच वर्षको हुनेछ भन्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी ५/६/७ वर्ष गर्न सकिन्छ । तर, कसैलाई पनि आजीवन ऊ माथि तरवार झुन्ड्याइ राख्नु लोकतान्त्रिक विधिसम्मत हुँदैन । यसको हदम्याद तोक्नै पर्दछ’, घिमिरेको संशोधन प्रस्ताव छ ।

एमाले सचेतक महेशकुमार बर्तौला र सांसद प्रेमबहादुर महर्जनले पनि भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद लाग्ने प्रस्तावका पक्षमा संशोधन दर्ता गरेका छन् । एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरीसहित सांसदहरु शेरबहादुर कुँवर, भानुभक्त जोशी र राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे र स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंह पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ताका लागि समय तोक्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् ।

मूल ऐनमा के छ ?

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा २९ मा ‘अवकाश प्राप्त व्यक्ति उपर मुद्दा चलाउन सकिने’ सम्बन्धी व्यवस्था छ ।

जहाँ सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले पदमा बहाल रहेको अवस्थामा गरेको अख्तियार दुरूपयोगका सम्बन्धमा त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नो पदबाट अवकाश प्राप्त गरेपछि पनि निज उपर कारवाही गर्न वा मुद्दा चलाउन यस ऐनमा लेखिएको कुनै कुराले आयोगलाई बाधा पुर्‍याएको नमानिने उल्लेख छ ।

मूल ऐनको दफा २९(२) मा भनिएको छ, ‘यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै पदाधिकारीले निज त्यस्तो पदमा बहाल रहँदाका बखत अख्तियार दुरुपयोग गरेको रहेछ र सो सम्बन्धमा यस ऐनबमोजिम तत्काल कारबाही हुन सक्ने रहेनछ भने निजले जुनसुकै व्यहोराबाट त्यस्तो पदबाट अवकाश प्राप्त गरेपछि निज उपर यस ऐनबमोजिम कारबाही गर्न वा मुद्दा चलाउन बाधा पर्ने छैन ।’

२०७६ साल असोज १० गते तत्कालीन सरकारले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको प्रस्तावित विधेयकले मूल ऐनको यही दफा २९ मा संशोधन प्रस्ताव गरेको हो ।

मूल ऐनको ‘अवकाश प्राप्त व्यक्ति उपर मुद्दा चलाउन सकिने’ व्यवस्थालाई संशोधन गरेर ‘मुद्दा चलाउने अवधि’ राख्ने प्रस्ताव संशोधन विधेयकमार्फत गरिएको छ । ‘भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा त्यस्तो कार्य भएको थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्नेछ’ प्रस्तावित विधेयकको दफा १२ मा छ ।

सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले पदमा वहाल रहेको अवस्थामा भ्रष्टाचार गरेको रहेछ र त्यस्तो विषयमा तत्काल कारबाही हुन नसक्ने अवस्था रहे अवकाश पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाइसक्नुपर्ने प्रस्तावित व्यवस्था छ ।

प्रस्तावित विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएपछि आयोगमा अनुसन्धानमा रहेका मुद्दाहरु ऐन प्रारम्भ भएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाइसक्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद लाग्ने वा नलाग्ने भन्ने विषयमा राष्ट्रिय सभामा समेत छलफल भएको थियो । छलफल पश्चात राष्ट्रिय सभाले ‘भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा मुद्दा चलाउने हदम्याद थाहा पाएको मितिले पाँच वर्ष हुनेछ’ भनी लेखेर विधेयकको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पठाएको थियो । प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन विधेयकउपर २७ जना सांसदले संशोधन हालेका छन् ।