ओलीको डरसहित एमालेमा चल्मलाएको लोकतन्त्र

८ असोज, काठमाडौं । नेकपा एमाले बागमती प्रदेशको प्रथम अधिवेशन सोमबार काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा सुरु भएको छ । मुलुक संघीय संरचनामा गएको आठ वर्षपछि भएको यो अधिवेशनले ५ पदाधिकारीसहित २४० सदस्यीय प्रदेश कमिटी चयन गर्दैछ ।

पूर्वनिर्धारित कार्यतालिका हेर्दा यो अधिवेशनलाई एमालेले नेतृत्व चयनमा सीमित गर्नेछ । किनकि मंगलबार सकिने गरी तय अधिवेशनमा राजनीतिक, संगठनात्मक, विधान जस्ता प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न समय नै छुट्याइएको छैन ।

कार्यतालिकामा भनिएको छ, ‘सबै प्रक्रिया पूरा गरेर प्रतिवेदन पास गर्ने, नीति निर्माण गरिने ।’ अर्थात् पार्टी प्रतिवेदनहरुलाई औपचारिकता दिएर अधिवेशनको दोस्रो दिन अध्यक्ष मण्डल घोषणा, निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउने, सहमतिको प्रयास गर्ने र नभए मतदान गर्ने प्रक्रियातर्फ बढ्नेछ ।

जसअनुसार, उद्घाटन सत्र सकिएपछि बुधबार बिहान ८ बजेबाट बन्त्रसत्र सुरु हुने जानकारी दिइएको छ । तर नेतृत्व चयनमा केन्द्रित अधिवेशनको उद्घाटन सत्र सकिँदा पनि यो प्रदेशका नेताहरु, पदाधिकारीका आकांक्षीदेखि प्रतिनिधिहरु समेत अलमलमै छन् । किनकि अधिवेशन कसरी अगाडि बढ्छ भन्नेमा अहिलेसम्म प्रष्ट हुन सकेको छैन । ‘पार्टी अध्यक्षसहितको बैठक बसेपछि प्रष्ट होला, अहिले अन्योल नै छ’, एमालेका एक पदाधिकारी भन्छन् ।

उनका अनुसार, ओलीसहित शीर्ष नेताहरुबीच नेतृत्व चयनबारे छलफल गरेर बन्दसत्र अगाडि बढ्ने छ । १ भदौमा मात्रै स्थायी कमिटी सदस्य गुरुप्रसाद बराललाई बागमतीको इन्चार्ज बनाएकाले पनि आवश्यक छलफल गर्न समय नपुगेको ती पदाधिकारी बताउँछन् ।

जबकी पदाधिकारीका आकांक्षीबारे सार्वजनिक रुपमा निकै अगाडिदेखि छलफल हुँदै आएको छ । अहिलेका प्रदेश अध्यक्ष केशव पाण्डेसहित कैलाश ढुंगेल, कृष्ण दाहाल, कृष्णभक्त पोखरेल, रचना खड्का, सानु श्रेष्ठ, भूमि त्रिपाठी र खेम लोहनीले प्रदेश अध्यक्ष बन्ने आकांक्षा लुकाएका छैनन् ।

तर अधिवेशन सुरु भइसक्दा समेत यी मध्ये कसैले पनि प्रतिनिधिहरुसँग आफ्नो कुरा राख्न सकेका छैनन् । त्यसको मूख्य कारण अध्यक्ष ओलीको डर भएको अर्का पदाधिकारी अनुमान गर्छन् । ‘पार्टी अध्यक्षले समर्थन नगरे चुनाव भएपनि जितिँदैन भन्ने डर होला, बोलेर राजनीतिक भविष्य संकटमा नपारौं भन्ने पनि होला’, ती पदाधिकारी भन्छन् ।

अधिवेशन उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष ओलीले दिएको संकेतले पनि ती पदाधिकारीको विश्लेषणमा बल पुग्छ । सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्न निर्देशन दिएका ओलीले प्यानलगत उम्मेदवारी परे उम्मेदवारी नै खारेज गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

तर परिस्थिति ओलीको चेतावनी विपरीत छ । पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्षकै आधारमा प्रतिस्पर्धामा जाने नेताहरुको तयारी देखिन्छ । ‘प्यानल बनाएर उम्मेदवारी दर्ता नहोला, तर अध्यक्षमा चुनाव भएपछि बाँकी पदमा एकअर्काको टिम भन्ने त हुन्छ नै’, बागमती एमालेका एक नेता भन्छन् । उनका अनुसार, अध्यक्ष पदका आकांक्षी धेरै जना भएपनि पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्षका आधारमा कैलाश ढुंगेल र कृष्ण दाहालबीच प्रतिस्पर्धाको सम्भावना धेरै छ ।

तर अध्यक्ष ओली अभिव्यक्ति सुन्दा र गतिविधि नियाल्दा उनी आन्तरिक लोकतन्त्रका नाममा मतदानबाट नेतृत्व चयन चाहिरहेका छैनन् । आफूलाई भेट्न आउने नेताहरुसँग सर्वसम्मत नेतृत्व चयनको वातावरण बनाउन निर्देशन दिने गरेको सन्देशले पनि आकांक्षीले प्रतिनिधिहरुसँग खुलेर आफ्नो कुरा राख्न सकेको देखिँदैन ।

डरले नरोकेको आकांक्षा

एमालेका अधिकांश नेताहरु भने सहमति नभए प्रतिनिधिहरुको मतबाट आउने नेतृत्वलाई स्वागत गर्नुपर्ने सार्वजनिक मत राख्दै आएका छन् । गत वैशाखसम्म चलेको दुई महिने ‘मिसन ग्रासरुट’ अभियानका क्रममा नेताहरुले ल्याएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष नै कार्यकर्ताप्रति उत्तरदायी नेतृत्व चयन भएकाले आन्तरिक लोकतन्त्रलाई रोक्न नहुने उनीहरुको तर्क छ ।

‘केन्द्रीय नेतृत्वले प्रदेश कमिटी छान्ने भए स्थानीय तहबाट प्रतिनिधि चयनको आवश्यकता नै पर्थेन, तर पार्टी सदस्यबाट चयन भएका प्रतिनिधि आफ्नो नेता चुन्न स्वतन्त्र छन्’, स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापा भन्छन् ।

मातहत कमिटीको अधिवेशनमा हस्तक्षेप गर्ने एमालेको निर्णय नभएको उनी बताउँछन् । ‘हस्तक्षेप हुन्छ भन्ने हल्ला हो, त्यसमा कुनै सत्यता छैन’, उनी भन्छन् ।

केन्द्रीय कार्यालयबाट बनेको कमिटी प्रभावकारी नभएको निष्कर्षकै आधारमा समय नपुग्दै प्रदेश कमिटीदेखि मुनिका कमिटीहरुको अधिवेशन गर्न लागिएको थापा बताउँछन् । एमालेले २०७८ कात्तिकदेखि पुससम्म केन्द्रदेखि वडासम्मको कमिटी बनाएको थियो । तर सर्वसम्मतिबाट त्यसबेला बनेको नेतृत्व प्रभावकारी नभएकैले चुनावमा अपेक्षित मत नआएको निष्कर्षसहित एमालेले दुई वर्षभित्रै केन्द्रीय कमिटी बाहेकको अधिवेशन गर्दैछ ।

पोलिटब्यूरो सदस्य अरुण नेपाल एमालेमा हुँदै गरेका सबै अधिवेशनले कार्यकर्तामा विश्वास गर्ने नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘जसले आफूलाई नेता बनाउँछ, स्वभाविक रुपमा उसैप्रति उत्तरदायी बन्ने हुन्छ । माथिबाट पद पाएपछि उसले तलतिर हेर्दैन’, उनी भन्छन् ।

तर यसरी पार्टी सदस्यबाट प्रतिनिधि र प्रतिनिधिबाट नेता चुन्ने नाममा पार्टीको शक्ति सन्तुलन बिग्रने चिन्तामा ओली देखिन्छन् । यसअघि सम्पन्न लुम्बिनी प्रदेश अधिवेशनलाई हेर्दा पनि ओलीमा त्यस्तो चिन्ता रहेको बुझ्न गाह्रो पर्दैन ।

गत १६ असारमा लुम्बिनी अधिवेशन उद्घाटन गर्दै ओलीले सर्वसहमत नेतृत्व चयनको सार्वजनिक अपील गरेका थिए । अनौपचारिक छलफलमा पनि सर्वसम्मत कमिटी टुंग्याउन नेताहरुलाई निर्देशन दिएका ओलीले आफैं प्रदेश कमिटी घोषणा गरेर फर्कने बताएका थिए ।

तर लुम्बिनीले प्रतिनिधिहरुको मतकै आधारमा नेतृत्व चयन गर्‍यो । अझ अध्यक्ष ओलीको समर्थन आफूलाई रहेको भनेर प्रचार गरेकै हरि रिजाललाई पराजित गर्दै राधाकृष्ण कँडेल अध्यक्ष निर्वाचित भए । एक तिहाई पार्टी पदाधिकारीहरु (उपाध्यक्षहरु युवराज ज्ञवाली र विष्णुप्रसाद पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली, सचिवहरु गोकर्ण विष्ट र छविलाल विश्वकर्मा) रहेको लुम्बिनीबाटै ओलीले सर्वसम्मत नेतृत्व चयनको सन्देश अरु प्रदेशमा जाने बताएका थिए ।

नभन्दै, लुम्बिनीमा मतदानबाट भएपछि अरु प्रदेशमा पनि प्रभावशाली नेताहरुले प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व स्थापित गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । कोशीमा तुलसी न्यौपाने, घनश्याम खतिवडा, विनोद ढकाल र टीकाराम चेम्जोङले अध्यक्ष पदको तयारी गरिरहेका छन् । पार्टी केन्द्रको निर्णयबाट अध्यक्ष बनेका न्यौपाने एकपटक मतदाताबाट चुनिएर काम गर्ने तर्क गरिरहेका छन् ।

तर उनले औपचारिक तयारी गर्न सकिरहेका छैनन् । यसअघि एमाले फुट्नु अगाडि माधव नेपाल समूहमा रहेकाले न्यौपाने अध्यक्ष ओलीको संकेत पर्खिरहेको उनी निकट नेताहरु बताउँछन् ।

मोरङ एमालेको दुई पटक नेतृत्व गर्दै केन्द्रीय सदस्य रहेका ढकाल चाहिँ खुलेरै प्रतिनिधिहरुसँग मत माग्न थालेका छन् । चेम्जोङ र खतिवडा पनि छलफलमा आफ्नो आकांक्षा राखेपनि केन्द्रको संकेत पर्खिरहेका छन् ।

मधेश प्रदेशको नेतृत्वका दाबेदारहरुमा पनि केन्द्रीय नेतृत्वमै बढी भर देखिन्छ । सुमनराज प्याकुरेल, पुरुषोत्तम पौडेल, रेवती पन्त र राजकिशोर यादवले अध्यक्ष बन्ने चाहना राखेपनि खुल्न सकेका छैनन् । एक नेताका अनुसार, यी सबै नेतामा अध्यक्ष ओलीले अर्का नेतालाई साथ देलान् भन्ने डर छ ।

गण्डकीमा प्रदेश अध्यक्ष बन्ने चाहना राख्ने नेताहरुको लर्को नै छ । मायानाथ अधिकारी, तिलक महत, कृष्ण थापा, रामशरण बस्नेत, राजीब पहारी, सूर्य पाठक, नवराज शर्मा, धनञ्जय दवाडी र रश्मी आचार्यले प्रदेश अध्यक्षको चाहना राखेका छन् ।

एमालेले प्रदेश अध्यक्षलाई पोलिटब्युरो सदस्यको हैसियत दिएको र कार्यकारी पद समेत भएकाले नेताहरुमा आकांक्षा स्वभाविक देखिन्छ । तर स्थानीय तहबाट चुनिएर आउने प्रतिनिधिकै मतका आधारमा मात्रै त्यो पदमा पुग्न नसकिने भय उनीहरुमा देखिन्छ ।

जस्तो– पार्टी केन्द्रकै संकेत नपाएकाले गण्डकी प्रदेश कमिटीको अध्यक्ष बन्ने चर्चा चलाएर तिलक महत र सूर्य पाठक पछि हटे । उनीहरु प्रतिनिधि नै चयन भएनन् । कर्णालीको नेतृत्व लिने प्रचार चलेपनि केन्द्रीय सदस्यहरु विष्णु रिजाल र निरज आचार्य प्रदेश अधिवेशनको प्रतिनिधि नै बनेनन् । अरुतिर पनि यस्तो प्रवृत्ति बढेर जाने नेताहरु बताउँछन् ।

यद्यपि आस र त्रासबीच अधिवेशन हुने कर्णाली र सुदूरपश्चिममा पनि अरु प्रदेश जस्तै नेतृत्वका आकांक्षी नेताहरुको तयारी बढेको छ । पर्सि १० असोजमा उद्घाटन हुने कर्णालीमा त प्यानलगत प्रतिस्पर्धाकै तयारी भइसकेको छ ।

स्रोतका अनुसार, स्थायी कमिटी सदस्य यमलाल कँडेलको अगुवाइमा आइतबार साँझ गुलाबजंग शाह अध्यक्षको उम्मेदवार रहने गरी पदाधिकारीको सेट नै तयार भएको छ । उनको समूहबाट उपाध्यक्षमा टेराज पछाईं, सचिवमा ध्रुव शाही, उपसचिवद्वय रवीन्द्र शर्मा र कौशिला खत्री वा बानसिं परियार उम्मेदवार बन्नेछन् ।

प्रदेश अध्यक्षका अरु प्रत्यासी मीनबहादुर शाही र लालबहादुर महतारा पनि आफ्नो टिम बनाउने गृहकार्यमा छन् । राजबहादुर शाही र प्रेमबहादुर सिंहले पनि उम्मेदवारी दिने बताइरहेका छन् ।

पार्टी केन्द्रबाट सर्वसम्मत अध्यक्षको घोषणा आफूलाई गर्लान् भन्ने आशबीच सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि नेताहरुको गतिविधि बढेको छ । सुदूरपश्चिममा कृष्ण्प्रसाद जैसी, लालबहादुर थापा, झपट रावल, बचनबहादुर सिंह लगायतले अध्यक्ष बन्ने चाहना राखेका छन् ।

केन्द्रीय सदस्य झपट रावल भने अहिले कसरी नेतृत्व चयन हुने भन्दा पनि कस्तो नेतृत्व भन्ने मुख्य कुरा भएको बताउँछन् । पार्टी नेतृत्वले सर्वसम्मतिका लागि दिइरहेको दबाबको बचाउमा देखिने उनी भन्छन्, ‘संगठनको आवश्यकता, नेतृत्वको निर्णय र कार्यकर्ताको भावना अनुसार प्रदेशको नेतृत्व चयन हुन आवश्यक छ ।’

एमालेलाई गति दिन, अन्तर्घात र प्रतिघातबाट मुक्त गर्नुपर्ने भएकाले पनि सबैलाई एकतावद्ध बनाउनेगरी नेतृत्व चयन हुनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

अर्का केन्द्रीय सदस्य निरज आचार्य पनि आकांक्षीहरुबीच सहमति प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने र त्यसो नभए लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई खुला गरिदिनुपर्ने बताउँछन् । ‘सर्वसम्मत वा चुनाव भनेर कुनै एउटालाई मात्रै विकल्प भन्नु हुँदैन । आवश्यकताको आधारमा दुवै विकल्पलाई खुला राख्नुपर्छ’, उनी भन्छन् ।