पर्यटकीय नीतिमा समग्रता झल्किनु जरूरी छ

पर्यटन सदैव यस संसारको महत्वपूर्ण विषयको रूपमा रहृयो । वर्तमान समयमा यो एक विशाल उद्योग र आम विकासको स्रोत र प्रक्रिया बन्न पुगेको छ । पर्यटन विस्तृत भू-भागमा गरिने भ्रमण हो । पर्यटन आन्तरिक (आफ्नै देशभित्र) वा अन्तर्राष्ट्रिय हुन सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटनले देशमा विदेशी मुद्रा भित्र्याउने र त्यसैगरी देशको विदेशी मुद्रा बाहिरिने अर्थात् भुक्तानी सन्तुलनमा आगमन र बहिर्गमन दुवै प्रक्रियामा प्रभाव पार्छ । सरकारहरूले आफ्नो पर्यटकीय सम्भावनाहरूमा लगानी गर्ने र प्रचारप्रसार गर्ने कारण यही हो । त्यसैगरी प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूले पनि आफ्ना सम्भावित पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा प्रचुर आम्दानी गर्ने आर्थिक कार्यक्रम अन्तर्गत लगानी गर्दछ ।

विश्वस्तरमा पर्यटनको विकासका लागि संयुक्त राष्ट्रले विश्व पर्यटन संगठनको नामबाट एक निकायको निर्माण गरेको छ । यस संगठनलाई दिगो र विश्वव्यापी पहुँचयोग्य पर्यटन प्रवर्धन गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ । पर्यटनको क्षेत्रमा अग्रणी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको रूपमा यसले पर्यटनलाई आर्थिक वृद्धि, समावेशी विकास र वातावरणीय दिगोपनको चालकको रूपमा प्रवर्धन र विश्वव्यापी ज्ञान र पर्यटन नीतिहरू अगाडि बढाउन यस क्षेत्रलाई नेतृत्व र समर्थन प्रदान गर्दछ ।

पर्यटन भनेको रमाइलो मनाउन वा व्यापार गर्नको लागि गरिने यात्रा हो । साथै पर्यटनको सिद्धान्त र अभ्यास, पर्यटकहरूलाई आकषिर्त गर्ने, समायोजन गर्ने, मनोरञ्जन गर्ने व्यवसाय र सञ्चालन भ्रमणहरूको व्यवसाय आदि गरी विश्व पर्यटन संगठनले पर्यटनलाई सामान्य रूपमा परिभाषित गरेको छ । यातायातको वैकल्पिक साधन र प्रविधिका कारण विकसित, अविकसित हरेक देशको पर्यटन उद्योग फस्टाउन थालेको छ । आज अन्तरिक्ष पर्यटनको ढोका समेत खुलेको छ ।

विश्व पर्यटन दिवस १९८० देखि प्रत्येक वर्ष सेप्टेम्बर २७ मा मनाइन्छ । विश्व पर्यटन संगठनको सन् १९७९, टोरेमोलिनोस (स्पेन) मा सम्पन्न महासभाले संगठन स्थापना भएको दिन विश्व पर्यटन दिवस मनाउने निर्णय गर्‍यो । विश्व पर्यटन दिवस उत्तरी गोलार्ध र दक्षिणी गोलार्धमा पर्यटन गर्न अनुकूल हुने मौसममा आउने भएकाले विशेष गरी उपयुक्त छ ।

नेपाल पनि विश्व पर्यटन संगठनको सदस्य राष्ट्र्र हो र हरेक वर्ष विश्व पर्यटन दिवसमा सहभागिता जनाउँदै मुलुकको पर्यटन उद्योगको विकासका लागि काम गर्दै आएको छ । नेपालमा पर्यटन मन्त्रालय (संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय), पर्यटन विभाग, नेपाल पर्यटन बोर्ड, नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान, नेपाल पर्वतीय प्रशिक्षण, पर्यटक प्रहरी, पर्यटन समितिहरू (तारा गाउँ विकास समिति, नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन समिति, पर्वतीय प्रशिक्षण विकास समिति, पर्वतीय प्रशिक्षण विकास समिति, लुम्बिनी क्षेत्र पर्यटन प्रवर्द्धन विकास समिति) रहेका छन् । त्यस्तै निजी क्षेत्रमा उद्यम व्यवसायीहरू, उनीहरूको कम्पनी तथा हित संगठनहरू, पेशाकर्मी तथा उनीहरूको ट्र्रेड युनियन, संघ, महासंघ र आधिकारिक सामूहिक सौदाबाजी समितिहरू पनि सक्रिय रहेका छन् । नेपालको पर्यटन उद्योग तथा बजारमा १५ खर्ब लगानी रहेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान ७.८ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । लगानी र उत्पादनमा पर्यटन उद्योगको उल्लेखनीय सक्रियता देखिएको मात्र होइन, उल्लेखनीय रोजगारी पनि दिएको छ ।

नेपाल अहिले संघीय व्यवस्था भएको देश भएको छ । वर्तमान संविधानले मुलुकमा तीन तहको सरकार गठन गर्दछ । कुनै पनि क्षेत्रको विकासका लागि के कुन तहको सरकारलाई त्यस विषयको कुन रूपमा के कति अधिकारसम्पन्न गराइएको छ अथवा के-कति जिम्मेवार बनाइएको छ भन्ने यसको अर्थ हो । हामीले यहाँ पर्यटन क्षेत्रको विकास सम्बन्धी कुरा गर्दै गर्दा पर्यटनको विषयमा वर्तमान संघीय संविधानको अनुसूची ५ अर्थात् संघीय सरकारको अधिकारमा पर्यटन नीति (क्र.सं. २९), अनुसूची ६ अर्थात् प्रदेश सरकारको अधिकारमा पर्यटन (क्र.सं. ४) र अनुसूची ७ अर्थात् संघ र प्रदेशको संयुक्त अधिकारमा पर्यटन (क्र.सं. १८) भनी उल्लेख गरिएको छ । तर स्थानीय सरकारतर्फ भने अनुसूची ८ अर्थात् स्थानीय तहको अधिकार सूचीको मूल विषयमा नभई स्थानीय कर (क्र.सं ४) को सूचीमा पर्यटन शुल्क भनी उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै अनुसूची ९ अर्थात् संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संयुक्त अधिकारको सूचीमा पनि मूल विषयमा उल्लेख नभई क्र.सं. ६ मा उल्लेख गरिएको शुल्क-दस्तुरहरूको क्रममा पर्यटन शुल्क भनी उल्लेख गरिएको छ । संविधानको यस्तो व्यवस्थाबाट के बुझिन्छ भने पर्यटन क्षेत्रबाट प्राप्त हुने पर्यटन शुल्कमा तीनवटै तहको अधिकार भए पनि पर्यटन सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा र सञ्चालन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई नदिई संघ र प्रदेशको अधिकारमा सीमित गरिएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९ ले प्रदेश सरकारले कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको ऐतिहासिक महत्व, पुरातात्विक वस्तु, कला वा संस्कृतिको संरक्षण वा पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न उपयुक्त देखेमा त्यसको लागि मापदण्ड तोकी कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिका वा सोको कुनै क्षेत्रलाई चार किल्ला खोली सांस्कृतिक वा पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी घोषणा गरिएका सांस्कृतिक वा पर्यटकीय क्षेत्रको विकासको लागि प्रदेश सरकारले विशेष कार्यक्रम तथा बजेटको व्यवस्था गर्न सक्नेछ । यद्यपि यस दफा अन्तर्गत गाउँपालिका वा नगरपालिकाले पनि आफ्नो क्षेत्रभित्रका कुनै स्थानलाई सांस्कृतिक वा पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेशस्तरमा मधेश प्रदेशको पोर्टल हेर्दा पर्यटन मन्त्रालय (उद्योग पर्यटन तथा वन मन्त्रालय) तथा त्यस अन्तर्गतको महाशाखा तथा शाखा कार्यरत रहेको देखिन्छ । कोशी प्रदेशमा पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय र त्यस तहत पर्यटन कार्यालय (धरान अस्थायी), प्रदेश संग्रहालय (धनकुटा र काँकरभिट्टा) र पर्यटन विकास आयोजना (विराटनगर) कार्यरत रहेको देखिन्छ । बागमती प्रदेश सरकारको पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालयले प्रत्यक्ष रूपमा पर्यटन सम्बन्धी कार्य सञ्चालन गरेको देखिन्छ । गण्डकी प्रदेशमा पर्यटन मन्त्रालय (पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय) तथा त्यस अन्तर्गतको पर्यटन कार्यालय पोखरा कार्यरत रहेको देखिन्छ । यी केही प्रदेशका उदाहरण मात्र भए पनि यिनै उदाहरणबाट प्रदेश सरकारमा पर्यटन सम्बन्धी नीति निर्माण, कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयनका लागि व्यवस्था गरिएको सांगठनिक ढाँचाको प्रवृत्ति बुझ्न सकिन्छ ।

प्रदेश सरकार नयाँ शासकीय संरचना हो । प्रदेश सरकार गठन भएको पाँच वर्ष भएको छ । क्रान्ति वा आन्दोलनको बलमा निर्माण हुने शासकीय संरचनाको संस्थापनमा पाँच वर्षको समय अपर्याप्त हो । नयाँ संरचनाको संस्थापनमा आन्दोलनविरोधी वा यथास्थितिवादीहरूको पूर्ण समर्थन र सहयोगको अभाव हुन्छ । भन्न सकिन्छ उनीहरूको रवैया अवरोधजन्य हुन्छ । प्रतिक्रान्ति भएर नयाँ संरचना पूर्ण आकार लिन नपाउँदै ढल्ने डर पनि साथै हुन्छ । यस्तो अवस्थामा नयाँ संरचनाहरूले नीतिनिर्माण, कार्यक्रम तर्जुमा र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने सक्षमता प्राप्त गर्न थप समय लाग्ने अवस्था हुन्छ ।

प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो वाषिर्क कार्यक्रमहरूमा पर्यटकीय विकाससँग सम्बन्धित कामकुरामा बजेट विनियोजन गरेको त देखिन्छ तर पर्यटकीय विकासकै प्रकृतिको कार्यक्रमका लागि चाहिंदो स्पष्टताको अभाव देखिन्छ । यस कार्यक्रमले के-कसरी पर्यटकीय विकासको आवश्यकताको पूर्ति गर्दछ भन्ने पुष्ट्याइँको पनि अभाव देखिन्छ । मूलतः स्पष्ट पर्यटन नीतिको अभाव भए कार्यक्रम पनि स्पष्ट नहुने निश्चित छ । साथै जे, जुन रूपमा भए पनि लक्षित कार्यक्रमहरूमा के-कति प्रगति भए भन्ने कुराको प्रगति समीक्षा पनि नजरमा पर्न सकेको देखिंदैन । लक्ष्य वा कार्यक्रममा यति छिटो पूर्णताको अपेक्षा गर्नु नै उपयुक्त हुँदैन ।

प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहका सरकारहरूको पर्यटन नीति र पर्यटन विकासको कामकुराहरू स्पष्ट र व्यवस्थित हुन नसकेको अवस्थामा नेपालको र यस देशभित्र प्रदेशहरूको र त्यसभित्र पनि स्थानीय तहहरूको पर्यटकीय विकासको अवस्था के छ भन्ने कुरा जान्नका लागि हामीले संघीय सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको कामकुराकै अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । संघीय सरकारले अवलम्बन गरेको पर्यटन नीति र त्यस नीतिमा आधारित कार्यक्रमहरूको लक्ष्य के रहेको छ भन्ने कुराले नै प्रदेशस्तरको आवश्यकतालाई कसरी पूरा गर्दछ भन्ने कुरा जान्न सकिन्छ ।

राणाकालीन समयमा नेपालमा राजकीय भ्रमण बाहेक कुनै पनि विदेशीलाई नेपाल भ्रमणको अनुमति थिएन । पछि रूसी पर्यटक बोरिस सिसानेबिचले थोमस कुक एण्ड सन मार्फत नेपालमा विदेशी पर्यटक ल्याउन अनुमति पाए । त्यसपछि फ्रेन्च नागरिक मरिस हर्जोग र लुइस लाकनलले अन्नपूर्ण हिमाल आरोहण गरे । उनी पहिलो अन्नपूर्ण हिमाल आरोही थिए । त्यसपछि नेपालमा पर्यटकहरू आउने र हिमाल आरोहण गर्नेहरूको संख्या बढ्दै गयो ।

नेपालमा पहिलो पञ्चवर्षीय राष्ट्रिय विकास योजना (सन् १९५६-१९६०) ले नेपालमा पर्यटन विकासको राम्रो सम्भावना रहेको र त्यसका लागि पूर्वाधार विकास आवश्यक रहेको औंल्याएको थियो । यसै आधारमा पहिलो राष्ट्रिय संस्थाको रूपमा पर्यटन विकास बोर्ड सन् १९५७ मा स्थापना गरियो । सन् १९५८ मा नेपाल वायुसेवा निगम र सन् १९५९ मा पर्यटन विभाग स्थापना भयो । सन् १९७२ मा राष्ट्रिय पर्यटन गुरुयोजना तयार भयो भने सन् १९७८ मा आएर पर्यटन ऐन बन्यो ।

सन् १९९५ मा नेपालको नयाँ पर्यटन नीति (२०५२) बन्यो । यस नीतिको महत्व के थियो भने यसले पर्यटनमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई उजागर गर्नुका साथै ग्रामीण पर्यटनको विकास अवधारणालाई पहिलोपल्ट स्वीकार गर्‍यो । सन् २००८ मा आएर पुनः नयाँ पर्यटन नीति (२०६५) बन्यो, जुन नीति हालसम्म पनि कार्यान्वयनमा छ । सन् २००९ मा सरकारले निजी क्षेत्रको समेत राम्रो सहभागिता र साझेदारीमा पर्यटनको दीर्घकालीन दृष्टिकोण (टुरिजम भिजन) २०२० तयार पार्‍यो ।

दीर्घकालीन दृष्टिकोण अनुसार भैरहवास्थित गौतम बुद्ध विमानस्थलको विस्तार तथा सुदृढीकरण, लुम्बिनी क्षेत्रमा पर्यटन पूर्वाधार विकास एवं सामुदायिक सहभागिता अभिवृद्धि, पर्यटन पूर्वाधार विकास आयोजना, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुधार, बृहत् हिमाली पदमार्ग परियोजना, बजारीकरण विकास कार्यक्रम, पर्यटन क्षेत्र विकास कार्यक्रम जस्ता केही महत्वपूर्ण कार्यहरू भए । त्यस क्रममा १० वटा जिल्ला विकास समितिहरूले आ-आफ्नो जिल्लाको दीर्घकालीन पर्यटन विकास तथा व्यवस्थापन योजना तयार पार्ने कार्यहरू गरे । त्यसअघि ग्रामीण गरिबी निवारणका लागि पर्यटन कार्यक्रम पनि ६ वटा जिल्लामा लागू भयो ।

पर्यटनलाई हेर्ने दृष्टिकोण आर्थिक हो । पर्यटनले गरिबी निवारण, रोजगारी सिर्जना, वैदेशिक मुद्रा आर्जन गरिन्छ तर यसले राष्ट्रिय पहिचान बढाउन पनि योगदान गर्दछ । नेपाल प्राकृतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक विविधतायुक्त पहिचान भएको देश हो । यहाँ पर्यटनको अपार सम्भावना छ । तर पर्यटकहरूको कुल संख्या र पर्यटकबाट हुने लाभको हिस्सा नेपालले एकदमै कम पाउने गरेको छ । पर्यटन गतिशील र तीव्र रूपमा विकास भएको एक अत्यन्तै प्रतिस्पर्धी क्षेत्र हो । पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक मानकमा नेपाल १०३औं स्थानमा छ, जबकि भारत ४०औं, श्रीलंका ६४औं र भुटान ७८औं स्थानमा छन् । यसको कारण लगानीयोग्य व्यावसायिक वातावरणको मानकमा नेपाल, भारत, भुटान र श्रीलंका भन्दा पछि हुनु हो ।

नेपालमा आउने धेरै पर्यटकको रोजाइ हिमाल आरोहण र पदयात्रा तथा तीर्थयात्रा गर्नेमा पर्दछ । हिमाली पदमार्गले उनीहरूलाई हिमाली प्रकृति, संस्कृति, जीवन, रहनसहन हेर्ने र जान्ने अवसर हुन्छ । छोटो पदमार्गको दूरीमा धेरै अनुभव पाइने पदमार्ग नेपालमा मात्रै छ । यहाँका प्रायः पहाडी पदमार्गमा संरक्षित क्षेत्र र राष्ट्रिय निकुञ्ज पर्छन् । अन्नपूर्ण पदमार्ग घुम्न आउने पर्यटकमा तेस्रो मुलुकका नागरिक बढी रहेका छन् । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र म्याग्दी, मुस्ताङ, मनाङ, कास्की र लमजुङ जिल्लामा पर्दछ । त्यस्तै तीर्थयात्रामा आउने पर्यटकको रोजाइ पशुपति, मुक्तिनाथ, लुम्बिनी, जनकपुरधाम मुख्य हुन्छन् ।

नेपालको प्राकृतिक सुन्दरता, भौगोलिक विविधता, सांस्कृतिक विशिष्टता एवम् नेपालीको अतिथिलाई सत्कार गर्ने व्यवहारले ग्रामीण पर्यटन क्षेत्रलाई विस्तार गर्न सकिने धेरै सम्भावना रहेको छ । नेपालमा पर्यटकलाई आकषिर्त गर्ने भौगोलिक अवस्था, सांस्कृतिक विविधता, धार्मिक सहिष्णुता, परम्परागत कलाकौशल, ऐतिहासिक, पुरातात्विक सम्पदा, हिमाली शृंखला महाभारत पहाड, पहाडी ग्रामीण बस्ती, तराईका मैदानी उर्वर फाँटहरू, तालतलैया, नदीहरू, वन्यजन्तु आरक्ष तथा राष्ट्रिय निकुञ्जहरू रहेका छन् । नदीहरूमा रोमाञ्चक जलयात्रा, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्षहरू पर्यटकहरूलाई आकषिर्त गर्ने क्षेत्र हुन् । ग्रामीण पर्यटनलाई होमस्टेको चलनले राम्रैगरी प्रवर्द्धन गरेको छ ।

ग्रामीण पर्यटनको विकासका लागि विकासको पूर्वाधार हुनुपर्दछ । ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका प्राकृतिक, जैविक, धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक, सांस्कृतिक सम्पदाहरूलाई पर्यटकीय गन्तव्यको नाम र पहिचान नदिई पर्यटकीय गन्तव्य बन्न सक्दैन । आन्तरिक पर्यटनलाई बढावा नदिएसम्म बाहृय पर्यटकको आगमनको अपेक्षा राख्न सकिंदैन । ग्रामीण पर्यटनलाई अवधारणामा मात्र सीमित राखेर यस क्षेत्रको विकास सम्भव छैन । ग्रामीण पर्यटन विकासको काम गर्न त्यति सजिलो पनि छैन । पर्यटन विकासको काम कहाँबाट र कसरी सुरु गर्ने भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि सहज छैन । तर यससँगै यो काम असम्भव छ भन्ने पनि होइन ।

अपवाद बाहेकका स्थानीय तह अर्थात् गाउँपालिका वा नगरपालिकाहरूको स्थिति हेर्दा त्यहाँ रहेका पर्यटकीय क्षेत्रहरूको पहिचान गरी सूची तयार गरिएको अवस्था छैन । योजनाबद्ध पर्यटकीय गतिविधि सञ्चालन गर्ने गरिएको छैन । पर्यटकीय सम्पदाहरूको संरक्षण गरी पर्यटकीय उपभोग सम्बन्धी योजना र कार्यक्रम तयार गर्न सकिएको छैन । पर्यटन क्षेत्रमा स्थानीय समुदायको संलग्नतामा पर्यटन व्यवसायलाई सेवा उद्योगको रूपमा विकास गरी स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्ने पर्याप्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिएको छैन । पर्यटन पूर्वाधार विकास गर्दा एकीकृत पूर्वाधार (सडक, खानेपानी, विद्युत्, सञ्चार, सरसफाइ आदि) विकासको अवधारणा तथा ‘पर्यावरणमैत्री पूर्वाधार विकास’ को योजना अनुसार कार्यक्रम तयार गर्न सकिएको छैन । स्थानीय पर्यटनको सम्भावनालाई क्षेत्रगत रूपमा विविधीकरण गरी स्थानीय पर्यटन सम्बन्धी गतिविधि सञ्चालन गर्न सकिएको छैन । होमस्टे (घरबास) व्यवस्थापन तथा प्रवर्द्धन गर्न योजनाबद्ध र प्रभावकारी क्रियाकलाप सञ्चालन गरी बाहृय र आन्तरिक पर्यटकलाई आकषिर्त गर्न सकिएको छैन । अन्तरसरकारी, निजी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रसँग समन्वय गर्न व्यवस्थापकीय, नीतिगत र कानुनी व्यवस्था नभएकाले अवसर सिर्जना र दायित्व वा स्वामित्व ग्रहण गर्न अधिकारसम्पन्न स्थानीय संयन्त्र बनाउन सकिएको छैन ।

स्थानीय सरकारले पर्यटनलाई नागरिकको जीविकोपार्जन तथा रोजगारीसँग जोडेर पर्यटन नीति र पर्यटन विकासको गुरुयोजना तयार गर्न सक्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा २ (छ) को बुँदा ११ र १२ मा पर्यटन क्षेत्रको विकास विस्तार र प्रवर्द्धन सम्बन्धी एवं नवीन पर्यटकीय सेवा तथा कार्यहरू सम्बन्धी आयोजनाहरूको पहिचान, कार्यान्वयन, व्यवस्थापन, अनुगमन तथा नियमन गर्न सक्ने भनी तोकेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह -समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा ४ उपदफा ३ (ग र घ) अनुसार ‘राष्ट्रिय नीति वा प्राथमिकता अनुकूल हुने र त्यसको कार्यान्वयनमा सघाउ पुग्ने’ तथा ‘प्रदेशको नीति वा प्राथमिकता अनुकूल हुने र त्यसको कार्यान्वयनमा सघाउ पुग्ने’ विषय उल्लेख छ । यी दुई कानुनी आधारमा पर्यटन नीति तयार गर्न सकिन्छ । स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न स्थानीय पर्यटन गुरुयोजना तयार गरेर पर्यटनलाई क्रमिक रूपमा विकास र विस्तार गर्न सक्छ । ग्रामीण पर्यटनको माध्यमबाट उद्यमी, व्यवसायी, बेरोजगार र विपन्न वर्ग एवं समूह स्थानीय क्षेत्रको आर्थिक विकासमा संलग्न गराउन सकिन्छ ।
स्थानीय पर्यटन नीति र गुरुयोजना निर्माण गर्दा स्थानीय प्राकृतिक सौन्दर्य, जैविक विविधता, सामाजिक विविधता, सांस्कृतिक धरोहर, धार्मिक स्थल, पुरातात्विक सम्पदा, स्मारक, संग्रहालय र ऐतिहासिक स्थान तथा मानव निर्मित सम्पदालाई पर्यटनको आधारको रूपमा लिनुपर्दछ ।

पर्यटनको पूर्वाधारको रूपमा पर्यटन गन्तव्यसम्म जाने सुगम सडक र यातायात, कम खर्चिलो होमस्टे, लज, होटल वा तारे होटल, सरकारी अतिथि गृह, धर्मशाला आदि सेवा, भोजन तथा पेय सेवा, स्वास्थ्य रेखदेख तथा प्राथमिक चिकित्सा सेवा, ट्राभल बुकिङ, ट्राभल एजेन्सी, टुरिष्ट गाइड, सांस्कृतिक तथा मनोरञ्जन सेवा, बिजुली, सञ्चार, इन्टरनेट आदि । यसको साथै डिजनी, उद्यान, किनमेल (शपिङ) गर्ने सुविधा हुनु भनेको सुनमा सुगन्ध थपिनु हो । पर्यटनको प्रचारप्रसार र मोटिभेसनलाई पनि महत्व दिइनुपर्दछ ।

ग्रामीण पर्यटनमा स्थानीय समुदायको दायित्व र स्वामित्व स्थापित हुनुपर्दछ र गुणस्तरीय सेवा प्रतिस्पर्धात्मक हुनुपर्नेछ । प्रतिस्पर्धाले पर्यटन व्यवसाय व्यवस्थित बन्नेछ । पर्यटनले व्यवसायको रूप र आकार ग्रहण गरेपछि बाहृय र आन्तरिक दुवै पर्यटकको आगमनमा वृद्धि हुनेछ । समग्रमा पर्यटकको वृद्धि भई स्थानीय नागरिकको जीविकोपार्जन र रोजगारीमा बढोत्तरी हुनेछ साथै स्थानीय सरकारको राजस्व पनि वृद्धि हुनेछ ।