फेवातालको ६५ मिटरभित्रका संरचना ६ महिनाभित्र अनिवार्य हटाउनुपर्ने

९ असोज, पोखरा । फेवातालको ६५ मिटरभित्रका संरचना ६ महिनाभित्र अनिवार्य हटाउनुपर्ने भएको छ ।

मापदण्ड ६५ मिटरबाट घटाउने पोखरा महानगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न १४ असार २०७९ मा दिएको आदेशको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको छ, जसमा ६५ मिटरभित्रका संरचना ६ महिनाभित्र अनिवार्य हटाउन भनेको छ । यसरी हटाउँदा २०३१ सालपछि दर्ता भएका जग्गाको मुआब्जा पनि दिनु पर्ने छैन ।

पोखरा महानगरको नगर कार्यपालिकाले १६ चैत २०७८ मा फेवातालको सीमाना वरिपरि ३० मिटर मापदण्ड कायम गर्ने निर्र्णय गरेको थियो । तर यो निर्णय फेवातालको उच्चतम पानीको बिन्दुबाट ६५ मिटरको भूभागमा भवन लगायतका कुनै पनि संरचना बनाउन नपाउने पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले २८ साउन २०६४ को निर्णयका साथै सर्वोच्चले १६ वैशाख २०७५ मा परमादेशको समते विपरित भएको सर्वोच्चको ठहर छ ।

यो ६५ मिटरसम्मको क्षेत्रमा रहेका घर, व्यापार, होटल, रेस्टुराँ, रिसोर्ट तथा अन्य सबैखाले व्यक्तिगत, सरकारी वा सार्वजनिक भौतिक संरचना ६ महिनाभित्र अनिवार्य हटाई खाली गर्न आदेश दिएको फैसलामा भनिएको छ, ‘उक्त ६५ मिटरको मध्यवर्ती क्षेत्रलाई पूर्ण रुपमा हरियाली क्षेत्र घोषित गरी सोही बमोजिम कायम गर्नू गराउनू ।’

सर्वोच्चले फेवातालको जग्गाबारे लामो समयदेखि चलिआएको मुआब्जा विवाद पनि टुंग्याएको छ । २०१८ सालदेखि २०३१ सालसम्म कायम रहेको जग्गाको मुआब्जा विवाद नदेखिएकाले समयमा टुंगिएको मानिनुपर्ने इजलासको ठहर छ । अर्थात त्योभन्दा पछाडि तालको मापदण्डभित्र दर्ता भएका जग्गा स्वतः तालकै कायम हुने छ ।

‘२०३२÷३३ सालतिरको नापीभन्दा पहिलेदेखिको साविक दर्ता, श्रेस्ता, तिरो र निरन्तर भोगमा रहेकाको हकमा फेवातालको वर्षायामको उच्चतम पानीको विन्दुको किनाराबाट ६५ मिटरको मध्यवर्ती हरियाली क्षेत्र कायम गर्नका लागि आवश्यक पर्ने वि.सं. २०१८ सालदेखि वि.सं. २०३१ सालसम्म कायम रहेको ताल र तालको डिलभन्दा बाहिरको जग्गाको हकमा मात्र कानुन बमोजिक मुआब्जा दिनुपर्ने देखिँदा सो पहिचान गरी उचित मुआब्जा दिने व्यवस्था मिलाउनू’ सर्वोच्चको आदेशको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।

२० कात्तिक २०७७ मा गठित पुण्यप्रसाद पौडेल नेतृत्वको समितिले फेवातालको चार किल्ला तोकेर २ फागुन २०७७ मा सरकारलाई सीमांकन प्रतिवेदन बुझाएको थियो, जुन १८ फागुनमा राजपत्रमा प्रकाशित पनि भयो ।

उक्त प्रतिवेदनमा पूर्वमा ड्यामसाइड, पश्चिममा मोरेबगर, उत्तरमा खपौंदी–चंखपुरबीचको दम्किलो र दक्षिणमा चिसापानी रानीवन कायम गर्ने गरी चार किल्ला तोकिएको थियो । ५.७२६ वर्ग किमी (११२५५ रोपनी) फेवातालको क्षेत्रफल कायम गरेको समितिले १ हजार ४७९ रोपनी फेवातालबाट अतिक्रमण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको थियो ।

पौडेल नेतृत्वको समितिले २८ भदौ २०७८ मा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन पनि बुझाएको थियो, जसमा फेवातालको अवस्था, फेवाको क्षेत्रफलभित्र पर्ने दुषित जग्गा, संरचनाका बारेमा उल्लेख छ । ८८१ कित्ता जग्गा तलभित्र पर्ने पौडेल प्रतिवेदनले देखाएको छ । जसमध्ये जम्मा ५१८ वटा कित्ताको ९१६ रोपनी ८ आना क्षेत्रफल जग्गा व्यक्तिको नाममा फिल्डबुकमै दर्ता भएको छ ।

मालपोतबाट छुट दर्ता सुविधा लिएर ४७७ रोपनी १२ आना थप जग्गा पनि व्यक्तिको नाममा गएको छ । अदालतको फैसलाका आधारमा पनि फेवातालको ८३ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको छ ।

फेवातालभित्र पर्ने १३३ रोपनी जग्गा व्यक्तिले भोगचलन गरिरहेको र उनीहरूको नाममा दर्ताको प्रक्रियामा रहेको पाइएको छ । तत्कालीन राजाको हुकुम प्रमांगीबाट १ रोपनीभन्दा धेरै जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको र त्योबेला अदालतको फैसलाबाट ७५ वटा कित्ताको ८३ रोपनी क्षेत्रफल दर्ता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसरी हेर्दा फेवातालको कुल १६१० रोपनीभन्दा बढी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको पाइन्छ ।

सरकारको नाममा रहेको ९०७ रोपनी जग्गा पनि फेवातालको नाममा कायम गर्नुपर्ने समितिले बताएको थियो । यसमध्ये ५०३ रोपनी जग्गा हर्पन खोलाको नाममा मात्र कायम गरिएको पाइएको छ ।

विश्वप्रकाश लामिछाने प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर २३ असार २०६८ मा खगेन्द्र सुवेदी लगायतले दायर गरेको रिटमा पनि सर्वोच्चले १६ वैशाख २०७५ वैशाख १६ गते फेवातालसम्बन्धी निर्देशनात्मक फैसला गरेको थियो ।

सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई ६ महिनाभित्र फेवातालको जग्गा सीमांकन गरी चार किल्ला छुट्टाउन र प्रदेश मन्त्रालयको सहयोगमा स्थानीय मापदण्ड तोकेर संरक्षण गर्न भनेको थियो । विश्वप्रकाश लामिछाने नेतृत्वको तत्कालीन समितिको प्रतिवेदनलाई समेत आधार मानेर सर्वोच्चले सरकारलाई ६५ मिटरभित्र बनेका अवैधानिक संरचना भत्काएर संरक्षण गर्न समेत भनेको थियो ।

सर्वोच्चको फैसलाअनुसार तोकिएको समयमा काम नगरेको सरकारले तत्कालीन जिल्ला विकास समितिका सभापति समेत रहेका एमाले नेता पुण्यप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा फेवातालको चारकिल्ला निर्धारण, सीमांकन तथा नक्सांकन समिति गठन गरेको थियो ।

मेयर आचार्यलाई कार्यान्वयन गर्न चुनौती

तत्कालीन मेयर मानबहादुर जिसीले १६ चैत २०७८ मा कार्यपालिका बैठकबाट फेवातालको मापदण्ड ६५ बाट ३० मिटरमा झार्ने निर्णय गराएका थिए ।

कार्यकाल सकिने बेलामा भएको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्धा पर्‍यो । वैशाख २०८० मा भएको निर्वाचनमा पोखराको मेयरमा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनका उम्मेदवार बनेका धनराज आचार्यले फेवाताल संरक्षणबारे एउटै जवाफ थियो, ‘सर्वोच्चमा मुद्धा विचाराधीन भएको विषयमा नबोलौं, फैसलाअनुसार कार्यान्वयन हुन्छ ।’

एकीकृत समाजवादीका धनराजले चुनाव जिते । फेवातालको मापदण्ड विपरीत बनेका संरचना भत्काउन भन्दै दलबलसहित पुगेपनि मेयर आचार्य सफल भएनन् । ४ असारमा सर्वोच्चले ३० मिटरमा झार्ने महानगरको निर्णय बदर गर्दै ६५ मिटर कायम गर्न आदेश दियो । अदालतको आदेश कहिले कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने प्रश्नमा मेयरले भन्थे, ‘फैसलाको पूर्णपाठ आओस्, कार्यान्वयन गरिछाड्छौं ।’

सर्वोच्चको मंगलबार फैसला आउँदा पोखराका मेयर आचार्य कोरिया भ्रमणमा छन् । आचार्यले बिहीबार नेपाल फर्किने जानकारी दिए । फेवातालबारे सर्वोच्चको पूर्णपाठ आफूले पनि पढेको र अब त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नभएको मेयर आचार्यले बताए ।

तीन वटै सरकार मिलेर सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै उनले टेलिफोनमा भने, ‘६५ मिटरभित्रका अवैध संरचना हटाउने र संरक्षण गर्ने अधिकार महानगरलाई भएपनि मुआब्जाको विषय संघीय सरकारको छ र प्रदेशले पनि समन्वय गर्नुपर्ने छ ।’