फेवातालको मापदण्ड कायम गर्न पिल्लर गाड्न थालियो (तस्वीरहरु)

१७ जेठ, पोखरा । फेवातालको मापदण्ड कायम गर्न शनिबारदेखि पिल्लर गाड्न थालिएको छ । फेवाताल उच्च बहावको विन्दुमा पिल्लरहरु गाडेर मापदण्ड कायम गर्न थालिएको हो ।

१३ मंसिर २०८० मा गठित फेवातालको मापदण्ड कार्यान्वयन सहजीकरण समितिका संयोजक तथा गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, पोखरा महानगरका मेयर धनराज आचार्य र कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पिल्लर गाडेर अभियानको थालनी गरेका छन् ।

सर्वोच्चको आदेशबमोजिम फेवातालको उच्च बहाव हुँदाको विन्दुलाई आधार बनाएर ६५ मिटर मापदण्ड कायम गर्न पिल्लर गाड्न थालिएको हो । पोखरा महानगरको प्राविधिक टोलीले गरेको अध्ययन प्रतिववेदनअनुसार तालले ओगटेको क्षेत्रफलमा १ हजार २ सय रोपनी क्षेत्रफल बढेको छ । त्यही क्षेत्रफल कायम गर्न पिल्लर गाड्न थालिएको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले जानकारी दिए ।

फेवाको सीमा १ हजार ५५ वटा भौतिक पिल्लर गाडिने छ । यसअघि यति नै संख्यामा डिजिटल पोलसमेत गाडिसकिइएको छ । ‘फेवातालको लेबल पहिचान गरेर ६५ मिटर मापदण्ड कायम गर्न पिल्लर गाड्ने अभियानको थालनी भएको छ । अब यो निरन्तर चल्छ,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘अब दूषित जग्गाको पहिचान गरेर लगत कट्टा गर्ने, मुआब्जा दिनु पर्ने/नपर्ने छुट्याउने काम हुन्छ । यी सबै भइसकेपछि मुआब्जा दिनुपर्ने जग्गाको पहिचान गरेर संघलाई सिफारिस गर्छौं ।’

पोखरा महानगरका मेयर आचार्यले फेवातालको प्राविधिक नापचाँजपछि अब क्षेत्रफल, साँधसीमाना एकीन भएको र अब निरन्तर संरक्षणको काम हुने बताए । ‘फेवा संरक्षणमा के भयो भन्ने आम प्रश्न थियो । अब यहाँसम्म फेवाताल हो र यहाँबाट ६५ मिटर कायम हुन्छ भन्ने एकीन भएर पिल्लर गाड्न थालिएको छ,’ मेयर आचार्यले भने, ‘अब ६५ मिटर मापदण्ड कायम गर्ने सन्दर्भमा निरन्तर काम हुन्छ । यसका लागि स्थानीयको साथ, सहयोगसमेत चाहिन्छ । राज्यले जबर्जस्ती स्थानीयको जग्गा लिने होइन ।’

मुख्यमन्त्री, मेयरसहित साँधसीमामा पिल्लर गाड्न जाँदा स्थानीयले विरोध गर्दै नाराबाजी गरेका थिए । स्थानीयहरुले समन्वय र सल्लाहबिना निजी जग्गामा पिल्लर गाड्ने काम भएको भन्दै विरोध गरेका थिए ।

‘वर्षौंदेखि फेवा किनारमा स्थानीयको निजी जग्गाजमिन छ । व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा कुनै सल्लाह–समन्वय बिना पिल्लर गाड्ने काम हुनु दुखद् हो,’ स्थानीय सन्तोष पौडेलले भने, ‘हामी फेवाताल संरक्षणको विपक्षमा होइनौं तर स्थानीयको पनि चित्त बुझाएर मापदण्ड कायम गर्ने काम राज्यको हो ।’

सर्वोच्च अदालतले गत २०८० असार ४ गते फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर नै कायम गर्नू भनेर गरेको आदेशको गत असोज ९ गते पूर्णपाठ आएको थियो । पूर्णपाठमा ६५ मिटरभित्रका संरचना ६ महिनाभित्र मापदण्ड कायम गर्न भनिएको थियो । यसअघि पनि सर्वोच्चको आदेश समयमै कार्यान्वयन नगर्दा गण्डकी संघ, प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिका अपहेलना मुद्धा खेपेका थिए ।

त्यही मुद्धाकै कारण सर्वोच्चको अर्को आदेशले जिल्ला विकास समिति कास्कीका पूर्वसभापति पुण्यप्रसाद पौडेल संयोकत्वमा गठित समितिले २०७७ फागुन २ गते चार किल्ला तोकेर सीमांकन प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

त्यो प्रतिवेदन फागुन १८ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । राजपत्रमा प्रकाशित प्रतिवेदनअनुसार फोवातालको क्षेत्रफल ५.७२६ वर्ग किमी (११२५५ रोपनी) कायम गरिएको थियो ।

मेयर मानबहादुर जिसीले कार्यकाल सकेर जाँदाजाँदै २०७८ चैत १६ गते फेवातालको मापदण्ड ३० मिटरमा झार्ने निर्णय गरेपछि यसका विरुद्ध अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीलगायत फेरि सर्वोच्च पुगेका थिए । त्यही रिटमा सर्वोच्चले ६ महिनाभित्र तालको मापदण्ड ६५ मिटर नै कायम गर्न परामादेश जारी गरेको थियो ।

पौडेल संयोजकत्वमा भएको अध्ययन प्रतिवेदनभन्दा अहिले सर्वोच्चको आदेशबमोजिम तालमा हुने उच्च बहाव विन्दुलाई आधार मानेर ६५ मिटर मापदण्ड कायम गर्दा तालले ओगटेको क्षेत्रफल बढेको हो ।

समितिले फेवातालको हाइ फ्लोड लेबल ७५४ दशमलव ९५ कायम गरिएको हो भने उक्त विन्दुलाई आधार मान्दा तालले ओगटेको क्षेत्रफल (ताल घर) ६.३४३ वर्ग किलोमिटर (१२ हजार ४६८ ३ पैसा ३ दाम) कायम हुन आएको मेयर धनराज आचार्यले जानकारी दिए । यसरी हेर्दा फेवातालले आगटेको क्षेत्रफल १ हजार २१३ रोपनी क्षेत्रफल बढेको देखिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले तोकेको ६५ मिटरसमेतको क्षेत्रफल ७.६१६ वर्ग किमी (१४ हजार ५७० रोपनी) हुन आएको मेयर आचार्यको भनाइ छ । २०८० माघ ११ गते बसेको समितिको बैठकले फेवाताल सीमांकन गरी प्रतिवेदन पेश गनए प्राविधिक उपसमिति गठन गरेको थियो ।

सर्वोच्चको फैसलामा २०३२/३३ सालतिरको नापीभन्दा पहिलेदेखिको साविक दर्ता, स्रेस्ता, तिरो र निरन्तर भोगमा रहेकाको हकमा फेवातालको वर्षायामको उच्चतम पानीको विन्दुको किनाराबाट ६५ मिटरको मध्यवर्ती हरियाली क्षेत्र कायम गर्नका लागि आवश्यक पर्ने २०१८ देखि २०३१ सालसम्म कायम रहेको ताल र तालको डिलभन्दा बाहिरको जग्गाको हकमा मात्र कानुन बमोजिक मुआब्जा दिनुपर्ने देखिंदा सो पहिचान गरी उचित मुआब्जा दिने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ । यसको अर्थ २०३१ सालपछि दर्ता भएका फेवातालको ६५ मिटर मापदण्डभित्रका जग्गा दूषित भन्ने होे ।

६५ मिटरको मध्यबर्ती क्षेत्रलाई पूर्ण रुपमा हरियाली क्षेत्र घोषित गर्न पनि सर्वोच्चको आदेश थियो । तर, अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै काम नै हुन नसकेको हो । अहिलेसम्म भएका १३ वटा अध्यन प्रतिवेदनहरुले फेवातालको फरक–फरक क्षेत्रफल कायम गरेको छ ।

यसअघि पुण्य पौडेलकै संयोकत्वमा ४.२५ वर्गा किलोमिटरलाई आधार मानेर भौतिक रुपमै पिल्लर गाड्ने काम भएको थियो । पौडेल संयोजकत्व समितिको प्रतिवेदनमा १ हजार ४ सय ७९ रोपनी फेवातालबाट अतिक्रमण भएको उल्लेख छ । ८ सय ८१ कित्ता जग्गाहरु तलभित्र पर्ने प्रतिवेदनले देखाएको छ । जसमध्ये जम्मा ५ सय १८ वटा कित्ताहरुको ९ सय १६ रोपनी ८ आना क्षेत्रफल जग्गा व्यक्तिको नाममा फिल्डबुकमा नै दर्ता भएको देखिएको छ ।

मालपोतबाट छुट दर्ता सुविधा लिएर ४७७ रोपनी १२ आना थप जग्गा पनि व्यक्तिको नाममा गएको प्रतिवेदनमा छ । अदालतको फैसलाका आधारमा पनि फेवातालको ८३ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको छ ।

फेवातालभित्र पर्ने १३३ रोपनी जग्गा व्यक्तिले भोगचलन गरिरहेको र उनीहरूको नाममा दर्ताको प्रकृयामा रहेको पाइएको छ । यसैगरी तत्कालीन राजाको हुकुम प्रमांगीबाट १ रोपनीभन्दा धेरै जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको र त्यो बेला अदलातको फैसलाबाट ७५ वटा कित्ताको ८३ रोपनी क्षेत्रफल दर्ता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसरी हेर्दा फेवातालको कुल १६१० रोपनीभन्दा बढी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको पाइएको हो । यस्तै सरकारको नाममा रहेको ९०७ रोपनी जग्गा पनि फेवातालको नाममा कायम गर्नुपर्ने समितिले बताएको छ । यसमध्ये ५०३ रोपनी जग्गा हर्पन खोलाको नाममा मात्र कायम गरिएको प्रतिवेदनमा छ ।

विश्वप्रकाश लामिछाने प्रतिवेदनको आधारमा २०६८ असार २३ गते खगेन्द्र सुवेदी लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । त्यसकै आधारमा सर्वाेच्च अदालतले २०७५ वैशाख १६ गते फेवाताल सम्बन्धी ३ वटै सरकारलाई निर्देशनात्मक फैसला गरेको थियो ।