दुई अतिवादका बीचमा हराएको कल्याणकारी लोकतन्त्रको बहस

व्यक्तिगत रूपमा म मध्यमार्गी अझ भनौं मध्य वामपन्थी राजनीतिक विचारको पक्षपाती हुँ । म कल्याणकारी लोकतन्त्रको स्थापना नै आजको युगको आवश्यकता हो भनेर विश्वास गर्छु । नेपालको संविधानमा पनि जब समाजवादउन्मुख भन्ने शब्द राखियो, त्यसले नेपाललाई कल्याणकारी राज्यको स्थापना गर्नेतिर केन्द्रित गरेको बुझ्न सकिन्छ ।

गन्तव्य समाजवाद भए पनि त्यो यात्राको ट्रान्जिट भने कल्याणकारी राज्यको स्थापना नै हो । साम्यवाद र लेसेज फेयर क्यापिटलिजमको सम्झौता विन्दु कल्याणकारी लोकतन्त्र हो जसलाई अंग्रेजीमा वेलफेयर डेमोक्रेसी भनिन्छ ।

कल्याणकारी लोकतन्त्रको अवधारणा कुनै क्रान्तिकारी विचारबाट जन्मिएको नभई सामाजिक समस्याका व्यावहारिक समाधानको उपज हो । तसर्थ कल्याणकारी लोकतन्त्रका बारेमा पूँजीवाद, साम्यवाद, समाजवाद, संवर्धनवादहरूका जस्ता सटिक व्याख्या पाउन कठिन छ ।

एम वाइरले सामाजिक र व्यवहार विज्ञानको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वकोश, २००१ म उल्लेख गरे अनुसार कल्याणकारी राज्य भनेको आफ्ना नागरिकहरूलाई वृद्धावस्था, बेरोजगारी, दुर्घटना र रोगसँग सम्बन्धित बजारी जोखिमबाट जोगाएर आधारभूत आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्न प्रतिबद्ध राज्य हो ।

तसर्थ कल्याणकारी लोकतन्त्र भनेको राज्य सञ्चालनको यस्तो अवधारणा हो, जहाँ लोकतन्त्रको जगमा टेकेर सरकार आफ्ना नागरिकका आधारभूत सामाजिक र आर्थिक सुरक्षाका लागि जिम्मेवार रहन्छ ।

२०७२ को संविधान जारी भएसँगै आफ्नो संविधान आफैं लेख्ने नेपाली जनताका चाहनाले पूर्णता पाएको छ । म आफू कल्याणकारी लोकतन्त्रको पक्षधर भएकोले व्यवस्था परिवर्तनप्रति खासै चासो राख्दैन । अवस्था परिवर्तन गर्न नसकिने हो भने त्यस्तो व्यवस्थाको केही अर्थ छैन ।

मदन भण्डारीले माओवादको सिद्धान्त त्यागेर जनताको बहुदलीय जनवादको सिद्धान्त प्रतिपादन गर्दा भनेका थिए- सिद्धान्तका लागि जीवन होइन जीवनका लागि सिद्धान्त हुनुपर्छ । कुनै पनि सिद्धान्तले मानिसको जीवन सरल बनाउँदैन भने त्यस्तो सिद्धान्तको अर्थ हुँदैन । सायद नेपालको मौलिक तरिकाको कल्याणकारी राज्यका लागि योभन्दा सुन्दर रूपान्तरणको अर्को उदाहरण नहोला ।

नेपालमा राजनीतिक दलहरूले वर्षौंको आन्दोलन पूर्ण लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि केन्द्रित गरे । २००७ सालमा जब पहिलो पटक नेपालमा प्रजातन्त्र प्राप्ति भयो तब लागेको थियो कि नेपालको मौलिक तरिकाको डेमोक्रेसी भनेको राष्ट्राध्यक्षको रूपमा राजा र कार्यकारी भूमिकामा राजनीतिक दलहरू । यो त उत्तम विकल्प भयो । नेपालको विडम्बना नेपालका राजाहरू कहिल्यै पनि सेरेमोनियल अवस्थामा बस्न नरुचाउने प्रकृतिका भए । जनताबाट निर्माण भएको सरकार तत्कालीन राजा महेन्द्रले अपदस्त गरी निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था सुरु गरे । राजनीतिक दलहरू फेरि एकपटक लोकतन्त्रका लागि व्यवस्था परिवर्तनको युद्धमा होमिए ।

२०४७ को संविधानले राजाका केही अधिकार कटौती गरी प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना गरे । नेपालका प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसले सिद्धान्त र मध्य वामपन्थी बाटो रोजेको नेकपा (एमाले) ले सैद्धान्तिक विमति रहे पनि नेपालमा राजतन्त्र सहितको प्रजातन्त्र स्वीकारे । सायद उनीहरूले बदलिंदो विश्व परिवेशसँगै राजाहरू पनि संवैधानिक अंगका रूपमा रहन्छन् भन्ने विश्वास लिएका थिए । सायद अवस्था परिवर्तनको बाटो या बहस त्यसबेला नै सुरु हुन सक्थ्यो ।

तर त्यसपछि भने दुई अतिवादले राजनीतिलाई अवस्था परिवर्तनको बहसमा जान दिएन । लोकतन्त्र आइसकेको अवस्थामा वैचारिक जडसूत्रतामा फसेका माओवादीहरूले सशस्त्र आन्दोलन सुरु गरे । राज्यसत्ता कब्जा गर्न ब्यालेटको बाटो छिटो र सहज नहुने उनीहरूले बुझेका थिए । नेपाली जनतामा लोकतन्त्र प्राप्तिपश्चात् अवस्था परिवर्तनको भोकले निम्त्याएको नैराश्य बुझ्न उनीहरूलाई कठिन हुने कुरै भएन । यही निराशाको आडमा माओवादीहरूले हिंसाको राजनीति सुरु गरे जसले अवस्था परिवर्तनको बहसलाई वर्षौं पछि धकेलिदियो । अर्कोतिर राजसंस्थालाई अस्थिरतामा खेलेर आफ्नो गुमेको अधिकार फिर्ता लिन पाइन्छ कि भन्ने लागिरहृयो ।

हिंसालाई रोक्न सरकारले गरेको सेना परिचालनको अनुरोध सायद त्यसैले तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले ठुक्राएका थिए । सुधीर शर्माको ‘प्रयोगशाला’ लगायत किताबमा पढ्न पाइन्छ कि कसरी प्रचण्ड र धीरेन्द्र-ज्ञानेन्द्र तहसम्मको वार्ता भएको थियो । तत्कालीन राजाले सरकारलाई सेनाको प्रयोग गर्न नदिएर हिंसा र अस्थिरतालाई प्रश्रय दिइरहे । यसै बीचमा अवस्था परिवर्तनको नारा हरायो अनि दरबार हत्याकाण्ड भयो ।

काण्डैकाण्डको इतिहास बोकेको दरबारमा नयाँ काण्ड थपिएको थियो । हत्या भएका राजा वीरेन्द्रका माइला भाइ ज्ञानेन्द्रले श्रीपेच लगाए अनि नेपालको राजगद्दीमा विराजमान भए । नेपालको इतिहासमा अर्को कालो दिन, तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले उनको बुवाकै पारामा फेरि पनि निर्वाचित प्रतिनिधिसभा भंग गरे र आफ्नो शासन सुरु गरे ।

केही समयसम्म त उनले राजनीतिक दलकै नेताहरूलाई कार्यपालिका सुम्पिरहे तर सत्तामोह लुकाएर कति दिन लुक्थ्यो र ! अन्त्यमा उनले सम्पूर्ण सत्ता आफ्नो हातमा लिए र प्रत्यक्ष शासन सुरु गरे । नेपालमा फेरि एकपटक शिशु लोकतन्त्रको घाँटी निमोठ्ने काम भयो । बाल्यावस्थामै लोकतन्त्रको हत्या भयो । नेपाली जनताको व्यवस्था परिवर्तनको आशा आशामै सीमित रहन पुग्यो ।

पटक-पटक विश्वास गर्दा पनि दरबारबाट धोका पाएका राजनीतिक दलहरू र हिंसाको बाटोबाट शान्तिप्रेमी नेपालीको देशमा सत्तामा पुग्न सकिन्न भनेर बुझिसकेका माओवादीहरू एक ठाउँमा आए र लोकतन्त्रका लागि फेरि जनआन्दोलन सुरु गरे । २०६२/६३ को आन्दोलनपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र जनताका सामु घुँडा टेक्न बाध्य भए र प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरे । नेपालमा उनी नै शाहवंशका अन्तिम राजा हुनपुगे ।

यसै परिवेशमा २०७२ असोज ३ गते जनताको संविधानसभाबाट जनताबाट निर्मित नेपालको पहिलो संविधान जारी भयो । नेपाली जनता फेरि उत्साहित भए उही अवस्था परिवर्तनको आशमा । नेपालले बहुलवाद सहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक चरित्रको समाजवाद उन्मुख संविधान पायो र यसकै आडमा कल्याणकारी राज्य स्थापना गर्न सम्भव थियो । पुराना राजनीतिक दलबाट सम्भव छैन तसर्थ हामी युवाहरू एकजुट भई डेलिभरीका लागि भनेर वैकल्पिक राजनीति सुरु गर्न तयार भए युवाहरू ।

विवेकशील नेपालीको नामबाट स्व. उज्ज्वल थापाको नेतृत्वमा सुरु भयो कल्याणकारी राज्यको एजेण्डा सहित युवाहरूको नयाँ आन्दोलन- व्यवस्था होइन अवस्था परिवर्तन गरौं भनेर । सोही समयमा मिल्दोजुल्दो मुद्दा बोकेर साझा पार्टीका नामबाट राजनीति सुरु गरे रवीन्द्र मिश्रले । एउटा युवा शक्ति अनि अर्को बुद्धिजीवीहरूको समूह । जनतालाई यी दुई समूह मिले त गज्जब विकास हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्यो । यी दुई पार्टी मिलेर विवेकशील साझा पार्टी निर्माण पनि गरे र जनताले पनि केही आशाको अनि केही पुराना पार्टीप्रतिको निराशाका भोट हाले ।

वैकल्पिक राजनीतिप्रति उत्साह जाग्यो तर विचार एक गन्तव्य एक हुन सकेन भने गाडी न गोरखा पुग्छ न त गोरखपुर । लोककल्याणकारी राज्य र अवस्था परिवर्तनको चाहनाले आकषिर्त भएकाहरू फेरि व्यवस्था परिवर्तनको नाराले निराश भए । पार्टीले दई पटक टुटफुट व्यहोर्नुपर्‍यो ।

पछिल्लो चरणका गतिविधि हेर्दा त यस्तो लाग्न थाल्यो कि रवीन्द्र मिश्रको राजनीतिमा आउनुको मुख्य उद्देश्य नै राजतन्त्रका लागि माहोल बनाउनु थियो । कतै पढेको थिएँ पुरातनवादी विचार कमजोर भएको अवस्थामा उनीहरूले प्रयोग गर्ने भनेको पपुलिजम हो । लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा भनेर युवाहरूमा भ्रम छर्न सफल रवीन्द्र मिश्रले लोकपि्रय हुन बोलेका कोरा शिक्षा, स्वास्थ्यका गफ बाहेक कुनै निश्चित ढाँचा भने दिन सकेनन् या चाहेनन् । उनको मार्ग परिवर्तनको पहिलो दस्तावेजले जनतामा समर्थन जुटाए पनि राजतन्त्र नलेखिएको दस्तावेज लिएर न त उनी मेची-महाकाली गए न महाधिवेशन नै गर्न चाहे । जब राजतन्त्रको मुद्दामा युवालाई कन्भिन्स गर्न गाह्रो छ भन्ने बुझे उनले एकाएक राजीनामा दिएर राप्रपा प्रस्थान गरे ।

लोकतन्त्रका विरुद्ध पटक-पटक राजाहरूले कदम चालेको इतिहास छँदैछ नेपालमा । एजेण्डा काम नगर्ने अवस्थामा राजतन्त्र या सो विचार बोकेकाहरूले पपुलिजमको राम्रै प्रयोग गरेको पाइन्छ । रोबर्ट पाक्स्टनले आफ्नो किताब ‘द एनाटोमी अफ फासिजम’ मा लेखे झैं उग्र राष्ट्रवाद र फासिस्ट सोच भएका लोकप्रिय लिडरहरूसँग दक्षिणपन्थी शक्तिहरू सहकार्य गर्न जुट्छन् भन्ने कुरा पनि सत्य सावित हुँदैछ । लोकतन्त्र आइसकेको अवस्थामा उग्र लेफ्ट विंग राजनीति गर्दा जसरी प्रचण्ड-बाबुरामहरूले हतियार सहित हिंसाको प्रयोग गरे त्यसरी नै यही लोकतन्त्र भित्र धर्म र उग्रराष्ट्रवादका नाममा पश्चगामी राजनीति गरिरहेका छन् रवीन्द्र मिश्र, ज्ञानेन्द्र शाहीहरू ।

राप्रपाले पछिल्लो चरणमा भनिरहेको अभिभावकीय राजतन्त्र फगत राजनीतिक स्टन्ट मात्र हो । पहिलो कुरा त जनताको अवस्था नै परिवर्तन गर्ने हो भने अधिकारविहीन राजाले के गर्न सक्छन् र ? सेरेमोनियल राजा आएर देशको कायापलट हुन्छ भन्नु प्रचण्डले गणतन्त्र आउँदा जनताका हातहातमा पैसा हुन्छ भने जस्तै हो । राज्य परिवर्तनको निश्चित खाका विना एक व्यक्तिको पद पुनस्र्थापनाका आडमा कसैले परिवर्तन ल्याउँछ भन्नु जनतालाई भ्रममा राख्ने हर्कत मात्र हो ।

रवीन्द्र मिश्र लगायत उग्र राजावादीहरूले जब-जब देश असफल राष्ट्र हुन थाल्यो अनि देशमा धार्मिक द्वन्द्व हुन थाल्यो भन्छन् तब-तब मलाई के लाग्छ भने उनीहरूलाई यो देश असफल राष्ट्र होस् अनि धार्मिक हिंसा फैलियोस् भन्ने चाहना हुन्छ । त्यति नभई उनीहरूले चाहेको जस्तो राजतन्त्र पुनस्र्थापना हुँदैन । यदि सेरेमोनियल रूपको राजसंस्था पुनस्र्थापना भयो भने पनि फेरि यस्तै अस्थिरता र धार्मिक हिंसाका बीच अधिकार सहितको राजतन्त्रको कुरा उठाउँछन् ।

खराबसँग लड्दालड्दै असल मान्छे पनि खराब हुन्छ भन्छन् । जातीय विभाजनका आडमा सत्तामा टिकिरहने प्रचण्ड पथगामीहरूसँग लड्दालड्दै कल्याणकारी लोकतन्त्रको बहस कतै धार्मिक विभाजनका आडमा राजतन्त्र पुनस्र्थापना गर्ने रवीन्द्र पथगामीमा परिवर्तन त हुँदै छैन ! आज समाजमा दुई अतिवादबीचको बहस सृजना गर्न खोजिंदैछ : एकको नेतृत्व प्रचण्डले गरिरहेका छन् अनि अर्कोको रवीन्द्र मिश्रले ।

यसैबीचमा पपुलिजमको प्रयोगले केही फासिस्ट सोच भएकाहरू पनि उदाएका छन् । नेपाली समाजले बेलैमा नचिन्ने हो भने ठूलो दुर्घटनामा पर्न सक्छ । मध्य वामपन्थी राजनीति जसमा अवस्था परिवर्तनको बहस होस्, के होइन कसरी भन्नेतिर बहस केन्द्रित होस्, त्यस्तो राजनीतिलाई नेपाली जनताले प्रश्रय दिनु आवश्यक छ । खाली खुट्टा हिंड्नुपर्ने अवस्थाबाट चप्पल लगाउने अवस्थामा पुगेको छ यो नेपाली समाज, जुत्ता लगाउन पाइएन भनेर खाली खुट्टा हिंड्ने अवस्था नै ठीक थियो भन्ने बहसलाई कदापि स्वीकार्न सकिन्न ।