सरकारले पहिलो त्रैमासमै किन उठाउन लाग्यो ८० अर्ब आन्तरिक ऋण ?

११ असोज, काठमाडौं । सरकारले यसअघिको ऋण तालिका संशोधन गरेर पहिलो त्रैमासमै ठूलो मात्रामा आन्तरिक ऋण उठाउन लागेको छ । यसअघि पहिलो त्रैमासमा ५५ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने तालिका नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको थियो । तर, त्यसमा परिमार्जन गर्दै यो त्रैमासमै ८० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने तयारी सरकारले गरेको छ ।

त्यसमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकले ६४ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाइसकेको छ । ‘यो वर्ष पनि राजस्वमा दबाब नै छ, त्यसो हुँदा बजेटको लक्ष्यअनुरुपको आन्तरिक ऋण उठाउनै पर्छ । त्यसैले अहिले बजारमा तरलता सहज तथा ब्याजदर कम भएको बेलामा ऋण उठाएर लागत कम गर्न लागिएको हो,’ अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनिराम शर्माले बताए ।

१५ जेठमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ल्याएको बजेटका कार्यक्रममा खर्च गर्न १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ स्रोत जुटाउनुपर्ने छ । त्यसमध्ये २ खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋणमार्फत व्यवस्थापन गर्ने बजेटले उल्लख गरेको छ । यसअघि पहिलो त्रैमासमा आन्तरिक ऋण सामान्य मात्रै उठाउने गरिएकोमा यो वर्ष आक्रामक रुपमा एक तिहाइ संकलन गर्न लागिएको हो ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि नै सरकारले अपेक्षाअनुरुप राजस्व उठाउन सकेको छैन । यो वर्षको संकलन गत वर्षको भन्दा पनि कमजोर देखिँदा सरकार दबाबमा परेको छ ।

त्यही भएर दोस्रो त्रैमासमा उठाउने भनिएको ऋणलाई पनि पहिलो त्रैमासमै सरकारले सारेको हो । यसअघि दोस्रो त्रैमासमा ५५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने तालिका भएकोमा त्यसको २५ अर्ब पहिलो त्रैमासमा सारिएको छ । अब दोस्रो त्रैमासमा ३० अर्ब मात्रै ऋण उठाउने सरकारको कार्यतालिका छ ।

‘गत वर्ष सरकारले चर्को ब्याजमा ऋण उठाएको छ, त्यसो हुँदा अहिले तरलता भएको बेला त्यसलाई सन्तुलनमा ल्याउँ भनेर पनि ऋण उठाइएको हो, दोस्रो सरकारलाई राजस्वमा दबाब नै भएकाले त्यसमा पनि सहजता होस् भन्ने मनसाय राखिएको छ,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले अनलाइनखबरलाई भन्यो ।

तेस्रो त्रैमासमा ५३ अर्ब र अन्तिम त्रैमासमा ७७ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने सुरुको बोलकबोल तालिकामा भने कुनै परिमार्जन गरिएको छैन ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रवक्ता डिलाराम गिरी पनि आर्थिक वर्षको सुरुवाती महिनामा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज भएर ब्याजदर कम भएको अवस्थालाई सरकारले उपयोग गरेको बताउँछन् । ‘अहिले ब्याजदर कम छ, सोहीकारण यो अवस्थालाई सरकारले कम भार पर्ने समयका रुपमा आन्तरिक ऋण उठाइरहेको देखिन्छ,’ उनले भने ।

सरकारले स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा रहेको रकममध्ये ६० प्रतिशत रकमलाई बैंकहरुको निक्षेपमा गणना गर्न दिने निर्णय गरेको छ । त्यसले गर्दा अहिले बजारमा तरलता सहज छ । बजारमा तरलता बढेको बेला आन्तरिक ऋण बोलकबोल गर्दा लागत कम हुन्छ भनेर आन्तरिक ऋण परिचालन भएको नेपाल राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् । सरकारको खर्च भन्दा स्रोत संकलन बढी नै रहेकाले अहिले सरकारी वित्तमा दबाब भएकाले ऋण बढी उठाइएको भन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा राजस्वबाट १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड स्रोत व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । १० असोजसम्म १ खर्ब ६१ अर्ब ७३ करोड राजस्व संकलन गरेको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ११.३७ प्रतिशत हो । स्रोत संकलनमा आन्तरीक ऋण अनुदान र अन्य स्रोतबाट १ खर्ब ७५ अर्ब ६३ करोड पुगेको छ । यता १० असोजसम्म १ खर्ब ६१ अर्ब ३३ करोड खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।

यो तथ्यांकले सरकारलाई नियमित खर्च धान्नै समस्या पर्ने अवस्था रहेको देखिन्न । त्यसो हुँदा असोजभित्रै ८० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाएर सरकारले सञ्चित कोषको घाटा पूर्ति गर्न खोजेको हुनसक्ने राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन् ।

आर्थिक वर्षको शुरुमा नै सरकारले उच्च मात्रामा आन्तरिक ऋण उठाउँदा स्वाभाविक रुपमा तरलतामा चाप पर्ने नेपाल ब‌ै‌कर्स स‌ंघका अध्यक्ष सुनिल केसी बताउँछन् । यसले वित्तीय प्रणालीमा कस्तो असर गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ सरकारले लगेको रकम कति समयमा पुनः बजारमा नै फर्कन्छ भन्ने कुरामा निर्भर हुने उनले बताए । ‘वित्तीय प्रणालीबाट बाहिर गएको रकम सरकारले चाँडै खर्च गरेर पुनः प्रणालीमा नै फर्कियो भने त्यसले धेरै असर नगर्ला तर विगतको प्रवृत्ति हेर्दा सरकारको खर्च अत्यन्तै कमजोर पाइएको छ,’ उनले भने ।

आन्तरिक ऋण बोलकबोल तालिकामा परिमार्जन

स्रोत : नेपाल राष्ट्र बैंक