एमसीसी कार्यान्वयनको सेलिब्रेसनमा प्रधानमन्त्री

१६ असोज, काठमाडौं । नेपालमा एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन सुरु भएको खुशीयालीमा नेपाल भ्रमणमा आएकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) की प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) एलिस पिटर्सन अलब्राइटले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेट गरेकी छिन् । बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्रीसँग भेट गर्दै उनले ५० करोड अमेरिकी डलरको अनुदानको एमसीसी परियोजनाले नेपालको विकासमा सघाउ पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरिन् ।

स्रोतका अनुसार उनले यस्तो महत्वपूर्ण परियोजनालाई कार्यान्वयन तहमा लैजान सकेकोमा नेपाललाई बधाई पनि दिइन् र बुधबार एमीसीसीका तर्फबाट आयोजित भोजमा निम्ता पनि दिइन् ।

एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन सुरु भएको खुशीयालीमा एमसीसीकै अग्रसरतामा एमसीए नेपालले बुधबार होटल याक एन्ड यतिमा रात्रीभोज आयोजना गरेको छ । उक्त कार्यक्तममा प्रमुख अतिथिका रुपमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहभागी हुने कार्यक्रम छ । जहाँ उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुसहित नेपाल सरकारका सचिव तथा विशिष्ट अधिकारी पनि सामेल हुनेछन् ।

रात्रीभोजका लागि एमसीए नेपालले परियोजनासम्बद्ध सरोकारवालाहरुलाई प्रधानमन्त्री सहभागी हुने जानकारीसहितको निमन्त्रणापत्र पठाइसकेको छ ।

यसमा सहभागी हुन समेत आएकी सीईओ अलब्राइटले पछिल्ला दुई दिनमा गरेका भेटवार्तामा एमसीसी परियोजनाको कार्यान्वयन सुरु भएकामा प्रसन्नता व्यक्त गरिरहेकी छिन् । उनले हरेक भेटमा नेपाललाई बधाई दिन छुटाएकी छैनन् भने कार्यान्वयन सहज रुपमा अघि बढ्ने विश्वास राखेकी छन् ।

राजनीतिक विवाद चिर्दै १३ भदौदेखि कार्यान्वयनमा गएको एमसीसी परियोजना अहिले ठेकेदार छनोटको उल्झनमा छ । जग्गा अधिग्रहण र रुख कटानको प्रक्रिया प्रारम्भिक चरणमै रहेको बेला प्रसारणलाइन परियोजनाका लागि भएको टेन्डरमा अनुमानित लागतभन्दा ६६ प्रतिशत बढीको कबोल भएपछि सरकारमाथि लगानी बढाउन दबाब परेको छ । लागतमा ठूलो प्रभाव पर्ने गरी आयोजनाको आधारभूत डिजाइनमा नै त्रुटि भेटिएपछि एमसीए नेपालभित्र नै त्रास पैदा भएको छ ।

फेरि टेन्डरमा जाँदा झन् ढिलाइ हुने र लागत घट्ने सुनिश्चित पनि नभएकाले कम कबोल गर्ने कम्पनीसँग लागत अनुमान बराबरमै काम गर्न लगाउने गरी वार्ता हुन लागेको छ । तर, वार्ता सफल हुनेमा एमसीएका अधिकारीहरु विश्वस्त छैनन् । परियोजना नयाँ संकटको घेरामा परेको अवस्थामा तारे होटलमा प्रधानमन्त्रीकै उपस्थितिमा ‘सेलिब्रेसन’को भव्य तयारी हुँदैछ ।

मंगलबार दिउँसो काठमाडौंमा पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै अबलब्राइटले सबै प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्री र सरोकारवालाहरू परियोजनाको पक्षमा रहेको बताइन् । ‘सबैसँग कुरा गरेपछि म निकै उत्साहित बनेकी छु र परियोजना तोकिएको अवधिभित्रै पूरा हुनेमा आशावादी छु ।’

सरकार पनि प्रसन्न

१५ फागुन २०७८ मा एमसीसी संसदबाट पारित हुनुअघिसम्म यो सम्झौता पारित गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा दलहरुबीच चर्को विवाद थियो । त्यतिबेला कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा सामेल प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीभित्रै एमसीसी पारित गर्न नहुने आवाज चर्को थियो । अर्को सत्तारुढ दल एकीकृत समाजवादी पार्टी पनि एमसीसी यथास्थितिमा पारित गर्न नहुने मत थियो ।

त्यतिबेला एमसीसी पारित गर्न अमेरिकाका नेताले नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरुलाई दबाब दिएका सामाचारहरु पनि बाहिरिएका थिए । प्रधानमन्त्री देउवा एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा रहेपछि त्यतिबेलाको सत्ता गठबन्धनले एमसीसीमा नेपालको संसदबाट १२ बुँदे ब्याख्यात्मक घोषणा पारित गर्न गरेर अनुमोदन गर्ने सहमति भएको थियो । त्यसै अनुसार एमसीसी पारित भएको थियो ।

पछिल्लो समयमा एमसीसी परियोजनाबारे राजनीतिक विवाद मत्थर छ । प्रधानमन्त्रीको दल नेकपा माओवादी केन्द्रसँगै समाजवादी मोर्चाभित्र एकीकृत समाजवादी र नेत्रबिक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाले एमसीसी परियोजनाविरुद्ध नकारात्मक टिप्पणी गरे पनि राजनीतिक रुपमा बलियो ढंगले आवाज उठेको छैन ।

१३ भदौदेखि एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन सुरु भएको घोषणा हुनुभन्दा अघिल्लो दिन समाजवादी मोर्चाको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा कार्यान्वयन हुन्छ कि हुन्न भन्ने प्रश्न आफूले एमसीसीका प्रतिनिधिलाई सोध्ने बताएका थिए ।

‘अहिले एमसीसीबारे एक जना अधिकारी (उपाध्यक्ष क्यामरुन एस एलफोड) आउँदै हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री भएकाले मसँग भेट्ने भइहाल्यो’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अगाडि भनेका थिए, ‘व्याख्यात्मक घोषणालाई सम्झौताको अंश बनाउने हो वा होइन, म सिधा भाषामा राख्ने छु ।’

तर १३ भदौदेखि एमसीसी परियोजना ‘इन्ट्री इन्टु फोर्स’मा गयो र ५ वर्षभित्र सक्ने गरी दिनगन्ती सुरु भयो ।

त्यसपछि प्रचण्ड चीन हुँदै नेपाल फर्किएको भोलिपल्टै गत आइतबार अमेरिकाबाट (एमसीसी) कि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अलब्राइट नेपाल झरिन् । सोमबार उनले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेका नेताहरुसहित उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्ति बस्नेतसँग पनि भेटघाट र छलफल गरिसकेकी छिन् ।

नेकपामा माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहेका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग मंगलबार भएको भेटमा सीईओ अल्ब्राइटले एमसीसी अमेरिकी वैदेशिक सहयोगको महत्वपूर्ण अंग भएकोले यसको कार्यान्वयनले नेपाल–अमेरिकाबीचको सम्बन्ध थप प्रगाढ हुने विश्वास व्यक्ति गरेकी छिन् । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले देशको आर्थिक–सामाजिक विकासको ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गर्ने काममा एमसीसी जस्ता परियोजनाको सफल कार्यान्वयनले योगदान दिने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । गृहमन्त्रीले जग्गा अधिग्रहण गर्ने र समग्र सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउने काममा गृह मन्त्रालय लागेको बताएका थिए ।

अल्ब्राइटसँगको मंगलबार नै भेटेका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आयोजनाको सफलता अनिवार्य रहेको र निर्धारित समयसीमा, बजेट सीमा र स्कोप अनुरुप काम भए मात्र विगतका सन्देहहरुको अन्त्य हुने बताएका छन् । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अल्ब्राइटले नेपालमा एमसीसी आयोजनाको कार्यान्वयन प्रारम्भ भएको अवसरलाई स्मरणीय बनाउन र कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको नजिकबाट जानकारी लिन नेपाल आएको बताएकी थिइन् ।

माओवादी उपमहाचिव तथा ऊर्जामन्त्री बस्नेतले सीईओ अलब्राइटसँगको भेटमा नयाँ एमसीसीको सहयोगमा हुने प्रसारणलाइन र सवस्टेसनको निर्माणले अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत व्यापार, विद्युतको पहुँचको वृद्धि, ऊर्जा क्षेत्रसहित आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार हुने भन्दै खुशी व्यक्त गरेका थिए ।

एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री ज्वालाले सार्वभौम संसद् र सरकारले निर्णय गरेको एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनमा आशंका नराख्न आग्रह गरेका थिए । जवाफमा अलब्राइटले एमसीसी परियोजना सहजै कार्यान्वयनमा जाँदा र नेपाल सरकारबाट उत्साहप्रद प्रतिक्रिया पाउँदा आफू र आफ्नो खुशी भएको बताएकी थिइन् ।

‘बढेको स्वीकार्यता’

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका अधिकारीहरु ठूलो अनुदानको परियोजना कार्यान्वयन सुरु हुँदा सरकार र दाता मुलुक खुशी हुनु स्वभाविक मान्छन्् । संसदबाट पारित भएको सम्झौताअनुसार आफ्नै नेतृत्वको सरकारले कार्यान्वयनमा लगेको परियोजना भएकाले सरकारले एमसीसीसँ ‘खुशीयाली’ साट्नु स्वभाविक भएको कार्यालयका एक अधिकारीले बताए ।

विगतमा एमसीसी सम्झौता संसदबाट समयमै अनुमोदन नहुँदा निकासका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै भूमिका खेलेको स्मरण गर्दै ती अधिकारीले भने, ‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्रीज्यू (प्रचण्ड) ले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) संसदबाट अनुमोदन गर्ने भन्दै दिएको लिखित प्रतिवद्धताले नै वर्तमान सत्ता गठबन्धनको एमसीसीबारेको नीति प्रष्ट भएको हो ।’

सेप्टेम्बर २९ अर्थात् असोज १३ गते २०७८ मा एमसीसी बोर्ड अध्यक्षलाई सम्बोधन गरेर दुवै नेताले संसदबाट अनुमोदन गर्न दुवै नेताले प्रतिवद्धता जनाउँदै चार/पाँच महिनाको समय माग्दै पत्र पठाएको खुलेको थियो । त्यसपछि १५ फागुन २०७८ मा संसदबाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन पनि भएको थियो ।

कांग्रेस नेता तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष गोबिन्दराज पोखरेल प्रधानमन्त्री मात्रै नभएर राजनीतिक तहमा एमसीसीको स्वीकार्यता बढेको मान्छन् । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको अभव्यिक्तिहरु त राजनीतिक अवस्था र अगाडिको भिडको मनोविज्ञानमा आधारित हुन्छ’, उनी भन्छन्,‘पछिल्लो सयममा जे देखिँदैछ, त्यसले एमसीसीमा राजनीतिक स्वीकार्यता बढेको देखाउँछ, प्रधामनन्त्रीकै तहबाट त्यो झल्किएको छ ।’

कार्यान्वयनमा गइसकेको एमसीसी परियोजनामा सरकारले नै सहयोग, सहकार्य र सहजीकरण गनुपर्ने भन्दै उनले सरकार आफ्नो भूमिकाबाट पछि हट्न नमिल्ने बताउँछन् ।

‘परियोजना कार्यान्वयनमा ठेकेदार छनोट, जग्गा प्राप्ति, रुख कटानीजस्ता कुरामा जे जस्ता चुनौती छन्, त्यसलाई उच्च सरकारी तहकै समन्वयमा सहज अवस्था बनाएर अनुदान सदुपयोग गर्नमा सरकार केन्द्रित हुनुपर्छ’, उनले भने ।

पूर्वराजनीतिज्ञ तथा पूर्वाधारविद सूर्यराज आचार्य एमसीसी प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीको दोहोरो रवैया देखिएको बताउँछन् ।

एमसीसी प्रकरणमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दोहोरो रबैया देखिएको भन्दै आचार्यले थपे, ‘एमसीसी चाहँदा या नचाहँदा पनि उहाँको राजनीतिक बेइमानी निकृष्ट रुपमै प्रकट भएको छ’, उनले भने, ‘सत्ता जोगाउन आफूले भनेका कुरा आफ्नै कार्यकर्ताले समेत नपत्याउने खालको प्रधानमन्त्रीको प्रस्तुति सर्वथा नाजायज छ ।’

उनका अनुसार एमसीसी परियोजना अनुसारका काम सरकार आफैंले गरेको भए ३० अर्ब रुपैयाँमा पूरा हुन्थ्यो । तर एमसीसीमा अमेरिकाको ६० अर्बभन्दा बढी अनुदान लिएर पनि सरकारले ४० अर्ब रुपैयाँ थप्नुपर्ने अवस्था आउन लाग्नुले सरकार चुकेको प्रष्ट भएको उनको टिप्पणी छ ।