कांग्रेस सांसदहरूले नै भेटेनन् सरकार !

२२ असोज, काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनको सबभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस हो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वमा सरकार बनाएर ९ वटा मन्त्रालय सहित सरकारमा सहभागी कांग्रेसकै सांसदहरूले सरकार नभेटिएको गुनासो गरेका छन् ।

सोमबार सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा कांग्रेस सांसद सञ्जयकुमार गौतमले भने, ‘म आजै बर्दिया जिल्लाबाट आएको हुँ । यो देशमा सरकार छ भन्ने कुराको अनुभूति जनताले गर्न छोडे । देशमा सरकार छ भन्ने अनुभूति गाउँघरमा पटक्कै छैन ।’

लेखा समितिले चाडपर्व लक्षित नागरिक केन्द्रित सेवा प्रवाह र सार्वजनिक उत्तरदायित्व सम्बन्धमा छलफल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजाल र सम्बद्ध निकायका अधिकारीहरूलाई बोलाएको थियो । बिहान सवा ११ बजेदेखि झण्डै चार घण्टा चलेको बैठकमा सांसदहरूले सरकारको काम–कारबाहीको चर्को आलोचना गरे । सत्तारुढ कांग्रेसका सांसदहरू अझ बढी चर्को सुनिए ।

आफूले लामो सामाजिक र राजनीतिक जीवन व्यतीत गरिसकेको स्मरण गर्दै कांग्रेस सांसद गौतम भन्छन्, ‘मैले यति कमजोर राज्य व्यवस्था र यति कमजोर सुशासन कहिल्यै देखिनँ ।’

भ्रष्टाचार र अनियमितता व्याप्त रहेको र जनतामा निराशा बढिरहेको उनको भनाइ छ । ‘भ्रष्टाचार व्याप्त छ । अनियमितता त्यत्तिकै छ । कसैले कसैलाई टेर्दैन, आर्थिक अराजकताको पराकाष्ठा छ’ गौतमले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए, ‘यही ढंगले जाने हो भने आम जनतामा थप निराशा बढ्दै जान्छ ।’

दशैं, तिहार, छठ, नेपाल संवत् जस्ता चाडपर्व आएको र यही बेला महँगी बढेको उल्लेख गर्दै उनले महँगी नियन्त्रण र सहुलियतमा जनताले सरकार खोजेको बताए । ‘तर गाउँमा दशैं आएकै छैन’ महँगी र कालोबजारी नियन्त्रण गर्नका लागि भन्सारमा ख्याल गर्नुपर्ने भन्दै गौतमले समितिको बैठकमा भने, ‘भन्सार कार्यालय हेरे रुन मन लाग्छ, छैन भन्सार, मर्ज गर्ने नाममा अराजकतालाई संस्थागत गरिएको छ ।’

सरकारले चाडपर्व लक्षित सुपथ मूल्य सञ्चालन गरेको तर, सुपथ मूल्य पसल बजार क्षेत्र केन्द्रित रहेको उनको गुनासो छ । ‘प्रत्येक वडामा सुपथ मूल्य पसल खोल्न सक्छ नि सरकारले, काठमाडौंमा मात्र खोलेर हुन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘मेरो जिल्लाको जनताले सुपथ मूल्यको सामान पाउनुपर्दैन ? काठमाडौंमा मात्रै राज्य छ ?’

आफूहरूले ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सरकार गम्भीर नभएको भन्दै गौतमले असन्तुष्टि पोखे, ‘यो सरकार नसुन्ने हो कि ! अमूर्त हो कि ! बोल्न नसक्ने हो कि ! काम गर्न नजानेको हो ?’

कांग्रेसका अर्का सांसद राजेन्द्रकुमार केसी संसारकै महँगो बजार नेपाल भइसक्दा पनि सरकार सुस्त भएको टिप्पणी गर्छन् । ‘बजार भाउ यति महँगो छ कि हरेक चिजमा अन्तर्राष्ट्रिय बजार भन्दा काठमाडौं महँगो छ’ उनले लेखा समितिको बैठकमा भने, ‘चिनी किलोको १४०/१५० रुपैयाँ अमेरिकामा पनि छैन ।’

बजार महँगो हुनुको जिम्मेवार सरकार भएको उनले बताए । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले आफ्नो आवश्यकताको औचित्य ख्याल नगर्दा जनताले सरकार भएको आभास गर्न नपाएको उनको भनाइ छ ।

‘प्रतिस्पर्धी बजारमै जाने हो, निजी क्षेत्रलाई नै जम्मै छोड्ने हो भने खाद्य संस्थान किन चाहियो ? साल्ट ट्रेडिङ किन चाहियो ?’ सांसद केसीले प्रश्न गरे, ‘साल्ट ट्रेडिङ र खाद्य संस्थान के हेरेर बसिरहेको छ ? सरकार कहाँ छ ? मन्त्रालय किन निर्देशन दिन सकिरहेको छैन ?’

साल्ट ट्रेडिङले प्राप्त अधिकार, स्वायत्तता र स्टोरेज क्षमता अनुसारको कदम चाल्न नसक्दा महँगीले जनताको भान्सा चल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको भनाइ छ । ‘यी दुइटाले बजारलाई हस्तक्षेप गर्ने कि नगर्ने ? यो के हुँदैछ नेपालमा ? किन समस्या छ ?’ उनी थप्छन्, ‘महँगी बढ्दैछ भन्ने थाहा छ । २० किलो चामलमा ६००÷७०० बढिसक्यो । यो दुइटा संस्थाले समयमै किन आयात गरेन ?’

सुपथ मूल्य पसलमा सामान लिन एक जना महिलाले बच्चा बोकेर सात घण्टा कुर्नुपरेको आफूले देखेको उल्लेख गर्दै उनले यसमा पनि प्रश्न उठाए, ‘दुई किलो चिनी लिनको लागि मान्छे सात घण्टा बस्छ ? काम छैन अरूको ?’

नेपाली कांग्रेसकी मञ्जु खाँण सरकारको एकपछि अर्को कदम र निर्णयले सही परिणाम दिन नसकिरहेको बताउँछिन् । ‘भारतबाट आयात हुने आलुमा ट्याक्स बढाइयो । नेपालमा उत्पादन भएकोलाई ट्याक्स लगाउन छोडियो’ उनी भन्छिन्, ‘भारतमा उत्पादित आलु नेपाली भनेर बिक्री–वितरण भइरहेको छ । उल्टो ट्याक्स घट्यो र नेपाली आलुले पनि बजार पाउन सकेन ।’

प्रत्येक ठाउँमा सरकारप्रति रोष प्रकट गर्ने अवस्थामा सरकारको भूमिका रहेको उनले बताए । ‘मेरो एक जना साथीले अमेरिकाबाट केही इलेक्ट्रोनिक सामान लिएर आउनुभएको रहेछ । एयरपोर्टमा डस्बिनमा फाल्न भनिएछ’ उनी भन्छिन्, ‘हामी विदेश जाँदा केही सामान लिएर आए लगेजमा राख्छौं । संसारभर लैजान पाइने तर, नेपालमा क्वीन्टल सुन भित्रिन्छ, नागरिकलाई दुःख दिइन्छ । यस्तै हुन्छ जनताप्रति सरकारको व्यवहार ?’

कांग्रेसका अर्का सांसद तेजुलाल चौधरी भ्रष्टाचार र कालोबजारीले सीमा नाघेको बताउँछन् । यस खाले कार्यमा बिचौलिया र दलाल हावी भएको उल्लेख गर्दै उनले सेटिङमा ठूला नेता, कर्मचारी र प्रहरी प्रशासन संलग्न रहेको आरोप लगाए । ‘पुलिस मार्फत सामान ल्याउँदा भन्सार तिर्नुपर्दैन । पुलिसलाई मिलाए पुग्ने रहेछ नि’ सांसद चौधरीले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।

कांग्रेसका अर्का सांसद देवप्रसाद तिमिल्सिनाले सरकारको कमजोरीकै कारण चिनीमा कालोबजारी रहेको बताए । भएका उद्योग बन्द गर्ने, नेपाली उखु किसानको उखु बिक्री–वितरण नहुने अवस्था रहेको र यस खाले समस्याको समाधान गर्दै अगाडि जानुपर्नेमा सरकारले ध्यान नदिएको उनको भनाइ छ । ‘चिनी केवल विदेशबाट आयात मात्रै छ । भारतमा ६० रुपैयाँमा पाउने चिनी नेपालमा १४० पर्छ’ उनी भन्छन्, ‘चिनी आयातकर्ताले गल्ती गरेको छ भने सरकारले किन कारबाही गर्दैन ? चिनीको मूल्यमा नियन्त्रण किन गरिरहेको छैन ?’

जनताले चिनी, नुन, तेल, चामल जस्ता आधारभूत आवश्यकतामा सरकारको खोजी गरिरहेको, तर जनताको चाहना अनुसार एक्सनमा उत्रन नसकेको उनको विश्लेषण छ । ‘आफ्नै देशको उत्पादन भयो भने कालोबजारी अन्त्य हुन्थ्यो । यी ११ जना कालाबजारी नै हुने थिएनन् नि’ सांसद तिमिल्सिनाले भने ।

समितिको बैठकमा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले नेपालमा ११ जना चिनी व्यापारी रहेको र उनीहरूले भारतबाट चिनी ल्याएर नेपाली उत्पादन भनि बिक्री–वितरण गरिरहेको बताएका थिए । साथै कमसल चिनीलाई ब्राउन सुगरको नाममा प्याकिङ गरेर बेच्ने कार्य भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले चिनीमा उपभोक्ता ठगिरहेको र उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा समेत नकारात्मक असर परिरहेको बताएका थिए । बानियाँको भनाइमा समर्थन जनाउँदै कांग्रेस सांसद तिमिल्सिनाले व्यापारीलाई कालाबजारियाको संज्ञा दिएका हुन् ।

ती को हुन् भन्ने विषयमा सांसद तिमिल्सना र अध्यक्ष बानियाँ मौन रहे । चिनीमा कालोबजारी भएको कांग्रेस सहित समितिका अधिकांश संसदहरूको मत प्रकट भएपछि सार्वजनिक लेखा समितिले नियन्त्रण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

‘गैरकानुनी तरिकाले खुला सीमा मार्फत भित्रिने चिनी लगायत अन्य सम्पूर्ण वस्तुलाई नियन्त्रण गर्न’ उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देश गरिएको छ । चिनी लगायत वस्तुको गैरकानुनी कार्य गर्नेलाई तत्काल कानुन बमोजिम कारबाही गर्न, विभिन्न वस्तु आयात गर्दा हुने गरेको गैरकानुनी पूँजी पलायनलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न, आयात गर्दा गरिने न्यूनबिजकीकरणको अनुगमन गरी नियन्त्रण गर्न पनि समितिले निर्देश गरेको छ ।

साथै, सबै वस्तुको मूल्य सूची पसलमा अनिवार्य रूपमा टाँस गर्ने व्यवस्था मिलाउन, उपभोक्तालाई अनिवार्य रूपमा बिल–बिजक दिने व्यवस्था गर्न, वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर र बजारमूल्यको नियमित अनुगमन गर्न÷गराउन निर्देश गरिएको छ ।