+
+

संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी काम चार वर्षभित्र सकाइने

रघुनाथ बजगाईं रघुनाथ बजगाईं
२०८० असोज २३ गते १४:४३

२३ असोज, काठमाडौं । चार वर्षभित्र संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी काम सकाउने गरी अगाडि बढ्न राजनीतिक दलहरु तयार भएका छन् ।

शीर्ष नेताहरु समेतको सहमतिका आधारमा प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति अन्तर्गतको उपसमितिले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको म्याद चार वर्ष राख्ने गरी कानुन बनाउने निर्णय गरेको छ ।

‘आयोगको कार्यावधि अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्ति भएको मितिले चार वर्षको हुनेछ’ बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जुन प्रतिवेदन उपसमितिले मूल समितिलाई बुझाएको छ ।

चार वर्ष अगावै आयोगले काम सकाए काम सकाएको अवधिमै आयोगको म्याद सकिएको मानिने व्यवस्था पनि विधेयकको प्रतिवेदनमा छ । ‘आयोगले उल्लेखित अवधिभन्दा अगावै शान्ति प्रक्रियाको काम सम्पन्न भएको घोषणा गरेमा सोही मितिदेखि आयोगको कार्यावधि समाप्त भएको मानिनेछ’ विधेयकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

१४ फागुन २०७१ मा सर्वोच्च अदालतले गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा उन्मुक्ति नपाउने गरी कानुन संशोधन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । त्यसयता ऐन संशोधनका लागि पटक–पटक प्रयास भए पनि हुनसकेको थिएन । पछिल्लो समय त आयोगका पदाधिकारीहरु समेत छैनन् ।

सरकारले अब दुई वर्षका लागि आयोग बनाउने प्रस्तावसहित विधेयक ल्याएको थियो । त्यसलाई बदलेर चार वर्ष बनाउन संसदीय उपसमितिका सदस्यहरु सहमत भएका हुन् ।

आयोगमा रहेका निवेदन, त्यसउपरको अध्ययन, राज्यका अन्य निकायमा रहेका निवेदनहरु र अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र निकायमा पुगेका निवेदन फिर्ती र समग्र निवेदनहरुको एकीकृत गर्ने समय समेतलाई ध्यानमा राखेर आयोगको म्याद चार वर्ष राख्न लागिएको हो ।

प्रस्तावित विधेयकलाई परिमार्जन गर्दै उपसमितिले सबै पक्षलाई समेट्ने उद्देश्यका साथ नयाँ विषयहरु समेत राखेका छन् । जसमा यौनजन्य अपराधलाई समेत समेटिएको छ । यौन हिंसा र बलात्कारजन्य सहितका घटनाहरूको सन्दर्भमा नेपालभित्रका जुनसुकै निकाय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा परेका उजुरी वा निवेदनलाई आयोगमै ल्याउने भनिएको छ । यसका लागि तीन महिनाको अवधि दिने भनिएको छ ।

उपसमिति सदस्यहरुका अनुसार चार वर्षपछि नेपालमा द्वन्द्वका विषय छन् भनेर नभन्ने गरी चार वर्षे समयावधि राख्न प्रस्ताव गरिएको हो । यस अवधिमा समग्रतामा काम हुने उनीहरुको विश्वास छ ।

लेखकको बारेमा
रघुनाथ बजगाईं

अनलाइनखबरको राजनीतिक ब्यूरोमा आबद्ध बजगाईं संसदीय मामिलामा कलम चलाउँछन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?