विद्यालय शिक्षामा विदेशी बोर्ड भित्र्याउने षडयन्त्र

नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको ८ वर्षपछि विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ । जबकि शिक्षा ऐन २०२८ लाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी संघीय शिक्षा ऐन धेरै पहिले जारी भइसक्नुपर्ने हो । संसदमा दर्ता भएको यो विधेयक आउनुपूर्व नै यसका प्रावधानहरुविरुद्ध निजी लगानीका शिक्षण संस्थाका सञ्चालकहरुले विरोध जनाए भने दर्ता भएसँगै शिक्षकहरुले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन नै गरे । निजी लगानीका शिक्षण संस्थाका सञ्चालकहरु र शिक्षकहरुसँग सरकार सम्झौता गर्न बाध्य भयो । विधेयक शुरुमै विवादित बन्न पुग्यो ।

शिक्षा सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था

नेपालको संविधान २०७२ को भागको ३ मा मौलिक हक र कर्तव्यमा प्रत्यक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँच हुने छ । राज्यबाट आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क पाउने हक हुने छ । अपांगता भएका र विपन्नलाई कानुन बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षाको व्यवस्था हुने छ भनेर मौलिक हकका रुपमा नै व्यवस्था गरिएको छ । यसरी संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकको रुपमा परिभाषित गरेको छ ।

यसैगरी अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारका रुपमा आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षालाई राखिएको छ । साथै अनुसूचि ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सूचीमा पनि शिक्षालाई राखिएको छ । संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकको रुपमा राखेकाले संघीय सरकारको शिक्षामा प्रमुख दायित्व हुन जान्छ । अनुसूची ८ लाई देखाएर संघीय सरकार पन्छिन मिल्दैन ।

मौलिक हकको कार्यान्वयनमा उदासिनता देखाएको शिक्षा विधेयक

मौलिक हक कार्यान्वयनसँग जोडेर हेर्दा विद्यालय शिक्षासँग जोडिएका विषयमा यो विधेयक उदासीन देखिएको छ । ऐनको दफा ३ मा विद्यालय स्थापना र सञ्चालन स्थानीय तहले गर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर, दफा ५ को उपदफा २ मा विद्यालयको नक्सांकनमा आवश्यकता पहिचान भएको स्थानमा सञ्चालनका लागि आवश्यक स्रोत र शिक्षकको सुनिश्चितता नभएको अवस्थामा कुनै पनि प्रकारका विद्यालय स्थापना तथा सञ्चालन गर्न, कक्षा वा तह थप गर्न अनुमति दिन पाइने छैन भनेर व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसो हो भने अबका दिनमा सार्वजनिक विद्यालयको स्थापना, कक्षा थप वा तह थप गर्ने जिम्मेवारी कसको हो ? त्यसका लागि आवश्यक स्रोत र शिक्षकको व्यवस्था गर्ने दायित्व कसको हो ? घुमाउरो पाराले नयाँ सार्वजनिक विद्यालय खोल्न नपाउने गरी विधेयक ल्याइएको छ । विद्यालयहरुको न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार, शैक्षिक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी कसको हो ? आजका दिनमा लगभग ५० हजार शिक्षक दरबन्दी अपुग छ । यो अपुग दरबन्दीको व्यवस्था गर्ने र त्यसको आर्थिक दायित्व निर्वाह गर्ने जिम्मेवारी कसको हो ? स्थानीय तहलाई पन्छाएर यो समस्या समाधान हुन सक्छ ? यसबारे विधेयक मौन छ । शिक्षालाई मौलिक हकका रुपमा ग्यारेन्टी गरेको संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी संघीय सरकारको होइन ? हाल अपुग रहेका दरबन्दीहरुको व्यवस्था गर्नेबारे मौन रहेर बनाइने कानुनले के हाम्रो आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक शिक्षालाई मजबुत बनाउन सक्छ ? संघीय सरकार विद्यालय शिक्षाको दायित्वबाट भागेर विधेयक प्रस्तुत गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?

नेपालमा दुई थरी शिक्षा भयो भन्ने कुरा जबरजस्त रुपमा उठ्ने गरेको छ । मुख्यत: २०४८ साल पछि शिक्षा क्षेत्रमा निजीकरण मौलाउँदै गयो । कम्पनी ऐन अनुरुप निजी विद्यालयहरु खोल्ने प्रावधान ल्याइयो । जुन प्रावधान  शिक्षा ऐन २०२८ को आठौं संशोधनद्वारा हटाइयो । तर, पनि विद्यालय शिक्षामा निजी लगानीलाई पूर्णतः बन्द गर्न सकिएन । अहिले प्रस्तुत गरिएको विधेयकले पनि शैक्षिक गुठीका नाममा निजी लगानीलाई निरन्तरता दिने काम भएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ अनुसार विद्यालय शिक्षाको सम्पूर्ण दायित्व राज्यले अंगिकार गरिसकेको सन्दर्भमा विद्यालय शिक्षमा निजी लगानी वा व्यापारलाई पूर्णतः बन्देज लगाउन जरुरी छ । भइसकेका लगानीहरुको व्यवस्थापन के कसरी र कति समय भित्र गर्ने हो त्यसको बाटो खोज्न भने जरुरी छ । शिक्षा विधेयक त्यस अनुरुप आउन सकेन । विद्यालय शिक्षामा निजी र सार्वजनिक गरेर दुई खालको शिक्षा हुनुहुँदैन भन्ने मान्यतालाई केन्द्रमा राखेर शिक्षा विधेयक आउन जरुरी थियो । किनकि संविधानको मर्म नै त्यही हो । यी लगायत सबै विषयसहित यो ऐनको विषयमा चिरफार गर्नका लागि हामीले दफावार छलफल गर्नुपर्दछ ।

विद्यालय शिक्षामा विदेशी बोर्ड भित्र्याउन षडयन्त्र

शिक्षा ऐन २०२८ को दफा ३ को उपदफा ८ मा ‘विदेशी शिक्षण संस्थासँग सम्बन्धन गर्ने गरी कसैलाई पनि विद्यालय खोल्न अनुमति या स्वीकृति दिइने छैन’ भनी विद्यालय शिक्षामा विदेशी बोर्ड या विदेशी शिक्षण संस्था, विदेशी कोर्ष ल्याउन पाइने छैन भन्ने उल्लेख गरिएको थियो । त्यो व्यवस्थालाई पूर्णरुपमा हटाएर अहिलेको विधेकमा दफा १० मा विदेशी बोर्ड या शिक्षण संस्था आवद्ध भएका विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरेको छ । त्यसमा ‘नेपालमा विद्यालयमा पठनपाठन नहुने नवीनतम प्रकृतिको कुनै खास विषयमा विदेशी वोर्ड वा शिक्षण संस्थासँग सम्बधन लिई निजी लगानीको विद्यालय स्थापना गर्न विदेशी कूटनीतिक नियोगको सिफारिस सहित निवेदन दिएमा नेपाल सरकारले शर्त तोकि त्यस्तो विद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्न अनुमति दिन सक्ने छ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाले नेपालको विद्यालय शिक्षामा निजी लगानीमा विदेशी बोर्ड ल्याउने बाटो खुला गरिदिएको छ । यो व्यवस्था विद्यालय शिक्षाको मर्मसँग पूर्ण विपरीत छ ।

विद्यालय शिक्षाको मर्म भनेको मुख्य कुरा नागरिक उत्पादन गर्ने हो । नागरिकलाई कस्तो शिक्षा दिने ? कस्तो नागरिक बनाउने ? भन्ने कुरासँग जोडिएको छ । हामीले भारतीय शिक्षा बोर्ड, चिनियाँ बोर्ड या अमेरिकन बोर्डको शिक्षा यहाँ पढाउन थाल्यौं भने त्यसले कस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्छ ? हामीले नेपालीपनको विद्यार्थी उत्पादन गर्ने हो कि विदेशीपनको विद्यार्थी ? विदेशी पाठ्यक्रमले नेपाललाई आवश्यक देशभक्त, राष्ट्रभक्त, सक्षम नेपाली नागरिक उत्पादन गर्ला ?

पछिल्ला वर्षहरुमा केही विदेशी बोर्डहरु नेपालको विद्यालय तहमा आउन खोजिरहेका छन् । शिक्षा क्षेत्रका निजी लगानीकर्ताहरु अमेरिकी, अष्ट्रेलियन, भारतीय, बेलायती बोर्डहरु नेपालमा ल्याउन प्रयत्न गरिरहेका छन् । जसका निमित्त शिक्षा ऐन २०२८ को दफा ३ को उपदफा ८ को प्रावधान हटाएर नयाँ व्यवस्था गरिएको हो भनेर किन शंका नगर्ने ? कल्पना गरौं नेपालमा भारतीय सिबिएसी बोर्डका सयौं विद्यालय भए भने नेपालको स्थिति के होला ? यो दफा विधेयकको सबैभन्दा खतरनाक प्रावधान हो ।

किन चाहियो संघीय सरकारलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालय ?

मौलिक हक कार्यान्वयन गर्नु संघीय सरकारको पूर्ण दायित्व रहन्छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि संघीय सरकारद्वारा आवश्यक नीति र मापदण्ड निर्माण गर्दै निरन्तर अनुगमन र सुधारका कामहरु हुन जरुरी छ । तर, जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई संघीय सरकार अन्तर्गत नै किन राख्नु पर्यो ? संघीय र प्रदेश सरकारको काम गर्ने गरी प्रदेश सरकार मातहत जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई राख्न सकिदैन ? किन दिनुपर्यो प्रधानाध्यापक छान्ने अधिकार ? किन दिन चाहियो ८ कक्षाको प्रश्नपत्र बनाउने जिम्मेवारी ? यसले के सन्देश दिन्छ भने संघीय शिक्षा प्रशासन अहिले पनि विद्यालयलाई आफ्नो प्रत्यक्ष प्रभावमा राख्न  चाहन्छ ।

बरु आवश्यकता त के हो भने विधेयकले दिएका जिम्मेवारी सहित शिक्षकको तालिम लगायतका थप जिम्मेवारी दिएर जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई संघीय सरकारले अह्राएका काम गर्ने गरी प्रदेश सरकार मातहत राख्न उपयुक्त  हुन्छ  ।

शिक्षक दरबन्दी, पदपूर्ति सम्बन्धि पुरानै व्यवस्था

परिच्छेद ५ मा सार्वजनिक विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी, पदपूर्ति साथै योग्यता सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा सार्वजनिक विद्यालयलाई दुई तहमा बाँडिएको छ । एउटा आधारभूत र अर्को माध्यमिक तह । जुन कुरा संवैधानिक व्यवस्था नै हो । कक्षा १ देखि ५ सम्मलाई आधारभूत तह साधारण र कक्षा ६, ७ र ८ लाई आधारभूत तह विषयगत गरी आधारभूत तहलाई पनि विधेयकले दुई तहमा विभाजन गरेकोछ ।

विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप-२०७६ अनुसार आधारभूत शिक्षालाई तिन तहमा विभाजन गरेको छ । जस अनुसार कक्षा १-३ मा एकीकृत स्वरुपको पाठ्यक्रम र कक्षा ४-५ र कक्षा ६-८ मा विषयगत पाठ्यक्रम हुने गरी व्यवस्था गरिएको छ । विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप-२०७६ मार्गदर्शन अनुसार आधारभूत तहलाई दुई तहमा विभाजन गर्न उपयुक्त हुन्छ । तर, त्यो कक्षा १–५ र कक्षा ६–८ मा होइन । कक्षा १–३ र कक्षा ४–८ मा गर्नु पर्ने हो । राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप-२०७६ले कक्षा १–३ मा एकीकृत स्वरुपको पाठ्यक्रम र कक्षा ४-५ मा विषयगत पाठ्यक्रम हुने व्यवस्थाले गर्दा कक्षा १-३ र कक्षा ४-५को प्रकृती र यसले माग गर्ने शिक्षक फरक हुन जान्छ । कक्षा   ४ –८ को पाठ्यक्रमले विषयगत शिक्षक  माग गर्दछ । कक्षा ४-५ लाई कक्षा १–३ सँग जोडेर आधारभूत साधारण राख्न कुनै पनि तर्कले मिल्दैन । शैक्षिक जनशक्तिका हिसाबले पनि कक्षा ४-८को विषयगत तह बनाउँदा नै सजिलो र वैज्ञानिक हुन जान्छ ।

आधारभूत विषयगत तहमा एउटा विषयगत शिक्षकले कक्षा ४ देखि ८ सम्म पाँच वटै कक्षा पढाउन सक्छ । यो विधेयक हाल भइरहेको समस्यालाई समाधान गर्ने र शिक्षामा परिवर्तन गर्नेभन्दा पनि हिजोको विरासतको प्राथमिक, निमावि, माविलाई मिलान गर्ने गरी मात्रै आएको छ ।

प्रावि, निमावि र माविको शिक्षकको व्यवस्थापन आधारभूत साधारण, आधारभूत विषयगत र मावि शिक्षकको रुपमा व्यवस्थापन गर्न खोजेको छ । आधारभूत १–३ र आधारभूत ४–८ गरेर अगाडि बढ्ने हो भने ४–८ को विषयगत शिक्षकको समस्या समाधान गर्नलाई पनि गाह्रो छैन ।

हाल प्राविमा बढी भएको दरबन्दी र आधारभूत १–३ बनाउँदा बढी हुने आउने दरबन्दीलाई आधारभूत विषयगतमा रुपान्तरण गर्ने हो भने आधारभूत विषयगतको आवश्यक दरबन्दी मोटामोटी पूरा हुन सक्दछ ।

यसैगरी विधेयकमा आधारभूत तहको शिक्षक हुनका लागि स्नातक तहसम्म र माध्यमिक तहको शिक्षक हुनका लागि स्नातकोत्तर तहसम्म भनेर शैक्षिक योग्यता निर्धारण गरेको छ । कम्तीमा स्नातक गरेको व्यक्ति मात्रै शिक्षक हुन पाउने व्यवस्था गर्नसक्दा त राम्रै हो तर के यो सम्भव छ ? आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध हुन सक्छ कि सक्दैन ? यो व्यवस्थाबारे छलफल गर्दा के प्रारम्भिक बाल विकास र आधारभूत १–३ का लागि १२ कक्षा पास गरेको जनशक्तिबाट हाम्रो आवश्यकता पुरा हुँदैन ? १२ कक्षा पास गरेको जनशक्ति चार/पाँच वर्षसम्म कुरेर बस्छ कि निजामतीको तयारी गर्न लाग्छ ? वा अरु कतै ? जसले गर्दा शिक्षा क्षेत्रका लागि जनशक्ति झन् सीमित हुने हो कि यो पक्षमा ध्यान गएको देखिँदैन ।

शिक्षा ऐन २०२८ को ८ औं संशोधनले उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्लाई खारेज गर्यो । उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्लाई राष्ट्रिय परिक्षा बोर्डमा रुपान्तरण गर्यो । ९–१२ लाई माध्यमिक तहको रुपमा व्यवस्था गरियो । ११ र १२ कक्षा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेका शिक्षकहरुको दरबन्दी थियो । त्यसलाई माध्यमिक द्वितीय श्रेणीको शिक्षकको रुपमा व्यवस्थापन गरियो । अहिले एक पटकका लागि आन्तरिकबाट त्यो समस्या समाधान गर्ने कुरा आबश्यक नै छ । तर यो एक पटकका लागि मात्र हुनुपर्दछ ।

हरेक पटक मावि द्वितीय श्रेणीको शिक्षक खुल्लाबाट ३० प्रतिशत ल्याउनुपर्ने किन ? के ९, १० मा पढाउने शिक्षक र ११ र १२ मा पढाउने शिक्षक अलग–अलग बनाउन खोजिएको हो ? ९–१२ मावि भनिसकेपछि अब आउने नयाँ शिक्षकले ९ देखि १२ सम्म नै पढाउने होला कि होइन र । यसरी त समस्या सुल्झिँदैन बरु बल्झिनै रहन्छ ।

विद्यालय भर्ना कहिले ?

हाल कक्षा १ मा भर्ना हुनुभन्दा अगाडि पूर्व विद्यालय शिक्षाको रुपमा १ वर्षे प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा सञ्चालन भइरहेको छ । विधेयकमा पूर्व विद्यालय शिक्षाको परिभाषामा ‘प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा भन्नाले ४ वर्ष उमेर पुरा भएको बालबालिकालाई कक्षा १ मा भर्ना हुनुभन्दा पहिले दिइने एक वर्ष अवधिको सर्वाङ्गिण विकासमा केन्द्रित बाल विकास तथा शिक्षा सम्झनुपर्छ’ भनेर उल्लेख गरिएको छ । अहिले निजी विद्यालयहरुले प्ले ग्रुप, नर्सरी, एलकेजी, युकेजी गरेर चार वर्षको पूर्व विद्यालय शिक्षा चलाइरहेका छन् । मण्टेश्वरीहरुले पनि चार वर्षको पूर्व विद्यालय शिक्षा सञ्चालन गरेका छन् । शिक्षा ऐन २०२८ अनुसार पनि त्यो वैधानिक छैन । एकातर्फ निजी विद्यालयहरुले ३ देखि ४ वर्षको पूर्व विद्यालय शिक्षा सञ्चालन गरी रहने अर्कोतर्फ सार्बजनिक विद्यालयमा एक वर्षको पूर्व विद्यालय शिक्षा सन्चालन गर्ने यसो गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?

अहिले सञ्चालन भइरहको निजी लगानीका पूर्व विद्यालय शिक्षा सञ्चालन गर्ने विद्यालयहरु बन्द गर्न सम्भव छ ? के बन्द गर्न उपयुक्त छ ?मानिसहरु कामकाजी छन् । काम नगरी कसैलाई खान पुग्दैन । अभिभावकहरु निकै व्यस्त भइसके । उनीहरु दुई वर्षभन्दा बढी उमेर पुगेका बच्चालाई दिनभर घरमा राख्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । दुई वर्ष पछि बच्चा कहाँ पठाउने ? यसको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ कि पर्दैन ? कि त भन्नुपर्यो ‘डे केयर’मा पठाऊ । ‘डे केयर’ सञ्चालनको विधि बनाउनुपर्यो । त्यसको कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्यो । विद्यालय शिक्षासँग अलग गर्नुपर्यो ।

निजी विद्यालयहरु जे सञ्चालन गरिरहेका छन्, त्यो जस्ताको त्यस्तै सञ्चालन भइरहने तर, ४ वर्ष नपुग्दासम्म सार्वजनिक विद्यालयले जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र हेरेर भर्ना नगर्ने । यसले त घुमाउरो पारामा बच्चाहरुलाई निजी विद्यालयमा जाऊ भनेको होइन र ? सार्वजनिक विद्यालयमा बालबालिका नै न आएपछि लगानी नै गर्नु परेन चाहेको यही त हैन कतै ?

योसँगै अर्को पक्ष पनि छ । प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा सञ्चालनको प्रकृया के हो ? त्यहाँ कार्यरत सहयोगी कार्यकर्ता (सका) को योग्यता के हुनुपर्ने, तालिम कति हुनुपर्ने ? उनीहरुलाई तालिम दिने सरकारी निकाय कुन हो ? लगायतका विषयमा विधेयक बोल्नुपर्ने होइन ? विद्यालय तहलाई आजको आवश्यकता अनुरुप व्यवस्थित र  गुणस्तरिय र संविधानको मूल मर्मअनुसारको बनाउने कुरामा विधेयक पूर्ण उदासिन देखिएको छ ।

शिक्षणको माध्यम भाषा र करिकुलम

विधेयकको दफा ८ मा शिक्षणको माध्यम भाषाको बारेमा व्यवस्था गरिएको छ । दफा ८को उपदफा २ को ‘क’ मा मूल विषयमध्ये गणित, विज्ञान र कम्प्युटर विषय अंग्रेजी भाषामा अध्यापन गराउनुपर्ने छ भनेर उल्लेख गरिएको छ । के यो उपयुक्त हो ?

अंग्रेजीलाई बाध्यकारीरुपमा माध्यम भाषा बनाउन मिल्छ ? बनाउँदा पनि अंग्रेजी माध्यममा पढाउन सक्ने जनशक्ति छ ? यो ऐन लागु भएको भोलिपल्टबाट सम्पूर्ण सार्वजनिक विद्यालयमा यी तीन विषय अंग्रेजी माध्यममा पढाउन सम्भव छ ?

सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर खस्कनुमा शिक्षकको सर्टिफिकेट मुख्य कारण हो कि उनीहरुको शैक्षिक क्षमता ? एजुकेसन पढेर आएका शिक्षकहरुले कन्टेन्ट नपढ्ने, पेडागोजी पढेर सर्टिफिकेट प्राप्त गर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको एजुकेसन फ्याकल्टीको करिकुलममै जुन समस्या छ, त्यसको पो सुधार गर्नुपर्ने होला ।

प्रधानाध्यापकको व्यवस्था

एउटा विद्यालयलाई राम्रो बनाउनका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका प्रधानाध्यापकको हुन्छ । विद्यालयको शैक्षिक र प्रशासनिक नेतृत्व प्रदान गर्ने भनेकै प्रधानाध्यापकले हो । प्रधानाध्यापकलाई पूर्णकालीन बनाउनुपर्छ । अहिले पनि भएका शिक्षकहरु मध्येबाट एक जनालाई प्रधानाध्यापक बनाउने व्यवस्थाले विद्यालय राम्रो बन्न सक्दैन । विधेयकमा भएको यो व्यवस्थाले विद्यालय सुधार गर्न सक्दैन । यसले त जस्तो छ विद्यालय त्यस्तै रुपमा अगाडि बढाउने काम मात्र गर्छ ।

कम्तिमा माध्यमिक विद्यालयमा प्रधानाध्यापकको छुट्टै दरबन्दी सृजना गर्नुपर्छ । प्रधानाध्यापकको कार्यकाल ४ वर्षको हुनुपर्छ । एउटा व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी प्रधानाध्यापक हुन नपाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । प्रधानाध्यापकको रोष्टर शिक्षक सेवा आयोगबाट जाँच लिएर तयार गर्नुपर्दछ । सम्बन्धित पालिका भित्रका मावि तहका शिक्षकहरु जो प्रधानाध्यापक हुन चाहन्छन् उनीहरुमध्ये रोष्टर तयार गरिनुपर्छ ।

आधारभूत तहको हकमा वरिष्ठ शिक्षकलाई प्रधानाध्यापक दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसको कार्यकालपछि दोस्रो वरिष्ठ शिक्षकलाई प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । एउटै व्यक्ति जीवनभर प्रधानाध्यापक हुन पाउने जुन व्यवस्था छ यो खारेज गर्नुपर्छ । एउटा विद्यालयलाई सुधार गर्नका लागि दुई अवधि अर्थात ८ वर्ष प्रयाप्त समय हो । प्रधानाध्यापक भइसकेपछि म फर्केर शिक्षकमा जानुपर्छ भन्ने कुरा दिमागमा भइरहनुपर्छ ।

शिक्षकको विज्ञापन कहिले गर्ने ?

अहिले हरेक वर्षको असोजमा रिक्त शिक्षकको माग गर्ने गरिन्छ । चैतसम्मको रिक्त हुने दरबन्दीको शिक्षकका लागि विज्ञापन हुने गर्दछ । रिक्त दरबन्दी माग गरेर, विज्ञापन गरी, परीक्षा हुँदा र त्यसको नतिजा आउँदासम्म डेढ वर्ष लाग्छ । त्यो बीचमा हामीसँग रिक्त दरबन्दीमा पढाउने शिक्षक हुँदैन । यसले विद्यार्थीको पढाइमा असर गरिरहेको छ ।

त्यसैले कम्तिमा अगामी दुई शैक्षिक सत्रसम्मको रिक्त दरबन्दीमा विज्ञापन गर्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ । उदाहरणका लागि २०८० सालको शिक्षकको विज्ञापन गर्दा २०८१ साल चैत मसान्त सम्म रिक्त हुने दरबन्दीको विज्ञापन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

विधेयकको दफा ५० घ मा शिक्षकको परीक्षामा सामेल हुन २१ वर्ष पुरा भएको र ३५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्छ भनिएको छ । विधेयकको दफा ५० घ ३ र ४ दुई ओटा प्रतिबन्धात्मक वाक्य राखेर महिलाहरु र अपांगता भएकाहरुको हकमा ४० वर्षसम्म दिन पाउने भनेर व्यवस्था गरिएको छ । पुरुषलाई मात्रै ३५ वर्षको उमेर हद  किन ? सबैलाई ४० वर्ष गर्दा के विग्रिन्छ ? शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षामा पास मार्क कम्तिमा ५० प्रतिशत बनाउन उपयुक्त हुन्छ ।

शिक्षकको सरुवा बढुवा

विधेयकमा विद्यालयको शिक्षकहरुको सरुवा स्थानीय तह भित्र स्थानीय तहले गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । विद्यालयको सहमतिमा शिक्षकहरुको सरुवा गर्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

शिक्षकहरुको बढुवा आधारभूत तहको जिल्लागत र अरुको प्रदेशगत भन्ने उल्लेख गरिएको छ । सबै शिक्षकको बढुवा प्रदेशगत रुपमा गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ ।

प्राविधिक शिक्षा

माध्यमिक तहको पढाइका विभिन्न धारहरुको बारेमा दफा ७ मा उल्लेख गरिएको छ । माध्यमिक तहमा प्राविधिक शिक्षा, साधारण शिक्षा र परम्परागत शिक्षाका धार हुने छ भनेर उल्लेख गरिएको छ । यो शिक्षा ऐन नेपालमा अहिले मध्यमस्तरको जनशक्ति उत्पादन गर्नका लागि प्राविधिक तथा सीपमुलक शिक्षा छ, त्यसको बारेमा उदासिन छ । माध्यमिक तहको प्राविधिक धारको शिक्षाको बारेमा विधेयक किन मौन ?

अहिले दुई खालको प्राविधिक धारको पढाइ भइरहेको छ । एउटा शिक्षा विभाग अन्तर्गत पाँच ओटा विषय ९–१२ मा प्राविधिक धारको पढाइ हुन्छ । बाँकी सबै प्राविधिक र सीपमुलक शिक्षा तथा तालिमको काम सीटीईभीटीले गरिरहेको छ । सीटीईभीटीले कक्षा १० पछि तीन वर्षको डिप्लोमा र कक्षा १० पछि १८ महिने प्रि–डिप्लोमा पढाउँछ । शिक्षा विभागले कक्षा ८ पास गरिसकेपछि ९–१२ को चार वर्षको कोर्ष पढाउँछ । प्राविधिक धारमा कति वर्ष पुरा भएपछि र कति कक्षा पास गरे पनि विद्यार्थीहरु जाने भनेर निश्चित गरिनुपर्दैन ? विद्यालय शिक्षा भित्र एउटै मापदण्ड हुनुपर्दैन ? यस विषयमा पनि यो विधेयक बोलेकै छैन ।

निष्कर्ष

यसरी हेर्दा समग्रमा यो विधेयकले न त संविधानले निर्देश गरेबमोजिम शिक्षालाई मौलिक हकका रुपमा नागरिकले प्राप्त गर्नुपर्ने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सक्छ, न त आजसम्मको विद्यालय शिक्षामा देखापरेका समस्याहरुलाई समाधान गर्न सक्छ । बरु यसले पुराना विरासतका समस्याहरुलाई निरन्तरता दिनेछ । अझ त्योभन्दा बढी विद्यालय शिक्षामा निजी लगानीमा विदेशी बोर्डहरुलाई आमन्त्रण गरेर विदेशीहरुको चलखेलको केन्द्र बन्न पुग्ने छ । आशा गरौं संसदद्वारा यी सबै समस्याको समाधान गर्दै सार्वजनिक शिक्षालाई बलियो र गुणस्तरीय बनाउन सक्ने परिमार्जित संघीय शिक्षा ऐन नेपालले प्राप्त गर्नसक्नेछ ।

–गौतम पूर्वविद्यार्थी नेता हुन् ।