जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षामा भएको के हो ?

जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षामा २११ परीक्षार्थीमध्ये १ जना मात्र पास भएको बारे विगत केही हप्तादेखि धेरैजसो सञ्चारमाध्यमबाट समाचार सम्प्रेषण भए। सँगसँगै केही दिनपछि उत्तीर्ण नै नहुने ती परीक्षार्थी जिल्ला न्यायाधीश भएको भन्ने समाचार सम्प्रेषित भए।

परीक्षाको नतिजा निस्किनु अगाडि नै व्यवस्थापिका संसदमा केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक अन्तर्गत न्याय सेवा आयोग ऐनमा उल्लेखित जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षाको उत्तीर्णाङ्क ५० बाट ४० मा कायम गर्ने संशोधन प्रस्ताव विचाराधीन रहेको भनेर सुनिएकै थियो। त्यसैमा केही संसदीय दलबाट सो संशोधन प्रस्ताव विपरीत यथावत् नै राख्नुपर्ने भन्ने मत पनि सामाजिक सञ्जालमा उजागर भएको पाइन्छ।

यी पृष्ठभूमिमा केही पेचिलो प्रश्न उजागर भएको छ र ती प्रश्नहरूको निराकरण न्यायपालिकाको जनआस्था र कार्यक्षमताको श्रीवृद्धिसँग प्रत्यक्षत: रूपमा जोडिएका छन्।
पहिलो प्रश्न, किन धेरै जिल्ला न्यायाधीश परीक्षामा असफल भए ? दोस्रो प्रश्न, अनुत्तीर्णलाई नै जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्त गर्नु कानुनसम्मत र असल अभ्यास हो, होइन ? र तेस्रो प्रश्न, जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षाको उत्तीर्णाङ्क ५० बाट ४० कायम गर्नु विवेकसम्मत र आवश्यक हो, होइन ?

जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षामा म आफैं संलग्न भई अनुत्तीर्ण भएको अनुभव छ। मुख्यत: यस सम्बन्धमा नीतिनिर्माता र सर्वसाधारणमा यो अवस्था र यसको निकासको लागि उपयुक्त कदम के हुनसक्छ भनी यस लेखमा प्रष्ट पार्न खोजेको छु।

पहिलो प्रश्नमा, नेपालको संविधानले जिल्ला न्यायाधीशको रिक्तमध्ये ८० प्रतिशत पद प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाबाट हुनुपर्ने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको पाइन्छ। जसमध्ये, ४० प्रतिशत न्याय सेवाका कर्मचारीहरूमध्ये उपसचिव भएका ३ वर्ष पुगेकाहरू मध्येबाट तथा बाँकी ४० प्रतिशत खुल्ला तवरबाट जहाँ कानुन व्यवसायी पनि भाग लिन सक्नेछन्।

हिजो परीक्षार्थी रहेका कानुन व्यवसायी कोही पनि उत्तीर्ण हुन नसकेकोमा न्याय सेवाको कर्मचारी वृत्तबाट कानुन व्यवसायीलाई खिसीटिउरी भइरहेकोमा सो खिसीटिउरी गरेको कर्म न्याय सेवाका कर्मचारीहरू आफैंतर्फ तेर्सिएको पनि छ।

सँगसँगै, कानुन व्यवसायी, सरकारी वकिल र कानुन समूहबाट पनि न्याय (अदालत) समूहलाई बढी नियुक्त गर्नको लागि जानी–जानी परीक्षामा उत्तीर्ण हुन अप्ठ्यारो पारेको भनी शंका गर्ने पनि उत्तिकै छन्।

अब प्रश्न उठ्छ- परीक्षा त्यस्तो गाह्रो भई परीक्षार्थीले उत्तीर्ण गर्न नसकेको हो कि परीक्षा प्रणाली नै त्रुटिपूर्ण हो ? जिल्ला अदालतको परीक्षाको उत्तीर्णाङ्क ५० प्रतिशत रहेको तर परीक्षाको जाँच भने लोकसेवाको परीक्षामा ४० प्रतिशत उत्तीर्णाङ्कको पेपर काट्ने जाँचमा अभ्यस्त भएका विज्ञहरूको व्यवहारगत बानीको कार्यगत ढाँचाको कारणबाट ५० प्रतिशत पास अंक भएको परीक्षामा धेरै अनुत्तीर्ण भएका हुन सक्दछन्।

सामाजिक मनोविज्ञानले मानिसको बानी निरन्तर रूपमा एउटै कार्य गरेपछि स्वत: त्यसको बानी लाग्ने (अटोमेटिज्म) र त्यस्तो व्यवहारलाई अवस्थितिले प्रभाव पार्ने भई सोही अवस्थितिमा त्यसैको निरन्तरता हुन्छ भनी मानेको छ। जस्तो कानुनको स्नातकोतर परीक्षामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट पहिलो हुनेले विरैले ६० प्रतिशत ल्याएको हुन्छन् भने पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा प्रथम हुनेले ८० प्रतिशत माथि अंक ल्याएका हुन्छन्।

के त्यसो भए पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा स्नातकोत्तर पढ्ने विद्यार्थी बढी क्षमतावान् हुन् त ? अवश्य हैन। यसमा परीक्षाको प्रणालीगत पक्षले बढी प्रभाव गरेको हुन्छ। त्यसैगरी, जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षामा थोरै उत्तीर्ण हुनुमा यस्तै प्रणालीगत र व्यवहारगत पक्ष हावी भई थोरै मात्र पास भएका हुन सक्दछन्।

न्याय सेवा आयोगले जाँच गर्दा विश्वसनीयता नदेखिएको तथा परीक्षा गराउने प्राविधिक दक्षताको अभावले लोकसेवा आयोगबाट लिखित नतिजाको प्रश्नपत्र निर्माण र जाँच गरिन्छ। लेखकलाई यहाँ एउटा के अस्पष्टता छ भने जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षामा लिखित परीक्षाको जाँच लोकसेवा आयोगबाट आफ्नै निर्देशिका बमोजिम गरियो कि न्याय सेवा आयोगको नियमावली वा निर्देशिका बमोजिम ?

न्याय सेवा आयोगको वेबसाइटमा परीक्षा जाँज सम्बन्धी निर्देशिका नराखिएकोले लोकसेवा आयोगकै निर्देशिका बमोजिम जाँच गरिएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ। यसबाट समस्या कहाँ उत्पन्न भएको छ भने न्याय सेवा आयोगले तयार गरेको ५० पास अंक रहेको पाँच पत्रको पाठ्यक्रम लोकसेवा आयोगको ४० उत्तीर्णाङ्क हुने परीक्षा जाँच प्रणालीबाट जाँच हुँदा यस्तो परिणाम देखिएको हुन सक्दछ।

यदि जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षामा आधा जस्तो उत्तीर्ण भएका थिए भने प्रणालीगत त्रुटि रहेको भनी मान्न मिल्ने अवस्था हुँदैनथ्यो होला। तर, थोरै औंलाको गिन्तीमा मात्र आउने परीक्षार्थीहरू मात्र उत्तीर्ण हुनुले प्रणालीगत त्रुटि नै संकेत गर्दछ। लोकसेवाबाट परीक्षाको जाँच हुने भएपछि त्यहाँबाट उपसचिव/सहसचिवको परीक्षाको जाँच गर्ने विज्ञहरूबाट नै जाँचकी हुन्छ नै। उनीहरूले सोही लोकसेवा आयोगको अवस्थिति र मान्यतामा आधारित रही जाँच गर्दा ज्यादातर ५० प्रतिशत भन्दा कम नै अंक दिने प्रचलन छ।

यस्तो हुनुमा लोकसेवा आयोगको निर्देशिका बमोजिम नै उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्दा साधारण स्तरमा ‘४० वा सोभन्दा बढी ५० प्रतिशतसम्म’ भित्र पर्ने अंक दिने कार्यगत बानी लागिसकेको हुनसक्दछ।

म आफैंले २०७८ सालको परीक्षामा उपसचिव परीक्षामा न्याय समूहतर्फ प्रथम हुँदा ५१ प्रतिशत ल्याएको थिएँ भने २०७९ सालको न्याय समूहकै सहसचिवमा वैकल्पिक उम्मेदवारतर्फ सिफारिस हुँदा ५२ प्रतिशत ल्याएको थिएँ। यसमा तीन वटा पत्रको उत्तीर्णाङ्क ४० हुन्छ भने न्यायाधीशको जाँचमा पाँच वटा पत्र हुन्छन् र उत्तीर्णाङ्क प्रत्येक पत्रमा ५० भएपछि अनुत्तीर्णाङ्क प्रतिशत धेरै बढ्न जाने स्वत: देखिन्छ।

यसरी न्याय सेवा आयोगको परीक्षा गर्ने ५० प्रतिशत उत्तीर्ण हुनुपर्ने मानक लोकसेवा आयोगको ४० प्रतिशतमा पास हुने प्रणालीसँग मिसाउँदा परिणाम लोकसेवा आयोगको मानक र स्तरमा उत्तीर्ण भएको तर न्याय सेवा आयोगको मानकमा अनुत्तीर्ण भएको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ। यसरी उत्कृष्ट परीक्षा प्रणाली बनाउन खोज्दा ऊँटको कथा जस्तो भएको छ।

यदि ऐनमा उल्लेखित ५० उत्तीर्णाङ्कको हकमा ऐनमा संशोधन नगरिकन पनि न्याय सेवा आयोग वा लोकसेवा आयोगले आफ्नो निर्देशिकामा उल्लेखित साधारण स्तरमा ‘४० वा सोभन्दा बढी ५० प्रतिशतसम्म’ लाई ‘५० वा सोभन्दा बढी ६० प्रतिशत’ कायम गरिदिएको थियो भने र सोही अनुरूप विज्ञलाई अभिमुखीकरण दिएको थियो भने उत्तीर्णाङ्क दर बढ्ने थियो। फलतः उत्तीर्ण व्यक्ति नै न्यायाधीशमा सिफारिस हुनसक्थे।

उल्लेखित कारणलाई समेत ध्यान दिंदै सम्बन्धित न्याय सेवा आयोग वा न्यायपरिषदले भएको के हो भनी अझ विस्तृत अध्ययन गरी कारण पहिल्याउन सक्दछ।

दोस्रो, जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षाबाट अनुत्तीर्ण भएकोले लगत्तै न्यायाधीश नियुक्ति गर्नु कति जायज छ भन्ने प्रश्नतर्फ हेरौं। न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ को दफा ६(४) ले यदि लिखित परीक्षाको विज्ञापनबाट उपयुक्त उम्मेदवार सिफारिस हुन नसकेमा संविधानको धारा १४९(२)(क) को व्यवस्था अनुरूप गर्न खुल्ला नै गरेको पाइन्छ। तथापि, अनुत्तीर्णलाई लगत्तै न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा सञ्चार क्षेत्र हुँदै आम नागरिकले समेत आलोचना गर्ने भइहाले। यसले व्यवस्थाप्रति नै अविश्वास र निराशा बढ्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ।

कम्तीमा केही समय (कुलिङ पिरियड) दिएर निश्चित प्रक्रिया र मापदण्डबाट नियुक्ति गर्दा उत्तम हुन्थ्यो। नियुक्ति गरी नै सकेपछि चाहिं नियुक्ति गर्ने निकाय न्यायपरिषद्बाट सार्वजनिक जवाफदेही वहन गरी पारदर्शिता देखाई किन त्यस्तो निर्णय गरियो भन्ने कारण स्वतस्फूर्त सम्प्रेषित गरिएको भए सुशासनको वैधता प्राप्त हुन्थ्यो।
यसले न न्यायपालिकाको जनआस्था वृद्धि गर्न सक्यो, न त अनुत्तीर्ण भई न्यायाधीश नियुक्ति लिने न्यायाधीशको प्रतिष्ठा राख्न सक्यो। केवल न्यायाधीश नियुक्ति गर्नु नै ठूलो विजय जस्तो भएको छ हामीलाई र यसैलाई नै ठूलो उपलब्धि मानिआएका छौं। न मापदण्ड चाहिने न त यस्तो प्रक्रियाबाट नियुक्ति भएको थियो भन्ने प्रक्रियागत कार्यविधि नै।

नियुक्ति कानुनत: मिल्ने नै थियो र निजामती सेवा अन्तर्गत पनि प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाबाट पास हुन नसकेको हकमा पनि कानुन बमोजिम बढुवा हुँदै आएको छ। केवल परीक्षामा भाग लिएको आधारमा मात्र कोही कसैलाई अयोग्य मान्न मिल्दैन, त्यो एउटा योग्यता मापन गर्ने मानकसम्म हो। वास्तविक कार्यक्षमता जाँच हुने भनेको त नियुक्ति पछि सम्बन्धित पदको लागि निजले कति वफादारिता साथ नतिजामुखी कार्य गर्दछ भनेर हो।

तर, व्यक्तिपिच्छे हरेक नियुक्तिप्रति नियुक्तिकर्ता जवाफदेही भने हुनै पर्दछ। यसबाट पाठ लिई अर्को पटक यस्तै भुल दोहोर्‍याउनुहुँदैन। कानुनले दिनु एउटा कुरा जनमानसको नजरमा न्यायोचित देखिनु अझ महत्वपूर्ण कुरा हो।

जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षाको उत्तीर्णाङ्क ५० बाट ४० बनाउनुपर्ने विचाराधीन विधेयकको सवालमा पनि पेचिलो नै छ। जिल्ला न्यायाधीशको नियुक्ति बढी खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट भई योग्य र सक्षम व्यक्ति न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने संवैधानिक मर्म हो। जिल्ला न्यायाधीशको पद न्यायपालिकाको निर्णय प्रणालीको आधारस्तम्भ भई सोही आधारमा पुनरावेदन तहमा जाँचकी हुने तथा जनताको न्यायमा पहुँच र जनआस्थाको प्रत्यक्ष अनुभव हुने पहिलो थलो रहेकोले योग्य र नैतिक जिल्ला न्यायाधीश समस्त न्याय प्रणालीको खम्बा हुन्।

संविधानले लिखित परीक्षाबाट नियुक्ति हुनुपर्ने जिल्ला न्यायाधीशको परि–सीमा तोकी कानुन व्यवसायी सहितलाई खुल्ला गरिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा जिल्ला न्यायाधीशलाई त्यसभन्दा माथिल्लो अदालतको तहको नियुक्तिमा समेत प्राथमिकतामा राखी प्रधानन्यायाधीश भई नेतृत्व गर्न सक्ने अनुमानयोग्य आधारशिला बनाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले जिल्ला न्यायाधीशको नियुक्तिको सवालमा थप गम्भीर हुनुपर्दछ।

संवैधानिक नैतिकता पनि सकभर बढीजसो प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाबाट नै नियुक्ति गराउनुमा रहेको र यसले नियुक्तिलाई विश्वसनीयता र वैधता दिलाउने हुँदा परीक्षा प्रणालीलाई नै सुधार गरी प्रतिस्पर्धीलाई यसैतर्फ उन्मुख र उत्प्रेरित गराउनुपर्ने हुन्छ।

विगत केही वर्षको जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षाको नतिजाबाट प्रणालीगत दोषकै कारणले धेरैले परीक्षा उत्तीर्ण गर्न नसकेको देखिएको र फेरि सोही पदहरूमा न्यायपरिषद्बाट छानी–छानी नियुक्ति हुँदै आएकोले यसले संवैधानिक प्रावधानलाई पनि मृतप्रायः बनाएको पाइन्छ भने न्यायपालिकाको जनआस्था पनि स्खलित हुँदै गरिरहेको छ।

अहिलेको सम्बन्धित ऐनको प्रावधानले उत्तीर्णाङ्क ५० राखिएको व्यवस्थाले संवैधानिक मर्मलाई नै अप्रत्यक्ष रूपमा धोका दिई संविधान माथि नै जालसाज गरिएको जस्तो देखिन्छ। सकभर अधिकतम नियुक्ति परीक्षाबाट गराइने गरी व्यवस्था गर्नुपर्दछ। तर त्यसो भन्दैमा परीक्षाको गुणस्तरीयतामा सम्झौता गर्नुहुँदैन। अझ जिल्ला न्यायाधीशको लागि चाहिने आवश्यक सीप र ज्ञान जाँच्नको लागि पाठ्यक्रमको विषयगत दायरालाई थप गर्ने तथा फैसला लेखन पत्रमा विषयगत अनुमानयोग्यता समावेश गर्नुपर्छ।

ऐनको ५० प्रतिशत उत्तीर्णाङ्कलाई संशोधन नगरी नै परीक्षा जाँच गर्ने निकायले आफ्नो निर्देशिका संशोधन गरी विशेष व्यवस्था गर्दा पनि हुने हो। यद्यपि साधारणयता ५० भन्दा कम अंक दिने परिपाटी बसिसकेको अवस्थामा व्यवहारगत आधार कारणबाट अहिलेको जस्तै नतिजा ल्याउन नसक्ला भन्न सकिंदैन।

अल्बर्ट आइन्स्टाइनले भन्नु भए झैं एउटै तवरले कार्य गरी फरक नतिजा अपेक्षा गर्नु भनेको मूर्खता मात्र हो। संवैधानिक मर्म अनुरूप जिल्ला न्यायाधीशको नियुक्ति होस् भन्नको लागि सोही अनुरूप हालको नतिजा र अनुभव हेरी ऐनमा संशोधन गर्नुपर्छ।

विधेयकमा प्रस्ताव गरे अनुरूप उत्तीर्णाङ्क ४० प्रतिशत बनाउनु नै बुद्धिमत्तापूर्ण ठहर्छ। यसले संविधानको मर्मलाई कदर गर्नुपर्ने संवैधानिक कर्तव्य परिपूर्ति पनि हुन्छ।

लेखक उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनका उपन्यायाधिवक्ता हुन्।