अर्थतन्त्रको उपचार तत्काल नगरे भोलि औषधिले नै काम नगर्न सक्छ

२५ असोज, काठमाडौं । विगत दुई वर्षदेखि अर्थतन्त्रमा मन्दी चलिरहेको छ । ठूला चाडपर्वको मुखमा पनि बजारमा उपभोक्ताको माग बढ्न सकेको छैन । अर्कातिर राजस्वमा पनि गहिरो खाडल परेको छ, सरकारले नियमित भुक्तानी पनि गर्न सकिरहेको छैन । संकटमा रहेको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने किसिमको नीति ल्याउन निजी क्षेत्रले सरकारसँग निरन्तर आग्रह गरिरहेको छ । खासगरी कोभिड–१९ महामारीबाट अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएका सहुलियत एकैपटक बन्द गरेपछि आर्थिक संकट सुरु भएको उनीहरुको भनाइ छ । यो संकटबाट पार पाउन ती नीतिहरुमा केही सहजता दिन आवश्यक रहेको उनीहरुको माग छ । यसबीचमा सरकार र राष्ट्र बैंकले केही नीतिगत सुधार गरेका छन् । तर, त्यसले समस्या आंशिक मात्रै समाधान हुने नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल बताउँछन् । अर्थतन्त्रको समस्याको कारण र समाधानका बारेमा अग्रवालसँग अनलाइनखबरले गरेको कुराकानीको सारः

निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा संकट रहेको बताइरहेको छ । अहिले बाह्य क्षेत्रमा सुधार भएको छ । बैंकमा तरलाता पनि राम्रो छ । तर पनि तपाईंहरू अर्थतन्त्रमा संकट छ भनिरहनुभएको छ । यस्तो अवस्थालाई संकट नै भन्न मिल्छ र ?

अहिलेको अवस्थालाई आर्थिक संकट भन्न मिल्छ । अर्थतन्त्रको बाह्य सूचकमा सुधार भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । तर, अर्थतन्त्रका आन्तरिक सूचकहरूमा सुधार भएको छैन । यसलाई अर्थविद्हरूले पनि स्वीकार गरेका छन् । अर्थतन्त्रका आन्तरिक सूचकहरू हेर्दा राजस्व घटेको छ, सरकारको खर्च घटेको छ । आयात पनि घटेको छ । बजारको मागमा तीव्र गिरावट आएको छ । बैंकको ब्याज बढेको छ । मानिसहरू खर्च गर्न चाहिरहेका छैनन् । उद्योगहरू २० देखि ३० प्रतिशतको क्षमतामा चलिरहेका छन् । विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा सुधार भएर १२ महिनाको आयात धान्न पुग्ने अवस्थामा पुगेबाहेक अन्य कुनै पनि क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार भएको छैन ।

सरकारकै तथ्याङ्कले पनि अर्थतन्त्र संकटमा रहेको स्पष्ट हुन्छ । गत वर्ष आर्थिक वृद्धि १.८६ प्रतिशत मात्रै रह्यो, जबकि सरकारले ८ प्रतिशतको लक्ष्य राखेको थियो । यो वर्ष सरकारले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने लक्ष्य राखेको छ । गएको २ महिनाको अवस्था हेर्दा त्यो हासिल नहुने देखिन्छ । राजस्व घटेका कारण सरकार ऋण उठाएर खर्च धान्न थालेको छ । सरकारको खाता नकारात्मक रहेको छ । यी सबै कारणहरूबाट अर्थतन्त्र संकटमा रहेको भन्न मिल्छ ।

गत वर्ष सीएनआईले गरेको एक अध्ययनले बजारको माग ६० प्रतिशतसम्म घटेको देखाएको थियो । अहिले मागको अवस्था कस्तो छ ?

हामीले गत वर्ष कात्तिकमा ‘फ्ल्यास सर्भे’ गरेका थियौं । त्यसैबेला बजारमा माग अत्यधिक घटेको निष्कर्ष आएको थियो, त्यही भएर राष्ट्र बैंकलाई आयातमा कडाई गर्ने काम नगरौं भनेका थियौं । त्यसले राजस्वमा असर पर्छ, सरकारको खर्च गर्ने क्षमता घट्छ भनेका थियौं । तर त्यो कुरा राष्ट्रबैंकबाट सुनुवाइ भएन । त्यसको असर हामीले अहिले भोगिरहेका छौं ।

यो वर्ष पनि हामी कात्तिक लाग्नेबित्तिकै पुनः सर्भे गर्दै छौं । यसपटक  पनि सबै उद्योगहरू ५० प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा चलिरहेका छन् । गत वर्षको अध्ययन गर्दा त्यसअघिको वर्षसँग तुलना गरिएको थियो, जुन वर्ष अर्थतन्त्र चलायमान थियो । त्यो अवस्थाबाट कति तल झरेको थियो भन्ने तथ्यांक आएको थियो । तर, यसपटक अर्थतन्त्र मन्दीमै रहेको गत वर्षसँग तुलना हुनेछ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सर्कुलरमार्फत विभिन्न नीतिगत परिवर्तनहरू गरेको छ । त्यस विषयमा यहाँको धारणा के छ ?

राष्ट्र बैंकले गरेका नीतिगत परिवर्तनहरू समग्रमा सकारात्मक दिशामा छन् । तर, यत्तिले मात्रै पुग्दैन । अहिलेको अवस्थामा ठूलो पुनःसंरचना गरिनुपर्छ ।

सेयर धितो कर्जा, घरजग्गा कर्जा तथा अटोकर्जामा केही सहज व्यवस्था गरिएको छ । निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरू, ५ करोडसम्म ऋण लिने साना व्यवसायी, शिक्षा स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा ऋणको पुनःसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ । यसले त समस्या समाधानमा योगदान गर्ला नि हैन ?

यी हामीले माग गरिएका विषयहरू हुन् । घर जग्गाको लोन टू भ्यालु रेसियो ५० प्रतिशत घटी हुनुहुन्न भन्ने माग परिसंघले धेरै अघि उठाएको थियो । त्यो अहिले आएर सम्बोधन भएको छ । शेयरधितो कर्जामा सीमा तोक्ने विषय गलत छ भनेका छौं । कुन ऋणीलाई कति ऋण दिने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न बैंकहरू आफैं सक्षम छन् । यस्ता विषयमा राष्ट्र बैंकको अनावश्यक हस्तक्षेप जरुरी छैन । कुनै पनि क्षेत्रमा प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था गर्न हुन्न भन्ने परिसंघको धारणा हो । तर, अहिले पनि सीमासहितको परिमार्जन भयो । राष्ट्रबैंकले गरेका नीतिगत परिवर्तनले अर्थतन्त्रमा पर्ने सकारात्मक वा नकारात्मक प्रभावबारे अभैm केही समय हेर्नुपर्छ ।

राष्ट्रबैंकले चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन परिमार्जन गरी निजी क्षेत्रका धेरै माग सम्बोधन गरेको थियो । त्यस मार्गदर्शनसँग सम्बन्धित माग त अब बाँकी छैनन् नि होइन ?

चालुपुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा परिसंघको बिमति छैन । यो लागू गर्ने समय सही भएन भन्नेमा मात्रै हाम्रो भनाइ हो । हामीले यसलाई केही समय पर सारौं भनेका थियौं ।

साथै, सबै क्षेत्रलाई एउटै डालोमा हालेर गरिएको व्यवस्थामा हाम्रो बिमति हो । त्यो व्यवस्थामा अहिले पनि संशोधन गरिएको छैन । राष्ट्र बैंकले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्‍यो भनेको छ । पहिला गएको कर्जाले उत्पादन बढेन भन्ने छ । तर, चालू पुँजी कर्जाको मार्गदर्शनले पनि उत्पादनमुलक क्षेत्रमा कर्जा बढ्ने देखिन्न । अहिले ३ करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार भएका साना उद्योगलाई चालू पूँजी कर्जाको सीमामा छुट दिइएको छ । तर, उद्योगको प्रकृतिअनुसार चालु पुँजी कर्जाको व्यवस्था फरक हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । उद्योगअनुसार उत्पादनको चक्र फरक हुने भएकाले राष्ट्र बैंकले सोहीअनुसार व्यवस्था गर्नुपर्छ । सहजीकरण गरेको ठिक छ तर पुर्ण भएको छैन ।

यसअघि कुनै ऋणीले लिएको एउटा ऋण निस्क्रिय भएमा उसले लिएका अन्य ऋणलाई पनि सूक्ष्म निगरानीमा राख्ने तथा एउटै समूहको कुनै ऋणीको कर्जा निस्क्रिय भएमा अन्य सदस्यको कर्जा पनि निस्क्रिय बनाउनसक्ने व्यवस्था राष्ट्रबैंकले गरेको छ । यो व्यवस्थाको यहाँहरूले विरोध गर्नुभएको थियो । त्यसको कारण के हो ?

संसारको अभ्यास र नेपालको अवस्थालाई हेर्ने हो भने नेपालमा लगानी गर्ने प्रकृति फरक छ । नेपालमा साझेदारीमा व्यवसाय गर्ने प्रचलन छ । साथीभाई मिलेर काम गर्ने विभिन्न उद्योगमा समूहिक रूपमा काम गर्ने प्रचलन छ । अब एउटाको काम बिग्रियो भने अर्को लगानीको काम पनि निगरानीमा पर्नु भनेको गलत हो । यसरी कसैले पनि काम गर्न सक्दैन । तसर्थ राष्ट्र बैंकको सम्पत्तिको वर्गीकरणका नाममा जुन व्यवस्था ल्याएको छ, पहिला राष्ट्र बैंक आफैं स्पष्ट हुनुपर्‍यो । अर्को कुरा सुक्ष्म निगरानीको परिभाषा पनि स्पष्ट हुनुपर्‍यो । अहिलेको अवस्थामा इक्विटी इन्भेष्टमेन्ट, भेञ्चर क्यापिटल इन्भेष्टमेन्टको प्रचलन छ । अब उनीहरूले गरेको एउटा व्यवसाय बिग्रियो भने सबै बिग्रिने अवस्था बन्ने भो । त्यसैले हामीले राष्ट्र बैंकलाई भनिरहेका छौं– पहिले चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शन ल्याइयो, अहिले सम्पत्ति वर्गीकरणको व्यवस्था ल्याइयो । ती दुवै के आधारमा ल्याइयो, राष्ट्रबैंकले त्यो स्पष्ट पार्नुपर्छ । कहाँ समस्या देखेर ल्याइएको हो ? छलफल गरेर ल्याएको भए हुन्थ्यो ।

कुनै पनि नीति ल्याउनुपूर्व यसका लाभ र हानीका सन्दर्भमा छलफल गरेर मात्रै ल्याएको भए हुने थियो । अहिलेसम्म राष्ट्रबैंकले सबै किसिमका व्यवसायलाई एउटै टोकरीमा राखेर नीतिहरू बनाउने गरेको छ । यसले बदमासी गर्ने सीमित व्यक्तिलाई लक्ष्यित गरेर नीतिहरू बन्ने तर त्यसले सबैलाई बाँध्ने काम भएको छ । टोलमा चोर पस्यो भने चोर समात्ने हो, टोललाई बन्द गर्ने होइन । बदमासी जसले गरेको छ, उसलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।

बैंकहरूको लगानी ठूला व्यवसायमा केन्द्रित भयो, त्यसलाई विकेन्द्रित गर्न पनि चालू पूँजी कर्जाको मार्गदर्शन ल्याएको राष्ट्रबैंकको भनाइ छ नि ?

जहाँसम्म बैंकको लगानी ठूलो समूहमा मात्रै गयो भनिएको छ, त्यो विश्वभरको अभ्यास पनि हो । त्यसो त साना ऋणीहरूलाई लघुवित्त, सहकारीबाट पनि ऋण गएकै छ ।

जति ठूलो लगानी, उति धेरै ऋण लिने हो  । ३ सय मेगावाटको जलविद्युत आयोजना बनाउनेले पक्कै धेरै ऋण लिन्छ ।  ठूला व्यवसायमा गएको ऋण पनि निजी ढुकुटीमा राख्ने होइन । कतै न कतै लगानी भएकै छ । त्यसबाट रोजगारी सृजना भएकै छ ।

अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र ४० अर्ब अमेरिकी डलरको छ । यसलाई अझै विस्तार गर्नुपर्छ, कति वर्षमा यसलाई ६० अर्ब डलरको बनाउने, कति वर्षमा १०० अर्ब बनाउने लक्ष्य निर्धारण नै गरेर अघि बढ्नुपर्छ । अर्थतन्त्रको आकार बढाउन सबैभन्दा ठूलो योगदान गर्ने ठूला कर्पोरेट हाउसले नै हो । तर, ठूला ऋणी र समूहलाई बाँध्ने कार्यले लगानीको वातावरण बिगार्छ । हामी ठूलो विदेशी लगानी ल्याउने भन्छौं, अनि ठूलो लगानीलाई निरुत्साहित पनि गर्छौं । त्यो काम गलत हो । ठूला उद्योग स्थापना गर्ने र अर्थतन्त्रको आकार बढाउन त ठूला ऋणी, ठूलो जग्गा र ठूलो हाउस नै चाहिन्छ ।

अहिले हामी निर्वाहमुखी कृषि गरिरहेका छौं । यस्तोमा उत्पादन महँगो पर्छ । जब हामीले ठूला लगानी र उद्योग गर्दैनौ तबसम्म उत्पादन लागत घटाएर बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौं । त्यसका लागि ठूलो समूह चाहिन्छ । उनीहरूलाई लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । तर, ठूलालाई पनि नरोक्ने र सानालाई पनि ऋण उपलब्ध हुने मध्यमार्गी बाटो राष्ट्र बैंकले रोज्नुपर्छ ।

निजी क्षेत्रका तर्फबाट भन्दा अर्थतन्त्र सुधारका लागि अब केके गर्नुपर्छ ?

यसका लागि राष्ट्र बैंक र सरकारले काम गर्नुपर्छ । अहिले खपत घट्नुको मुख्य कारण ब्याज बढेकाले हो । महँगी बढेको छ । भएको रकम खर्च गरियो भने नयाँ प्राप्त हुने हो कि होइन भन्ने भयले मानिसहरू खर्च गर्न डराइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले रिफाइन्यान्सिङ गरेर ५० अर्बदेखि एक खर्बको सहुलियत ऋण पठाउने हो भने बजारमा पैसाको फ्लो बढ्छ । कुन क्षेत्रमा यसरी पैसा पठाउने हो भन्ने कुरा राष्ट्र बैंकले तय गर्नु पर्छ । जस्तो पर्यटनमा होटल क्षेत्र हुनसक्छ । पर्यटक बढिरहेका छन् तर पोखरा र भैरहवामा दुई वटा विमानस्थललाई देखेर गरेको होटलको लगानीलाई पुर्नकर्जा सुविधा दिने पो हो कि ? अर्कोतर्फ स्रोत सुनिश्चित नभई ठेक्का लागेका क्षेत्रमा पनि पुर्नकर्जा दिने पो हो कि । यस्तै कोभिडमा दिइएको पुनर्कर्जामा एकैपटक टाइट गर्दा पनि समस्या आएको हो । यसमा राष्ट्र बैंकले ध्यान दिनुपर्छ ।

यता सरकारले गर्ने भनेको खर्च नै हो । सरकारले खर्च गर्न नसक्दा समस्या भइरहेको छ । अहिले स्थानीय तहको रकम बैंकमा गएर थुप्रिएको छ । यसबाट पैसा परिचालन भएन, खर्च भएन । एक समय स्थानीय तहको रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्ने कुरा ठिकै थियो । तर त्यो त निक्षेपमा बसेको होइन, खर्च भएको राम्रो हो । खर्च नगरी राख्रे कामले समाधान दिँदैन ।

अर्कोतर्फ ठेकदारको भुक्तानी पनि समस्याको रूपमा देखिएको छ । सरकारले यस्तो भुक्तानी दिन सक्दैन भने ती ठेकदारलाई बोण्ड जारी गरिदिए पनि हुन्छ । भुक्तानी दिने रकम बराबरको बोण्ड सरकारले ठेकेदारलाई दियो भने उसले त्यो धितोमा राखेर ९० प्रतिशतसम्म ऋण लिन सक्छ । बैंकमा थुप्रिएको पैसा पनि परिचालन हुन्छ । यसरी राष्ट्र बैंकले पनि पैसा बजारमा पठाउने र सरकारले पनि बजारमा पैसा पठाउने हो भने अबको ६ महिनामा अर्थतन्त्र लयमा आउँछ । तर यो समस्याको समाधान ठिक समयमा भएन भने अर्थतन्त्रले सही लय नसमात्न पनि सक्छ ।

यहाँले वित्तीय प्रणालीमा तरलता बढोस्, त्यसले ब्याजदर कम हुन्छ र अर्थतन्त्रका समस्या समाधान हुन सक्छन् भन्ने आशय राखेको देखियो । तर, अहिले ब्याजदर कोभिडअगाडिकै तहमा छ । त्यसबेला यही स्तरका ब्याजदर हुँदा कर्जा गइरहेको थियो, अहिले गएको छैन । त्यसो हुँदा समाधान ब्याजदर हो कि अहिले लगानी गर्न डराउने मनोविज्ञान हो ?

यसमा मनोविज्ञानले मात्रै काम गरिरहेको छैन । पहिला पनि ब्याजदर कम भएको कुरा म स्वीकार गर्छु । तर, त्यसबेला बजारमा माग भएका कारण लगानीकर्ताले बैंकबाट बढी ब्याजदरमै भए पनि ऋण लिएर व्यवसाय गरिहेका थिए । त्यसबेला उद्योगले १ सय रुपैयाँको सामान बेचिरहेको थियो, १५ प्रतिशत ब्याज तिर्न समस्या हुँदैनथ्यो । तर, अहिले उसले २० रुपैयाँको मात्रै सामान बेचिरहेको छ, त्यसो हुँदा उसले १५ प्रतिशत ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्था छ । त्यसो हुँदा बजारमा माग सृजना गर्नुपर्छ । पैसाको फ्लो बढायो भने बजारमा माग सृजना हुन्छ ।

मुलुकले विगत १० वर्षदेखि वाषिर्क २० प्रतिशत कर्जा विस्तारको नीति लियो । अहिले आएर निजी क्षेत्रमा गएको ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ९० प्रतिशत पुग्यो, यो दक्षिणपूर्वी एसियामै बढी छ । यसले जीडीपीमा योगदान पनि कम गरेको देखियो कर्जा नियन्त्रणको नीति लिइएको छ ।

त्यो राष्ट्रबैंकले लिएको नीति थियो– २० प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्ने । त्यही नीतिअनुसार बैंकले लगानी गरे, निजी क्षेत्रले लिए । निजी क्षेत्र भनेको उद्योगी व्यवसायी मात्रै होइनन्, सर्वसाधारण जनताले लिएको कर्जा पनि निजी क्षेत्रले लिएकोमै पर्छ । मोटरसाइकल, घडेरी किन्ने जनताले लिएको ऋण पनि त्यसैमा पर्छ ।

त्यसो हुँदा जीडीपीको ९० प्रतिशत बढी भयो, त्यसलाई कम नै गर्नुपर्छ भन्ने हो भने पनि त्यो एकै वर्ष हुने काम होइन । त्यसलाई विस्तारै समय दिएर गर्नुपर्छ । हरेक साल २० प्रतिशतले विस्तार भइरहेको कर्जा एकैपटक ४ प्रतिशतमा झार्दा त्यसले समस्या पार्छ । २० प्रतिशतबाट घटाएर १५, त्यसपछि १२ हुँदै कम गर्दै जानुपर्ने हो । तर, एकैपटक तल झार्ने प्रयास गर्दा त्यसले समस्या सृजना गरेको छ ।

सरकारले यो वर्ष ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र साढे ६ प्रतिशत मुद्रास्फीतिको लक्ष्य लिएका छौं । ६ प्रतिशत र साढे ६ प्रतिशत जोड्दा वास्तविक आर्थिक वृद्धि साढे १२ प्रतिशत गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो हासिल गर्न त त्यसभन्दा बढी अर्थात् १४–१५ प्रतिशत कर्जा विस्तार हुनुपर्छ । जसले अहिलेसम्म ऋण लिएकै छैन, उसले ऋण लिँदा थप ३–४ प्रतिशत कर्जा विस्तार १७–१८ प्रतिशत हुनु पर्ने हो । त्यसो भयो भने मात्रै हामीले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्छौं होला । ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल नै नगर्ने भन्ने हो भने छुट्टै कुरा, होइन भने त्यहीअनुसार कर्जा विस्तार हुनुपर्छ । त्यसो हुँदा वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच सामञ्जस्यता मिलेको देखिँदैन ।

तपाईंहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) सँगको बैठकमा नीतिगत दबाब नदिन भन्नु भएको रहेख । आईएमएफले खास कस्तो दबाब दिएको पाउनुभयो ?

राष्ट्रबैंकले चालू पूँजीकर्जासम्बन्धी निर्देशिका, सम्पत्तिको गुणस्तरको मापदण्डलगायत जति नीति लिएको छ, त्यो कर्जा विस्तारलाई रोक्ने किसिमको छ । आईएमएफसँग विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) लिएकाले उसैको गाइडलाइनअनुसार यो नीति लिएको भन्ने कुरा राष्ट्रबैंकले भन्ने गरेको छ ।

त्यसो हुँदा आइएमएफसँग हाम्रो छलफल हुँदा १० वर्ष राष्ट्रबैंकले लिएको नीति एकै वर्ष उल्टयउन सकिन्न । त्यसो हुँदा हाम्रो मुलुकलाई उचित हुने गरी समयसापेक्ष नीति ल्याउनुपर्छ, विकसित देशमा लागू भएका नीतिहरू हुबहु नेपालमा लागू नहुन सक्छ । अन्य मुलुकमा जोखिमयुक्त देखिने ऋण नेपालमा कम जोखिमयुक्त हुनसक्छ । नेपाल राष्ट्रबैंकको तथ्यांकले के देखाउँछ भने हाम्रो ७६ प्रतिशत ऋण धितोमा आधारित छ । यस्तो ऋण कम जोखिमयुक्त मानिन्छ । समान शीर्षकका ऋणहरू युरोप अमेरिकामा जोखिम युक्त मानिएला । त्यस हिसाबले आईएमएफले दिने नीतिगत सुझावहरू नेपाल सुहाउँदो, अर्थतन्त्र सुहाउँदो हिसाबले ल्याउनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले सुझाव दिएका हौं ।

आईएमएफसँग त सरकारले यो यो सुधार गर्छौं भनेर पहिल्यै प्रतिबद्धता गरेको छ, त्यही काम किन नगरेको भनेर उसले टाइमलाइन मागेको छ । फेरि सरकारले गरेका प्रतिबद्धताहरू अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने किसिमकै देखिन्छन् । यसमा प्रश्न गर्ने ठाउँ छ र ?

यसमा सरकारको खर्च तथा राजस्वसँग सम्बन्धित व्यवस्थाको एउटा पाटो छ । त्यसमा अर्को एउटा पनि व्यवस्था के छ भने वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वलाई कायम गर्दै समस्यामा परेका उद्योगहरूको ऋणको पुनर्संरचना गर्ने र उद्योगहरूलाई तरलताको समस्या पर्न नदिने व्यवस्था ईसीएफमा भएको समझदारीको दफा २९ मा छ । तर, राष्ट्रबैंकले ल्याएका नीतिहरूले यो दफाको उल्लंघन गरेको छ । तपाईंहरूको गाइडलाइनअनुसार जाने हो भने पनि चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी निर्देशिका उचित भएन भनेर हामीले आईएमएफलाई भनेका छौं ।

अर्थ मन्त्रालय उदार हुनुपर्छ, उसले अर्थतन्त्र सुधारको कुरा गर्नुपर्छ । केन्द्रीय बैंकले अलि बढी संकुचित बन्ने र नियमनमा कडाई गर्नुपर्छ भन्ने अर्थशास्त्रीय मान्यता छ । त्यसो हुँदा अहिले जति प्रश्नहरू केन्द्रीय बैंकमाथि भइरहेको छ, त्यो त अर्थ मन्त्रालयलाई गर्नुपर्ने होइन र ?

अर्थ मन्त्रालयलाई पनि प्रश्न भइरहेको छ । तर, जुन नीतिले समस्या भएको छ, त्यो बनाउने निकायलाई बढी प्रश्न हुनु स्वाभाविक हो । यो समस्याको जरो कोभिड–१९ को महामारीमा गएर जोडिन्छ, जुन बेला धेरै विषय हाम्रो नियन्त्रणमा थिएन । कोभिडको बेलामा ल्याइएको उदार नीतिका कारण हाम्रो अर्थतन्त्र बाँचेको हो ।

त्यसबेला ल्याएका नीतिहरूलाई परिवर्तन गरेर पुरानै अवस्थामा फर्काउँदा विस्तारै गर्नुपर्नेमा एकदमै चाँडो गरियो । कोभिडलगत्तै रुस युक्रेन युद्ध भयो, त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा खाद्यान्नको मूल्य बढेको थियो । त्यसले हाम्रोमा विदेशी मुद्राको चाप परेको थियो । यो समस्यालाई सचेतनापूर्वक समाधान गर्नुपर्ने थियो । तर, राष्ट्रबैंकले माग घटाउन ब्याज बढाउने नीति लियो । त्यसो गर्दा एकैपटक १५० आधार बिन्दूबाट बढाउँदै गइयो, जबकि अन्य मुलुकहरूले २५ आधारबिन्दूबाट शुरु गरेका थिए । हामीले १ सय ५८ अर्बको पुनर्कर्जालाई एकैपटक खिच्यौं । त्यसका साथै विदेशी मुद्रामा चाप पर्‍यो भनेर केही वस्तुको आयात नियन्त्रण पनि गरियो । यसरी धेरै कुराहरूमा एकैपटक कडाइ गर्दा हाम्रो अर्थतन्त्र हार्ड ल्यान्डिङमा गयो ।

वित्त नीति र मौद्रिक नीतिको सन्तुलन तथा सीमाका बारेमा हामीलाई पनि थाहा छ । तर, अहिलेको अवस्था आउनुमा राष्ट्रबैंकलाई दोष दिनुभन्दा पनि त्यसबेला लिइएका नीतिहरूलाई एकैपटक कडाइ गर्दा समस्या आएको हो भनेका छौं ।

हाम्रो बाह्य क्षेत्र सबल भइसकेको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति राम्रो अवस्थामा छ । त्यसो हुँदा ३–६ महिनाका लागि खुकुलो नीति लिउँ । त्यसो गर्दा समस्या पर्ने देखियो भने फेरि कडाइ गर्ने विकल्प हामीसँग छँदै छ । एउटा ट्रायल गरेर हेरौं न । खुकुलो बनाइएको भोलिपल्टै आयात भइहाल्छ, एलसी खुलिहाल्छ, विदेशी मुद्रा विदेश गइहाल्छ भन्ने होइन, रेमिट्यान्सको वृद्धि पनि राम्रो भएको छ । त्यसो हुँदा मासिक एक खर्बसम्मकै आयात हुँदा पनि विदेशी मुद्रामा खास असर गर्दै न । त्यत्तिको आयात भयो भने त्यसबाट सरकारलाई राजस्व पनि बढ्छ, खर्च गर्ने सुविधा पनि हुन्छ ।

बजेट कार्यान्वयन र पुँजीगत खर्च बढाउने जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयको हो । तर, राजस्व नै कम हुँदा सरकारले खर्च गर्नसकेको छैन । सरकारले अपेक्षित राजस्व उठाउन नसक्दा आन्तरिक ऋण उठाइरहेको छ । त्यसका कारण निजी क्षेत्रमा जानुपर्ने कर्जा सरकारकहाँ गइरहेको छ, जसले ब्याज घट्नसकेको छैन । त्यसो हुँदा यी विषयमा पनि संरचनात्मक सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्र देखेका छौं ।

केन्द्रीय बैंकको जिम्मेवारी मूल्य स्थिरता, वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व र बाह्य क्षेत्र स्थायित्व हो । त्यसमा राष्ट्रबैंक सफल भएको भनेर त्यहाँका अधिकारीहरूले भनेको सुनिन्छ । त्यसमा चाहिँ तपाईं के भन्नुहुन्छ ?

बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वमा राष्ट्रबैंक सफल भएको साँचो हो । तर, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण हाम्रो नियन्त्रणमा छैन, भारतसँग मुद्रा पेग गरिएको छ । धेरै वस्तु हामीले आयात गर्ने हुँदा विदेशमा भएको मूल्य वृद्धि स्वाभाविक रूपमा हाम्रोमा आउँछ । त्यसमा सुधार गर्ने भनेको आन्तरिक उत्पादन बढाउने नै हो । आन्तरिक उत्पादन बढाउने नीतिमा केन्द्रित भइयो भने अबको ४–५ वर्षमा सुधार ल्याउन सकिन्छ । तर, हाम्रो नियन्त्रणमा नभएको मूल्य नियन्त्रणमा हामीले धेरै नीतिगत व्यवस्था गर्नु आवश्यक छैन । त्यति मात्रै होइन, पेट्रोलियम पदार्थमा उच्च कर लिएर सरकार स्वयम्ले मूल्यवृद्धि गराइरहेको छ ।

राष्ट्रबैंकले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने भनेर ब्याज बढाउँदा आन्तरिक उत्पादनको लागत पनि बढ्छ । यसले पनि समस्या सृजना गरेको छ ।

त्यसो हुँदा राष्ट्रबैंकले मूल्य स्थिरता र विदेशी मुद्राको सञ्चिति मात्रै हेर्‍यो, त्यसले अर्थतन्त्र तहसनहस भयो भने त्यो स्थायित्व मात्रैले के गर्ने हो र ?

अर्थतन्त्र ठीक दिशामा छ तर निजी क्षेत्र तथा समाजका अन्य पक्षले निराशाका कुरा गर्दा माहोल बिग्रियो भनेर अर्थमन्त्रीले भनिरहनुभएको छ । त्यसो हुँदा सकारात्मक कुरा गरेर माहोल बनाउँ भनेर उहाँले भनिरहनुभएको छ नि ?

अर्थतन्त्रमा समस्या छ भनेर प्रचार गर्न डेढ वर्षअघि सरकारले नै शुरु गरेको हो । श्रीलंकामा समस्या आएपछि हामी पनि श्रीलंका बन्छौं भन्ने भाष्य त्यसबेला सरकारले नै बनाएको हो । बरु सीएनआईले अर्थतन्त्र बिग्रिएको छैन, यो हामी सुधार गर्न सक्छौं भनेर भनिरहेका थियौं ।

त्यसो हुँदा अहिले राम्रो कुरा गरेर मात्रै सुधार हुँदैन जस्तो लागिरहेको छ । हामी सकारात्मक कुरा गरौंला, सरकारले पनि गर्ला र तर कुरा गराइले मात्रै अहिलेको समस्या समाधान हुँदैन । हामी कुरा त धेरै गरिरहेका छौं, काम चाहिँ भएका छैनन् । त्यसो हुँदा अर्थतन्त्रमा समस्या छ भन्ने कुरा उठाउनुपर्छ र त्यसमा सुधारको काम पनि गर्नुपर्छ । समस्या नै उठाइएन भने सुधार हुँदैन र अवस्था झन बिग्रँदै जान्छ ।

तपाईं भर्खरै परिसंघको अध्यक्ष निर्वाचित हुनुभएको छ । यहाँ चाहिँ तपाईंले गर्न खोलेको के हो ?

सीएनआईले अनुसन्धान र तथ्यांकमा आधारित नीतिगत सुझाव दिँदै आएको छ । हामीले अब गर्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने हाम्रा ऐन नियमहरू पुराना छन्, तिनको संशोधनका लागि गहिरो अनुसन्धान हामीले गरिरहेका छौं । नयाँ बनेका कानूनहरूमा पनि समस्या छ, त्यसमा कसरी संशोधन गर्ने भनेर पनि काम गरिरहेका छौं ।

नेपालमा लामो समय राजनीतिक अस्थिरता भयो, त्यसो हुँदा राजनीतिक स्थिरता आउला र आर्थिक विकासमा लागुँला भन्ने भाष्य गलत भइसक्यो । त्यसो हुँदा हामी राजनीतिक स्थिरताको कुरा छोडेर आर्थिक स्थिरताको विषयमा केन्द्रित हुँदै छौं ।

त्यसका लागि हामीले सत्ता पक्ष र विपक्षका सबै नेताहरूलाई भेटेर अर्थतन्त्रलाई केन्द्रमा राखेर काम गरौं भनेका छौं । पार्टीहरू सत्तामा भए पनि नभए पनि उनीहरूलाई पनि राम्रो अर्थतन्त्र चाहिएको छ । ऐन नियमहरू ठीक बने भने सरकार जुन भए पनि आर्थिक क्षेत्र सही दिशामा जान्छ भनेर हामीले काम गरिरहेका छौं ।

तस्वीरः चन्द्र आले/अनलाइनखबर