संसद्को सुशासन समितिमा उठे भ्रष्टाचारका ९ प्रकरण

२४ असोज, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अख्तियार दुरुपयोग सम्बन्धी विभिन्न आठ प्रकरणले प्रवेश पाएका छन् ।

‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरूले यसअघि भएका छलफल र सार्वजनिक रूपमा उठेका अख्तियार दुरुपयोग सम्बन्धी विषय उठाएका हुन् ।

सरकारले सुशासनको पक्षमा र भ्रष्टाचारको विपक्षमा अभियान चलाएको दावी गरिरहँदा सांसदहरूले अख्तियार दुरुपयोगका कतिपय फाइलहरू अगाडि नबढेको भनी सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीको ध्यानाकर्षण गरेका हुन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले माओवादीको तत्कालीन लडाकु शिविरमा भएको भनिएको भ्रष्टाचार बारेको अनुसन्धान कहाँ पुग्यो भनी प्रश्न गरे ।

२०७३ साल भदौ ३१ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पत्रकार सम्मेलन गरेर लडाकु शिविरमा भएको भनिएको घोटालाबारे छानबिन अगाडि बढाइएको बताएको थियो । तर, त्यसपछि यो विषयमा अख्तियारले केही नबोलेको भनी रास्वपा सभापति लामिछानेले प्रश्न गरे, लडाकु शिविरमा भएको घोटालाको छानबिन अहिले कता पुगेको छ ?’

अख्तियारको तत्कालीन नेतृत्व परिवर्तन भएपछि यो विषय सेलाएको उल्लेख गर्दै उनले प्रश्नमाथि प्रश्न गरे, ‘यो विषय टुंगियो कि कायमै छ ? नेतृत्व परिवर्तन भइसकेपछि यो विषय अख्तियार भित्रै हराएको भन्ने आशंका भएको छ । छानबिन जारी नै छ भन्ने रेडिमेड जवाफले हामीले कति वर्ष चित्त बुझाउनुपर्ने हो ?’

सांसदहरूले वाइडबडीको खरिद प्रकरणको विषय पनि समितिमा उठाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य राजेन्द्रकुमार केसीको संयोजकत्वमा गठित संसदीय उपसमितिले ‘गलत तरिकाले विमान खरिद भएको र त्यसक्रममा ४ अर्ब ३५ करोड अनियमितता भएको’ निष्कर्ष निकालेको थियो ।

उपसमितिको निष्कर्षका आधारमा मूल समितिले नेपाल वायुसेवा निगम र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट विमान खरिद प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि छानबिन गरी कारबाहीका लागि सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । साथै यसमाथि थप अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखी पठाएको थियो ।

२०७५ सालमै सार्वजनिक लेखा समितिले अनुसन्धान गरेर थप अनुसन्धानका लागि लेखी पठाएको यो विषयमा के–कति अनुसन्धान भयो अख्तियारले सार्वजनिक गरेको छैन । ‘यो कहाँ पुग्यो हामीले थाहा पाएका छैनौं । यसबारे जानकारी पाउन पाए खुसी हुनेथियौं’ रास्वपा सभापति लामिछानेले भने । उनले नै यती प्रकरणको विषय पनि उठाए ।

‘नेपाल ट्रष्टको ऐन नै संशोधन गरेर आठ वर्ष लिज अवधि बाँकी रहँदा थप २५ वर्षका लागि गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको जग्गा यती समूहलाई लिजमा दिने निर्णयबारे छानबिन भएको छ कि छैन ? सकियो कि तामेलीमा बस्यो कि ?’ लामिछानेको प्रश्न छ ।

सरकारकी प्रवक्ता समेत रहेकी सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री रेखा शर्मा, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनिता देवी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई सहित अन्य आयुक्तहरू समेत सहभागी बैठकमा सांसदहरूले विगतमा भएका भनिएका भ्रष्टाचार विषयहरूबारे चासो राखेका हुन् ।

समितिमा सांसदहरूले ओम्नी प्रकरण, एन्फामा भएको भ्रष्टाचार, गिरीबन्धु टी इस्टेटको जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणका विषयलाई समेत जोडदार रूपमा उठाए ।

कोरोनाभाइरस कोभिड–१९ को महामारीको समयमा खरिद गरिएको औषधिमा भएको भनिएको अनियमितताको विषय ओम्नी प्रकरणको रूपमा परिचित छ । २०७७ सालका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

समितिले आफ्नो निष्कर्ष सहित थप छलफलका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखी पठाएको थियो । लेखा समिति सचिवालयका अनुसार यस विषयमा ताकेता गर्दा अख्तियारले छानबिनको प्रक्रियामै रहेको जवाफ पठाएको छ ।

ओम्नी प्रकरणबारे थप छानबिन भयो कि भएन ? फाइल नै क्लोज भयो कि ? केही जानकारी सार्वजनिक रूपमा नभएको भनी सांसदहरूले सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीहरूको ध्यानाकर्षण गरे ।

विदेशीले भ्रष्टाचार भएको देखेको विषयमा नेपालले छानबिनको आवश्यकता समेत महसुस नगरेको भनी सुशासन समितिमा एन्फामा भएको भनिएको भ्रष्टाचारलाई स्मरण गरिएको छ । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले एन्फाको तत्कालीन अध्यक्षबाट करिब ५८ करोड अनियमितता गरेको ठहर गरी थप अनुसन्धानका लागि अख्तियारमा लेखी पठाएको थियो ।

यस सम्बन्धमा फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले नै २०११ मा भएको एन्फाको कार्यकारी समितिको निर्वाचनमा व्यक्तिगत र पारिवारिक प्रभाव हुने गरी घुस लिएको ठहर गरेको थियो । उक्त ठहरका साथ १० वर्ष निलम्बन र जरिवाना गरेको थियो ।

यो विषय स्मरण गर्दै सांसदहरूले ‘विदेशी निकायले भ्रष्टाचार देख्ने नेपालले कारबाही नै गर्न नपर्ने ?’ भनी प्रश्न उठाएका हुन् । सरकारले चाहे अख्तियारले तामेलीमा राखेका विषयमाथि समेत अनुसन्धान हुनसक्ने भन्दै सांसदहरूले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र ललिता निवासको सरकारी जग्गा अपचलनको विषय समेत स्मरण गरे ।

कुनै सरकारको पालामा अनुसन्धान रोकिएको र तामेलीमा गएको भनिएको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको विषय र ललितानिवासको जग्गा अपचलनको विषयमाथिको अनुसन्धान भएको स्मरण गर्दै सांसदहरूले अन्य भ्रष्टाचार र अनियमितताका फाइलहरू पनि अगाडि बढाउने सन्दर्भमा के भइरहेको छ भनी सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ध्यानाकर्षण गरेका हुन् ।

समिति सभापति रामहरि खतिवडाले गिरीबन्धु टी इस्टेटको जग्गा सट्टापट्टाको विषयमा पनि प्रश्नहरू रहेको भनी अख्तियार प्रमुख राईको ध्यानाकर्षण गरे ।

उद्योगका नाममा राज्यबाट हदबन्दी छुट पाएको झापाको गिरीबन्धु टी इस्टेटको ५०० बिघा जग्गा सट्टापट्टा र बिक्री–वितरण गर्न पाउने गरी कानुन बनाइएको थियो । बिचौलिया र भूमाफियाको दबाव र प्रभावमा टी–इस्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्न खोजिएको भनी प्रश्न उठेको थियो ।

यी लगायतका भ्रष्टाचार र अनियमितताका फाइलहरू कहाँ पुगे ? भन्ने सांसदहरूको कुनै पनि प्रश्नमा अख्तियार प्रमुख राईले प्रष्ट जवाफ दिएनन् । उनी भन्छन्, ‘अनुसन्धान नसकिएसम्म अनुसन्धान जारी रहेको जवाफ दिनुको विकल्प मसँग छैन ।’

तथापि, कतिपय निकायबाट अख्तियार पुगेका भ्रष्टाचार भएको भनिएका फाइलहरू अगाडि बढाउन बुझाइमा केही फरकपन रहेको उनले बताए । ‘भ्रष्टाचार ठहर नै भइसकेको जस्तो गरी फाइल पुग्छ ।

अनुसन्धानका क्रममा त्यस अनुसारको प्रमाण फेला पर्नुपर्ने हुन्छ । तथापि, विभिन्न निकायबाट फाइलहरू पुग्ने विषय सराहनीय छ । अझै आओस् भन्ने अख्तियारको अपेक्षा छ’ संसदीय समितिको निष्कर्ष सहितका कतिपय फाइल अख्तियारमा अड्किएको भनी प्रश्न गर्ने सांसदहरूलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुख राईको जवाफ छ ।

राज्य व्यवस्था समितिका सभापति खतिवडा समितिमा उठेका हरेक विषयलाई व्यवस्थित गरिने र त्यस आधारमा के कसो भएको छ सम्बन्धित निकायमा सोधी–खोजी गरिने बताउँछन् । ‘अख्तियारमा पुगेका र संसद्मा उठेका फाइलहरू बन्द भएको पदाधिकारीले भनेका छैनन् । प्रक्रियामा लैजान नसकिएको भनेको छ’ सभापति खतिवडा भन्छन्, ‘ती इस्युहरूबारे हामी रिपोर्ट के हुँदैछ भनेर सोध्छौं । विषयको टुंगो नलागेसम्म सोधीखोजी गरिरहन्छौं ।’