अर्थतन्त्र सुधारका लागि ‘मेजर अपरेसन’ जरुरी छ

काठमाडौं । नेपालको अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएका समस्याका बारेमा निजी क्षेत्र, विज्ञ र सबै क्षेत्रबाट प्राप्त सुझावलाई मैले गम्भीर रुपमा लिएको छु । पहिल्यैदेखि म निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य कसरी बढाउन सकिएला भन्ने कुराले चिन्तित छु । नेपालको अर्थतन्त्रमा परेको दबाबलाई हटाउन र समस्या समाधान गर्न सकिने चाबी यही सहकार्यबाट हुनसक्छ भन्ने मेरो बुझाइ रहिआएको छ ।

आज निजी क्षेत्रका सबै साथीहरुले एउटै स्वरमा बिग्रेको अर्थतन्त्रको सुधारका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने सुझाव जुन दिनुभएको छ यो निकै सराहनीय छ । मैले पहिल्यैदेखि भनिआएको सरकार र निजी क्षेत्रबीचमा एउटा सहकार्यको नयाँ वातावरण बनाउने कुरामा निजी क्षेत्र आइपुगेको छ । नयाँ धरातल बनेको छ । सरकार अहिले मन्त्रिपरिषद्‍मा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बनाउने तयारीमा छ । मुख्यसचिव र म आफैं पनि अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने छलफलमा भएकै बेला निजी क्षेत्रबाट सुरु भएको यो पहल सरकारका लागि महत्वपूर्ण छ ।

चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बनाउने बेलामै मैले भनेको थिएँ । नेपालको अर्थतन्त्र सुधारका लागि अहिलेको नेपालको कानुनको सुधार मात्रै गरेर समस्या हल हुने मैले देखेको छैन । यसबाट एउटा मेजर अप्रेसन जरुरी छ । त्यो भनेको अहिलेसम्म हामीले अपनाएको नीतिले के गर्‍यो र अब अपनाउने नीति के हुने भन्ने कुराबारे बताएको थिएँ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बनाउने प्रक्रिया र विधिमा पनि गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्दै नीतिमा बोल्ड निर्णय गर्नुपर्छ भनेर प्रतिनिधिसभामा बोलेको थिएँ ।

तर, चालु आर्थिक वर्षमै त्यो सुधारका काम गर्न समयको पावन्दीका कारण सम्भव थिएन । हामीले जे गरी आएका थियौं त्यो गर्‍यौं ।

तसर्थ, सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका साथै बजेट बनाउने कुरा र अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावबारे बोल्ड निर्णय गर्ने कुरामा अब आउने आर्थिक वर्ष ‘एउटा मेजर अप्रेसन’ तिर जानुपर्ने अवस्था छ ।

त्यो वातावरण अहिले बनेको छ । हामीले टालटुले तरिका र माध्यमबाट सुधार गर्न सक्ने अवस्था छैन । यसका लागि हामीले नीतिगत रुपमा फड्को मार्नै पर्छ । मेरो ८/९ महिनाको अनुभवबाट सुधारका प्रयास त गरियो । आर्थिक नीति र मौद्रिक नीतिबीचमा तालमेल मिलाउन कोसिस पनि भयो । तर, त्यो सामान्य सुधारात्मक मात्रै भयो । विदेशमा बस्ने नेपालीलाई लगानीको वातावरण बनाउने, जग्गाको कित्ताकाट खोल्नेदेखि लाइसेन्स लगायत अनेकन् सुधारका प्रयासहरुमा केही न केही काम भए । तर, अर्थतन्त्रको मूल समस्या समाधान भएन ।

प्रधानमन्त्रीको रुपमा मैले सधैं भन्ने गरेको थिएँ, कसैलाई पनि तनावमा राख्नुहुन्न । म प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै नेपाल श्रीलंका भयो भन्ने भाष्य बनाउन खोजिएको थियो । एउटा तप्का यसमा लागेको थियो । तर, मेरो विश्लेषणले नेपाल त्यो बाटोमा नरहेकोमा म निश्चित थिएँ । जनतालाई अनावश्यक तनावमा राख्नु हुन्न भन्ने थियो । अर्थतन्त्रमा पक्कै केही समस्या छ । यसका लागि हामीले केही छलफल गरेर सुधारका काम नगर्ने हो भने अर्थतन्त्र थप गम्भीर मोडमा जान्छ । अर्थतन्त्रमा समस्या आउनुमा आन्तरिक र बाह्य आयामहरु पनि छन् ।

यसले अर्थतन्त्रमा परेको दबाब हटाउन आफैंले केही बोल्ड निर्णय गर्नुपर्छ । हामीले नेपालकै बलबुतामा आफ्नो अर्थतन्त्र सुधार गर्नुपर्छ । अहिलेको दुनियाँमा बाह्य कारणहरु पनि हुन्छन् । तर, निर्णायक भने आफैं हुनुपर्छ । त्यसकारण केही बोल्ड निर्णय गर्नै पर्छ ।

सरकारमा रहेर मैले मुख्य सचिव सहितका अधिकारीहरुसँग अर्थतन्त्रको समस्या समाधानका लागि पटक–पटक छलफल गरेको छु । निजी क्षेत्रलाई नाफाका निम्ति राज्यले सहजीकरण नगरिदिने हो भने उनीहरु कसरी माथि उठ्न सक्छन् ? हामीले अहिले विश्वका छिटो–छिटो विकास भएका देशहरु विकासको चुरोमा किन पुगे भनेर हेर्यौं भने त्यहाँ पनि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरेरै हो भन्ने देखिन्छ । कानुन र कार्यशैलीमा जसले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने तरक्की गरे उनीहरु माथि पुगे तर हामी हाम्रो परम्परा र मान्यताका कानुनी प्रक्रियाका बन्दी बनेर बस्यौं ।

अहिले त सरकारी कर्मचारीसमेत निर्णय गर्न डराउनुपर्ने अवस्था आएको छ । अर्थतन्त्रको विकासका लागि यसका मान्यताहरु छन् तर अन्ततः सबै कुराको नीति भनेको राजनीति नै हो । अहिले प्रधानमन्त्रीले चाहेर निजी क्षेत्रलाई यो–त्यो सुविधा दिऊँ, ब्याजदर घटाइदिऊँ, बैंकमा पैसा थुप्रिएको छ त्यसलाई परिचालन गर्ने वातावरण बनाऔं तर त्यो मैले भन्ने वित्तिके भइहाल्ने अवस्था छैन । यस्तो कार्यक्रमले यस्तो वातावरण बन्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ । अब हामी विस्तारै अर्को वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको तयारी गर्दैछौं ।

अब हामीले गुणात्मक पुनर्संरचना गर्नुपर्नेछ । यसका लागि निजी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र, विज्ञहरु बसेर समीक्षा पनि गर्ने र अगाडिको बाटो पनि बनाउनुपर्छ । यसले राष्ट्रिय एकता पनि कायम गर्छ ।

उच्चस्तरीय वैधानिक आयोग वा संयन्त्र बनाउने महासंघको प्रस्तावलाई म समर्थन गर्छु । अर्थतन्त्रमा देखा परेका समस्या समाधानको उपाय यही विन्दुबाट हुनसक्छ । यसले सिङ्‍गो राष्ट्रको अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्छ । यो संयन्त्रबारे चन्द्र ढकालजीले प्रस्ताव राख्ने बित्तिकै अर्थमन्त्रीले मलाई फोन गर्नुभयो । यो के भइरहेको छ भनेर मैले यो संयन्त्रबारे प्रस्ताव भएको छ भनेर उहाँलाई भनेको छु । अर्थमन्त्री, अर्थसचिव सबै फर्किएपछि यो संयन्त्र बनाउने हो । सबै जना मिलेरै यो निर्णय गर्ने हो ।

यस्तो संयन्त्रले जनतालाई विश्वास जाग्छ र यसले अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्छ । सबैको विज्ञता, अनुभवलाई केन्द्रमा राख्ने गरीे सामूहिक हितका लागि राष्ट्र बैंक, सरकार, निजी क्षेत्र, विज्ञ, प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रतिनिधि राखेर एउटा संयन्त्र बनाउनुपर्छ । यसो गर्दा देशलाई अघि बढाउन सकिन्छ । प्राकृतिक हिसाबले पनि हामीले त्यो सम्भावना बोकेका छौं । आजको यो संवादले नयाँ सुनौलो उज्यालोको संकेत देखेको छु ।

(प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय आर्थिक बहस कार्यक्रममा दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश)