कोशीमा माओवादी : सबै गुमायो, बदनामी कमायो

२७ असोज, विराटनगर । २४ पुस २०७९ मा बनेको एमालेका हिक्मत कार्की नेतृत्वमा बनेको प्रदेश सरकार गत २३ जेठसम्म निर्वाध चलिरहेको थियो । माओवादी दुई वटा मन्त्रालयसहित सरकारमा थियो । भौतिक पूर्वाधार र पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय माओवादीको नेतृत्वमा थियो ।

एमाले र माओवादी नेताहरुबीच नेतृत्वमा आलोपालो गर्ने सहमति थियो । प्रदेश सभाको नेतृत्व पनि माओवादीबाट निर्वाचित बाबुराम गौतमले गरेका थिए । तर २३ जेठमा जब माओवादीले एमाले नेतृत्वको सरकार छाड्यो, त्यसपछि कोशीमा माओवादीले एकपछि अर्को अवसर गुमाइरहेको छ ।

पछिल्लो पटक २० असोजमा एमाले नेता हिक्मतकुमार कार्कीले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले धारा १६८ (५) अनुसारको सरकार गठनका लागि आह्वान गरे । सत्तारुढ गठबन्धनले माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय पनि गर्‍यो ।

तर कांग्रेसको शेखर कोइराला पक्षका प्रदेशसभा सदस्य केदार कार्कीले बिहीबार आफ्नो पार्टीका ८ र एमालेका ३९ सांसदको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेपछि आङ्बोको मुख्यमन्त्री बन्ने चाहना समाप्त भयो ।

शनिबारसम्म आइपुग्दा माओवादी केन्द्र कार्कीलाई नै गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्रीका साझा उम्मेदवार स्वीकार्न बाध्य भयो ।

कोशीमा पनि केन्द्रीय गठबन्धनमै रहेका दलहरु सम्मिलित सरकार गठन गर्न सभामुख पद छाडेको माओवादी केन्द्रको मुख्यमन्त्री पद पाउने चाहना पनि तत्काललाई समाप्त भएको छ । सरकार गठन र विघटनको खेलमा माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री पद त पाउन सकेन नै सभामुख पद पनि गुमाउन पुगेको छ ।

माओवादी केन्द्रका नेताहरुले पार्टीको यो अवस्थालाई ‘भुइँको टिप्न खोज्दा  गोजीको पनि खसेको’ अर्थमा लिएका छन् । ‘हामीले भुइँको टिप्न खोज्दा गोजीमा भएको पनि पोखियो’, माओवादी केन्द्रका एक सांसदले भने, ‘सभामुख गयो, आलोपालो मुख्यमन्त्री गयो, सरकारको सम्मानजनक सहभागिता छोड्नुपर्‍यो, त्यो भन्दा ठूलो पार्टीको बदनाम भयो ।’ २४ पुसमा बनेको एमाले नेतृत्वको सरकार रहिरहेको भए अहिलेको अवस्था नै नआउने ती नेताको दाबी छ ।

१० पुसमा केन्द्रमा एमाले–माओवादी केन्द्रसहितको गठबन्धन राष्ट्रपति निर्वाचनअघि टुटेपनि प्रदेशको अवस्था फरक रहेको भन्दै माओवादी केन्द्र हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारमा रहिरह्यो ।

तर केन्द्रको सत्तारुढ गठबन्धनको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसले माओवादीलाई फिर्ता हुन दबाब दिएपछि २३ जेठमा माओवादीले एमाले सरकार छाडेको थियो । माओवादीले सरकार छाडेपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशसभामा विश्वासको मत पाउन नसकेर १५ असारमा पदमुक्त भए ।

माओवादी केन्द्रले सत्ता गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरे पनि कांग्रेसका उद्धव थापाको नाममा सहमति गर्‍यो ।

‘अंकगणितका कारण गठबन्धनमा बहुमत पुर्‍याउन सकस हुन्छ भनेर त्यसबेला एमाले नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिन चाहेका थिएनौं’, केही दिनअघि माओवादी नेता आङ्बोले भनेका थिए, ‘सरकार छाड्दै गर्दा आलोपालो सरकार चलाउने हो, पहिले तपाईंहरुले नै नेतृत्व गर्नुस् भनेपछि सरकारबाट ब्याक भएका थियौं ।’

यद्यपि मुख्यमन्त्रीमा आलोपालो गर्ने सहमति भएको माओवादी नेताहरु बताउँछन् । तर सत्ता गठबन्धनमा रहेका दल कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीसँग सरकार गठनका लागि आवश्यक संख्या थिएन ।

९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १३, एकीकृत समाजवादीका ४ र जनता समाजवादी पार्टीका १ गरी ४७ सांसद भए पनि माओवादीबाट निर्वाचित बाबुराम गौतम सभामुख भएकाले सरकार गठनमा समर्थन गर्न संविधानले रोक लगाएको थियो ।

सरकार गठनका लागि ६ सिट भएको राप्रपालाई साथ लिने कांग्रेस नेताहरुको प्रयास सफल हुन सकेन । त्यसपछि सभामुख बाबुराम गौतमकै हस्ताक्षर बुझाएर कांग्रेसका उद्धव थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए ।

तर सर्वोच्च अदालतले सभामुखको समर्थनमा सरकार बनाउनु संविधान विपरीत भनेपछि थापाको नियुक्ति बदर भयो । सत्तारुढ गठबन्धनले त्यसपछि सभामुखलाई नै राजीनामा गराएर पुनः थापाकै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्‍यो ।

राजीनामा गर्न नचाहेका तत्कालिन सभामुख गौतमलाई प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले बालुवाटार बोलाएर निर्देशन दिएर पद छाड्न बाध्य पारेका थिए ।

सभामुखको राजीनामा पछि सरकार गठन त भयो । तर विश्वासको मत लिन ४ भदौमा बोलाइएको बैठकमा उपसभामुख सृजना दनुवार अनुपस्थित भइन् । कांग्रेसकै सांसद इस्राइल मन्सुरीले अध्यक्षता गरे र थापालाई विश्वासको मत पनि दिए ।

सर्वोच्चले यो कदम पनि असंवैधानिक भनेर संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार प्रदेशसभाको ठूलो दलको हैसियतमा एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्न आदेश दियो ।

यसरी कांग्रेसका थापा फेरि पदमुक्त भएर एमालेका कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भए, तर विश्वासको मत पाउने अवस्था नदेखिएपछि २० असोजमा राजीनामा दिए र फेरि नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्ने अवस्था आइलाग्यो ।

सत्तारुढ गठबन्धनमा तेस्रो पटक प्रयास गर्दा माओवादी केन्द्रका आङ्बो मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार बन्न सफल भए ।काठमाडौँबाट मुख्यमन्त्रीको टिकट लिएका विराटनगर आएका आङ्बोका लागि केदार कार्की बाधक बने ।

आङ्बोले प्रदेश प्रमुख समक्ष दाबी पेश गरेपनि कांग्रेसभित्र विद्रोह गर्दै कार्कीले डा. शेखर कोइराला समूहका ८ सांसद लिएर गएका कार्की एमालेको ३९ सांसदको समर्थनमा शनिबार मुख्यमन्त्री नियुक्त भए ।

पटक पटक असफल आङ्बो

माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता दोस्रो पटक प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भएका हुन् । पहिलो कार्यकालको पाँच वर्षमा पटक पटक गरी करिब चार वर्ष आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री भएका उनी दोस्रो कार्यकालमा मुख्यमन्त्रीको प्रमुख दाबेदार थिए ।

आङ्बोले प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा पनि मुख्यमन्त्री बन्ने प्रयास गरेका थिए । तत्कालिन नेकपा र नेकपा एमाले विभाजन हुँदा आङ्बो मुख्यमन्त्रीको दाबेदार थिए । तर त्यसबेला एमाले विभाजनपछि बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।

राजेन्द्र मुख्यमन्त्री बन्दा उनी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा दोहोरिएका थिए । त्यसअघि शेरधन राई मुख्यमन्त्री हुँदा पनि आङ्बो आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री थिए ।

प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा एमाले र माओवादीबीच गठबन्धन हुँदा एमाले नेता हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री बने । दुई दलबीच सरकारको नेतृत्वमा आलोपालो गर्ने सहमति भएअनुसार आङ्बो दोस्रो पालामा मुख्यमन्त्री बन्न सक्थे । तर राष्ट्रपति निर्वाचनअघि केन्द्रमा नयाँ समीकरण बनेपछि उनी अफठ्यारोमा परे ।

एमालेसँगको सहकार्य टुटेपछि प्रदेशमा दुई पटक नयाँ सरकार गठन हुँदा उनले अवसर पाएनन् ।

पछिल्लो पटक भने उनलाई सत्तारुढ गठबन्धनले मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार बनाए पनि कांग्रेसका केदार कार्कीले पार्टीमा विद्रोह गरेपछि नयाँ परिस्थिति सिर्जना भयो र कार्की नै मुख्यमन्त्री बने ।

यो घटनाक्रमले कोशीमा माओवादीले प्रदेशका मुख्य पदहरु गुमाएको छ भने पार्टीको साखःमा पनि क्षति पुगेको नेताहरु बताउँछन् । सरकार गठनका अन्तिम विकल्प संविधानको धारा १६८ को ५ अनुसार कार्की मुख्यमन्त्री बन्दा अब आङ्बोको पालो आउने सम्भावना लगभग टरेको छ ।

किनकी उपधारा ५ अनुसार गठन भएको सरकार भङ्ग भए प्रदेश मध्यवधिमा जाने जोखिम छ । पछिल्लो घटनाक्रमले पार्टीभित्र उनलाई कमजोर बनाएको छ ।