पेमेन्ट गेट–वे प्रकरण : मुख्यसचिव अर्यालमाथि पनि अख्तियारको अनुसन्धान

१० कात्तिक, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली (पेमेन्ट गेट–वे) खरिद प्रक्रियामा मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालमाथि अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ ।

पेमेन्ट गेट–वे खरिद अनियमिततामा आरोपपत्रका साथ पेश भएको कागजातमा अख्तियारले विशेष अदालतलाई तत्कालिन सूचना, प्रविधि तथा सञ्चार सचिव रहेका अर्यालमाथि समेत अनुसन्धान भइरहेको जनाएको हो ।

पेमेन्ट गेटवे प्रणाली खरिदमा २३ करोड २७ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित अख्तियारले १५ भदौमा  ९ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारमुद्दा दायर गरेको थियो । त्यही मुद्दाको मिसिलमा पेश भएको कागजातमा पेमेन्ट गेटवे खरिद प्रकरणको अर्को चरणको अनुसन्धान जारी रहेको उल्लेख छ ।

पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनका लागि २०७५ सालमै करिव २३ करोड २७ लाखको काम भएर उपकरण आयात भइसकेको थियो । थप प्रगति नभएको अवस्थामा पाँच वर्षपछि आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा २ अर्ब ९५ करोड ५० लाख रुपैयाँ आवश्यक भएको भनी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको थियो ।

अख्तियारस्रोतले भन्यो, ‘राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले पठाएको पत्रलाई आधार मानेको देखिएपनि त्यसमा सञ्चार सचिव बैकुण्ठ अर्यालले कुनै अध्ययन नगरी हचुवाको भरमा बजेट माग गर्ने निर्णय गरेका थिए ।’ त्यो निर्णयमा लागत अनुमान तयार गर्दा अन्तराष्ट्रिय बजारमा प्रचलित सफ्टवेयरहरुको अध्ययन गरी तयार नभएको भनी अहिलेसम्मको अध्ययनबाट निष्कर्ष निकालिएको अख्तियार स्रोतले बतायो ।

त्यो निर्णयमा हचुवाको भरमा लागत स्टिमेट तयार गरेको भन्ने अख्तियारको प्रारम्भीक निष्कर्ष छ ।  ‘सरोकारवाला निकायहरुसँग यसवारेमा कुनै छलफल र परामर्श गरेको देखिएन’ स्रोतले भन्यो, ‘बैकुण्ठ अर्याल सञ्चार मन्त्रालय सचिव भएर पुगेलगत्तै पेमेन्ट गेटवेका नाममा थप कार्यक्रम बनाउने र बजेट माग्ने गरेको देखियो ।’

उनले इ पेमेन्ट, सिस्टम अपग्रेड लगायतका नाममा थप रकम चाहिने भनेर लामो टिप्पणी लेखेका थिए । तर अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चितता दिनसक्ने अवस्था नरहेको जवाफ लेख्यो । त्यसपछि सञ्चार सचिव अर्यालको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति गठन भएको थियो, जसले पेमेन्ट गेटवे स्थापना र सञ्चालनका लागि भन्दै तीन वर्षका लागि ८१ करोड १७ लाख माग गरेको थियो । त्यसका आधारमा अर्थमन्त्रीले सहमति दिएका थिए ।

‘तत्कालिन सञ्चार सचिव नेतृत्वको समितिले शुरुमा के आधारमा तीन अर्ब रुपैयाँ माग्यो, त्यससम्बन्धी कुनै कागजात र विवरण भेटिएन’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘अर्थ मन्त्रालयबाट प्रश्न उठ्नासाथ फेरि के आधारमा ८१ करोड रुपैयाँ मात्रै माग भयो ? त्यसवारे समेत कुनै लगत स्टिमेट तयार भएको छैन ।’

प्रणालीमाथि सरकारी निकायकै अविश्वास बढेपछि समन्वयका लागि उत्तरकुमार खत्रीको संयोजकत्वमा अर्को समिति गठन भयो । हाल अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखा प्रमुख रहेका खत्रीमाथि समेत अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

१४ वैशाख २०७९ मा सञ्चार सचिव अर्याल संयोजकत्वको निर्देशक समितिले पेमेन्ट गेटवे विस्तारका लागि करिव डेढ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने निष्कर्ष सहित ९१ करोड रुपैयाँ माग गरेका थियो । उसले विभिन्न संयन्त्र निर्माण र सञ्चालनका लागि ३१ कर्मचारी समेत आवश्यक पर्ने भन्दै ९१ करोड ६८ लाख रुपैयाँ चाहिने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसैगरी आवश्यक सफ्टवेयर र ३ वर्षे लाइसेन्सका लागि थप २६ करोड ७० लाख चाहिने भन्दै माग्ने निर्णय गरेको थियो । अनि भौतिक पूर्वाधार, सर्भर निर्माण, डाटा सेन्टरका लागि थप ४५ करोड ३७ लाख रुपैँया आवश्यक पर्ने निर्णय गरेको थियो । निर्वाचन लगत्तै गठन भएको सरकारले त्यो कामलाई अघि बढाउन दिएन । त्यतिबेला राज्यकोषमा पर्याप्त रकम नभएको र जथाभावी बजेट बाँड्दा आगामी वर्ष बजेट निर्माणका क्रममा स्रोतमाथि दबाब पर्ने भन्दै यस्तो निर्णय भएको थियो । १४ पुस २०७९ मा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ‘सहमति स्थगित गरिदिने’ निर्णय गरेका थिए । त्यसपछि प्रक्रिया अघि बढेन ।

तर अख्तियारले भने यो विषयमाथि अनुसन्धान अघि बढाएको भनी निर्णय गरेरै विशेष अदालतलाई जानकारी गराएको छ । अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘विशेष अदालतले एउटा पुरानो मुद्दामा गरेको ब्याख्या देखाएर पेमेन्ट गेटवेका पछिल्ला कामकारवाहीको विषयमा छुटै मुद्दा लैजाने निर्णय भएको हो ।’

८ पुस २०७९ मा विशेष अदालतले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको सम्बन्धी एक भ्रष्टाचार मुद्दामा फरक ठाँउमा, फरक विषयवस्तु र संलग्न व्यक्ति समेत फरकफरक भएको विषयमा एउटै मुद्दा बनाउनुको साटो फरकफरक आरोपपत्र पेश गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

त्यही व्याख्या देखाउँदै अख्तियारले पेमेन्ट गेटवेको मामिलामा अर्को चरणमा भएको अनियमिततामाथि छुट्टै अनुसन्धान भइरहेको भनी विशेष अदालतलाई जानकारी गराएको हो । अख्तियारको आरोपपत्रमा भनिएको छ, ‘१४ चैत, २०७८ पछि भए गरेका विषयमा थप छुट्टै अनुसन्धान गर्ने गरी आयोगबाट निर्णय भई हाल अनुसन्धानमा रहेको बेहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ ।’

साउन २०७८ मा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सचिव रहेका बैकुण्ठ अर्याल सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सरुवा भएका थिए । उनी सचिव भइसकेपछि पेमेन्ट गेटवेका लागि तयार गरिएको लगत स्टिमेट, स्रोत सुनिश्चितताका पत्राचारहरु, भुक्तानी लगायतका विषयमा अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको हो ।

यसवारे प्रतिक्रिया लिन खोज्दा मुख्यसचिव डा. अर्याल सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । यसअघि नै पेमेन्ट गेटवेको विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै उनले आफूलाई अख्तियारले सोधपुछसम्म गरेको, तर कुनै बयान नदिएको बताएका थिए । आफू सैद्धान्तिक रुपमा पेमेन्ट गेटवेको पक्षमा रहेकाले पनि त्यसलाई अघि बढाउन खोजेको भन्दै उनले कुनै अनियमितताका घटना आफूलाई थाह नभएको र त्यसमा संलग्न समेत नभएको जिकिर गरेका थिए ।

मुलुकभित्र र बाहिरबाट हुने भुक्तानीलाई पूर्ण रुपमा विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली(पेमेन्ट गेट वे) स्थापनाको प्रयास भएको थियो ।

वित्तिय कारोवार, रकम लेनदेन र एक अर्को माध्यमको कारोवार समेत जोडिएकाले नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत हुनुपर्ने यस्तो कारोवार सञ्चालन गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र)एनआइसीटी)ले पेमेन्ट गेट वे स्थापनाका लागि काम गरिरहेको थियो ।

एक वर्षमा पुरा नहुने काम खरिद गुरुयोजना विना नै अघि बडेको थियो । सिंगो कार्यक्रमलाई १० वटा भन्दा बढी टुक्रा बनाएर खर्च भएको भेटिएको थियो ।

अधिकांश विवादित निर्णयहरु केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेलको पालामा भएको थियो, जो २४ चैत २०७८ (देउवा सरकार)को मन्त्रिपरिषद निर्णयबाट नेपाल टेलिकमको प्रवन्ध निर्देशक भएका थिए ।