संक्रमणकालीन न्यायले पीडितको परिवार र समुदायमा शान्ति ल्याउन सहयोग गर्छ : एन्टोनियो गुटेरेस

२ कात्तिक, काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरे र संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसबीच भेटवार्ता भएको छ ।

भेटका क्रममा राष्ट्रसंघका महासचिवले नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउन राष्ट्रसंघ आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको बताए । सभामुखको सचिवालयका अनुसार गुटेरेसले भनेका छन्, ‘संक्रमणकालीन न्यायले पीडित, उनीहरुको परिवार र समुदायमा शान्ति ल्याउन सहयोग गर्छ भन्ने विश्वास व्यक्त लिएको छु ।’

राष्ट्रसंघका महासचिवसँगको भेटमा सभामुख घिमिरेले नेपाल संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगमार्फत तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन प्रतिबद्व रहेको बताए ।

सभामुख घिमिरेले भनेका छन्, ‘दुवै आयोगसम्बन्धी ऐन निर्माणका लागि संसद र संसदीय समितिमा गम्भीरतापूर्वक छलफल भइरहेको छ । आशा छ हामी निकट समयमा नै ऐन निर्माण गर्नेछौं ।’

नेपालको शान्ति प्रक्रिया एउटा मोडेल

सभामुख घिमिरेले गुटेरेससँगको भेटमा नेपाल भगवान गौतम बुद्धको देश भएको उल्लेख गर्दै नेपाली शान्ति प्रिय रहेको पनि बताएका छन् ।

यसैसँग जोडेर उनले भनेका छन्, ‘नेपालले शान्ति प्रक्रियामा प्राप्त गरेको उपलब्धी विश्वका लागि नै मोडेल बन्न सक्छ । विश्वका कतिपय देशहरुमा देखिएका अशान्ति र द्वन्द्वको निरुपणका लागि पनि यहाँका विशिष्टिकृत प्रयासहरु उदाहरण बन्न सक्छ ।’

नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रकिया सन् २००६ मा सरकार र तत्कालिन विद्रोही पक्षवीच सम्पन्न भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता, सर्वोच्च अदालतको निर्देशनहरु, सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्वता, पीडित पक्षहरुका चासो एवम् धरातलीय वस्तुस्थितिबाट निर्देशित रहेको पनि सभामुख घिमिरेले बताएका छन् ।

नेपालले सफलतापूर्वक आफ्नो मौलिक, राष्ट्रिय अपनत्वसहित तथा आफैंले नेतृत्व गरी शान्ति प्रकिया निष्कर्षमा पुर्‍याएको स्मरण गर्दै सभामुख घिमिरेले नेपालको शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्न राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन)को मध्यस्थताले ठूलो सहयोग गरेको पनि बताएका छन् ।

साथै सभामुख घिमिरेले व्यस्तताबीच नेपाल भ्रमण गरेको र संसदमा सम्बोधनका लागि समय प्रदान गरेकोमा धन्यवाद दिए । गुटेरेसले मंगलबार दिउँसो ४ बजे संघीय संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दैछन् ।

नेपालको संसदको नियमावलीमा नै राष्ट्रसंघका महासचिवबाट सम्बोधन हुन सक्ने व्यवस्था छ ।