शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम र महासचिव गुटेरेसलाई दिएको वचनको पालना

यतिबेला संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासचिव नेपाल भ्रमणमा छन् । निकै व्यस्त कार्यतालिका छ । मध्यरातमा नेपाल छिरेदेखि औपचारिक भेटघाट सकेर जलवायु परिवर्तनको असरको प्रत्यक्ष अवलोकन पछि संसदमा संवोधन गर्नेछन् ।

महासचिव राजनैतिक करिअरका हिसावले सोसलिष्ट पार्टी, पोर्चुगलको प्रधानमन्त्री हुन् । सोही समयमा सोसलिष्ट इण्टरनेशनलका पहिला उपाध्यक्ष र पछि अध्यक्षमा समेत निर्वाचित भै आफनो सफल कार्यकाल सम्पन्न गरेका छन् ।

अण्टोनियो गुटेरेस कुटनैतिक क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने क्रममा सन् २००५ मा हाइ कमिसनर अफ रिफुजीका रुपमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा निर्वाचित भएका हुन् । राजनीति वुझेका, संयुक्त राष्ट्रसंघको लामो करिअर भएका र नेपालका वारेमा गहिरो जानाकारी प्राप्त गरेका गुटेरसको नेपाल भ्रमण फलदायी र परिणाममुखी हुने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ ।

भ्रमणको कार्यसूची जलवायु परिवर्तनका असरको प्रत्यक्ष अवलोकन गर्ने, नेपालको शान्ति प्रकृया, र नेपालको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण समेत रहेको कुरा प्रधानमन्त्रीसंगको भेटको क्रममा भएको छलफलबाट पुष्टि भएको छ ।

अब लागौं उनको भ्रमणको प्रभाव खासगरी शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काममा कस्तो रहला ?

नेपालको शान्ति प्रक्रिया नेपालको त हुने नै भयो विश्वको पनि चासोको विषय हो । संयुक्त राष्ट्र संघको त झन् बढी चासाको विषय हो । दश वर्षे माओवादी जनयुद्धलाई शान्तिमा रुपान्तरण गर्ने प्रकृयामा संयुक्त राष्ट्रसंघका तत्कालिन महासचिव लगायत अन्य उच्च अधिकारीहरुको औपचारिक र अनौपचारिक प्रयत्न निकै स्मरणीय छ ।

यस क्रममा दुइ सेना दुई सत्ताको अवस्थामा रहेको तत्कालिन नेपालमा शान्ति स्थापना गर्ने कुरा निकै ठुलो चुनौतीको कुरा थियो । दिनहुँ भिडन्त, दिनहुँको भिडन्त र हताहतीका कारण सैन्य शक्तिमा भागदौड त्यतिबेलाको वास्तविकता थियो ।

भाग दौडको क्रममा रहेको सैन्य शक्तिको भिडन्त नापे तौले जस्तो हुने थिएन । जसको असर जे पनि हुन सक्ने संभावना थियो । सो कुरा संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्तराष्ट्रिय कानुनका मान्यताका हिसाबले सह्य थिएन ।

यसबाहेक आन्तरिक द्वन्द्व र युद्धहरुले पार्ने वाह्य प्रभाव र द्वन्द्वको विस्तार एवं फैलावटले युद्धको अवस्थाको सिर्जना संयुक्त राष्ट्रसंघको ध्यानाकर्षण गर्ने मुख्य कारक बन्दथे । त्यसै कारण संयुक्त राष्ट्रसंघको पनि चासो र नेपाली युद्धरत पक्षहरुको पनि चाहनाका कारण नेपालमा युएन मिसनका रुपमा अनमिन स्थापना भएको थियो ।

आरम्भमा सरकार र विद्रोही माओवादीको भिन्नाभिन्नै पत्र र पछि ती भिन्नाभिन्नै पत्र फिर्ता गरेर संयुक्त पत्र मार्फत औपचारिक शान्ति मिसन स्थापना गर्ने गरी शान्ति प्रक्रियाको थालनी भएको थियो ।

खासगरी आरम्भमा युद्ध विरामको अनुगमन र पछिल्लो चरणमा विस्तृत शान्ति सम्झौताको  अक्षरस: पालनाको सुनिश्चितता सहित सेना र हतियारको निरीक्षण युएनको मुख्य भुमिका थियो ।

विस्तृत शान्ति सम्झौता र सेना र हतियार सम्वन्धी सम्झौतामा युएन साक्षीका रुपमा समेत वसेको थियो । अनमिनको अनुगमनकै दौरान संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो ।

यद्यपि केही आन्तरिक र केही वाह्य दबाब र प्रभावका कारण अनमिन आफनो मिसन पूरा नहुँदै बीचैमा नेपाल छाडेर जान परेको थियो । जे सुकै भए पनि नेपालको शान्ति प्रक्रियामा  युएनको महत्वपुर्ण भुमिका थियो भन्नेमा विवाद रहेन ।

शान्ति प्रक्रियाकै माध्यमबाट अन्तरिम संविधान वन्यो । सोही अन्तरिम संविधानको आधारमा संविधानसभाको निर्वाचन र सो मार्फत नयाँ संविधानको घोषणा, राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्रको स्थापना, संघीयता, समावेशीता र धर्मनिरपेक्षता जस्ता महत्वका विषयहरुको संस्थागत गर्ने काममा कुनै न कुनै रुपमा संयुक्त राष्ट्र संघको भुमिका थियो ।

आज शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामका रुपमा संक्रमणकालीन न्यायको विषय थाति छ । त्यो मामला थाती रहेका कारणले नेपालको शान्ति प्रक्रिया टुंगियो भनेर घोषणा गर्न पाइएको छैन । शान्ति प्रक्रियामध्येको अत्यन्त सानो अंश तर संवेदनशील अंश बाँकी रहेका कारणले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढेको पाइन्छ । यसै क्रममा यो महासचिव गुटेरेसको भ्रमणको एजेण्डा पनि बन्न पुग्यो ।

उनको भ्रमण पश्चात सबै राजनैतिक दलका नेताहरुसंगको भेटमा सर्वोच्च अदालतको फैसला, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र पीडितमैत्री ढंगले छिटटै समाधान हुने अपेक्षा गरेको कुरा पूरा होला कि नहोला चासोको विषय छ । सत्तारुढ दलहरुले यससम्बन्धी कानुन छिटटै पारित गर्ने कुरा गरेका छन् । प्रतिपक्षी दल भने प्रधानमन्त्रीको कारणले ढिलाइ भएको आरोप लगाउन पछि परेन ।

नेपालको शान्ति प्रक्रियाका बारेमा जानाकार रहेका महासचिवलाई स्वार्थ अनुकुलको आरोप वा प्रत्यारोपले प्रभाव पार्ने त छैन नै तर अब पनि यो मामला थाती रहयो भने कसका कारणले थाति रहयो भन्ने कुराको फेहरिस्त खोतलिने पक्का छ । यसका कारणले पनि दबाबका रुपमा नेपालको शान्ति प्रक्रियाले गति लिने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

यसका साथै युएनको यति ठुलो भूमिका रहेको शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम सम्पन्न गर्नका लागि युएनको तदारुकताको कमी रहेको कुराको पनि हेक्का महासचिवले गरे भने यो मामला टुंगिन कठिन छैन भन्न सकिन्छ ।

त्यसो त संक्रमणकालीन न्यायको मामलाका बारेमा यति धेरै चर्चा भयो सायद यति चर्चा दश वर्षे जनयुद्धको पनि भएको थिएन । विश्वमै उदाहरणीय बन्ने गरी सफल दाबी गरिएको शान्ति प्रक्रियाको पनि यति चर्चा भएन ।

खासगरी द्वन्द्वरत पक्षहरुले सत्ता र विद्रोहीको भुमिका विर्सेर संयुक्त सरकारदेखि पार्टी एकिकरणसम्मको यात्रा पार गरे । शाही नेपाली सेना र जनमुक्ति सेनाका रुपमा भिडेका दुई सेनाले आफनो पूर्वअवस्थालाई थाती राखेर समायोजनको प्रक्रिया पार गरेर नेपाली सेनाका रुपमा आफुलाई दर्ज गरे ।

सत्ता पिडित र माओवादी पीडितहरुले भिन्नाभिन्नै संगठन मार्फत एक अर्काका विरुद्धमा आक्षेप लगाउदै हिडेको विगत बिर्सेर साझा चौतारीको अभ्यास गरे । अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरु पनि आ–आफना स्वार्थका हिसाबले धन्दा चलाउदै आएको विगतलाई थाती राखेर अव ‘इनफ इज इनफ’ भन्दै अब यो मामिला सल्टाउन पर्छ भन्ने ठाउमा आइपुगेको महसुस  हुँदैछ ।

यो अवस्थाले झण्डै एक दशक युएन कै पनि कुनै औपचारिक पहलकदमी वा चासो शून्य रहेको संक्रमणकालीन न्याय महासचिवको भ्रमण र भ्रमणको एक महत्वपुर्ण एजेण्डा वन्ने कुराले थप आशावादी बनाएको छ ।

यो मामला मुलतः राजनीतिक मामला हो । नेपालको शान्ति प्रकृया राजनैतिक रुपमा नै समाधान भएको हो । यो बाँकी मामला पनि राजनीतिक समझदारी र सुझबुझले बाहेक अन्य तवरले हल हुँदैन भन्नेमा दुई मत छैन ।

पछिल्लो यो पृष्ठभूमिले लामो समय राजनैतिक दलहरुले सत्ता प्राप्ति, प्राप्त सत्ता टिकाउने र लम्ब्याउने हतियारका रुपमा र प्रतिपक्षले सत्ता ढाल्ने, आफूले प्राप्त गर्ने र टिकाउने यन्त्रका रुपमा प्रयोग गरेको तितो यथार्थलाई बिर्सेर नयाँ शिराबट सोच्न अब भने बाध्य बनाउनेछ ।

द्वन्द्वकालीन मुद्दा देखाएर धम्काउने तर्साउने, अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको बेमौसमी चर्चा गरेर लत्रन बाध्य बनाउने र पीडितहरुलाई उचालेर आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने अभ्यासमा अव कमी आउनेछ । यस्तै युएनमा धर्ना, ज्ञापन पत्र र प्रदर्शन गरेर आफनो धर्म निर्वाह गर्नेहरुलाई पनि अब महासचिवको भ्रमणका मार्फत उनकै मुख्य एजेण्डामध्येको एक बनेपछि ती कर्महरु पनि अब गौण बन्ने पक्का छ ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारणले ऐन संशोधनको आवश्यकता खटि्कएको तर पटक पटकको प्रयत्नले पनि साकार रुप लिन नसकेको सन्दर्भमा महासचिवको यो भ्रमणले खास परिणाम दिने विश्वास गर्न सकिन्छ । किनकि महासचिवसंगको भेटको दौरानमा सत्तारुढ दलका नेताहरुले छिटटै सो संशोधन विधेयक पारित गर्ने वचन दिएका छन् । यसै गरी प्रमुख प्रतिपक्षले पनि आफ्नो सहयोग रहने बताएको छ ।

पीडितहरुको ज्ञापन पत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुलाई पीडितका भावनामाथि अब धेरै नखेल्न, ऐन संशोधनको प्रक्रियालाई बाधा नगर्न, सरकारी पक्षलाई पीडितका पीडामा मलमपट्टी हुने गरी परिपूरणको व्यवस्था गर्न र पीडित मैत्री हुने गरी ऐन संशोधनको प्रक्रियालाई छिटो टुंगोमा पुर्‍याउन र संसदलाई उक्त संशोधन पारित गर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्न आग्रह गरिएको छ ।

समग्रमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवालाहरुको मत यस मामिलालाई अब बिलम्व नगरी अघि बढाउनपर्छ भन्ने देखिन्छ । संसदमा रहेको विधेयक र प्रक्रियाको स्वागत गर्दै टुंगोमा पुर्‍याउन गरिएको आग्रहले सकारात्मक वातावरण बनेको आभास भएको छ ।

महासचिवले संसदमा संवोधन गरेलगत्तै संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक पारित गर्न सके नेपाल नेपालीको साख त उचो हुने थियो, संयुक्त राष्ट्र संघीय महासचिवलाई दिएको वचनको पनि पालना हुने थियो । यस तर्फ ध्यान दिने कि ?