‘भूकम्पको क्षतिको लगत लिन तुरुन्तै विज्ञ टोली पठाउनुपर्छ’

विज्ञहरूले धेरै पहिलेदेखि नै भूकम्पको सम्पूर्ण शक्ति पश्चिम क्षेत्रमा केन्द्रित भइरहेको र ८ रेक्टर स्केलभन्दा माथिको धक्का जानसक्छ भन्ने चेतावनी दिइरहेका थिए । त्यो क्षेत्र भौगर्भिक हिसाबले जोखिमपूर्ण त थियो नै भौतिक संरचनाहरू झन् नाजुक थिए ।

सन् २०१५ को गोरखा भूकम्पमा व्यक्तिगत घरहरू सात लाख र विद्यालयहरू आठ हजार क्षति भए । त्यसपछि गठन भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा रहेर काम गर्दा हामीले पनि यस्तै भूकम्प वा अलिक सानो तहको भूकम्प गयो भने सुदूर र मध्यपश्चिममा निकै ठूलो क्षति हुन्छ भन्ने आंकलन गरेका थियौं ।

प्राधिकरणलाई त्यसबारे कार्यादेश नभएकाले विस्तृत काम गर्न सकेनौँ । हामीले त्यहाँका संरचनामा रेट्रोफिटिङको काम गरेर थोरै खर्चमा सुरक्षित बनाउन सकिन्छ भनेर भनेका थियौँ । अहिले जुन स्केलमा जान्छ भनिएको थियो त्यो स्केलको त गएन, तर सानो स्केलको भूकम्पले पनि ठूलो क्षति भयो । सात स्केलभन्दा माथिको हुन्थ्यो भने अझ धेरै ठूलो क्षति हुन्थ्यो ।

अब गर्नुपर्ने काम

अबको १५ दिनजति राहत र उद्धारको काम गर्नुपर्छ । त्यो काम सकिपछि पुनर्निर्माण सुरु हुन्छ होला । राहतको हकमा सरकारले एकद्वार प्रणालीबाट काम गर्नुपर्छ । किनभने, मुलुकमा ५० हजार बढी गैरसरकारी र दुई सयभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू क्रियाशील छन् । उनीहरू मानवीय सहयोग वा अरु आफ्नै उद्देश्यले सहयोग गर्न चाहन्छन् । बाहिरबाट द्विपक्षीय सहयोग गर्ने निकाय पनि आउँछन् ।

अहिले दुईवटा जिल्लामा क्षति पुगेको छ । भूकम्प गइसकेका जिल्लामा तत्काल राहत, उद्धार र पुनर्निर्माणको काम शुरु गर्नुपर्छ । तुरुन्तै क्षतिको लगत लिन थाल्नुपर्छ ।

अलिकति पछि भयो भने पीडित को हो र क्षति कति हो भनेर छुट्याउन पनि गाह्रो हुन्छ । सुरुमा उद्धारको काम गर्नुपर्छ, किनभने जीवन महत्वपूर्ण हो । त्यसपछि राहतको काम हो ।

जाजरकोट र रुकुम हिमाली वातावरणले असर गर्ने ठाउँहरू हुन् । जाडोको याम छ । घर बाहिर खुला आकासमा बस्नुपर्ने अवस्थामा खाना, बसोबाससँगै, जाडो छल्ने लत्ताकपडाको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

हामीले यसमा हाइटीको भूकम्पबाट पनि पाठ सिक्नुपर्छ । हाइटीमा भूकम्पपछिको काममा राज्य नै असफल भएको थियो । त्यसबेला हाइटीको सरकार संघसंस्था परिचालनकै मामिलामा असफल भएको थियो ।

हाम्रोमा प्राधिकरण गठन भए पनि पुनर्निर्माणको मात्रै कार्यादेश थियो, राहत र उद्धारको थिएन । त्यतिबेला पनि एउटा संस्थाले १५ लाखको घर बनाइदिएको छ, राज्यले तीन लाख रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग गर्नसक्ने सक्ने अवस्था हुन्थेन ।

त्यस्तो अवस्थामा पीडित स्थानीयलाई अन्याय महसुस भयो । त्यसपछि सिंगो समाज नै गैरसरकारी संस्थामुखी हुँदै गयो । विभिन्न फाउण्डेसनका नाममा भएका कामकारवाहीमाथि समेत प्रश्न उठेका छन् ।

पछि हामीले पुनर्निर्माणको काम गर्दा एकद्वार प्रणाली अपनायौं । मापदण्ड तोकेरै ‘यो-यो प्रक्रिया पालना गर, होइन भने सहयोग रकम हाम्रो खातामा राख’ भनेर निर्देशन दिएका थियौं । त्यसले अलिकति कठिनाइ त भयो, तर ढिलै भए पनि राम्रा काम भए ।

उद्धार र राहतको समयमा संघ संस्था परिचालनमा राज्यले ध्यान दिनुपर्छ र विशेष गरेर गृह प्रशासन यो मामिलामा चनाखो भएन भने अस्तव्यस्त हुन्छ । अहिले राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले पहिलेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण रहँदा बनाएको मोडालिटीबाट काम गर्नसक्छ ।

पुनर्निर्माणमा पनि संघसंस्थाहरू इच्छुक हुन्छन् । यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।

मझौला स्तरको भनिने भूकम्पले जुनस्तरमा मान्छेको क्षति भएको छ, यो दुःखद पाटो हो । तर यसले भोलिका लागि पाठ पढाएर गएको छ, बलिया संरचना बनाउने अवसर सिर्जना गरिदिएको छ ।

०७२ सालको भूकम्पछि हामीले बनाएका संरचनाको अवस्था हेर्दा पनि त्यो थाहा हुन्छ । विपदबाट हामीले गर्न सक्ने भनेकै पुनर्निर्माणको काम हो ।

भूकम्पको झड्का भन्दा पनि कमजोर संरचनाले मानवीय क्षति हुने हो । विज्ञहरू अझै पनि त्यस क्षेत्रको पुरै शक्ति ‘रिलिज’ भइनसकेको र भूकम्पीय जोखिम कायम रहेको औँल्याउँदै आएका छन् ।

कुनै समयमा फेरि विष्फोट भयो भने त्यसले पुर्‍याउने क्षति अझै बढी हुन्छ ।क्षतिको लगत राख्न विज्ञ र इन्जिनियरको टोली पठाउनु पर्छ । यसमा राज्यकै भूमिका निर्णायक हुन्छ ।

सँगसँगै सुदूर र मध्यपश्चिम क्षेत्रका अन्य जिल्लामा पनि रेट्रोफिटिङ लगायतका कामहरू सँगसँगै थाल्नुपर्छ । भूकम्पको जोखिममा रहेको क्षेत्र भएकाले अहिल्यै सोचेर काम थालियो भने जोखिम घटाउन सकिन्छ ।

(राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा सदस्य भएर काम गरेका शर्मा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन् ।)