कोशीमा कांग्रेस र एमालेलाई मध्यावधिको डर

२० कात्तिक, विराटनगर । आफ्नै जोडबलमा बनेको कोशी प्रदेश सरकारबाट मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएको नेकपा एमालेको सोमबार बसेको संसदीय दलको बैठकले मुख्यमन्त्रीलाई दिएको विश्वासको मत चाहिँ कायमै राख्ने निर्णय गर्‍यो ।

संविधानको धारा १६८(५) अनुसार सरकार गठनका क्रममा नेपाली कांग्रेसबाट विद्रोह गरेका केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन एमालेका ३९ प्रदेश सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए । एमालेले २८ असोजमा राम रानालाई मन्त्री पठायो भने १ कात्तिकमा मुख्यमन्त्री कार्कीलाई विश्वासको मत पनि दियो ।

तर मुख्यमन्त्री कार्कीले शुक्रबार माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा सहभागी गराएपछि रुष्ट बनेको एमालेले शनिबार विना विभागीय मन्त्री रानालाई राजीनामा गरायो । थप निर्णय लिन सोमबार बोलाइएको सांसदीय दलको बैठकमा समर्थन कायमै राख्ने कि फिर्ता लिने भन्ने विषयमा छलफल भयो ।

बैठकपछि प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले निष्कर्ष सुनाए, ‘सरकारबाट चाहिँ हामी फिर्ता भयौं । दिएको विश्वासको मत चाहिँ कायमै राख्ने निर्णय गर्‍यौं ।’

एमालेका एक पदाधिकारीका अनुसार तत्काल मध्यावधि चुनावको पक्षमा नउभिने पार्टी नेतृत्वकै निष्कर्ष हो । नेतृत्वको निष्कर्षअनुसार नै कोशी संसदीय दलले निर्णय गरेको भन्दै उनले भने, ‘यो उपयुक्त समय होइन, यस्तो बेला चुनाव किन गर्ने ?’

एक प्रदेश सांसदका अनुसार बैठकमा समर्थन फिर्ता लिँदा के हुन्छ भनेर छलफल भएको थियो । धारा १६८(५) अनुसार बनेको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताबारे संवैधानिक प्रष्टता छैन । ५ पुस २०७७ को प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सरकार गठनबारे बोलेको सर्वोच्च अदालतको फैसला पनि यसबारे मौन छ ।

जबकी त्यो मुद्दाको बहसका क्रममा कानुन व्यवसायीहरुले एक पटक विश्वासको मत लिएपछि फेरि बहुमतको सरकार बन्ने बाटो खुल्छ÷खुल्दैन दुबै मत राखेका थिए । एमालेका एक केन्द्रीय नेताका अनुसार अहिले केही अलमल जस्तो देखिए पनि संविधानले प्रतिनिधिसभा÷प्रदेशसभा विघटन नै नहुने परिकल्पना नगरेकाले भोलि सर्वोच्चमा मुद्दा पर्दा १६८(५) अनुसार बनेका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए सरकार ढल्ने व्याख्या आउने बलियो आधार छ ।

र, त्यो बेलामा कोशीमा मध्यावधि चुनाव हुन्छ । एमाले त्यसका लागि तयार छैन । ‘राप्रपा प्रतिपक्ष बसिसकेको छ, हामीले पनि समर्थन फिर्ता लिने हो मध्यावधितिर जाने स्थिति देखिन्छ’, एमाले प्रदेशसभा सांसद निरन राई भन्छन्, ‘तर मध्यावधि अहिलेको आवश्यकता होइन ।’ प्रदेशसभा निर्वाचन भएको वर्षदिन समेत नभएको बेला जनता मध्यावधिको पक्षमा नरहेको उनको दाबी छ ।

मध्यावधि निर्वाचन गर्दा कुनै एउटा पार्टीले बहुमत ल्याउने अवस्था नरहेको, बरु नयाँ पार्टीहरु आएर प्रदेशसभा झन् त्रिशंकु बन्ने आफूहरुको विश्लेषण रहेको भन्दै प्रदेशसभा सांसद निरन भन्छन्, ‘कसरी सकिन्छ यो सरकारलाई टिकाउने, सहयोग गर्ने गरी समर्थन कायमै राख्ने निर्णय भएको छ ।’

मुख्यमन्त्रीसँग छलफल गर्न उपनेता राम राना, प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी र प्रदेश सांसद तिलकुमार मेन्याङ्बो नेतृत्वको तीन सदस्य टोली नै बनाएको छ ।

कांग्रेस पनि चाहन्न चुनाव

एमालेले सरकार छाडेपनि प्रदेशसभाको अंक गणितका कारण मुख्यमन्त्री कार्कीमाथि एमालेको प्रभाव रहनेछ । किनकी ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सत्तापक्षसँग टुप्लुक्क ४७ मत छ र, यो अंकगणितमा हेरफेर नभएसम्म एमालेले असहयोग गरेको अवस्थामा सरकारले ल्याएको कुनै पनि विधेयक पास हुन सक्दैन ।

तर एमालेकै इशारामा चलाउनुपर्ने अवस्थामा पनि कांग्रेस नेतृत्व कोशीको सरकार चलाइरहन चाहन्छ ।

एक पदाधिकारीका अनुसार पार्टी नेतृत्वमा कुनै हालतमा कोशी प्रदेशमा मध्यावधि हुन दिनु हुन्न भन्ने मत बलियो छ । प्रदेशको नाम कोशी राख्ने निर्णयलाई लिएर पहिचान पक्षधरहरुले निरन्तर आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

यही बेला मध्यावधि भयो भने प्रचार गर्नसमेत जान नसक्ने अवस्था आउने विश्लेषण रहेको भन्दै ती पदाधिकारी भन्छन्, ‘नयाँ पार्टीहरुको पनि अलिअलि डर होला ।’

कोशीमा एमाले ४० प्रदेशसभा सांसदसहित पहिलो दल छ । दोस्रो ठूलो दल कांग्रेससँग २७ र माओवादी केन्द्रसँग १३ सांसद छन् । अहिले नै मध्यावधि चुनाव हुने हो भने प्रमुख दलहरुले अहिलेको हैसियत जोगाउन नसक्ने एमाले नेताहरुको विश्लेषण छ ।

झापामा १०, मोरङ १२ र सुनसरीमा ६ प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र छ । तीन जिल्लाको निर्वाचन परिणाम तलमाथि हुँदा पनि प्रमुख दलहरु कमजोर बन्ने नेताहरुको विश्लेषण छ ।

‘झापा, मोरङ र सुनसरीमा प्रमुख दलहरुको राम्रो छैन’, एमालेका एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन्, ‘मध्यावधि प्रमुख दलहरुको पक्षमा हुन्न । सत्तारुढ दलहरुले गठबन्धन नै गरेपनि जोगाउन गाह्रो छ ।’