‘सामाजिक सञ्जालमाथि नियन्त्रण होइन, नियमन गर्न खोजिएको हो’

सरकारले बिहीबार सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका पारित गरेको छ । सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्रालयको प्रस्ताव अनुसार मन्त्रिपरिषदले पास गरेको निर्देशिकामा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले गर्न नहुने १९ कामको सूची छ । यसमा भएका कतिपय प्रावधानलाई लिएर सामाजिक सञ्जाल नियमनका नाममा नियन्त्रण गर्न खोजिएको त होइन भन्ने कतिपयको आशंका छ । किनकि सामाजिक सञ्चारदेखि सामाजिक सञ्जालमा हुने गरेको आलोचनालाई प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले चासो राख्ने गरेका छन् ।

सामाजिक मर्यादा/आचरण विपरीतका क्रियाकलाप भएको, व्यवस्थामाथि धावा बोलिएको एवं समाजका प्रचलित मूल्य–मान्यतामाथि प्रहार भएको भन्दै नियमनका लागि सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन विधेयकको समेत तयारी भइरहेको छ । तर ऐन जारी हुनुभन्दा पहिले तत्कालका लागि ‘सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका-२०८०’ जारी भएको छ ।

प्रस्तुत छ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री शर्मासँग अनलाइनखबरकर्मी रवीन्द्र घिमिरेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका किन जारी भएको हो ?

सामाजिक सञ्जालमा भएको विकास हेर्दा आमसञ्चारको क्षेत्रमा क्रान्ति नै भएको मान्न सकिन्छ । पछिल्लो समयमा यसको प्रयोग अद्भुत छ । आम नागरिकसम्म सहज रूपमा पुग्नु नै सामाजिक सञ्जालको विशेषता भयो ।

सामाजिक सञ्जालको सदुपयोग सँगसँगै दुरुपयोग पनि भएका छन् । सबैको हातहातमा हुने भएकाले दुरुपयोगले त्यति नै व्यापक रूपमा असर पारेको हुन्छ । सामाजिक सञ्जालबाट सकारात्मक र नकारात्मक असर निकै छिटो र व्यापक हुँदोरहेछ । सरकारको नजरबाट हेर्दा यसलाई चलाउँदा निकै सावधानी र सतर्कता अपाउनुपर्ने देखिन्छ ।

सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, नियमन गर्ने र सामाजिक सञ्जालमा भएका अतिरञ्जनालाई नियन्त्रण गर्ने अभ्यास हाम्रोमा सुरु भएको थिएन । यसलाई कानुनी निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ भन्ने सरकारको निचोड हो ।

विगतमा पनि सूचनाप्रविधि विधेयकको नाममा यस्तै प्रयास भएको थियो, विरोधले रोकियो । अहिले फेरि किन अगाडि बढाउन खोज्नुभएको हो ?

सूचना प्रविधि विधेयक फिर्ता हुनुको प्रमुख कारण त्यसमा अरू विषयवस्तु पनि समावेश थियो । त्यहाँ कल इन्टरसेप (फोन ट्यापिङ)को विषय समेत समावेश भएकाले केही प्रश्नहरू उठेका हुन् । संसदमा प्रश्न उठेपछि विधेयक फिर्ता भयो ।

अहिले सामाजिक सञ्जालको जुन ढंगले विकास र प्रयोग भएको छ, त्यसका लागि अरू कुनै ऐनमा भएका प्रावधान कार्यान्वयनभन्दा पछि छुट्टै कानुन आवश्यक छ भन्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको हो । त्यसो भयो भने मानिसहरूलाई बुझ्न, व्यवहार गर्न, ग्रहण गर्न पनि सजिलो हुन्छ भन्ने लागेर अलग्गै र छुट्टै कानुन ल्याउन खोजिएको हो ।

कानुन चाहिने भएको हो ?

कानुन ठिक बन्यो कि बनेन, बहस गर्न सकिएला । तर कानुन नै बनाउने कि नबनाउने भन्ने बहस आवश्यक छ जस्तो लाग्दैन, कानुन बन्नुपर्छ । सरकार स्वयं पनि कानुन बन्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेको हो । आम नागरिकले समेत यस्तो विषयमा कानुन बन्नु आवश्यक छैन भनेका छैनन् । त्यसैले हामीले कानुन बनाउन खोजेको हो ।

संविधान र कानुनमा नै विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नागरिकको मौलिक हकको रूपमा संरक्षित गरिएको छ । हिजोको हाम्रो भोगाइले पनि यो विषयमा सचेत हुन आवश्यक छ । सामाजिक सञ्जालका नकारात्मक कुराहरू, अनि विकृति–विसंगतिलाई नियन्त्रण गर्ने सवालमा पनि ध्यान दिनुपर्ने भएको छ । हामी हिजोभन्दा फरक परिस्थितिमा आइपुगेका छौं, अर्कोतर्फ सूचनाप्रविधि विधेयकमा भएका विषयवस्तुहरू यसमा हुबहु छैनन् ।

सरकारले किन नियमन आवश्यक देखेको हो ?

हामीले निर्देशिका पारित गरेका हौं । नियमनको पाटो निर्देशिकामा भन्दा पनि ऐनमा हुने विषय हो । निर्देशिकामा सजग र सचेत बनाउने पाटो छ, नियमनको विषयवस्तु राखिएको छैन ।

सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट धेरै राम्रा कुराहरू पनि भएका छन् । तर साइबर बुलिङ भइरहेको छ, भर्खरैका किशोरीहरू आत्महत्या गर्ने अवस्थामा समेत पुगेका छन् । सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरेर मानिसको व्यक्तिगत जीवन एवं सामाजिक प्रतिष्ठामा अतिक्रमण गर्ने काम भएको छ । सामाजिक सञ्जाल मार्फत निजी र पारिवारिक जीवन छरपष्ट हुँदा समाजमा नकारात्मक असर पनि परिरहेको छ ।

यस्ता कतिपय क्रियाकलाप जानाजान भएका होलान्, कतिपय त अञ्जानमै भएका छन् । अञ्जानमा भएका कैयौं घटनालाई सामाजिक सचेतना मार्फत सुधार्न आवश्यक छ । कानुन बनाएर गर्न हुने र नहुने कामबारे स्पष्ट सीमारेखा कोर्ने र त्यसका लागि पर्याप्त सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक छ ।

कतिपय व्यक्तिहरूले भने नियतका साथ सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरिरहेका छन् । उनीहरूलाई निरुत्साहित गर्न पनि कानुन आवश्यक छ । सचेतना, स्वनियमनबाट भएन भने राज्यको तर्फबाट हुने नियमन स्वीकार्नुपर्छ ।

त्यसका लागि अहिलेको कानुन पर्याप्त छैन र ?

अहिले जुन ढंगले सामाजिक सञ्जालको विकास भइरहेको छ, तिनको रफ्तारको गति समात्ने कानुन रहेनछन् । जे-जति कानुन छन्, पर्याप्त भएनन् । सामाजिक सञ्जालमा निकै आपत्तिजनक विषयवस्तु सार्वजनिक भयो भने त्यो हटाउने प्रक्रिया निकै लामो छ । सामाजिक सञ्जालहरू नेपालमा दर्ता छैनन् र तिनले नेपालमा सम्पर्क व्यक्ति तोकेका पनि छैनन् । ती सामग्री हटाउने प्रक्रिया पूरा गरिसक्दा सम्बन्धित व्यक्तिमा ठूलो क्षति पुगिसकेको हुन्छ ।

नेपाल प्रहरीले साइबर ब्यूरो स्थापना गरेको छ । त्यहाँ सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोगका निवेदनको चाङ लागेको छ । चाहेर पनि उजुरीहरू फस्र्योट गर्न नसक्ने स्थिति रहेछ । सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी कानुन बन्यो भने सबैको नजर पनि पर्ला, सतर्क पनि होलान् भन्ने लाग्छ । सूचनाप्रविधि विधेयकमा यी विषय समेट्नु भन्दा यही नामबाट कानुन बनाउनु सजिलो हुन्छ ।

सामाजिक सञ्जालका कारण प्रमुख दलहरूको सत्ता र शक्ति नै हल्लिएकाले यो प्रयास भएको हो कि भन्ने आशंका पनि छ नि ?

हामीले सामाजिक सञ्जालका मामिलामा जानकार र विज्ञहरूलाई राखेर निर्देशिका तयार पारेका हौं । कानुन पनि त्यही ढंगले तयार हुँदैछ । कहाँसम्म पुग्दा नेपाली समाजका लागि उचित हुन्छ भन्ने विषय ध्यानमा राखेर कानुन बनाउनुपर्छ ।

मानिसको व्यक्तिगत जीवन, किशोरकिशोरीहरूको भविष्य सबै कुरा जोडिएको छ । सामाजिक सञ्जालका कारण रातिसम्म भुलेर किशोरकिशोरीले आफ्नो प्राथमिकता भुलेका छन् । राजनीतिक क्षेत्रकै कुरा गर्ने हो भने एउटा मर्यादा जरूरी हुने देखियो । गलत काम सार्वजनिक हुनुपर्छ, तर त्यसका नाममा बेथिति र विसंगति ज्यादा भयो । एउटाको शरीर र अर्कोको टाउको जोडेर ल्याउनेसम्मको काम भयो । सत्ताको डरले यसो गरिएको होइन ।

सरकार र प्रमुख दल एवं नेताहरूले गरेको काम–कारबाहीबारे सामाजिक सञ्जालमा पर्याप्त प्रश्न उठेका छन् । टाउको दुखाइ बनेको तिनै प्रश्नलाई निस्तेज बनाउन खोजिएको त होइन ?

एउटा प्रसंग वा सन्दर्भमा सरकार पूर्वाग्रही भयो कि भन्ने देखिएला । तर मैले मन्त्रालय सम्हालेको पनि एक वर्ष हुन थाल्यो । यो एकाएक, एक-दुई रातमा तयार भएको होइन, आएकै दिनदेखि यो विषय छलफलमा छ । यो आवश्यक छ भन्ने सैद्धान्तिक निष्कर्षका आधारमा अघि सारिएको हो ।

फेरि अर्को कुरा, अहिले जसरी मानमर्दन र जथाभावी भएको छ, सामाजिक सञ्जाल यसरी प्रयोग हुनु बेठिक हो । तथ्यसत्य आउनुपर्छ, त्यो सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट होस् कि प्रेस मार्फत होस् ।

निर्देशिकाले कुनै गलत काम छन् भने तिनलाई सच्याउन प्रेरित गर्नेछ । भएको नभएको फोटो बनाएर हिंड्नेहरूलाई निरुत्साहित गर्न खोजिएको हो, सदुपयोग गर्नेलाई हतोत्साहित गर्ने उद्देश्य होइन । सरकारसँग जोडिएका घटनाक्रम र कानुन निर्माणमा कुनै सम्बन्ध छैन ।

हामीले विधेयकको तयारी गरिरहेका छौं । छिट्टै त्यसको मस्यौदा वेबसाइटमा राखेर, सार्वजनिक रूपमा सुझाव मागेर परिमार्जन सहित छलफल गरेर संसद्मा पठाउनेछौं । हामी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचित हुन्छ कि भनेर सदैव सजग हुनुपर्छ । हाम्रो संघर्षले नै यो प्राप्त भएको हो । लोकतन्त्रकै खिलाफमा हामीले यो प्रयास गरेको होइन, कतै त्यस्तो देखिए सच्याउन तत्पर हुनुपर्छ ।