दल मात्रै होइन, सांसद र सभामुख पनि जिम्मेवार

५ मंसिर, काठमाडौं । १४ फागुन २०७१ का दिन सर्वोच्च अदालत खुलेसँगै चहलपहल बढेको थियो । सरकारले ल्याएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन विरुद्ध ४४ जिल्लाका २२४ जना द्वन्द्वपीडितले हालेको मुद्दाको पालो आउने भएपछि सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरू चासो राखेर अदालत पुगेका थिए ।

दिनभर कुरेपछि साँझ साढे ६ बजेतिर न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ इजलासमा आएर फैसला सुनाए– ‘गम्भीर प्रकृतिका अपराध स्वयंमा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनसँग सम्बन्धित अपराध हुन् । … अभियोग नै नलगाई कसुर कायम नगरी आममाफी दिएसरह क्षमादान गर्ने आधार र कारण आयोगले खोजिहिंड्न आवश्यक हुँदैन ।’ यसरी सर्वोच्चले ऐनको क्षमादान सम्बन्धी दुईवटा उपदफा खारेज गरेपछि द्वन्द्वपीडितलाई न्याय पाइने आश जागेको थियो ।

‘त्यस दिन लिखित फैसला त आएन, तर न्यायाधीश आएर सुनाउनुभयो’ रिट निवेदकमध्येका एक सुमन अधिकारी त्यो क्षण सम्झिन्छन्, ‘राम्रो फैसला आयो, यसले साँच्चै समाधान दिन्छ भन्ने भयो । हामी सबै एकदमै उत्साहित थियौं ।’

१७ वर्षअघि ५ मंसिर २०६३ मा तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी र सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो । जसमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको अन्वेषण गर्ने र समाजमा मेलमिलापको वातावरण बनाउन सत्य निरुपण आयोग बनाउने उल्लेख थियो । त्यसको ६ वर्षपछि तत्कालीन सरकारले १ चैत २०६९ मा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गर्न अध्यादेश ल्याएको थियो ।

अध्यादेशमा द्वन्द्वकालीन घटनाहरूमा मुद्दा चलाउन ३५ दिने हदम्याद राखिएको थियो भने आम माफीको रूपमा सबै प्रकृतिका पीडकलाई उन्मुक्ति दिइने प्रावधान घुसाइएको थियो ।

त्यसविरुद्ध परेको रिटमा न्यायाधीश श्रेष्ठ सम्मिलित पूर्ण इजलासले १८ पुस २०७० मा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा क्षमादान सिफारिस नगर्ने प्रत्याभूति नदेखिएको र माफी प्रक्रियामा पीडितको सहभागिता र सहमतिलाई गौण बनाएको भन्दै अध्यादेश परिमार्जन गर्न आदेश दिएको थियो ।

आमसंहार, मानवता विरुद्धको अपराध, युद्ध अपराध, जबर्जस्ती बेपत्ता, यातना, बलात्कार लगायत यौन हिंसा, गैरन्यायिक हत्या जस्ता गम्भीर प्रकृतिका अपराधलाई दण्डनीय बनाउने कानुन निर्माण गर्न, ३५ दिने हदम्याद पुनरावलोकन गर्न समेत भनिएको थियो । सर्वोच्चको आदेशपछि सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन सम्बन्धी विधेयक त ल्यायो, तर अध्यादेशकै व्यवस्थाहरू राखेर ।

१२ वैशाख २०७१ मा तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्‍बाट पास भएको विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि पीडितहरू फेरि अदालत गए । त्यही रिटमा न्यायाधीश श्रेष्ठ सहितकै पूर्ण इजलासले विधेयकको क्षमादान सम्बन्धी दुई वटा उपदफा खारेज गरिदियो ।

साथै ऐनमा नपरेका वा परेर पनि अस्पष्ट भएका तथा संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन र मानवीय कानुनसँग असहमत भएको कारणले कार्यान्वयन गर्न नमिल्ने व्यवस्थाहरूका सम्बन्धमा सर्वोच्चबाट जारी भएको आदेश, दिएको निर्देशन र व्याख्याहरू प्रतिकूल नहुने गरी कार्य नगर्न समेत सरकारलाई आदेश दियो ।

फैसलाको सार भनेको पीडितको सरोकार सम्बोधन गर्नेगरी कानुन बनाउनुपर्ने छ । संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउँदा पनि गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनकर्तालाई कारबाही सुनिश्चित हुने कानुन बनाउन भनिएको छ । पीडितको सहमति विना क्षमादान दिन नसक्ने, द्वन्द्वकालीन मुद्दा अदालतले नै टुंगो लगाउने लगायत विषय राखेर सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न आदेश भएको छ ।

तर सर्वोच्चको फैसला आएको ९ वर्ष हुन लाग्यो, त्यो ऐन संशोधन हुनसकेको छैन ।

सुरुमा तत्कालीन सरकार आफैं पुनरावलोकनमा गएर सर्वोच्चको फैसला नै उल्ट्याउन प्रयास गरेको थियो । त्यही बेला द्वन्द्वपीडितहरूको मनमा चिसो परेको थियो । नभन्दै फैसला उल्ट्याउने प्रयास असफल भएपछि सरकारले कार्यान्वयनमा पनि रुचि देखाएन ।

एकैपटक ३१ असार २०७९ मा संसद्मा विधेयक दर्ता भयो । २१ फागुन २०५५ मा तत्कालीन माओवादीले हत्या गरेका एमाले नेता यदु गौतमकी पत्नी तीर्था त्यसबेला संसद् सदस्य थिइन् । आफू सांसद भएकै बेला विधेयक आएपछि आफू जस्तै पीडितहरूको घाउमा थोरै भए पनि मल्हम लगाउन भूमिका खेल्छु भन्ने लागेको थियो । तर १ असोज २०७९ मा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिनु अगाडिसम्म संसद्बाट पारित हुन सकेन र स्वतः निष्क्रिय भयो ।

सर्वोच्चको आदेश अनुसार विधेयक टुंग्याउन बारम्बार घचघच्याएको पनि नसुनेको स्मरण गर्दै उनले भनिन्, ‘म सांसद हुँदा नै संक्रमणकालीन न्यायमा धेरै विलम्ब भइसकेको लाग्दथ्यो । सांसदको कार्यकाल सकिंदा पनि कानुन बन्न सकेन ।’

यो विधेयक अहिले फेरि संसद्मा छ । २५ फागुन २०७९ मा दर्ता भएको विधेयक प्रतिनिधिसभाको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा विचाराधीन छ । उपसमितिले अधिकांश विषयमा सहमति जुटाएर समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको पनि केही महिना भइसक्यो, विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन ।

पूर्वसांसद गौतम जुनसुकै पक्षबाट भए पनि पीडित भएकालाई केन्द्रमा राखेर जतिसक्दो छिटो कानुन बनाउन सुझाउँछिन् । समाजमा पछिल्लो समय बढेको वितृष्णामा संक्रमणकालीन न्यायमा भएको विलम्ब पनि एक हो भन्ने उनलाई लाग्छ ।

‘यस सम्बन्धमा कानुन बन्यो भने समाजको वितृष्णालाई समेत एक हदसम्म कम गर्छ’ गौतम भन्छिन्, ‘मृत्युको क्षतिपूर्ति हुन सक्दैन, तैपनि पीडिकले सजाय पाउने विषयले एक खालको राहत महसुस गराउँछ ।’

‘सांसद र सभामुख पनि जिम्मेवार’

पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना १७ वर्षसम्म संक्रमणकालीन न्यायको विषय नटुंगिनुमा राजनीतिक दलहरू साथै संसद्, सांसद र सदनको नेतृत्व उत्तिकै जिम्मेवार रहेको बताउँछन् ।

‘कानुन बहुमतबाट बनाउने हो । संसद्मा सरकारको बहुमत भइहाल्छ । सरकारले आँट गरेको भए टुङ्गिन्थ्यो’ उनी थप्छन्, ‘संसदले दलीय सहमति खोज्ने, तर दलीय सहमति नजुट्दा संक्रमणकालीन न्यायको विषय अड्किएको हो ।’

सत्य निरुपण आयोगका अध्यक्ष समेत भइसकेका संसद सचिवालयका पूर्वमहासचिव सूर्यकिरण गुरुङ पनि संक्रमणकालीन न्याय नटुंगिनुमा संसद र सभामुखको भूमिका देख्छन् । दलहरूको प्रतिबद्धतालाई विश्वास गरेर वा संसद्मा आएको विधेयकमा सर्वसहमति पर्खिएर बस्ने संसद् र सभामुखको प्रवृत्तिले संक्रमणकालीन न्याय लम्ब्याउन भूमिका खेलेको उनको टिप्पणी छ ।

पूर्व महासचिव गुरुङ प्रश्न गर्छन्, ‘संसदीय समितिले शीर्ष नेताको सहमति खोज्ने निर्णय गर्छ । सभामुख सार्वजनिक रूपमै दलीय सहमति होस् र अगाडि बढोस् भन्छन् । दलीय सहमतिमा मात्रै कानुन निर्माण हुने भए कानुन निर्माण प्रक्रियाका लागि बनाइएका नियम र नियमावलीको औचित्य के ?’

उनका अनुसार संसद् र सभामुखले संसद्मा आएका बिजनेसलाई अगाडि बढाउने आँट गर्नुपर्छ । यसो गर्दा कुनै पनि कानुन निर्माणमा विलम्ब नहुने र जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका देखिन्छ । तत्कालीन सभामुखले संसदीय प्रक्रिया अनुसार अगाडि बढाएको भए सर्वोच्चको आदेश अनुसार सत्य निरुपण सम्बन्धी विधेयक २०७२ सालमै संशोधन हुनसक्थ्यो । तर हरेक सभामुखले निष्पक्ष भएर काम गर्ने आँट नदेखाएका कारण समस्या भएको गुरुङको आरोप छ ।

‘तीन वटा टाउका (कांग्रेस, एमाले र माओवादीको प्रमुख) मिले सबै मिल्छ, नत्र मिल्दैन भन्ने अभ्यास स्थापित भयो । सभामुखहरू पनि तीन वटा टाउकाको आदेशको पछिलागे । परिणाम हाम्रोसामु छ’, गुरुङले भने ।

अन्तिम विकल्प : प्रक्रिया

तत्कालीन सात राजनीतिक दल र नेकपा माओवादी राजतन्त्रको अन्त्य, संविधानसभा मार्फत संविधान बनाउन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था ल्याउन एक भएका थिए । त्यस अनुसार ७ मंसिर २०६२ मा भारतको नयाँदिल्लीमा भएको १२ बुँदे सम्झौताले २०६२/६३ को जनआन्दोलन र विस्तृत शान्ति सम्झौताको वातावरण तयार पारेको थियो ।

सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानवअधिकारका गम्भीर उल्लंघन तथा मानवता विरुद्धको अपराधका घटनालाई संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियाबाट सम्बोधन गर्ने गरी उक्त सम्झौता भएको थियो । १२ बुँदे सम्झौता र विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म अनुसार नै अन्तरिम संविधान, २०६३ बन्यो । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ‘दुवै पक्ष सशस्त्र द्वन्द्वबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै समाजमा शान्ति कायम गराउन तथा युद्धबाट पीडित र विस्थापितहरूको लागि राहतकार्य र पुनस्र्थापन गराउन राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनस्र्थापन आयोग गठन गर्ने’ भनिएको छ ।

‘सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्नहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न आपसी सहमतिबाट उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गर्ने’ सहमति पनि सम्झौतामा उल्लेख छ ।

सम्झौतामा ‘दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको तथा युद्धको समयमा मारिएकाहरूको वास्तविक नाम, थर र घरको ठेगाना सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र सार्वजनिक गरी परिवारजनलार्ई जानकारी उपलब्ध गराउने’ भनिएको थियो ।

विस्तृत शान्ति सम्झौताको यही सहमतिमा आधारित भएर अन्तरिम संविधानको धारा ३३ (ध) मा ‘सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न तथा समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्र्ने’ उल्लेख छ । साथै, धारा ३३ (थ) मा ‘सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा गठित छानबिन आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा त्यस्ता व्यक्तिहरूका पीडित परिवारहरूलाई राहत उपलब्ध गराउने’ भनिएको छ ।

पूर्व सभामुख ढुंगानाका अनुसार अन्तरिम संविधान अनुसार नै संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुंगिनुपर्ने थियो । र सबै दलको साझा दायित्व पनि यही थियो ।

‘शान्ति सम्झौतामा सबै सहमत भए । सही गर्ने काम भयो । शान्ति प्रक्रियाका अरू विषय टुंगिए । तर, अन्तरिम संविधानले नै टुंगो लगाउनुपर्ने संक्रमणकालीन न्यायको विषय अझै थाती छ’ गुरुङ थप्छन्, ‘मुख्य दलहरूले पटक–पटक सरकारको नेतृत्व गरे । संसदमा तिनैको बहुमत निरन्तर छ । तर किन संक्रमणकालीन न्याय लम्बिरहेको छ ? यो रहस्यमै छ ।’

अन्तरिम संविधान अनुसार टुंगो लाग्न नसकेपछि २०७२ सालमा संविधानसभाबाट जारी संविधानमा यसलाई निरन्तरता दिइएको छ । संविधानको धारा ३०४ (२) मा ‘अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिमका शान्ति प्रक्रिया सम्बन्धी कार्यहरू यसै संविधान बमोजिम भए, गरेको मानिनेछ’ भनी लेखिएको छ ।

संविधान जारी भएको ८ वर्ष भयो, संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुंगिएको छैन ।

द्वन्द्वपीडित सुमन अधिकारी भने सरकार र संसद दुवैको प्राथमिकतामा आफूहरू नपरेको गुनासो गर्छन् । ‘यो संसद हाम्रा लागि होइन रहेछ जस्तो लाग्न थालेको छ’ संसदको अघिल्लो कार्यकालमा एक दिन पनि द्वन्द्वपीडितको मुद्दामा छलफल नभएको दाबी गर्दै उनले भने, ‘सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सरकारको हो । ऐन ल्याइदेऊ भनेर धाउँदा पानि टुंगो लगाएका छैनन् । हाम्रा दलहरू यति साह्रो बेइमान होलान् भन्ने लागेको थिएन ।’

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङ भने सरकारले सुरुकै दिनदेखि संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यो विषय कुनै दलविशेषको नभएकाले सबैको साझा विषयमा एकरूपता कायम गरेरै जाऔं भन्ने सरकारको इमानदार प्रयास छ ।’

संक्रमणकालीन मामिलाका जानकार तथा शेरबहादुर देउवा सरकारले विधेयक ल्याउँदा कानुन मन्त्री रहेका गोविन्द बन्दी भने अब संसदीय प्रक्रियामा जानुपर्ने सुझाउँछन् ।

‘संक्रमणकालीन न्याय जस्तो विषयमा दलको धारणा बुझ्नु स्वाभाविक हुन्छ । तर लामो समयसम्म सहमति वा धारणा भनिएकाले पनि अब संसद्ले प्रक्रियागत ढंगबाट टुंगो लगाउनुपर्छ’ उनी थप्छन्, ‘संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानुन निर्माणमा संसद्को पनि जवाफदेहिता हुन्छ र छ । दलहरू र सरकारलाई मात्रै दोष दिएर हुँदैन । सांसदहरूको महत्वपूर्ण भूमिका छ ।’ संसद्‍मा विचाराधीन विधेयकका सन्दर्भमा संसद्, सांसद र संसद्को नेतृत्वले संविधान, नियम र नियमावलीले तय गरेको विधि र प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्नुपर्ने उनको राय छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने पनि न्यायले कुनै दल वा तिनको शीर्ष नेता नचिन्ने बताउँछन् । ‘न्यायले केवल विधि र विधान चिन्छ, कुनै शीर्ष (नेताहरू) चिन्दैन’ उनी भन्छन्, ‘तर हाम्रा पुराना पार्टीहरूले विधि र विधानलाई कहिल्यै पनि महत्व दिएनन् ।’ फेरि पनि संक्रमणकालीन न्यायमा विलम्ब भयो भने पुराना पार्टीहरू नै जिम्मेवार हुने उनको भनाइ छ ।

‘शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता नै अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, सत्ता साझेदार कांग्रेससँग घाँटी जोडिएको पनि वर्षौं भइसकेको छ’ उनी थप्छन्, ‘मलाई लाग्छ नेताहरूले बाहिर आफूलाई सिरियस देखाए पनि भित्र चाहिं संवेदनशील छैनन् । निश्चित रूपमा सदनको नेतृत्व पनि यसमा जिम्मेवार हुन्छ ।’

अब बस्ने संसद् बैठकमा संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा पुराना पार्टीहरूका गतिविधिमाथि खबरदारी गर्ने र पीडितमैत्री कानुन बनाउन भूमिका खेल्ने रास्वपा सभापति लामिछाने बताउँछन् । ‘सदन बाहिरबाट उहाँहरू (पुराना पार्टीहरू) ले निकास दिन नसकेपछि सदनबाट निकास दिने गरी अघि बढ्नुपर्छ । नत्र १७ वर्ष भइसक्यो, अझै कति ढिला गर्ने हो र ?’ सभापति लामिछाने थप्छन्, ‘अब भने निकास दिनुपर्छ र सदनको नेतृत्व यसमा जिम्मेवार हुनुपर्छ । हामीले पनि दबाब दिनैपर्ने अवस्था आएको महसुस हुन थालेको छ ।’