मन्त्री र कर्मचारीका स्वार्थमा रोकियो ५८ सहसचिवको सरुवा

६ मंसिर, काठमाडौं । मन्त्री, मुख्यसचिव र सचिवहरुले आफू अनुकुलका सहसचिवहरु खोज्दा सरकारले गर्न लागेको सरुवा नै अनिश्चित बनेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ५५ भन्दा बढी सहसचिवको सरुवा गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुर्‍याएको एक महिना हुन लाग्दासमेत टुंगिन सकेको छैन ।

सरूवा सूचीबारे सामान्य प्रशासनमन्त्री र  मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालबीच एकै मत बन्न नसक्दा समस्या भएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।  अर्यालले नै प्रस्तावित सूचीमा विभिन्न कारण देखाएर सरुवा रोकिदिएको उनीहरुको आरोप छ ।

गत १९ भदौमा सरकारले एकैपटक ५८ सहसचिवहरुको सरुवा गरेको थियो । त्यतिबेला केहीबाहेक अधिकांश सहसचिवको सरुवाको निर्णय मुख्यसचिव र सचिवहरुबीचको सहमतिमै भएको थियो ।

यसपटक भने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनिता देवी आफैंले एउटै कार्यालयमा लामो कार्यकाल बिताएका कर्मचारीहरुको सरुवा गर्ने रणनीति बनाएर सूची तयार गराएकी थिइन् ।

त्यसै अनुसार एकै पटक फेरि ५८ जना सहसचिवहरुको नाम टुंग्याएर अन्तरमन्त्रालय र अन्तरनिकायगत सरुवा गर्ने तयारी भएपनि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय नभएपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरु रुष्ट छन् । अधिकारीहरुका अनुसार एकै निकायमा २ वर्षभन्दा बढी समय बिताएका, प्रदेशमा लामोे समय काम गरिसकेका र प्रदेशमा खटाउनुपर्ने तय भएकाहरुको सरुवा प्रस्ताव गरिएको थियो ।

तर, मन्त्रिपरिषदले सहसचिव सरुवाको निर्णय गर्नुअघि नै विभिन्न मन्त्रीहरुले अनुकुलका सहसचिवहरु मागेपछि समस्या परेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतको दाबी छ । विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरुमा पठाउन प्रस्ताव गरिएका सहसचिवमा मन्त्री तथा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुबीच कुरा नमिलेपछि सरुवा रोकिएको स्रोतको भनाइ छ ।

सहसचिव सरुवाको प्रस्तावमाथि मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेपछि सरुवाको अन्तिम सूची प्रमाणीकरण गर्नुअघि मुख्यसचिवले मन्त्रीहरुसँग राय सुझाव लिने गर्छन् । त्यसक्रममा नै मन्त्रीहरुले आफ्ना मन्त्रालयमा कार्यरत कतिपय सहसचिवको सरुवा रोक्न, कतिपयलाई आफ्नो मन्त्रालयमा नपठाउन र आफूले नरुचाएकालाई सरुवा गरिदिन दबाब दिएको मुख्यसचिव निकटका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

‘कतिपय सहसचिवहरुको सरुवा हुने तय भइसके पनि केहीको विषयमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री, संघीय मन्त्री तथा प्रदेशमन्त्रीहरुको फरक मतले समस्या परेको हो’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘सामान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवीले यसपटक सहसचिवको सरुवालाई बढी चासोका साथ हेर्नु भएकाले पनि केही सहसचिवको विषयमा निर्णय लिन सकस भएको हो ।’

उनले अघि भने, ‘ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तर्फबाट नै सरूवा हुनेहरूको अन्तिम सूची आएको छैन, मन्त्रीज्यूहरूबीच नै कुरा नमिल्दा समेत मुख्यसचिवमाथि दोष लगाएर पन्छिने प्रवृत्ति देखिएको छ ।’

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका प्रवक्ता नारायण भट्टले मन्त्रिपरिषदको प्रस्ताव र निर्णयबारे आफूलाई जानकारी नहुने बताउँछन् । ‘सहसचिव सरुवाबारे के भएको छ भन्नेबारे मलाई थाहा छैन’, उनले भने ।

तर यो दाबीलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने पत्याएको छैन । प्रशासनिक तहबाटै निर्णय रोकेर राजनीतिक तहलाई आक्षेप लगाएर पन्छिन खोजिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरुको बुझाइ छ ।

‘मन्त्रीज्यूले यसपटक प्रदेशबाट संघमा आउन मौका नै नपाएर हेपिएका र संघका आकर्षक अड्डामा लामो सयम काम गरेकाहरुलाई प्रदेशमा पठाउनैपर्ने अडान राख्नुभएको छ’, सामान्य प्रशासन मन्त्री निकट स्रोतले भन्यो, ‘तर, यसमा मुख्यसचिवज्यूकै बढी असहमति देखिएको छ, सचिवहरुको पनि चासो छ भन्ने सुनेका छौं ।’

मुख्यसचिव अर्यालले मन्त्रीहरुको दबाबका कारण निर्णय गर्न नसकेको हो भने पनि त्यसलाई स्पष्ट रुपमा बताउनुपर्ने र मापदण्डअनुसार सरुवा हुनैपर्ने सहसचिवहरुबारे राजनीतिक रुपमै मन्त्रीहरुसँग छलफल गर्न सकिने मत मन्त्रालयको छ ।

को–को सहसचिव कुन मन्त्रालय र निकायमा सरुवा हुँदैछन् भन्ने खुलेको छैन । तर, सरकारभित्रै सहसचिवको सरुवाको यतिविघ्न मतभेदको घटना भने पहिलोपटक भएको अधिकारीहरु बताउँछन् ।

पूर्वमुख्यसचिव बिमल कोइराला विगतमा सचिव सरुवामा मन्त्रीहरुको बढी रुचि हुने गरेपनि सहसचिव सरुवामा राजनीतिक हस्तक्षेप कमै हुने गरेको स्मरण गर्छन् । तर, पछिल्लो दशकमा सहसचिवको सरुवामा समेत विकृति बढेको उनको बुझाइ छ । ‘मन परेका सहसचिवहरु मन्त्रीहरुले तानातान गर्ने, यही नै चाहिन्छ वा यो मान्छे हुँदैन भन्ने कुरा राम्रो हैन’, उनले भने ।

कोइराला योग्यता, कार्यक्षमता, व्यवसायिकता, अनुभव र सम्बन्धित कार्यालयको बिताएको कार्यअवधिका आधारमा सरुवाको सूची बनाएको भए सामान्य प्रशासनमन्त्रीले आफ्नो अडान छाड्न नहुने बताउँछन् । तर, पहुँचमा हुनेसहित आफ्नाहरुको सरुवामा रुचि दिएको भए त्यो बिडम्बनापूर्ण हुने उनको भनाइ छ ।

‘मुख्यसचिवलाई यस्तो निर्णय लिने बेलामा दबाब पर्छ’, उनी भन्छन्, ‘तर, स्थापित विधि, पद्धति र असल नियतका आधारमा निर्णय लिन दबाब महसुस गर्नैपर्दैन ।’

यो पनि पढ्नुहोस

लेखाका कर्मचारीको सरुवामा सधैं अलमल

यो पनि पढ्नुहोस

नियुक्ति र पेन्सनको लोभले अवकाशको मुखमा सचिव पुरस्कार

यो पनि पढ्नुहोस

बेफिक्र अर्थमन्त्री : ४ महिनामा पाँचौं विदेश भ्रमणमा

यो पनि पढ्नुहोस

जो पनि अर्थसचिव, जतिबेलै सरुवा

यो पनि पढ्नुहोस

तेलमा स्थानीय जनप्रतिनिधिको झेल

यो पनि पढ्नुहोस

तेलको कुपन खारेज गर्ने तयारीले हाकिम खुशी, ड्राइभर बेखुशी

यो पनि पढ्नुहोस

गाडीको दुरुपयोग रोक्न परिपत्र, सञ्चालकको सवारी सुविधा खोस्न अरुचि

यो पनि पढ्नुहोस

कर्मचारीले तत्कालै सवारीको सट्टा नगद नपाउने, अवकासपछि गाडी नै दिन गृहकार्य

यो पनि पढ्नुहोस

मन्त्री निवास निर्माणमै अलमल, भैंसेपाटी सार्ने योजना बारम्बार असफल

यो पनि पढ्नुहोस

संसद भवन निर्माणमै चरम ढिलाइ, निरीह सिंहदरबार

यो पनि पढ्नुहोस

सिंहदरबारभित्र बेवारिसे छ ऐतिहासिक ‘ऐना भवन’

यो पनि पढ्नुहोस

सरकार देख्दैन सिंहदरबारकै स्टेट हल र बेलायती कक्ष

यो पनि पढ्नुहोस

सिंहदरबारमै बिजुली गाडी उपेक्षित, प्रयोगहीन छन् चार्जिङ स्टेसन

यो पनि पढ्नुहोस

सिंहदरबारको संस्कार : मन्त्री र सचिवका गाडी ढोकै अगाडि

यो पनि पढ्नुहोस

सिंहदरबारभित्र लाग्दैन ट्राफिक नियम

यो पनि पढ्नुहोस

डराएका कर्मचारी देखाएर पन्छिंदै प्रधानमन्त्री