ठूलो अर्थतन्त्र भएको नाताले भारतले नेपालका चासो सम्बोधन गर्नुपर्छ

नयाँ दिल्ली । डा. अनुप वधावन भारतका सरकारी निजी तथा विकासका क्षेत्रहरूमा ४० वर्षभन्दा बढी नीतिगत अनुभव भएका प्रतिष्ठित व्यक्तित्व हुन् । सन् २०१८ देखि २०२१ सम्म भारतको केन्द्रीय सरकारको वाणिज्य सचिव भएर काम गरेका वधावनले वैदेशिक व्यापार तथा लगानीका क्षेत्रमा विशेष विशेषज्ञता हासिल गरेका छन् । साथै उनले भारतीय सरकार र निजीमा बैंकिङ, बीमा, पेन्सन र पूँजी बजारसम्बन्धी नीति निर्माणमा पनि निर्णायकीय भूमिका खेलेका थिए । उनले विश्व बैंक र अफ्रिकी विकास बैंकमा पनि काम गरेका थिए । डा. वधावनसँग अर्थशास्त्र र सार्वजनिक तथा विकास नीतिमा अध्यापनको अनुभव पनि छ ।

डा. वधावनले दिल्ली स्कुल अफ इकोनोमिक्सबाट स्नातकोत्तर ग़रेका छन् भने अमेरिकाको ड्यूक विश्वविद्यालयबाट पीएचडी हासिल गरेका छन् । हाल, उनी इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ पब्लिक पलिसीमा भिजिटिङ फ्याकल्टीको रूपमा सेवा गर्छन् र डिजिटल ऋण दिने प्लेटफर्म युबीलगायत विभिन्न कम्पनीमा स्वतन्त्र सञ्चालकको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् ।

लामो समय भारतको अर्थ तथा वाणिज्य प्रशासनमा रहेर काम गरेका वधावनले नयाँ दिल्लीमा अनलाइनखबरसँगको अन्तर्वार्तामा नेपाल–भारत व्यापारका विभिन्न पक्षका बारेमा आफ्ना विचार राखेका छन् । प्रस्तुत छअनलाइनखबरकर्मी जनार्दन बरालले गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश:

दुई मुलुकबीच हुने व्यापार पारस्परिक रूपमा लाभदायी भयो भने मात्रै त्यो दिगो हुन्छ भन्ने अर्थशास्त्रीय मान्यता छ । भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार हो । तर, उसँग नेपालको ठूलो व्यापार घाटा छ । यसको पछाडिको कारण के हो ? साथै यसले दुई मुलुकबीचको व्यापारको दिगोपनमा कस्तो असर पर्छ ?

पक्कै पनि, व्यापार दिगो हुनको लागि, यो पारस्परिक रूपमा लाभदायक हुनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय  व्यापारका सिद्धान्तहरुमा पनि व्यापार सधैं आवश्यक रूपमा पारस्परिक रूपमा लाभदायक हुन्छ भनिन्छ । त्यसबाट दुवै देश लाभान्वित हुन्छन् । धेरै आर्थिक एजेन्टहरूले व्यापारबाट लाभ उठाउँछन् । तर केही त्यस्ता सरोकारवालाहरु पनि समाजमा हुन्छन् जसलाई व्यापारले हानी गरिरहेको हुन्छ । खुला व्यापारले आयातसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका उद्योगलाई नोक्सान हुन्छ र निर्यातकर्तालाई फाइदा हुन्छ । तर समग्रतामा अर्थव्यवस्थाका लागि यसले फाइदा गर्ने आर्थिक सिद्धान्तहरुले देखाउँछन् । तर जो मानिसहरूलाई यसले हानी गर्छ, तिनीहरू सामान्यतया मुखर हुन्छन् र कहिलेकाहीँ व्यापार खराब हुन्छ भन्ने भाष्य निर्माण गर्न सक्षम हुन्छन्।

जहाँसम्म नेपाल र भारतबीचको व्यापारको सवाल छ, यो पनि दुवै मुलुकका लागि लाभदायक बन्दै आएको जस्तो मलाई लाग्छ ।

हालै कोभिड-१९ को समयमा जब व्यापार अवरुद्ध भयो, तब यसबाट मानिसहरुले कति लाभ पाइरहेका रहेछन् यसले मानिसहरुको कति कल्याण गरिरहेको रहेछ भन्ने महसुस भयो । जब व्यापार प्रवाह अवरुद्ध भयो, आपूर्ति शृङ्खला बन्द भयो, तब हामीले वस्तु र सेवाहरूको स्वतन्त्र आवतजावतबाट कत्तिको फाइदा उठाइरहेका रहेछौं भन्ने कुरा बुझियो ।

निश्चय पनि भारतसँग नेपालको ठूलो व्यापारघाटा छ । नेपाल र भारतबीचको व्यापार घाटा हुनुको मुख्य कारण दुई देशको अर्थतन्त्रको आकार र उत्पादन विविधीकरणको अवस्था हो । भारत धेरै ठूलो अर्थतन्त्र हो, र यो धेरै विविध छ । नेपाल सानो अर्थतन्त्र हो, भारतको तुलनामा त्यति विविधीकरण छैन । यसबाट पनि भारतको नेपालसँग किन यति धेरै व्यापारघाटा छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । तर, दुई देशबीचको व्यापारको कुरा गर्दा वस्तुलाई मात्रै होइन, सेवालाई पनि हेर्नुपर्छ ।

उदाहरणका लागि नेपालले पर्यटन क्षेत्रमा राम्रो गरिरहेको छ । नेपालमा विश्वभरबाट पर्यटक जाने गरेका छन् । भारतबाट पनि नेपालमा धेरै पर्यटक जान्छन् । उनीहरुले गर्ने खर्चबाट नेपालले विदेशी मुद्रा आम्दानी गरिरहेको छ । त्यस्तै भारत तथा अन्य मुलुकमा गएर नेपालीहरुले काम गरेर रेमिट्यान्स आम्दानी प्राप्त गरिरहेको छ । यो पनि सेवा आय जस्तै हो । यसरी नेपालले सेवा व्यापारबाट फाइदा उठाइरहेको छ । त्यसकारण, हामीले व्यापारलाई समग्रतामा हेर्नुपर्छ ।

भारत र नेपालबीच शताब्दियौंदेखि एक हिसाबले स्वतन्त्र व्यापार भइरहेको छ । यो रोकिएको छैन । यो तथ्यले दुई मुलुकबीचको व्यापार दिगो र पारस्परिक रूपमा फाइदाजनक स्पष्ट हुन्छ । त्यसैले हामीले व्यापार घाटामा मात्रै धेरै अड्किनु हुँदैन। वस्तु व्यापारभन्दा बाहिरको आर्थिक सम्बन्धलाई पनि हेर्नुपर्छ । सेवा तथा लगानी प्रवाहलाई पनि हेर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि, भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो विदेशी लगानीकर्ता हो । लगानीका माध्यमबाट पनि भारतबाट नेपालमा विदेशी मुद्राको प्रवाह भइरहेको छ । यसरी सेवा व्यापार तथा लगानी प्रवाहले वस्तु व्यापारको घाटा केही हदसम्म पूर्ति गरेको देख्न सकिन्छ ।

भारतसँगको व्यापारबाट अधिकतम लाभ लिनका लागि नेपाललाई के सुझाव दिनुहुन्छ ?

नेपाल मात्रै होइन जुनसुकै मुलुकले पनि व्यापार तथा लगानीबाट अधिकतम लाभ लिने हो भने व्यवसायमैत्री वातावरण सृजना गर्नुपर्दछ । लगानीकर्तालाई व्यवसाय सुरु गर्न, सञ्चालन गर्न र विस्तार गर्न सहज हुने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । तर, विडम्बना हामीले त्यसो गर्न सकेका छैनौं । नेपाल भारतलगायत मुलुकमा लगानी तथा व्यवसाय स्वीकृतिको प्रक्रिया धेरै कठिन र झन्झटिलो छ । जमिन प्राप्त गर्न पनि कठिन छ । पारवाहनलगायत अन्य व्यापार तथा लगानीसम्बन्धी  पूर्वाधार अभाव छ । सस्तो तथा सीपयुक्त जनशक्ति पाउन पनि गाह्रो छ । त्यसैले व्यवसायका लागि आवश्यक भर्चुअल वातावरण सुधार गर्नुपर्दछ ता कि मानिसहरूलाई व्यवसायको स्वीकृति प्राप्त गर्न सजिलो होस्, नियमहरूको पालना गर्न सजिलो होस् । सँगसँगै व्यवसायका लागि आवश्यक भौतिक वातावरण पनि बनाउनुपर्छ अर्थात् सरकारले लगानीकर्तालाई व्यवसाय गर्न विकास गरिएको जमिन उपलब्ध गराउनुपर्छ, अन्य सुविधाहरु जस्तै विद्युत् पानी तथा रेल तथा सडकजस्ता पारवहनको सुविधाहरु पनि दिन सकियोस् । देशभित्र यस्ता उद्योगहरु स्थापना भएर प्रतिस्पर्धी उत्पादन हुनसक्यो भने व्यापारबाट स्वतः लाभ लिन सकिन्छ ।

दक्षिण पूर्वी एसियाली मुलुकहरु र पछिल्लो समयमा चीनमा हेर्नुभयो भने उनीहरुको औद्योगिक विकासको प्रमुख कडी नै उनीहरुले विश्वमै सबैभन्दा राम्रो औद्योगिक वातावरण सिर्जना गर्नु हो । तपाईंले यस्तो माहोल बनाउनुपर्छ कि कुनै लगानीकर्ताको आँखामा पट्टी बाँधेर उसलाई कुनै नयाँ ठाउँमा ल्याउनुभयो र आँखा खोलिदिनुभयो भने उसलाई यो नेपाल हो कि अमेरिका हो कि भारत वा भियतनाम थाहा नहोस् । उसलाई के लागोस् भने यहाँ लगानीका लागि विश्वमै उत्कृष्ट सुविधा यहाँ छन् ।

त्यसैले म नेपाललाई के सल्लाह दिन चाहन्छु भने यस्तो व्यावसायिक वातारण बनाउनुस् जहाँ नेपाली ट्यालेन्टले सृजनात्मक व्यवसाय गर्न सक्ने र आन्तरिक माग पूरा गर्न सक्ने वातावरण पाओस् । किनभने देशभित्रको माग सधैं आन्तरिक उत्पादनले नै राम्रोसँग पूर्ति गर्नु राम्रो हुन्छ । किनभने बाहिरबाट सामान ल्याउँदा ढुवानी गर्नुपर्छ र त्यसमा ठूलो खर्च हुन्छ । त्यसो हुँदा तपाईंले आन्तरिक रुपमा नै उत्पादनको वातावरण बनाउनुभयो भने मानिसहरुलाई त्यस्ता सामान स्थानीय रुपमा नै उत्पादन गर्नु फाइदाजनक हुन्छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि कुनै पनि मुलुक पूर्ण आत्मनिर्भर हुन सक्दैन । कुनैकुनै वस्तु आयात गर्नु नै पर्छ । तर व्यवसायमैत्री वातावरणले देशमा पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्न मार्ग प्रशस्त गर्छ ।

तपाईंले चीन र भियतनामको उदाहरण दिनुभयो । भियतनाम त आर्थिक रुपमा पनि नेपालको हाराहारीकै मुलुक हो । ती मुलुकबाट नेपालले के सिक्न सक्छ ?

चीनले सुरुमा यस्ता विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)हरु बनायो जो विश्वका जुनसुकै ठाउँका भन्दा प्रतिस्पर्धी थिए । वास्तवमा ती विकसित पश्चिमा मुलुकमा भन्दा पनि प्रतिस्पर्धी थिए । तिनीहरु समुद्रको किनारमा थिए । बन्दरगाहबाट कच्चा पदार्थहरु एक घन्टाभित्र ती क्षेत्रमा ल्याउन सकिन्थ्यो । र सोही दिनको बेलुकासम्म तिनको प्रयोग गरी तयारी वस्तु उत्पादन भइसक्थ्यो । र त्यसको एक दुई घन्टाभित्र ती वस्तु जहाजका माध्यमबाट बाहिर पठाउन सकिन्थ्यो ।

जब पश्चिमा लगानीकर्ताहरुले चीनका सेजहरु यति प्रतिस्पर्धी छन् भन्ने थाहा पाए तब उनीहरुले सुरुमा एसेम्ब्ली प्लान्टहरु त्यहाँ सारे । त्यहाँ चिनियाँहरुले यति व्यवस्थित औद्योगिक पूर्वाधार बनाएका थिए कि ती उद्योगहरुले अन्ततः उद्योगका लागि आवश्यक सबै वस्तु त्यहीँ उत्पादन गर्न थाले । यसरी चीन विकास भएको हो र अहिले भियतनामले त्यसैगरी प्रगति गर्दै छ ।

भियतनाम औद्योगिकीकरणको ठूलो सफलताको कथा हो । अहिलेसम्म भियतनाम विकसित मुलुक होइन र उसले देशभरि नै बलिया पूर्वाधार बनाउन सकेको छ भन्ने पनि होइन । तर उसले केही यस्ता उत्कृष्टताका क्षेत्र (एन्क्लेभ अफ एक्सिलेन्स) बनाएको छ जहाँ लगानी गर्दा लगानीकर्तालाई जबर्जस्त फाइदा हुन्छ । वास्तवमा भियतनामले यस्ता सेज वा औद्योगिक क्लस्टर बनाएको छ जो संसारका कुनै पनि सेजभन्दा बढ़ी प्रतिस्पर्धी छन् । नेपाल र भारतले पनि यस्तै गर्नुपर्छ ।

क्षेत्रीय व्यापारको कुरा गर्दा दक्षिणपूर्वी एसिया (आसियान) विश्वको सबैभन्दा एकीकृत क्षेत्रमध्ये पर्छ । त्यसको लाभ त्यस क्षेत्रका सबै मुलुकले लिएका छन् । तर दक्षिण एसिया विश्वको सबैभन्दा कम एकीकृत क्षेत्र हो । यस क्षेत्रका मुलुकहरुले एकअर्कासँगै राम्रो व्यापार गर्न सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थालाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?

पछिल्ला दिनमा यस क्षेत्रका मुलुकबीचको एकीकरणको स्तर अभूतपूर्व रुपमा बढेको छ । तर दक्षिण एसियाका केही मुलुकबीचको राजनीतिक समस्याका कारण यस क्षेत्रको एकीकरण अधुरो र अपर्याप्त भएको कुरा साँचो हो । भारत र पाकिस्तानलाई हेर्नुभयो भने दुईपक्षीय व्यापार लगभग ठप्प छ तर एकअर्का देशका सामान यूएईजस्ता तेस्रो मुलुक हुँदै त्यहाँ पुग्छन् ।

त्यसबाहेक अन्य मुलुकहरु भारत बंगलादेश नेपाल र भुटानबीच भने व्यापार एकीकरण निकै नै माथिल्लो स्तरमा पुगेको छ । तर पनि यी मुलुकबीच जति व्यापार हुनुपर्ने हो त्यो भने हुन सकेको छैन । किनभने यस क्षेत्रका कुनै पनि मुलुक आफ्नो औद्योगिक क्षमताको नजिक नजिक पनि उत्पादन गर्दैनन् ।

पछिल्लो समय मागको प्रकृतिमा व्यापक परिवर्तन आएको छ । संसारका अन्य क्षेत्र जस्तै यहाँका जनतामा पनि सेलफोन, विद्युतीय सामग्री, आधुनिक सेन्थेटिक कपडालगायतको माग बढेको छ । तर मागअनुसारको सामग्री यही क्षेत्रमा उत्पादन हुन सकेको छैन । यहाँको मागअनुरुपको उत्पादन यही क्षेत्रमा नै हुन्थ्यो भने निश्चय पनि क्षेत्रीय व्यापार अहिलेको भन्दा निकै उच्च हुने थियो । यहाँ उत्पादन नहुने सामान अन्य मुलुकबाट ल्याउन परेपछि त्यसले अन्य मुलुकसँगको व्यापारलाई बढाउने भयो ।

पछिल्ला केही वर्षयता नेपाल र भारतबीच वाणिज्य सन्धि संशोधन गर्ने भनेर शृंखलाबद्ध रुपमा वार्ताहरु भए । तर, यसपटक पनि यो संशोधनविना नै स्वतः नवीकरण भयो । तपाईं वाणिज्य मन्त्रालयको नेतृत्वमा हुँदा ती वार्ताहरुका बारेमा जानकार हुनुहुन्थ्यो होला। दुई मुलुकबीच किन सहमति हुन सकेको छैन ?

पछिल्लो समय त्यो वार्ताको अवस्था के छ र के विषयमा छलछल भइरहेको छ भन्ने विषयमा म जानकार छैन । तर मेरो बुझाइमा बाणिज्य सन्धिको आधारभूत संरचना धेरै हदसम्म पर्याप्त छ । तर पनि यो सन्धिमा केही अपर्याप्तता र खाडल रहेको दुवै पक्षको धारणा छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्न दुवै पक्षले रचनात्मक काम गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । म के भन्न चाहन्छु भने ठूलो अर्थतन्त्र भएको नाताले नेपालका चासोहरुलाई सम्बोधन गर्न भारत तयार हुनुपर्छ । र मलाई विश्वास छ चाँडै त्यो हुनेछ ।

भारतमा कृषिउपजको उत्पादन ठूलो मात्रामा हुने तथा उत्पादन लागत पनि नेपालको भन्दा कम छ । हाल भारत र नेपाल दुवैतर्फ प्राथमिक कृषिउपजहरु भन्सार नतिरी प्रवेश पाउने व्यवस्था छ । भारतको सस्तो कृषिउपजले गर्दा नेपाली कृषि उत्पादनको आधार नै ध्वस्त बनेकाले अब पारस्परिक रुपमा समान सुविधा दिन सकिँदैन भन्ने नेपालको प्रस्ताव छ । तपाईंलाई यो प्रस्ताव उचित हो भन्ने लाग्दैन ?

व्यापारका कारण कुनै क्षेत्रमा संकटकै अवस्था आयो भने त्यो समाधानका उपायहरु छन् । विश्व व्यापार संगठनकै नियममा पनि त्यस्ता प्रावधान छन् । उदाहरणका लागि आयात अत्यधिक बढ्यो भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्न ‘सेफगार्ड ड्युटी‘ लगाउन पाइन्छ । त्यस्तै कुनै विदेशी मुलुकले अत्यधिक अनुदान दिएर सस्तो उत्पादन भएको वस्तु भित्रिएर आन्तरिक उत्पादनलाई घाटा भयो भने ‘काउन्टरभेलिङ ड्युटी‘ पनि लगाउन पाइन्छ । कुनै मुलुकको उत्पादन आफ्नो देशमा भन्दा निर्यात गर्दा अत्यन्त कम मूल्यमा अर्थात बजारमूल्यभन्दा कममा निर्यात गर्‍यो भने त्यसलाई डम्पिङ गरेको मानिन्छ । नेपाल र भारतको व्यापारमा त्यस्तो भएको छैन भन्नेमा म ढुक्क छु । तर त्यस्तो भएको रहेको रहेछ भने ‘एन्टीडम्पिङ ड्युटी‘ लगाउन पनि पाइन्छ । साथै आन्तरिक उत्पादनलाई अनुदान दिन पनि सकिन्छ र मलाई के लाग्छ भने नेपाल तथा भारत दुवैले केही उत्पादनमा अनुदान पनि दिने गरेका छन् ।

कृषि उत्पादनका सन्दर्भमा नेपालका केही चासोहरु छन् भन्ने म बुझ्छु । तर आफ्नो मुलुकका उत्पादनलाई दिने सबैभन्दा ठूलो संरक्षण भनेकै तिनको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउनु हो । केही क्षेत्रहरु जस्तै केही कृषि उत्पादनमा नेपाललाई तुलनात्मक लाभ छ भन्ने मलाई लाग्छ । जुन उत्पादनमा तुलनात्मक लाभ छ नेपाल त्यसैमा केन्द्रित हुनुपर्छ र उच्च स्तरको प्रतिस्पर्धात्मकता हासिल गर्नुपर्छ ता कि उसले ती उत्पादन निर्यात गर्न सकोस् । त्यसको बदलामा आफूकहाँ उत्पादन नहुने वस्तु आयात गर्न सकोस् । यसो गर्दा मुलुकले केही क्षेत्रमा विशेषज्ञता पनि हासिल गर्दछ ।

तर, अन्ततः आफ्ना नागरिकलाई वस्तु तथा सेवा सस्तो मूल्यमा उपलब्ध गराएर नै सामाजिक कल्याण हासिल हुने हो । त्यसो हुँदा आयातमा अवरोध गर्दा पहिलो- तपाईंले आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी हुने बाटो बन्द गरिदिनुहुन्छ किनभने त्यस्ता अवरोधले स्वदेशी उत्पादकहरुको संरक्षण हुन्छ र उनीहरु प्रतिस्पर्धात्मक बन्नुपर्ने बाध्यता रहँदैन । दोस्रो तपाईं आफ्ना नागरिकलाई सस्तो र किफायती सामानमाथिको पहुँच बन्द गरिदिनुहुन्छ र स्वदेशी उत्पादनका नाममा जनतालाई महँगो सामान किन्न बाध्य बनाउनुहुन्छ । त्यसले सामाजिक कल्याणलाई घटाउँछ । त्यसो हुँदा आयातमा बाधा खड़ा गर्नु समस्याको कुनै समाधान होइन ।

समाधान भनेको आन्तरिक उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने हो, नेपालले आक्रामक रुपमा यो काममा केन्द्रित हुने हो । केही निश्चित वस्तुहरुमा सम्भावित प्रतिस्पर्धात्मकता हासिल गर्न नेपाल किन असफल भएको छ भन्ने पत्ता लगाउने र त्यो हासिल गर्ने लक्ष्य राख्ने हो ।

संरक्षणात्मक अवरोधहरु लगाउनुभन्दा आन्तरिक उत्पादनलाई केही अनुदान दिनु राम्रो हो । अनुदानका माध्यमबाट उपभोक्तालाई थप भार नदिइकन किसानलाई स‌ंरक्षण गर्न सकिन्छ ।

भारत र नेपालबीच एक अर्का देशमा भएको गुणस्तर परीक्षणलाई दुवैले मान्यता दिने (म्युचुअल रिकग्निसन) सम्झौता भएको छ । तर, त्यसको कार्यान्वयन नहुँदा खासगरी नेपाली कृषि उपज भारत निर्यात गर्न अप्ठ्यारो छ । ती सामानको क्वारेन्टाइन परीक्षणका लागि कोलकाता, पटना लखनउ जस्ता प्रान्तीय राजधानी पुग्नुपर्ने बाध्यता छ जबकि त्यसको रिपोर्ट आउन्जेलसम्म फलफूल तरकारी बिग्रन्छन् । भारतले आईसीपीलगायत व्यापार पूर्वधार बनाउन सहयोग गरेको छ भने नाकाहरुमा गुणस्तरीय प्रयोगशाखा बनाउन पनि सहयोग गर्नु पर्ने होइन र ?

निश्चय पनि तपाईंको भनाइप्रति म सहमत छु । किनभने, स्वीकृति र क्लियरिङ प्रक्रिया झन्झटिलो भएमा दुई छिमेकी देशहरूबीचको व्यापारबाट हुने फाइदा गुम्छ। वास्तवमा दुई मुलुकबीच पारस्परिक मान्यता सम्झौता भएको छ भने, एकअर्काले जारी गर्ने प्रमाणपत्र र क्लियरेन्सहरूलाई दुवैले मान्यता दिनुपर्छ । त्यसको अर्थ नेपालले परीक्षण गरेर प्रमाणीकरण गरेको प्रमाणपत्रलाई भारतले स्वीकार गर्नुपर्छ । नेपालले पनि त्यही गर्नुपर्छ ।

केही उत्पादनका सन्दर्भमा कुनै मुद्दा भए दुई देशले वार्तामार्फत समाधान खोज्न सक्छन्। तर, समग्रमा एक अर्काको प्रमाणपत्रहरूलाई आपसी मान्यता हुनुपर्दछ। अर्को मुलुकमा त्यस्ता प्रमाणपत्र आवश्यक पर्ने भएमा त्यस्ता प्रमाणपत्रहरू सीमामा नै प्राप्त हुने सुविधा हुनुपर्छ।

म पक्कै पनि गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने विचारमा सहमत छु । तर राम्रो मनसाय हुँदाहुँदै पनि कहिलेकाहीं स्रोतको अभाव त कहिले क्षमता नपुगेर काममा अवरोध आएको हुनसक्छ । तर, यसलाई प्राथमिकतामा राखेर सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

भारतले नेपालमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धिसहित उत्पादन भएका औद्योगिक वस्तुलाई बिनाभन्सारको पहुँच दिइरहेको छ । तर नेपाल अतिकम विकसित मुलुक भएकाले डब्लुटीओको नियमअनुसार २० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि भएका वस्तुमा यस्तो सुविधा दिनुपर्ने माग राखेको छ । भारत त्यसमा सहमत नभएका कारण पनि व्यापार सन्धि संशोधनमा समझदारी बन्न नसकेको देखिन्छ । यसमा तपाई‌ के भन्नुहुन्छ ?

कम मूल्य अभिवृद्धि भएका नेपाली वस्तुहरू आएर भारतीय उत्पादकहरूमाथि प्रतिस्पर्धात्मक दबाब सिर्जना गर्लान् भन्ने भारतको चासो हो भन्ने मलाई लाग्छ । तर व्यक्तिगत रुपमा म के भन्न चाहन्छु भने नेपाल अल्पविकसित राष्ट्र हो र नेपाललाई सहुलियत दिनु भारतका लागि पनि अर्थपूर्ण हुन्छ । अर्को तथ्य के हो भने यसले व्यापारलाई नै अगाडि बढाउँछ । त्यसैले २० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि भएका नेपाली उत्पादनलाई भन्साररहित सुविधा दिनुपर्ने नेपालको मागलाई सम्बोधन गर्न भारतले कुनै नै कुनै आधार खोज्नुपर्छ ।

निश्चय पनि ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धिको मापदण्ड उच्च हो र त्यसले नेपाली उत्पादकहरूले भारतको बजारबाट फाइदा लिन सक्ने वातावरण छैन । त्यसो हुँदा भारतीय उत्पादकहरूलाई कुनै अनुचित असर नपर्ने गरी नेपाली हितलाई कसरी समेट्न सकिन्छ भनेर भारतले हेर्नुपर्छ। भारतीय उत्पादनहरूमा कुनै अनुचित दबाब पर्दा त्यो समाधानका सेफगार्डहरु पनि उपलब्ध छन् । त्यसो हुँदा समग्रतामा अधिकांश क्षेत्रमा २० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरिएका सामानलाई भन्साररिहत सुविधा दिनुपर्ने नेपालको माग भारतले सम्बोधन गर्नसक्छ ।

आधिकारिक तथ्यांक त छैन तर नेपाल र भारतबीच जति औपचारिक व्यापार भइरहेको छ अनौपचारिक व्यापारको आकार पनि त्यति छ भनिन्छ । दुई देशबीचको अनौपचारिक व्यापार कम गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने तपाईंलाई लाग्छ ?

नेपाल र भारतबीच वास्तवमा खुला सिमाना नै छ जहाँबाट मानिसहरुले सामान बोकेर आवतजावत गर्न सक्छन् । त्यसो हुँदा निश्चित रुपमा ठूलो मात्रामा अनौपचारिक व्यापार भइरहेको हुनसक्छ । र यसलाई नियन्त्रण गर्ने एकमात्रै उपाय भनेको औपचारिक माध्यमलाई कम झन्झटिलो बनाउने हो । व्यापारका औपचारिक माध्यम खुला भए, भन्सारका दरहरु कम भए र क्लियरेन्सका प्रक्रियाहरु पालन गर्न सहज र सजिला भए भने अनौपचारिक व्यापार स्वतः कम हुनेछ । दुई देशबीचको व्यापारमा केही अवरोध र प्रतिबन्धहरु छन् । तिनका विषयमा हामी व्यावहारिक हुनुपर्छ । खुला सीमा भएका ठाउँमा हामीले केही कुरा प्रतिबन्धित गर्‍यौँ भने पनि त्यो अनौपचारिक रुपमा भित्रन्छ नै । त्यसैले औपचारिक बाटोलाई प्रयोग गर्न सजिलो बनाउँ अनौपचारिक व्यापारको चिन्ता लिनुपर्दैन ।

नेपालमा लगानी गरिरहेका भारतीय बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु आईटीसी, डाबर युनिलिभरलगायतले निकै आकर्षक नाफा कमाइरहेका छन् । युनिलिभरले यो सालमात्रै १५ सय प्रतिशतभन्दा धेरै लाभांश बाँड्यो । तर पछिल्लो समय भारतीय कर्पोरेटहरुको लगानी नेपालमा आइरहेको छैन । किन होला जस्तो लाग्छ ?

मेरो उत्तर फेरि पनि उही हुन्छ । तपाईंले लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुभयो भने लगानीकर्ताहरु स्वतः आइरहेको पाउनुहुनेछ । जसरी भियतनामले उत्कृष्टताका क्षेत्रहरु (एन्क्लेभ अफ एक्सिलेन्स) विकास गर्‍यो त्यसैगरी राम्रो पारवहनको पहुँच र राम्रा पूर्वाधार भएका एन्क्लेभ अफ एक्सिलेन्स विकास गर्नसक्छ ।

नेपालले पर्यटन, कृषि तथा खाद्य प्रशोधन उद्योगलगायतलाई प्रवर्द्धन गर्न सक्छ । लगानी भनेको नाफाका लागि गरिने हो । नेपालजस्ता विकासशील मुलुकमा उच्च नाफा आर्जन गर्न सकिने सम्भावना हुन्छ । त्यसो हुँदा लगानीमैत्री वातावरण भयो भने नेपाल उत्कृष्ट लगानी गन्तव्य बन्न सक्छ । युनिलिभर नेपालमा सफल छ भने अन्य लगानीकर्ता पनि त्यहाँ सफल हुनसक्छन् भन्नेमा म ढुक्क छु ।

अझ पर्यटनजस्ता क्षेत्रमा त लगानीको कुनै सीमा नै हुँदैन । ग्लोबल वार्मिङ तथा जलवायु परिवर्तनका कारण मानिसहरुलाई ठूला शहरमा बस्न कठीन भएको छ । त्यही भएर भारतका हिमालयन राज्यहरुमा पर्यटकको घुइँचो लाग्ने गर्छ । ती पर्यटक नेपाल नजानुपर्ने कुनै कारण नै छैन । तर त्यसका लागि नेपालले राम्रा पूर्वाधार बनाउनुपर्‍यो हवाइ भाडा सस्तो हुनुपर्‍यो र अन्य सबै सुविधाहरु पूरा भएको हुनुपर्‍यो ।