भूकम्प पीडित चिसोले मरिरहेका छन्, सरकार दुर्गा प्रसाईंसँग भिडिरहेको छ

१० मंसिर, काठमाडौं । गत १७  कात्तिकको मध्यरात गएको भूकम्पबाट जोगिए पनि बोरकोट गाउँपालिका–६, जाजरकोटका वीरबहादुर कामी चिसोबाट बच्न सकेनन् । ६६ वर्षीय वीरबहादुरको चिसोकै कारण १ मंसिरमा मृत्यु भयो ।

‘वीरबहादुरको दुवै घर भूकम्पले भत्किएपछि हामीले नै दिएको पाल टाँगेर बारीमा बसेका थिए । बुढो शरीरले चिसो थेग्न सकेन’, वडाध्यक्ष डम्बरबहादुर महतारा भन्छन् ।

वीरबहादुरको परिवारमा पत्नी मात्रै थिइन् । ‘दुवै जना बृद्ध अवस्थाका भए, न्यानो बास र तातो खाना दिन सकेको भए ज्यान जोगिन्थ्यो कि !’ वडाध्यक्ष महतारा भन्छन् ।

तर हरेकजसो घरको उस्तै समस्या भएकाले चाहेर पनि स्थानीय सरकारले खानेबस्ने प्रबन्ध मिलाउन सक्ने अवस्था नरहेको बाध्यता उनी सुनाउँछन् ।

वीरबहादुरले जसरी चिसो सहन नसकेर बारेकोट गाउँपालिकामा भूकम्पपछि चार जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।

वडा नम्बर १ का कर्णे कामी र डुमे पुनको पनि चिसोकै कारण मृत्यु भएको थियो । त्यसअघि वडा नम्बर ४ का नरेन्द्रबहादुर सिंहको पनि चिसोकै कारण मृत्यु भएको गाउँपालिका अध्यक्ष वीरबहादुर गिरी बताउँछन् ।

‘भूकम्पको इपिसेन्टर हाम्रै पालिका भएपनि संयोगले कसैले ज्यान गुमाउनु परेको थिएन । तर चिसो बढेर जाँदा बृद्धबद्धालाई जोगाउन गाह्रो भइरहेको छ’, पालिका अध्यक्ष गिरी भन्छन् । चिसो बढ्दै जाँदा सबै नागरिकलाई न्यानोमा राख्ने हैसियत पालिकासँग नभएको उनी बताउँछन् । ‘पालिकाभर ५६ सय घरधुरी छन्, लगभग सबैजसो घर भत्किएका छन् । सबैलाई अस्थायी टहरामा लैजान सक्ने सामर्थ्य हामीसँग छैन, त्रिपालसम्म दिएका छौं’, गिरी भन्छन् ।

जाजरकोट र पश्चिम रुकुममा गरी चिसोले १४ जना भूकम्प पीडितको मृत्यु भइसकेको स्थानीय अधिकारीहरू बताउँछन् । ज्यान गुमाउनेमध्ये धेरैजसो दीर्घरोगी भएको जाजरकोटका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिश्चन्द्र शर्मा बताउँछन् । ‘यो समयमा यहाँ चिसो नै हुन्छ, पालमुनि बस्नुपर्दा त्यसको पीडा धेरै भयो । तर हामीसँग अर्को विकल्प पनि त छैन’, सहायक प्रजिअ शर्मा भन्छन् ।

तर नागरिकको ज्यान जोगाउन सकेजति प्रयत्न भइरहेको उनी बताउँछन् । ‘त्रिपालले चिसो थेग्न मुस्किल छ । हामीले अस्थायी टहरा बनाउन सबैसँग अपिल गरेका छौं’, सहायक प्रजिअ शर्मा भन्छन् । तर अस्थायी टहरा बनाउने कामले गति लिन सकेको छैन ।

संघीय सरकारले अस्थायी टहरा बनाउन ५० हजार रुपैयाँका दरले दिने निर्णय गरेको छ । तर अस्थायी टहरा बनाउनेबारे गृह मन्त्रालयले तय गरेको कार्यविधिले समस्या सिर्जना गरेको छ ।

‘गृह मन्त्रालयले चार मिटर लम्बाइ र अढाइ मिटर चौडाइको अस्थायी टहरा बनाउन भनेर कार्यविधि बनाएछ, त्यो व्यवहारिक नभएपछि हामीले सच्याउन भनेका छौं’, नेकपाका नेता चन्द्र बुढा भन्छन् ।

परिवार संख्या हेरेर अस्थायी टहरा बनाउनुपर्ने सुझाव पठाएको उनी बताउँछन् । यद्यपि आइतबार नै बसेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको आइतबार बसेको बैठकले कार्यविधिमा रहेको अस्थायी आवासको ढाँचा बाध्यकारी नभएको प्रष्ट पारेको छ ।

अर्कातिर सरकारले अस्थायी टहरा बनाउने घर संख्या समेत अहिलेसम्म पहिचान गर्न सकेको छैन । ‘स्थानीय दैवी प्रकोप समितिलाई संख्या (अस्थायी टहरा बनाउनुपर्ने घर) सिफारिस गर्न भनेका छौं । अहिलेसम्म आइसकेको छैन’, जाजरकोटका सहायक प्रजिअ शर्मा भन्छन् । पश्चिम रुकुममा पनि जाजरकोटकै जस्तो अवस्था छ, अस्थायी टहरा बनाउने घर संख्या यकिन हुन सकेको छैन ।

चिसोले भूकम्प पीडितको ज्यान जाने क्रम बढ्दो छ । सबभन्दा बढी बालबालिका, सुत्केरी र बृद्धबृद्धा समस्यामा छन् छ । ‘पालले शीत छेक्न नसक्ने रहेछ । ओढ्ने लुगा बाक्लो नहुनेलाई ज्यान जोगाउन साह्रै गाह्रो हुन्छ’, नेकपाका नेता बुढा भन्छन् ।

नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य निरज आचार्य पनि आर्थिक अवस्था कमजोर हुनेहरु चिसोबाट बढी पीडित भइरहेको बताउँछन् । ‘अलिकति आर्थिक क्षमता भएकाले ज्याला दिएर अस्थायी टहरा बनाउँदैछन् । गरीब र असहायले भत्किएको घरबाट सामान निकाल्न पनि सकेका छैनन्’, आचार्य भन्छन् ।

तर अस्थायी पुनस्र्थापनाको काममा सरकारको काम निराशाजनक रहेको उनी बताउँछन् । ‘बल्लतल्ल भूकम्प पीडितलाई पालमुनि ल्याउने काम भएको छ । तर पालभित्र हिउँद कटाउन कठिन हुन्छ, थप नागरिकको ज्यान जाने खतरा छ’, आचार्य भन्छन् ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा पनि चिसोकै कारण भूकम्प पीडितको ज्यान गइरहँदा सरकारमाथि प्रश्न उठिरहेको बताउँछन् । ‘उद्धार र राहतमा राम्रै भएको हो । तर अस्थायी पुनस्र्थापनामा ढिलो हुँदा सरकार असफल देखिन सक्छ’, भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको अनुगमनबाट फर्किएका खतिवडा भन्छन् । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको अनुगमन गर्न गत २० कात्तिकमा जाजरकोट पुगेर फर्किएका खतिवडा तत्काल अस्थायी टहरामा जोड दिनुपर्ने बताउँछन् ।

चाहिएको मानवीय सहयोग

अस्थायी पुनर्स्थापनामा सरकारी प्रयत्नले गति लिन नसक्दा सानै संख्यामा भएपनि स्वयंसेवकहरुले दिएको योगदानले ठूलो राहत मिलिरहेको जाजरकोटका सहायक प्रजिअ शर्मा बताउँछन् । ‘सद्भाव देखाएर आउने स्वयंसेवकहरुले अस्थायी टहरा बनाउने र भत्किएको घरबाट सामान निकाल्ने गरिरहनुभएको छ । यसबाट पीडितहरुले राहतकै महसुस गरेका छन्’, उनी भन्छन् ।

कति संख्यामा स्वयंसेवक परिचालित छन् र उनीहरुले कति भग्नावषेशबाट सामग्री निकाले भन्ने तथ्याङ्क स्थानीय प्रशासनले राखेको छैन । तर राजनीतिक दल र सामाजिक संस्थाहरुबाट परिचालित स्वयंसेवकहरुले भत्किएको घरबाट सामग्री निकाल्नेदेखि अस्थायी टहरा बनाउनेसम्म काम गरिरहेका छन् ।

तर अहिले परिचालित स्वयंसेवकहरुले मात्रै भूकम्प पीडितलाई यो हिउँदभित्रै अस्थायी टहरा बनाइसक्ने अवस्था छैन । ‘सबैको घर भत्किएपछि यहाँका नागरिक पीडित भइहाले । बाहिरबाट अहिले आएका स्वयंसेवकले एक/दुई हजार टहरा बनाएपनि त्यसले पुग्दैन’, एमाले नेता आचार्य बताउँछन् ।

एमालेले गत १ मंसिरबाट भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा स्वयंसेवक परिचालन गरेको छ । विभिन्न जनसंगठन र अरु प्रदेशबाट गरी एमालेले ११ सय स्वयंसेवक २८ समूह बनाएर पठाएको छ । हरेक समूहलाई सात वटा टहरा बनाउन भनिएको छ ।

टोलीमा विपद् व्यवस्थापन विभागका प्रमुख किरण पौडेल र सदस्य अब्दुस मियाँ, भूतपूर्व गोरखा सैनिक संघका अध्यक्ष विनोद भण्डारी लगायत छन् । स्थानीय नेता भएकाले निरज आचार्य पहिलेबाटै खटिएका छन् । यो टोलीले विशेष गरी भत्किएको घरबाट सामग्री निकाल्ने काम गरिरहेको छ ।

एमालेजस्तै गरी नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्रलगायत दलका स्वयंसेवक पनि भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा खटिएका छन् । कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको टोली अस्थायी टहरा निर्माणकै थालनी गरेर फर्किएको छ । उनीहरु फर्किएलगत्तै कांग्रेसले ११०० स्वयंसेवक परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

जनार्दन शर्मा, शक्ति बस्नेत जस्ता केन्द्रीय नेताहरुको भूगोल रहेको भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा माओवादीले ३५०० स्वयंसेवक परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । तर व्यवस्थित रुपमा अस्थायी टहरा पुनर्निर्माणमा देखिन सकेको छैन ।

बरू सानै संख्यामा भएपनि नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्ता अस्थायी टहरा निर्माणमा जुटेका छन् । अरु साना दलका स्वयंसेवकहरु पनि अस्थायी टहरा निर्माणमा देखिन थालेको छ । तर उद्धार र राहतका बेला जसरी राजनीतिक नेताहरुको ध्यान भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा देखिएको थियो, अस्थायी पुनस्र्थापनामा त्यस्तो तत्परता देखिएको छैन ।

जबकी १५३ जनाको ज्यान जाने गरी १७ कात्तिकमा गएको भूकम्पबाट पूर्ण र आंशिक गरी ५७ हजार बढी घर भत्किएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले देखाएकाले अस्थायी टहरा बनाउन सरकारले दिने पैसा जतिकै आवश्यकता मानवीय सहयोगको छ ।

‘चिसो असाध्यै बढेर गएको छ । पैसा पाएपछि पनि यो जाडोभित्रै अस्थायी टहरा बनाएर बस्न जनशक्ति पुग्ने देखिँदैन’, बारेकोट गाउँपालिका–६ का अध्यक्ष महतारा भन्छन् । जिल्लाभर सबैको समस्या अस्थायी टहरा बनाउनुपर्ने भएकाले पनि बाहिरबाट आउने मानवीय सहयोगले ठूलो राहत पुग्ने उनी बताउँछन् ।

ओझेलमा भूकम्प पीडित

भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भग्नावषेश हटाउने, अस्थायी टहरा बनाउने र दीर्घरोगीहरुलाई जोगाउन नसकिरहेका बेला सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलहरुको ध्यान भने अर्कैतिर देखिएको छ ।

‘सरकार र राजनीतिक दलका नेतृत्वले मुलुकको मुख्य दायित्व भूकम्प पीडितको जीवनरक्षा भएको राष्ट्रिय सन्देश दिनुपर्ने हो । आमरुपमा कार्यकर्ता त्यसतर्फ परिचालित गर्नुपर्ने हो’, राज्य व्यवस्था समितिका सभापति खतिवडा भन्छन्, ‘तर गैरजिम्मेवार दुर्गा प्रसाईं जस्ता व्यक्तिको पछि लागेर नहुने काम गरिरहेको छ ।’

तर सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले भने मुलुकको मुख्य समस्या दुर्गा प्रसाईंको आन्दोलनलाई मानिरहेको देखिन्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले त प्रसाईंको प्रतिवादमा राजधानी उपत्यकामा गत ७ मंसिरमा युवा–विद्यार्थी नै उतारेको थियो । यसको भोलिपल्टै, युवा संघका नेताहरुलाई पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले व्यवस्था जोगाउन ठूलो आन्दोलनको तयारी थाल्न निर्देशन दिए ।

६ मंसिरको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट पनि ओलीले व्यवस्था जोगाउन सशक्त आन्दोलन गर्नुपर्ने बताएका थिए । आगामी १४ मंसिरदेखि मध्यपहाडी लोकमार्ग केन्द्रित अभियानबाटै आन्दोलन अगाडि बढाउने एमालेले निर्णय गरिसकेको छ ।

एमालेकै बाटो समात्दै सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रले पनि राजधानी केन्द्रित जनपरिचालनको गृहकार्य गरिरहेको छ । आगामी २२ मंसिरमा माओवादीले व्यवस्था जोगाउन र सरकारले गरेको कामको प्रचार गर्न कार्यकर्ता सडकमा उतार्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

आगामी पुसमा हुने महासमिति बैठकको गृहकार्य गरिरहेको कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको व्यवस्था जोगाउनुपर्ने निर्णयमा साथ दिँदै आएका छन् ।

सत्तारुढ अरु दल र एमालेको समेत साथ पाएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने प्रसाईंको गतिविधि निस्तेज पार्ने एकपछि अर्को निर्णय गरिरहेका छन् । टिकटक प्रतिबन्ध, राजधानीका महत्वपूर्ण स्थानहरुलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा, नेपाली सेनासहित एकीकृत सुरक्षा योजना कार्यान्वयन जस्ता निर्णय गरेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आमसाधरणका ध्यान दुर्गा प्रसाईँतर्फ केन्द्रित गर्न बल पुर्‍याइरहेका छन् ।

अर्थात् भूकम्प प्रभावितहरुलाई जोगाउन अस्थायी टहरा बनाउनेतिर कार्यकर्ता केन्द्रित नगरेर दुर्गा प्रसाईं  र उनको राजतन्त्र फर्काउने चाहनालाई राजनीतिक नेतृत्वले मुख्य समस्या मानिरहेको देखिन्छ । गत वर्षको चुनावमा अप्रत्यासित मत पाएको राप्रपा र नयाँ शक्तिका रुपमा उदाएको रास्वपाले पनि भूकम्प पीडितहरुको जीवनरक्षा मुलुकको मुख्य दायित्व भएको सन्देश दिन सकेको छैन ।

उद्धार र राहतका बेला राम्रै प्रयत्न गरेको रास्वपा अहिले सांसद निशा डाँगीलाई अस्थायी टहरा निर्माणको जिम्मा दिएर पञ्छिएको छ । केही दिनदेखि मधेशका जिल्लाहरुमा संगठन बिस्तारमा केन्द्रित रास्वपाका अध्यक्ष रवि लामिछानेले आजबाट महोत्तरीको जलेश्वरमा पार्टी बैठक सुरु गरेका छन् ।

दुर्गा प्रसाईंको आन्दोलन र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको सक्रियताले राप्रपाको ध्यान पनि भूकम्प पीडितहरुतिर केन्द्रीत हुन सकेको छैन । अर्थात् सरकार र दलहरुले चिसोबाट भूकम्प पीडितको ज्यान जोगाउनुपर्ने एजेण्डाबाट आमसाधरणलाई दुर्गा प्रसाईंको मागतिर केन्द्रित गरिरहेका छन् । यस्तो प्रयत्नले झनै राजनीतिक नेतृत्वप्रति नागरिक वितृष्णा बढाउने कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य रहेका खतिवडा बताउँछन् ।

‘स्वयं राजा आफैंले गरेको राजनीति टिक्न सकेन, तिनका नाममा अरु कसैले गर्ने राजनीति हल्ला मात्रै हो’, उनी भन्छन्, ‘प्रणालीकै चिन्ता हो भनेपनि अहिले भूकम्प पीडितहरुको ज्यान जोगाउँदा नै नेतृत्वप्रति विश्वास बढ्छ ।’