प्रधानमन्त्रीमाथि प्रदेश गृहमन्त्रीहरुको दबाब : प्रहरी समायोजन छिटो गर

१२ मंसिर, काठमाडौं । प्रदेशका गृहमन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई भेटेर प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया यथाशीघ्र अगाडि बढाउन माग गरेका छन् ।

प्रहरी समायोजनका लागि मधेश प्रदेशले दिएको अल्टिमेटम सकिन १० दिन बाँकी छँदा सात प्रदेशका मन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई भेटेका हुन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशका गृहमन्त्री शिवराज भट्टका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने आश्वासन दिएका छन् । तर कति समयमा प्रक्रिया सुरु हुन्छ भन्ने यकिन गरेका छैनन् ।

‘प्रहरी समायोजन छैन, निजामती सेवा ऐन छैन । यी सबै समस्या राख्यौं । छिटै गरिदिनुपर्‍यो भन्यौं । उहाँहरु (प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र संघीय गृहमन्त्री श्रेष्ठ) ले गृहकार्य गरिरहेका छौं, छिट्टै गर्छौं भन्नुभयो, तर समय भन्नुभएन’, भट्टले अनलाइनखबरसँग भने ।

उनका अनुसार उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई छिट्टै भनेको कति समय हो यकिन गर्न आग्रह गरिएको थियो । ‘उहाँले एक/दुई महिना लाग्नसक्छ । धेरै कुरा अगाडि बढिरहेको छ, एउटा निचोडमा पुगेपछि यहाँहरुलाई समेत बोलाएर अगाडि बढाउछौं भन्नुभएको छ’, मन्त्री भट्टले अनलाइनखबरसँग भनेका छन् ।

प्रहरी समायोजनका लागि चाहिने दुई वटा संघीय कानुन भने बनिसकेको छ । प्रहरी समायोजन ऐन २८ माघ २०७६ मै राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको थियो भने नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) ऐन २०७७ साल भदौ १२ गते प्रमाणीकरण भएको थियो । दुई कानुनका आधारमा छिटोभन्दा छिटो प्रहरी समायोजन हुनुपर्ने प्रदेशका गृहमन्त्रीहरुको माग छ ।

सत्ता गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा प्रहरी समायोजन यथाशीघ्र गर्ने प्रतिवद्धता जनाइएको थियो । तर प्रतिवद्धता अनुसार प्रहरी समायोजन नभएपछि मधेश प्रदेश सरकारले २३ कात्तिकमा एक महिनाको अल्टिमेटम दिएको थियो ।

प्रदेशसभामा भएका सबै दलको समर्थन जुटाएर आएको मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव नेतृत्वको टोलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ६ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । जसमा प्रदेश प्रहरी समायोजन, संघीय निजामती सेवा ऐन, सार्वजनिक जग्गाको प्रयोग, अर्थसम्बन्धी समस्या लगायतका माग छन् । एक महिनाभित्र प्रहरी समायोजन नभए आन्दोलन गर्ने मधेशको चेतावनी थियो ।प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पूरा गर्ने आश्वासन पनि दिएका थिए ।

त्यसको केही दिनपछि १ मंसिरमा तनहुँको आँबुखैरेनीमा भएको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केही दिनभित्रै प्रहरी ऐन आउने र प्रदेशसँग लाठी हुने बताएका थिए । प्रहरी समायोजनका लागि आफूहरु निरन्तर छलफलमा रहेको भन्दै उनले भनेका थिए, ‘लाठी नभइकन सरकार हुँदैन । जोसँग सेना छैन, पुलिस छैन, उसले ल एन्ड अर्डर मेन्टेन कसरी गर्छ ? अब प्रदेशसँग लाठी हुनेछ ।’

मंगलबार प्रदेश गृहमन्त्रीहरुसँग भएको भेटमा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले छिट्टै हुने आश्वासन दिएका छन् ।

एक मन्त्रीका अनुसार प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री दुबैले छिट्टै सर्वदलीय बैठक राख्नुका साथै प्रहरी संगठन र प्रहरी गृहमन्त्रीहरुसँग फेरि छलफल गर्ने बताएका छन् । प्रहरी समायोजन ऐनमा प्रदेशमा जाने एसपी र एसएसपीको बढुवा लगायतका विषयमा केही अपष्टता देखिएको उनीहरुको तर्क छ ।

सबै पक्षसँग छलफल गरेर समायोजन अगाडि बढाउने प्रधानमन्त्रीले आश्वासन दिएका छन् । ‘यति दिन वा महिना भन्नुभएन, तर प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले करिव तयारी पूरा भएको छ । छिट्टै गर्छौं भन्नुभएको छ’, बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले भनेका छन् ।

नेतृत्वमाथि प्रश्न

संघीयता कार्यान्वयनको झण्डै एक दशकसम्म पनि प्रदेश सरकारहरु संविधानतः प्राप्त अधिकारका लागि लडिरहनुपर्ने अवस्था दुखद भएको बताउँछन् संविधानविद खिमलाल देवकोटा । यसले प्रशासनिकसँगै संघीयताका लागि लडेको राजनीतिक नेतृत्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको उनी बताउँछन् ।

प्रहरी समायोजन ऐन चार वर्षसम्म कार्यान्वयन नहुनुको मुख्य जिम्मेवार गृहमन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालय भएको देवकोटाको जिकिर छ । ‘प्रहरी समायोजन ऐन २०७६ सालमै आएको हो । चार वर्षसम्म ऐन कार्यान्वयन गर्ने पहलकदमी नलिएको गृहमन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयले हो’, उनी थप्छन्, ‘प्रहरी समायोजन गर्न नचाहेको किन हो भने केन्द्रिकृत अधिकार कटौती हुन्छ ।’

राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीतन्त्रलाई विश्वासमा लिन नसक्नु पनि समस्या भएको उनले बताए । ‘कर्मचारीतन्त्र प्रहरी समायोजन रोक्नका लागि भगीरथ प्रयत्न गरिराखेको छ । यसलाई चिरेर राजनीतिक नेतृत्वले पहल कदमी लिन सकिरहेको छैन’, देवकोटा भन्छन्, ‘परिणाम, जसले संघीयता ल्याएको हो, उही राजनीतिक नेतृत्वबाट संघीयता विरोधीको मक्सद पूरा गर्ने काम भइराखेको छ ।’

मधेश प्रदेशका पूर्वगृहमन्त्री भरतप्रसाद साह सुरक्षा संयन्त्र र कर्मचारीतन्त्रका साथै सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुबाटै प्रहरी समायोजन रोक्ने प्रयास भइराखेको बताउँछन् ।

‘गठबन्धनभित्रैको एउटा पंक्ति प्रदेशलाई अधिकार दिने पक्षमा छैन । यही कारण संघीय सरकारलाई बल पुगिराखेको छैन’, माओवादीका प्रदेशसभा सदस्य समेत रहेका साह भन्छन्, ‘स्पष्ट बहुमतको सरकारको जस्तो कन्फिडेन्स गठबन्धनको सरकारसँग नहुँदो रहेछ ।’

तर अब मधेश प्रदेशले दिएको अल्टिमेटमभित्र प्रहरी समायोजन नभए आन्दोलन गर्ने उनको चेतावनी छ । ‘माग पूरा नभए मंसिर २३ पछि निर्णायक आन्दोलनको सुरुवात हुन्छ’, पूर्वगृहमन्त्री साह भन्छन्, ‘आन्दोलनले संघीयता कार्यान्वयनका लागि बल दिन्छ, गणतन्त्रको विरोधीहरुलाई ठूलो चोट पुर्‍याउँछ ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेशका गृहमन्त्री भट्ट पनि माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा संघीय सरकार हुँदासमेत संघीयता कार्यान्वयन हुन नसके गम्भीर समस्या आउने बताउँछन् ।

‘संघीयता त उनीहरुको एजेण्डा हो, कांग्रेसले त मुलुकलाई शान्तिपूर्ण रुपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर संघीयताको एजेण्डा स्वीकार गरेको हो’, कांग्रेसबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित भट्ट भन्छन्, ‘अहिले संघीयता कार्यान्वयनका लागि हामी पनि उनीहरुलाई साथ दिइरहेका छौं । यो बेला कार्यान्वयन नहोला कि भनेर अविश्वास गर्न सकिन्न ।’