दुबईमा प्रधानमन्त्रीले सहयोगको याचना होइन, क्षतिपूर्तिको दाबी गरून्

क. रित्तिंदै ग्रामीण बस्ती

नेपालका ग्रामीण बस्तीहरू पछिल्लो समय तीव्र गतिमा परिवर्तन भइरहेका छन् । अधिकांश बस्ती बसाइँसराइका कारण उजाड हुँदैछन् । अचम्म त के छ भने तीन दशक पहिले ग्रामीण बस्ती यातायात सञ्जालबाट जोडिएका थिएनन्, अन्य आधुनिक सुविधा पनि पुगेको थिएन तर गाउँमा मानिस थिए । रोजगारीका लागि नेपालीहरू परिवारका पुरुष सदस्य अस्थायी रूपमा गाउँ अझ भनौं देश बाहिर जाने प्रवृत्ति नयाँ होइन, दशकौं पुरानो हो । सुविधाविहीन गाउँ भए पनि प्रवासी घण्टौं, दिन र हप्ता हिंडेर भए पनि गाउँ र्फकन्थे ।

रोजगारीबाट कमाएको धन गाउँमा लगानी हुन्थ्यो । गाउँमा समस्या नभएका होइनन् तर समाधान स्थानीयस्तरमै खोजिन्थ्यो । ग्रामीण बस्ती एक किसिमको स्वावलम्बी, स्वशासित र आत्मनिर्भर थिए । गाउँमा पुस्तौंको प्रयासबाट सृजना गरेको समृद्धि एकाएक सकिंदै गएको छ ।

मानिसले आफ्नो बस्तीमा आर्जित मानवीय, आर्थिक वा भौतिक पूँजीमा विश्वास गुमाउन छाडे भने त्यो बस्तीको अधोगति सुरु हुन्छ । यहाँनेर प्रश्न के हो भने पहिले गाउँमा सुविधा नहुँदा परदेशको आय लगानी हुन्थ्यो अहिले उल्टो गाउँमा विभिन्न सुविधा पुगेका छन्, सकेसम्म कोही र्फकन चाहँदैन र गाउँबाट बसाइँसराइ अन्तिम विकल्प बनेको छ ।

यस्तो किन भयो, गाउँको जीवन र जीविका कठिन भएर ? झट्ट हेर्दा त्यस्तै देखिन्छ किन्तु विकसित भएका शहरहरूको विश्लेषण गर्दा जीवन र जीविका मान्छेले नै सहज बनाएको देखिन्छ । भौगोलिक कठिनता भएर भनौं भने भौगोलिक रूपमा अप्ठ्यारा ठाउँ पनि समृद्ध बनेका उदाहरण छन् अनि हाम्रा सुगमका बस्ती पनि रित्तिंदैछन् ।

कृषिमा आधारित जीविकोपार्जन भएका परिवार सकभर आफ्नो थातथलो छाडेर बसाइँसराइ गर्न रुचाउँदैनन् । कृषि जीविकोपार्जनको स्रोत मात्र होइन, योसँग संस्कृति र परम्परा पनि जोडिएको हुन्छ । यस्तो विरासत छाडेर स्थायी रूपमा बाहिरिनु सहज जीविकाको आकांक्षा मात्र होइन उनीहरूको बुता बाहिरका शक्तिहरू बढी जिम्मेवार छन् ।

ख. गाउँबाट उठीवास लगाउने बाहृयकारण

खेतीबालीमा पहिले कहिल्यै नदेखिएका रोग, कीरा, बाहृय प्रजातिका वनस्पतिको आक्रमण बढेको छ । किसानले पहिले प्रयोग गर्दै आएका बाली र जीव लोप हुँदैछन् भने स्थानीय समाधानका विधिले काम नगर्ने भएका छन् । लामो खडेरीले समयमा खेती गर्न सम्भव हुन छाडेको छ । खानेपानीका स्रोतहरू घट्दै गएर सिंचाइको सुविधा साँघुरिंदो छ । जसोतसो जोगाएको खेती एकै पटक मुसलधारे पानी आएर सखाप पार्छ ।

पहिले सुरक्षित मानिएका बस्तीहरू पहिरो, थिग्रान र डुबान जस्ता जलवायुजन्य विपत्को खतरामा छन् । गाउँबाटै हिउँले ढाकिएर सेत्ााम्मै देखिने हिमाल हिउँदमा समेत काला पहाड देखिन थालेका छन् ।

मानिस र पशुपक्षीमा पहिले कहिल्यै नदेखिने रोग र अन्य समस्या देखिंदै छन् । हिउँद लागेपछि वनमा लागेको डढेलो गाउँमै आइपुग्छ ।

अझ विकासको नाममा पहुँचवालाको लहडमा विना इन्जिनियरिङ खनिएका मोटरबाटो र अन्य संरचनाले गरिब र संकटासन्न परिवारको बस्ती र पाखोबारी सत्यनाश बनाएको मात्र होइन, बढ्दो घनघोर वषर्ा र बाढीसँग मिलेर गाउँ नै खतरामा पारेको छ ।

यी सबै समस्याको कारण बढ्दो जलवायु परिवर्तन हो, जसलाई बढाउन ग्रामीण बस्तीका भूमिहीन र साना किसानको कुनै भूमिका नै छैन । जमिनको भाग जति व्यक्ति र राज्य भनेर राजनीतिक सीमारेखा कोरे पनि वायुमण्डलमा सीमा लगाउन सकिंदैन । सीमा लगाइएका भूभागमा त धनी राष्ट्रले शक्तिको बलमा प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरेर उपभोगका सामान निर्माण गर्ने, नाफा सृजना गर्ने, अकुत सम्पत्ति थुपार्ने र सट्टामा उपयोगहीन अवस्थामा खोक्रिएको स्रोत अनि सधैं समस्याको जडको रूपमा हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन गरेर छाडेका छन् । अझ सीमा लगाएर रोक्न नसकिने साझा वायुमण्डलको त के कुरा गरौं ?

पछिल्लो समय तरिका बदलिएको छ । पहिले जस्तो धनी राष्ट्र सेना सहित आफैं स्रोत दोहन गर्न आउँदैनन् । भूमण्डलीकृत अर्थ-व्यवस्थाका कर्ता र उद्योगीहरू गरिब र पछौटेपनबाट ग्रस्त क्षेत्रबाट कच्चा पदार्थ र गरिबको श्रम सस्तोमा किन्छन् । वस्तु निर्माणपछि कैयौं गुणा महँगोमा तिनै गरिबलाई बेच्छन् । कच्चा पदार्थ र श्रम उत्पादनस्थलसम्म र उत्पादनदेखि बस्तीसम्म बजारले नै पुर्‍याउँछ । यस्तो विभेदकारी हर्कतले निर्माण गरेको पूँजीबाट राज्य र समाजको बीचमा असमानता चुलिंदै गएको छ । साथै, यसरी निर्माण गरेको पूँजीले धनाढ्यहरूको विलासी जीवन सुनिश्चित गर्ने वस्तु निर्माणको क्रममा ठूलो मात्रामा हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन भइरहेको छ ।

ग. जलवायु परिवर्तनमा भूमिकाहीन गरिब नै अत्यधिक प्रभावित

योगदानका हिसाबले एक नेपाली नागरिकले सरदर ०.३ टन हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन गर्दा एक चिनियाँले ७.७ टन र एक अमेरिकी नागरिकले १६ टन प्रति वर्षका दरले उत्सर्जन गर्छ । जबकि विश्वव्यापी सरदर हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन ४.७ टन छ । यी देशभित्र पनि धन्ााढ्य र गरिबले गर्ने उत्सर्जनको दर तुलनै गर्नर् नमिल्नेछ । यो सामान्य तुलना प्राकृतिक स्रोतमा फरक दोहन र जलवायु परिवर्तनमा विकसित र अल्पविकसित देश तथा नागरिकको योगदान बुझ्नमा पर्याप्त छ ।

थोरै हरितगृह ग्याँस उत्पादन गर्ने गरिब देशका गरिब नागरिकहरू जलवायु जोखिमको हिसाबले अत्यन्त संकटासन्न भएर जिउनु परेको छ । उता धनाढ्यहरू त्यही उत्सर्जनबाट आर्जित सम्पत्ति प्रयोग गरेर मस्तीको जीवन बाँच्दै पुनः ठूलो मात्रामा उत्सर्जन गर्छन् ।

अझ अनौठो कुरा त के छ भने उनीहरूकै अत्यधिक हरितगृह ग्याँस उत्सर्जनबाट सृजित समस्याको समाधान खोज्न गरिब देशलाई बाध्य पारिन्छ । साना किसानहरू जल, जङ्गल, जमिन र जनावरको एकीकृत व्यवस्थापनबाट निर्वाह गरेको जीविकोपार्जनमा उनीहरूकै योजना अनुसार राज्यले हस्तक्षेप गर्न थालेपछि नागरिक पलायन भएर गाउँ रित्तिने अवस्था आएको छ ।

हरितगृह ग्याँसको अवशोषणका लागि वन क्षेत्र बढाउनु एक उपाय हो । त्यसको लागि समुदायको सहभागितामा वन जोगाउने र क्षेत्र बढाउने त गरियो तर जीविकोपार्जनमा हुँदै आएको प्रयोग अधिकारबाट वञ्चित गरियो । आफैंले रोपेर हुर्काएको र संरक्षण गरेको रूख र अन्य स्रोत उपयोग गर्नबाट वञ्चित भएपछि ग्रामीण उत्पादकहरू सबै हिसाबले परनिर्भर भए । घरको छानादेखि जगसम्म, खेती गर्ने औजारदेखि बीउसम्म, पशुपालनका लागि नश्लदेखि दानासम्म र नानादेखि खानासम्म बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने भयो ।

त्यति मात्र होइन, समुदायले तमाम समस्याको समाधान खोज्ने पुखौर्ंदेखि विकास गरेको रैथाने अभ्यास र संस्थाहरूमा समेत अनेक नियम-कानुन लगाएर ध्वस्त बनाइयो तर नयाँ संस्था बन्नै सकेनन् ।

माथि उल्लिखित जलवायु परिवर्तनले सृजित समस्या प्राकृतिक स्रोतसँगको अगलावका कारण उत्पादन सामग्री सबै बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता, समस्या समाधान गर्ने संस्थाको विघटनका कारणले सीमान्त जमिनमा खेती गरेर लागत उठ्ने त के बीउ जोगाउन पनि कठिन भएपछि बाँझै छोड्ने बाध्यता बढेको छ । अब त्यसमा पनि रूख भरिन थाले । पछि जङ्गल बढ्दै खेतीयोग्य जग्गाको साँधमै आइपुग्यो ।

यसो भएपछि जङ्गली जनावरको संख्या बढ्नु स्वाभाविक भयो । अर्कोतर्फ समुदायले पहिलेदेखि जङ्गली जनावर नियन्त्रण गर्ने तरिकामाथि पनि कानुनले बन्देज गरेपछि जनावरहरू खेती क्षेत्रमा मात्र होइन, बस्ती नै पसेर मानवजीवन समेत जोखिममा पार्न थाले ।

यसरी प्रतिकूलता थपिंदै गएपछि कृषि उत्पादन प्रतिस्पर्धी हुन सम्भव भएन । अर्कोतर्फ धनी र गरिब देश बीचको आय असमानता अत्यधिक बढेका कारण बढ्दो प्रतिकूलतामा आफ्नै खेती गर्न भन्दा वैदेशिक ज्यालादारी गर्दा फाइदा हुनथाल्यो । यसले उच्च दरमा बसाइँसराइ बढ्यो । फलतः उत्पादनयोग्य भूमि समेत बाँझो हुँदै जङ्गलमा परिणत हुनथाले ।

यसरी लाखौं साना किसानको अर्बाैं डलर बराबरको जीविकोपार्जनको स्रोत र अमूल्य जीवनको मूल्यमा बढाएको वनबाट कार्बन अवशोषण गरी बेचेको कार्बनबाट पाउने प्रतिफल नगन्य छ । यस वर्ष पहिलो पटक जम्मा ९ मिलियन डलर विश्व बजारबाट प्राप्त भएको छ । यो कसरी न्यायोचित हुन सक्छ ?

अझ अर्को विडम्बना के छ भने समुदायको ठूलो लगाव र जीविकोपार्जनको मूल्यमा प्राप्त भएको सो रकम पनि उनीहरूसम्म न्यायोचित तरिकाले पुग्ने सम्भावना छैन किनकि त्यस्तो संयन्त्र, विधि र औजार बनेको छैन ।

यसरी आफ्नै आत्मनिर्भर उत्पादन र उपभोगको अभ्यास छाडेर परनिर्भर जीविकोपार्जनको स्रोतमा लाग्नाले कुनै समय समृद्ध लाग्ने गाउँ उजाड भएको छ भने उत्पादन भूमि बाँझो बनेको छ । झट्ट हेर्दा कारण स्थानीय लाग्न सक्छ । वास्तवमा यसो हुनुको कारण स्थानीय भन्दा समुदायको नियन्त्रण भन्दा बाहिरको कारणले यस्तो भएको हो । यदि स्थानीय कारण हुँदो हो त यस्तो समस्या देशभर एकै किसिमले देखिने थिएन । फेरि यस्तो समस्या नेपालको मात्र होइन, नेपाल जस्तै अल्पविकसित देश सबैको हो ।

यो सबै उत्पादनमा प्राकृतिक स्रोत दोहन गरी हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन गर्ने र वितरणमा नाफा मार्फत सम्पत्तिको सञ्चय गरी धनाढ्य बन्ने तर सामाजिक दायित्व वहन गर्नु नपर्ने पूँजीवादी व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय दबाबका कारण साना उत्पादकलाई निरुत्साहित गर्ने कानुन अनि जलवायु परिवर्तनका कारण सृजित नयाँ समस्याले ग्रामीण साना उत्पादकमा बढ्दो संकटासन्नताको प्रकटीकरण हो । यी समस्या सिर्जना र बढोत्तरीमा ग्रामीण समुदायको कुनै भूमिका छैन र उनीहरूको स्थानमा सृजना भएको पनि होइन । अन्यत्र उत्पत्ति भएको समस्याको शिकार भएका मात्र हुन्, नखाएको विष लाग्नु भने झैं ।

घ. क्षतिपूर्ति माग्ने आधार र अधिकार खोज्ने थलो

सन् २०३० सम्म औद्योगिक युग सुरु हुनुपूर्वको तहको तुलनामा विश्वव्यापी ताप १.५ र २१०० सम्म २ डिग्री सेन्टिग्रेड भन्दा तल सीमित गर्ने लक्ष्य छ । अहिले नै १.२ डिग्री सेन्टिग्रेड पुगिसकेको छ । औद्योगिक युग सुरु हुनुपूर्वको तुलनामा सन् २००० सम्म वायुमण्डलमा हरितगृह ग्याँसको मात्र ४७ प्रतिशत बढेकोमा सन् २००० देखिका २० वर्षमा ११ प्रतिशत बढेको छ । हरितगृह ग्याँसको उत्सर्जनको प्रवृत्ति हेर्दा लक्ष्य गरे अनुसार तापक्रम वृद्धिको सीमामा रहन कठिन जस्तो देखिन्छ ।

यसरी हरितगृह ग्याँस बढ्नुमा अल्पविकसित राष्ट्रको भूमिका नगन्य छ । ४६ वटा अल्पविकसित राष्ट्रहरूले ४ प्रतिशत भन्दा तल उत्सर्जन गर्छन् जबकि पछिल्लो ५० वर्षमा जलवायुजन्य विपत्का कारणले भएको मृत्युमा ६७ प्रतिशत तिनै अल्पविकसित राष्ट्रका नागरिक छन् । पछिल्लो वर्ष चीन, अमेरिका र भारतले मात्र कुल विश्वव्यापी उत्सर्जनमा ४२ प्रतिशत योगदान गरेका छन् ।

एक अध्ययन अनुसार प्रति १ डिग्री सेन्टिग्रेड तापक्रम बढ्दा ९.१ प्रतिशतले चरम गरिबी बढेको देखिन्छ भने असमानता ०.८ ले । उत्सर्जन घटाउने वास्तविक प्रयास नगरेर १.५ डिग्रीको सीमा पनि कटेमा हालत कस्तो होला ? अति गरिबको संख्या बढ्ने मात्र होइन धनी र गरिबबीचको असमानता पनि अत्यधिक बढ्छ ।

उत्सर्जन घटाउने कर्तव्य तिनैको हो जसले अहिलेसम्म धेरै सञ्चित उत्सर्जन गरेका छन् । छिट्टै औद्योगीकरण गरेका विकसित देशहरू यसका मुख्य जिम्मेवार हुन् ।

अझ रोचक त के छ भने तिनै गरिब देशहरूलाई उत्सर्जन घटाउन भनिएको छ । सट्टामा माथि उल्लेख गरे झैं नगन्य वित्त बडो प्रशासनिक झन्झट पार गरेर मात्र उपलब्ध गराइन्छ । यो उनीहरूको जीविकोपार्जनका स्रोत र आकांक्षाको मूल्यमा मात्र सम्भव हुन्छ । उनीहरूको दायित्व उत्सर्जन घटाउने होइन बरु अनुकूलन र हानि-नोक्सानीको पूर्तिका लागि वित्त पाउनका लागि हकदार हुन् ।

जति वित्त प्राप्त भएको छ त्यसको ठूलो भाग उत्सर्जन न्यूनीकरणमा गएको छ । सन् २०१३ मा प्रवाह भएको जलवायु वित्तको जम्मा ३४ र सन् २०२१ मा आइपुग्दा २७ प्रतिशत मात्र अनुकूलनमा गएको देखिन्छ । न्यूनीकरणमा गएको वित्त प्रायः संकटासन्न परिवारसँग सरोकार नराख्ने भौतिक संरचना निर्माणमा उपयोग हुने गर्छ ।

जलवायु परिवर्तनको बढी असर हिमाल अनि पहाडमा छ । नेपाल अधिकांश भाग हिमाल र पहाडले ढाकिएकोले जलवायु संकटासन्नताको हिसाबले विश्वको चौथो मुलुक स्वभावैले अरूभन्दा बढी प्रभावित हुने नै भयो । वनजङ्गल विस्तारमा उल्लेख्य प्रगतिको बावजुद पनि प्रतिबद्घता गरिएको रकमको ४० प्रतिशत मात्र प्राप्त गर्न सकेको छ ।

यस्तै पृष्ठभूमिमा पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलन सन् १९९५ बाट सुरु भएर २८औं सम्मेलन यही नोभेम्बर ३० देखि डिसेम्बर १२ सम्म दुबईमा हुँदैछ । पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलन यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय थलो हो, जहाँ प्रदूषकका पीडितहरू एकठाउँ उपस्थित भएर जलवायु न्यायको लागि संवाद गर्ने, आमनेसामने भएर वार्ता वा सौदाबाजी गर्ने अवसर पाउँछन् । यो प्रक्रियामा अल्पविकसित तथा कम हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन गर्ने विकासशील राष्ट्र धेरै उत्सर्जन गर्ने विकसित राष्ट्र तथा निजी क्षेत्रसँग क्षतिपूर्ति स्वरूप जलवायु वित्त प्राप्तिका लागि वार्ता गर्छन् ।

ङ. सम्मेलनमा अल्पविकसित राष्ट्रका सवाल

दुबई सम्मेलनमा सवाल के हो भने नगन्य उत्सर्जन गरेर अत्यधिक प्रभावित भएका नेपाल र अरू विकासशील राष्ट्रले जलवायु वित्त निगाह नभई क्षतिपूर्ति स्वरूप अधिकारका रूपमा उपलब्ध गराउनुका साथै जलवायु परिवर्तनमा योगदान र त्यसको प्रभावको हिसाबले न्यायिक रूपमा वितरण हुन आवश्यक छ । विकसित देशले आफ्नो विकास बजेटको ०.७ प्रतिशत संस्थागत विकास सहायताको खाकामा उपलब्ध गराएको परम्परागत सहयोगको अतिरिक्त हुनुपर्छ ।

अर्को महत्वपूर्ण पक्ष, गरिब राष्ट्रका संकटासन्न समुदायले वित्त हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि नभएर अनुकूलन र हानि-नोक्सानीको क्षतिपूर्तिको लागि उपलब्ध गराइनुपर्छ । यदि न्यूनीकरणमा हुने हो भने संकटासन्न परिवारले हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन घटाउँदा त्यसका लागि जीविकोपार्जन आकांक्षामा गर्नु परेको बलिदानी वा सम्झौता बराबर सहज रूपमा उपलब्ध भए मात्र न्यायिक हुन्छ ।

जलवायु वित्तको प्रतिबद्घता अनुसार कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने मुद्दा पनि त्यतिकै महत्वपूर्ण छ । सन् २००९ देखि २०२० सम्ममा प्रति वर्ष १०० विलियन डलर उपलब्ध गराउने प्रतिबद्घता भए पनि सन् २०१३ मा ५२.४ हुँदा २०२१ मा ८९.६ विलियन पुगेको देखिन्छ । वास्तविक आवश्यकताको तुलनामा प्रतिबद्घता अत्यन्त कम छ परन्तु त्यो पनि पूरा हुने गरेको छैन ।

यसो हुनुको एक कारण प्रतिबद्घता गरेको रकम कहाँबाट आउँछ भन्ने किटान नहुनु पनि हो । वास्तविक उत्सर्जक निजी क्षेत्रले ठूलो अंश व्यहोर्नुपर्नेमा पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार १६ प्रतिशत मात्र योगदान गरेको देखिन्छ ।

यसरी प्रवाह गरिएको वित्तको वितरण समेत न्यायिक हुनसकेको छैन । पछिल्लो प्रतिवेदन हेर्ने हो भने तेस्रो ठूलो उत्सर्जक भारत एक्लैले १७.५ प्रतिशत जलवायु वित्त प्राप्त गरेको छ भने ४ प्रतिशत पनि उत्सर्जन नगर्ने नेपाल सहितका ४६ अल्पविकसित देशले पुगनपुग १७ प्रतिशत मात्र । त्यो पनि अधिकांश भाग ऋणको रूपमा । अल्पविकसित देशले पाएकोमा समेत नेपालले पाएको अंश निकै सानो छ ।

विश्वका धनाढ्यहरूको पूँजी सञ्चय प्राकृतिक स्रोतको असमान उपयोग, परिचालन, अधिक दोहन र कामदारको श्रमशोषणबाट संकलन भएको हो । हरेक अंश नाफा तथा सञ्चयमा हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन भएको छ । जति धेरै धनी बन्यो त्यही अनुपातमा हरितगृह ग्याँस उत्पादन भएको छ । यस अर्थमा गरिब नागरिकलाई थप संकटासन्न बनाउन धनीहरूको भूमिका बढी छ भने तिनीहरूबाट पनि समानुपातिक हिसाबले संकटासन्न परिवारका लागि र पारिस्थितिक प्रणाली सुधारमा जलवायु वित्त प्रवाह हुन जरूरी छ

न्यूनीकरण र अनुकूलनपछि जलवायु वित्त उपलब्ध गराउने तेस्रो क्षेत्र हानि-नोक्सानी हो । यो अवधारणा सन् १९९१ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाका सम्झौता बनाउने बेला नै साना तथा टापु राष्ट्रको आग्रहमा समावेश भएर विभिन्न चरण पार गर्दै २७औं सम्मेलनमा आइपुग्दा यसको खाका र संयन्त्र बनाउनका लागि संक्रमणकालीन समिति बनाउने निर्णय भई २८औं सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा विश्व बैंकलाई जिम्मा लगाएकाले कार्यान्वयनमा आउला भन्ने आशा पलाएको छ ।

हानि-नोक्सानीको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन थुप्रै चुनौती छन् । हानि-नोक्सानीको ढाँचा, मूल्यांकन गर्ने विधिदेखि कार्यान्वयनमा लैजान पूँजीको जोहो गर्नेसम्मको चुनौती छ । यो कार्यान्वयनमा कहिले आउँछ थाहा छैन तर यो संस्थागत विकास सहयोगको परम्परागत स्रोत भन्दा अतिरिक्त हुन जरूरी छ । अनि यसले अनुकूलनका लागि उपलब्ध भइराखेको स्रोत विस्थापित गर्नुहुन्न ।

च. २८औं सम्मेलन नेपालका लागि अभूतपूर्व अवसर

यस सम्मेलनमा नेपालले माथि उल्लेख भएका विषयका अतिरिक्त जोडदारले उठाउनुपर्ने पर्वतीय मुद्दा हो । यो प्रतिस्पर्धा कम हुने तुलनात्मक अवसरको क्षेत्र हो । अझ महत्वपूर्ण कुरा के छ भने सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव नेपाल आएर स्वीकारेका छन् कि नेपालको हिमालयमा एक तिहाइ भाग हिउँ जलवायु परिवर्तनका कारण घटिसकेको छ ।

यो केवल हिउँको मात्रा घटेको मात्र होइन, समस्त जीवनलाई नै संकट सृजना भएको हो । यो नोक्सानीलाई हानि-नोक्सानीको ढाँचाभित्र राख्दा मिसगाइड हुनसक्छ । क्षतिपूर्तिको फरक अवधारणाका रूपमा पर्वतीय मुद्दा जोडतोडका साथ अगाडि सार्नुपर्छ ।

फलामलाई आकारमा ल्याउन तातेको बेला हान्नुपर्छ । महासचिव गुटरेसले बनाएर गएको पृष्ठभूमिमा आफ्ना सवालको सुनुवाइ गराउने नेपाललाई अद्वितीय अवसर छ यो सम्मेलनमा । सहयोगको याचना होइन, यो क्षतिपूर्तिको दाबी हो । हामीले विना गल्ती प्रदूषकसँग वायुमण्डल साझेदारी गर्नुपर्ने बाध्यताको दुर्दशा भोगिरहेका छौं ।

विकासका नाममा प्रकृतिमा भएको यस विनाशलाई सच्याउने दायित्व उनीहरूकै हो । गरिब देशका गरिब जनताले यसलाई सच्याउँदा लाग्ने लगानी अनि जीविका र यसको स्रोतमा भएको नोक्सानीबाट बच्न गरिने अनुकूलनका प्रयास गर्दा लाग्ने जलवायु वित्त पाउनु अधिकार हो ।

नेपालले यसरी अधिकार दाबी गरिरहँदा जलवायु वित्तको उपयुक्त उपयोग गर्न सक्ने क्षमता प्रदर्शन गर्नुपर्छ । संकटासन्न समुदायको जलवायु वित्त न्यायिक हिसाबले पुर्‍याउने संयन्त्र र यसको उत्तम उपयोग हुने विश्वास दिलाउन सक्ने हालका अभ्यास र मार्गदर्शन प्रस्तुत गर्न नसके अधिकार माग्ने नैतिक धरातल कमजोर हुनसक्छ । त्यसैगरी उपलब्ध गराएको रकम दुरुपयोग नहुने विश्वसनीयता र खोजेको ढाँचामा प्रतिवेदन दिने क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ ।

यस वर्षको पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलन जलवायु न्याय सवालमा सफल रहोस् । नेपालले जलवायु वित्त न्यायको सवालमा हुने वार्ता र सौदाबाजीमा आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गरेर प्रतिस्पर्धी र तुलनात्मक लाभ लिन सकोस्, शुभकामना !