कोप–२८ : नेपाललाई विश्वसामु क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने अवसर

१३ मंसिर, काठमाडौं । जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायको २८औं सम्मेलन (कोप–२८) मा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बुधबार राति यूएई प्रस्थान गरेका छन् ।

दुबईमा ३० नोभेम्बरदेखि डिसेम्बर १२ (१४ देखि २६ मंसिर) सम्म हुने सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीले गर्ने सम्बोधनको मस्यौदा तयार भइसकेको छ । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्व समुदायसँग जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोग्नुपरेको असरको जानकारी गराएर मात्र फर्किन्छन् वा विकसित राष्ट्रलाई खबरदारी गर्दै उनीहरू र जलवायु सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रिय कोषलाई क्षतिपूर्तिका लागि सहमत गराएर फर्किन्छन् भन्ने प्रष्ट छैन ।

जलवायु परिवर्तनमा नगन्य भूमिका भएर पनि बढी क्षति व्यहोर्ने देश नेपालले क्षतिपूर्तिका लागि दाबी गर्ने सन्दर्भमा पर्याप्त गृहकार्य नगरेको विज्ञहरूले बताएका छन् ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता महेश्वर ढकाल भने कोप–२८ का लागि पर्याप्त तयारी भएको र कोपमा ‘साइड इभेन्ट’को तयारीका लागि समेत सरकारी टोली यूएईमा काम गरिरहेको बताउँछन् ।

५ मंसिरमा प्रधानमन्त्रीकै उपस्थितिमा सरकारले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलन गरेको र धेरै वटा तयारी बैठक बसेको समेत उनले बताए ।

वन मन्त्रालयका अनुसार राजनीतिक तहमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्री तथा सचिवहरूसँग, अन्तर मन्त्रालय तहमा वन मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयहरूसँग र वातावरण मन्त्रालयको तहमा निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, स्थानीय समुदायहरूसँग कोपमा उठाउनुपर्ने मुद्दाहरूका विषयमा छलफल भएको थियो ।

कोप–२८ मा जानुअघि देशभित्रकै सार्वजनिक मञ्चहरूमा प्रधानमन्त्रीले जलवायु परिवर्तनले नेपालमा पारेको असरको अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने र क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने धारणा राखेका छन् ।

३ मंसिरमा रुकुमपूर्वको मैकोटमा आयोजित जनसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोग्नुपरेको समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिने बताएका थिए ।

नेपालले जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट न्यून मात्रै सहयोग पाएको भन्दै उनले भनेका थिए, ‘जलवायु परिवर्तनबाट परेको प्रभावबाट कष्ट भोग्ने नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट राहत अधिकारको रूपमै पाउनुपर्छ ।’

कोपमा नेपालले जलवायु परिवर्तनको असरसँग जुध्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा गरेको प्रतिबद्धता, निर्धारित लक्ष्यहरूका आधारमा तयार गरेको कार्ययोजना र त्यसको कार्यान्वयनको अवस्थालाई देखाएर विश्व समुदायलाई गम्भीर बन्न आह्वान गर्ने सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् ।

अहिले मूल रूपमा नेपालले विश्वव्यापी तापमान वृद्धिको कारक रहेको कार्बन उत्सर्जनमा ठूलो हिस्सा लिएका देशहरूसँग सहयोग बढाउन र नकारात्मक असरहरूको क्षतिपूर्ति नै दाबी गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ । तर, पर्याप्त गृहकार्य नभएकाले नेपाली आवाजको सुनुवाइ हुने वा नहुनेमा आशंकाहरू रहेको सरकारी अधिकारीहरू नै बताउँछन् ।

‘प्रधानमन्त्री त कोपमा बलियोसँग नेपालले आफ्ना मुद्दा उठाउने पक्षमा हुनुहुन्छ र तयारी पनि त्यसै अनुसार गर्न भन्नुभएको छ’, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘तर, नतिजा निस्किने गरी कोपमा नेपालले उठाउनुपर्ने एजेन्डाबारे गहिरो अध्ययन, छलफल र विमर्शहरू भएनन् ।’

तर कोप–२८ मा जानुअघि तयारी स्वरुप भएका सरकारी तवरका विभिन्न छलफलले केही महत्वपूर्ण विषयहरू पहिचान गरेको र प्रधानमन्त्रीले भ्रमणका क्रममा तीनै विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने ती अधिकारीले बताए ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव ढकाल प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा कोपमा २ डिसेम्बरमा ‘हिमालहरूको प्रश्नः हामीलाई जलवायु संकटबाट कसले बचाउँछ ?’ भन्ने शीर्षकको उच्चस्तरीय साइड इभेन्ट गर्ने तय भएको बताउँछन् ।

नेपालको तर्फबाट कोपमा छुट्टै पेभिलियन राखेर ३६ वटा इभेन्टहरू गरिने उनले बताए ।

‘पेभिलियनका इभेन्टहरूबाट हामी नेपाल जलवायु परिवर्तनबाट कसरी र कति प्रभावित छ भन्ने सबैलाई बताउन चाहन्छौं, हाम्रो सफलता÷असफलताको कथा हामी सबैलाई सुनाउँछौं’ ढकालले भने, ‘हामी ठोस प्रमाणका रूपमा फोटो, वृत्तचित्र सहित देखाउँछौं ।’

मूल रूपमा कसरी अधिकतम जलवायु वित्त नेपालमा भित्र्याउने, विश्व समुदायलाई जैविक इन्धन प्रयोग घटाउन दबाब दिने र नवप्रवर्तन र प्रविधिहरूको हस्तान्तरणबाट नेपालले कसरी लाभ लिने भन्ने विषयलाई कोपमा महत्वका साथ उठाइने ढकालको भनाइ छ ।

‘एकातिर अरू देशले बढी कार्बन उत्सर्जन गरेको कारणले हाम्रा हिमालहरू पग्लिएका छन्, अर्कोतर्फ हाम्रा हिमाल, संरक्षण गरेका वन तथा पहाडबाट निस्किएको पानीबाट भारत र बंगलादेशका करिब–करिब २ अर्ब जनसंख्या लाभान्वित समेत छ’, ढकाल भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा हामी नै बढी जोखिममा छौं भने निगाह वा बक्सिसका रूपमा हैन अधिकारका रूपमा हामीले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ भन्ने अभियानलाई कोपमा पनि प्रस्तुत गर्छौं ।’

वातावरणविद् भूषण तुलाधर कोपका लागि नेपाल सरकारले यसपटक गरेको तयारीलाई फितलो मान्दैनन् । आफूले पनि विभिन्न छलफलमा भाग लिएको भन्दै उनले सरकारले कोपमा साइडलाइन बैठक, अन्तरक्रिया र छलफलहरू गराउने गरी गरेको तयारीलाई सकारात्मक भएको बताए ।

‘कोपभित्र हुने नेगोसिएसन अलग कुरा हो, तर जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलन नै गरेर सरकारले जसरी मुद्दाहरू पहिल्याएको छ, त्यो सकारात्मक छ’, उनले भने, ‘अब कोपमा हामीले विश्वस्तरमा जलवायु परिवर्तनले नेपाललाई पारेको असर देखाएर सिर्जना गर्ने दबाब, थप जलवायु वित्त स्रोतको सुनिश्चितता र हानि–नोक्सानी (क्षतिपूर्ति) दाबीका सन्दर्भमा हामी बलियो भएर प्रस्तुत हुुनुपर्छ ।’

जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारक मानिएको उच्च दरको कार्बन उत्सर्जन घटाउने सम्बन्धी लक्ष्यलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता विगतदेखि नै नेपालले जनाउँदै आएको छ र नेपालले कार्ययोजना नै बनाएर कार्यान्वयन सुरु गरिसकेको छ । तर, कार्बन उत्सर्जनमा ठूलो हिस्सा ओगटेका मुलुकहरू जलवायु परिवर्तनको असर भोग्ने मुलुकलाई क्षतिपूर्ति दिन तयार छैनन् ।

विश्व तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्नका लागि विश्वव्यापी रूपमै बढी कार्बन उत्सर्जक मुलुकहरूले योगदान गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

संवेदनशील उच्च हिमालय क्षेत्रमा अवस्थित नेपाल जस्ता जलवायु परिवर्तनको असर छिटो र धेरै भोग्ने मुलुकहरू स्रोत अभावमा दुष्प्रभाव कम गर्न र स्थानीय समुदायलाई सुरक्षित गर्न चुनौती भोगिरहेका छन् ।

वातावरणविद् तुलाधर जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न जोखिमहरू र यसले विकासका प्राथमिकतामा पारिरहेको असरको विषयलाई नेपालले विश्व समुदायसँग कोपकै मञ्चमार्फत नै राख्न सक्छ ।

जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले बाढी, पहिरो, खडेरी, डढेलो जस्ता प्रकोपहरू निरन्तर बढिरहेको छ ।

हिमालमा हिउँको मात्रा घटेको छ भने हिमतालहरू फुट्ने जोखिम बढेको छ । यसपटक जलवायु सम्मेलनअघि संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले नेपाल भ्रमण गरेका थिए । उनले सगरमाथा र अन्नपूर्ण आधार शिविरको भ्रमण गरेर नेपालमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असर आफैं हेरेर गएका थिए ।

‘नेपाल भ्रमणका क्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले नै हाम्रो हिमाली क्षेत्रमा देखिएका असरहरूबारे दरिलोसँग सन्देश प्रवाह गर्नुभएको छ’, तुलाधर भन्छन्, ‘त्यसले नेपाल जलवायु परिवर्तनको असरहरूको दुष्चक्रमा पर्न सक्ने सन्देश विश्वसम्म नै पुगेको छ । हामीले कोप मार्फत त्यसलाई देखाएरै बढी जिम्मेवार बन्नुपर्ने देशहरूलाई थप दबाब दिन सक्छौं ।’

वन मन्त्रालयले तयार गरेको जलवायु परिवर्तन र कोपको मुद्दा प्रतिवेदन अनुसार प्रमुख कार्बन उत्सर्जक मुलुकले प्रतिबद्धता अनुसार काम नगर्दा नेपालले जलवायुजन्य प्रकोप, खाद्य सुरक्षा र पानीको उपलब्धतामा कमि जस्ता समस्या समेत भोग्न थालिसकेको छ ।

धेरै विकासोन्मुख देशहरू उस्तै समस्या भोगिरहेको सन्दर्भमा अतिकम विकसित राष्ट्रहरूको समूह (एलडीसी)को अध्यक्षका हैसियतले पनि नेपालले मुद्दाहरू उठाउन सक्ने अवस्था छ ।

इन्टर गभर्मेन्टल प्यानल अन क्लाइमेट चेन्ज (आईपीसीसी) को छैटौं प्रतिवेदनले समेत नेपाल जस्ता विकासोन्मुख देशहरूमा जलवायु अनुकूलनको अन्तर धेरै भएको र तापमान वृद्धि घटाउन बनेका योजनाको सुस्त कार्यान्वयनका कारण यो झन् गहिरिएर जाने औंल्याएको छ ।

नेपालमा जलवायु वित्तको प्रवाह सीमित छ । सन् २०३० सम्म अनुकूलनका प्राथमिकता कार्यान्वयन गर्न नेपाललाई २१ अर्ब अमेरिकी डलर (२८ खर्ब रूपैयाँ) आवश्यक पर्ने ठहर सरकारको छ । अनुकूलन सम्बन्धी स्थापित कोषहरूमा नेपालले सहज पहुँच पाउने गरी पहल पनि गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

विज्ञहरूले सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित हरित जलवायु कोष (ग्रीन फन्ड) र अन्य कोषहरूको आकार बढाएर त्यसको उपयोगको प्रक्रियालाई सरल बनाउन माग गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

नेपालले त्यस्ता कोषको उपयोग गर्ने क्षमता बढाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै परेका अवरोधहरू हटाउन र जलवायु कोषमा प्रत्यक्ष पहुँच स्थापित गर्ने गरी पैरवी गर्नुपर्नेछ । कोषको बाँडफाँटमा देखिएको असमानता र अन्य कठिनाइका बारेमा सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफल गर्न कोप–२८ महत्वपूर्ण अवसर हुनसक्ने विज्ञहरूको मत छ ।

वातावरणविद् भुषण तुलाधर कोपबाट फर्किएपछि सरकारले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा समेत महत्वपूर्ण हुने बताउँछन् ।

‘कोपबाट नेपालले के ल्याउँछ वा त्यहाँ कस्तो प्रभाव छोड्छ भन्ने मात्रै हैन, वर्षका अरू ५० हप्ता आफूले जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न बनाएका योजनामा कसरी काम गर्छ भन्ने पनि महत्वपूर्ण छ’ उनी भन्छन्, ‘कोषहरूबाट सहयोग ल्याएर पनि सहीसँग खर्च गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं, त्यसको लागि कसरी क्षमता विकास गर्छाैं भन्ने पेचिलो प्रश्न हो ।’

प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार रूपक सापकोटा कोपमा नेपाल जस्तो अतिकम विकसित तथा विकासशील राष्ट्रहरूले पाउनुपर्ने जलवायु वित्त सुविधा चाँडो, प्रभावकारी र सजिलोसँग प्राप्त गर्ने अवस्थाका लागि बलियोसँग आवाज उठाइने बताउँछन् ।

सापकोटाले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले हिमाली क्षेत्रमै पुगेर विश्वसमक्ष प्रवाह गरेको सन्देशका आधारमा समेत हिमाल र पर्वतका मुद्दालाई मूलधारमा ल्याउन नेपालले पैरवी र अगुवाइ गर्ने उनको भनाइ छ ।

जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न निर्माण भएका कोषहरूबाट प्राप्त गर्ने पूँजीगत लाभका लागि नेपालले याचना नभई ‘क्लाइमेट जस्टिस’का रूपमा विश्वको ध्यानाकर्षण गराउने सापकोटाको भनाइ छ ।

‘कोप–२७ सम्म आइपुग्दा स्थापना गर्ने भनिएको हानि–नोक्सानी सम्बन्धी कोषमा नेपाल बढी हकदार रहन्छ’ उनले भने, ‘ती र अन्य कोषबाट अधिकतम पूँजी नेपालमा ल्याउनका लागि सुझबुझपूर्ण र प्रभावकारी जलवायु कूटनीति अबको प्राथमिकतामा हुन्छ ।’