ईयूको कालोसूचीबाट अझै हटेन नेपालको हवाई क्षेत्र

१४ मंसिर, काठमाडौं । युरोपेली युनियनले नेपालको नागरिक उड्डयन (हवाई) क्षेत्रलाई उडान सुरक्षा चासो (कालोसूची)मा कायमै राखेको छ ।

ईयूले बिहीबार उडान सुरक्षा चासोको सूचीमा परेका एयरलाइन्सहरुको नयाँ सूची सार्वजनिक गरेको छ, जसमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका सबै वायुसेवा कम्पनीहरु छन् ।

नेपाली वायुसेवा कम्पनीहरु सन् २०१३ देखि नै यो सूचीमा परेका छन् । कालोसूचीमा पर्ने वायुसेवा कम्पनीले युरोपेली युनियनभित्रका मुलुकको आकासमा उडान अनुमति पाउँदैनन् ।

२०१३ मा नेपाल युरोपेली युनियनको कालोसूचीमा पर्नुको मुख्य कारण अन्तर्राष्ट्रिय नियमनकारी निकाय अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ)को गम्भीर सुरक्षा चासो (एसएससी) सूचीमा नेपाल पर्नु थियो ।

आइकाओले उठाएकामध्ये बहुसंख्यक चासो सम्बोधन भएको छ । फलस्वरुप सन् २०१७ जुलाईबाट नेपाललाई गम्भीर सुरक्षा चासोबाट हटायो । नेपालले आइकाओको सूचीबाट उम्किएसँगै मन्त्री र सरकारीहरु अधिकारीहरुले ईयूको सूचीबाट समेत नेपाल उम्कन्छ भन्ने दाबी आएका छन् । तर अहिलेसम्म कालोसूचीमा नेपाली वायुसेवा कम्पनीहरु कायमै छन् ।

यसले सबभन्दा बढी मारमा भने नेपाली ध्वजाबाहक नेपाल एयरलाइन्स परेको छ । एयरलाइन्सले विगतमा नेपालबाट लामो दूरीका गन्तब्यमा उडान गर्ने गरेका गन्तब्यमा युरोपेली शहर पनि पर्छन् । कालोसूचीमा परेसँगै उडान रोकियो । पछिल्लो समय विमान थप्ने र विस्तार गर्ने भनिएको छ, तर ईयूको कालोसूचीमा रहेसम्म युरोप जान सक्दैन ।

किन हटाएन ईयूले ?

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अधिकारीहरुले ईयूले नेपाली हवाइ क्षेत्रलाई कालोसूचीबाट नहटाउनुको कारण वायुसेवा कम्पनीहरु भएको दाबी गरेका छन् । उनीहरुका अनुसार ईयूले नेपाल एयरलाइन्स र श्री एयरलाइन्सबारे टिप्पणी गरेको छ ।

जसमा ‘नेपाल एयरलाइन्सको वर्तमान संगठन संरचना, कार्यपद्धति, आर्थिक एवम् प्राविधिक क्षमता, जनशक्ति एवं सेवा प्रवाहको गुणस्तर लगायत समग्र संरचनामा आमूल परिवर्तन गर्न संस्थागत सुदृढीकरण अत्यावश्यक रहेको’ भनेको छ ।

श्री एयरलाइन्सको कार्यपद्धति सन्तोषजनक रहेपनि थप सुधारका लागि प्रभावकारी कार्यप्रणाली एवम् कार्यपद्धति अवलम्बन गर्दै जान विषेश पहलकदमी लिनुपर्ने ईयूको टिप्पणी रहेको प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुल पनि यस पटक ईयुले उडान सुरक्षामा राज्यको प्रतिवद्धता र वायुसेवा कम्पनीहरुको कार्यान्वयन क्षमतामाथि बढी प्रश्न उठाएको बताउँछन् ।

‘प्राधिकरणले उडान सुरक्षामा गरेको कामको प्रशंसा गरिएको छ’, उनले भने, ‘उड्डयन सुरक्षाको विषय प्राधिकरण एक निकायको मात्र नभई समग्र राज्यको दायित्व हो भन्ने विषयलाई बढी हाइलाइट गरिएको छ ।’

तर वायुसेवा कम्पनीहरुको नियमन गरी कारवाही गर्ने जिम्मेवारी नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको हो । त्यही कारण ईयूले ‘उडान सुरक्षामा राज्य नै गम्भीर हुनुपर्छ’, भनेको भन्दै एक पूर्वमहानिर्देशक भन्छन्, ‘एयरलाइन्सले बदमासी ग¥यो भने तत्काल कारवाही गर्न कसले रोकेको छ ?

कालोसूचीसँग नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक र सेवा प्रदायकका रुपमा विभाजन गर्ने विषय पनि जोडिएको छ ।

नियमक र सेवा प्रदायक अलग अलग बनाउन स्पष्ट रुपमा सुझाव दिने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय नागरिक उड्डयन संगठन हो ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वउपमहानिर्देशक देवानन्द उपाध्यायका अनुसार ईयूले भने खुलेर संस्था फुटाऊ भनेको छैन । तर कर्मचारीलाई नियामकीय र सेवा प्रदायक दुबै भूमिका दिन नहुने उनको प्रष्ट सन्देश छ ।

‘जसरी नेपाल प्रहरीमा ट्राफिकले अपराध अनुसन्धानको काम गर्न पाउँदैन, त्यस्तै संगठन संरचनाको परिकल्पना इयूको हो’ अर्का एक पूर्वमहानिर्देशक भन्छन्, ‘यसका लागि संस्था फुटाउन पर्छ भन्ने छैन । तर ऐनले अधिकार सम्पन्न बनाएर नियामक र सेवा प्रदायकको भूमिका स्पष्ट बनाउन भनिएको हो ।’

उनका अनुसार विगतमा इयूको अडिट आएका बेला नियामक निकायको रिक्त स्थानमा सेवा प्रदायकमा काम गरिरहेका कर्मचारीलाई तत्काल ल्याएर खटाइएको पोल खुलेको थियो । त्यसेले अहिले पनि स्पष्ट कानुन नभएको विषय कोट्याउने गर्छ ।

पछिल्लो पटक २०७६ फागुनमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियामकीय निकायका रुपमा विभाजन गर्न राष्ट्रिय सभामा दुई विधेयक दर्ता भएका थिए ।

हवाइ सेवा प्राधिकरण र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण गरी दुई निकाय रहने गरी दुई वटा विधेयक संसदमा दर्ता गरिएको थियो । तर विधेयक अघि बढ्न सकेन । संसदको कार्यकाल समाप्त भएपछि अरु जस्तै यो विधेयक पनि स्वतः निष्क्रिय भयो ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा पुनः प्राधिकरणको संरचना सुधार गर्ने घोषणा गरेको, तर विधेयक ल्याउन चासो दिएको छैन । किनकी हालको प्राधिकरणबाट हवाइ सेवा प्राधिकरण र नागरिक उड्डयन प्राधिकरण अलग अलग गर्ने प्रस्तावको प्राधिकरणका कर्मचारी विरोधमा छन् । राजनीतिक नेतृत्वले पनि अडान लिएर यो काम अघि बढाउन सकेका छैनन् ।

दुर्घटना जाँचको स्थायी संयन्त्र खोइ ?

अन्तर्राष्ट्रिय निकायले देखाएको अर्को चासो हवाई दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि चाहिने स्थायी संयन्त्र पनि हो । आईकाओले यो विषय पटक पटक उठाएको छ । आईकाओले हेर्ने उडान सुरक्षाका कुल ८ वटा चासोमध्ये नेपालको सबैभन्दा कमजोर अंक यसैमा आएको छ ।

सरकारले विमान दुर्घटना भए आयोग बनाउँछ । त्यो आयोगले प्रतिवेदन पनि बुझाउँछ, तर आयोगले दिएको सुझाव–सिफारिस कार्यान्वयनमा रुची हुन्न । त्यसैले आइकाओले पटके आयोग होइन, दुर्घटना जाँचमा स्थायी संयन्त्र हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

विज्ञ सम्मिलित त्यस्ता आयोगले जहाज दुर्घटना भएमा निष्पक्ष छानबिन गरी कारवाहीको सिफारिस गर्न सक्छ । तर सरकारले भने यसमा चासो देखाएको छैन ।

यो पनि पढ्नुहोस

उड्डयन प्राधिकरणको ध्यान ठेक्कामा, कमजोर भयो हवाई सुरक्षा